माओवादीमा हजारौं फूल फुल्न दिइएन

पार्टी निर्माण तथा विस्तार अभियान अन्तर्गत अहिले हाम्रो पार्टी नेकपा माओवादी केन्द्र पूर्वेली संगठन सुदृढीकरण अभियानमा पनि छ। हिजो सामन्तवादी उत्पीडन थियो र राज्यबाट पछाडि परेका ठाउँहरूमा रक्तपातपूर्ण राजनीतिको रूपमा युद्धको स्वरूपमा आन्दोलन संगठित भयो। अब पूँजीवादी क्रान्तिको विकासको क्रममा छौं र युद्ध शान्तिपूर्ण राजनीतिको रूपमा ब्यालेटको स्वरूपमा देखापरेको छ। यसको केन्द्र पूर्वी नेपाल बन्नुपर्छ। अभियानकै क्रममा हामीले अहिले दमक नगरमा घर-घरमा फलफूलका बिरूवा रोप्न थालेका पनि छौं।

जेजस्तो नाम दिए पनि यस्ता अभियानको मूलभूत उद्देश्य जनतासँग जोडिनु र उनीहरूको दुःखसुख सुन्नु नै हो। पहिलेदेखि नै अहिले पनि हामी माओवादीसँग जनताको एउटै गुनासो हो, शहर छिरेपछि पार्टीका मान्छे फर्किएर आएनन्, संघर्षका बेला गरेका वाचा पूरा गरेनन्। तर माओवादीले गरेको १० वर्षको युद्ध र त्यसको बलमा भएको जनआन्दोलनपछिको परिवर्तनले राज्य र जनताको दूरी घटाएको हो भन्नेमा कसैको फरक मत भने छैन।

संघीयताले सरकारलाई जनताको घरदैलोसम्म पुर्‍यायो। अर्थात् सरकार र जनताको सम्बन्धलाई बलियो बनाउने काम संघीयताले गर्‍यो। यो एक जुगमा एक पटक प्राप्त हुने ठूलो राजनीतिक उपलब्धि हो।

अहिले हामीसँग संघीय, प्रदेश र स्थानीय तीन तहको सरकार छ। प्रदेश र स्थानीय सरकार जनताको घरदैलोको सरकार हो। सरकार जनताको दैलोमा पुग्नु भनेको सेवा–सुविधा पुग्नु हो, जुन माओवादीको राजनीतिक एजेण्डा थियो।

संघीयतासँगै समावेशी र समानुपातिकता माओवादी आन्दोलनको अर्को महत्वपूर्ण राजनीतिक उपलब्धि थियो। यो एजेण्डाले बहिष्करणमा परेका सम्पूर्ण भाषा–संस्कृति र समुदायलाई मूलधारमा ल्याउन भूमिका खेल्यो। उनीहरूलाई राजनीतिक प्रक्रियामा सहभागी गरायो, प्रत्येक नागरिक राजनीति र राज्यसँग जोडिन पाए।

संघीयता, समानुपातिकता र समावेशी नीतिले सम्पूर्ण नेपालीहरूलाई असमानता, अपमान र तिरस्कारको सामन्तवादी दुश्चक्रबाट समानताको नयाँ युगतर्फ डोर्‍याउँदैछ। वास्तविकतामै नेपाललाई बनाउने हो भने सबै नेपालीहरूको राष्ट्र निर्माणमा सहभागिता अनिवार्य हुनुपर्छ। त्यसको निम्ति सबैले बराबर अवसर पाउनु पनि पर्छ। तर त्यो अवसर असमानहरू बीचको समान प्रतिस्पर्धाबाट प्राप्त हुन सम्भव थिएन। इतिहासको त्यो असमानताबाट उत्पीडनमा परेका समुदायलाई राज्यमा सहभागी गराउन माओवादीले समावेशी र समानुपातिक प्रणाली अगाडि सारेको थियो।

यो प्रणाली लागू भएसँगै राज्यका सम्पूर्ण क्षेत्रमा सबै जाति, लिंग र समुदायको प्रतिनिधित्व एकप्रकारले भएको छ, तर यति नै पर्याप्त भने छैन। कतिपय सन्दर्भमा माओवादीले प्राप्त गरेको उपलब्धि छोड्यो र कहिले सहमतिका नाममा गुमायो। उपलब्धि रक्षा गर्न नसक्नु या सही परिणाम दिन नसक्नु भनेको मूलभूत रूपमा जनताको मुद्दा कमजोर हुनु थियो र भइरहेछ।

दशवर्षे युद्धको बलमा भएको २०६२–६३ को जनआन्दोलनले राजतन्त्रात्मक व्यवस्थाको अन्त्य गर्दै संघीय लोकतान्त्रिक व्यवस्था स्थापना गर्‍यो। यो परिवर्तनले नेपाल विश्वसम्बन्ध, विकास र चेतनाको आयामबाट नयाँ युगमा प्रवेश गर्‍यो।

पहिलो संविधानसभाबाट संविधान बनाउन नसक्नु माओवादीका लागि र देशकै लागि पनि ठूलो नोक्सानी थियो। त्यसको परिणाम हामीले अहिलेसम्म भोगिरहेका छौं। पहिलो संविधानसभा माओवादीकै एजेण्डा, माओवादीकै बोलवाला भएको संविधानसभा थियो। तर संविधान जारी गर्न नसक्दा दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचन भयो। दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनमा एजेण्डा माओवादीको, बहुमत अन्य दलको भयो।

माओवादीको बहुमत भएको पहिलो संविधानसभाबाट संविधान बन्न नसक्दा यसको जस लिने र एजेन्डाहरू स्थापनाको सन्दर्भ कमजोर बन्न पुग्यो। यति हुँदाहुँदै पनि अहिलेको संविधानमा थुप्रै सकारात्मक पक्षहरू समेटिएका छन्। समस्या संविधानमा भन्दा पनि कार्यान्वयनमा देखिएको छ।

सदियौं वर्षदेखि पहिचानको मुद्दा ओझेलमा पारिएको थियो। एकल पहिचानको जाँतोमा विविध पहिचानहरू पिसिएका थिए। इतिहासमा पहिलो पटक पहिचानको मुद्दालाई जनविद्रोहले राजनीतिको मेनस्ट्रिममा ल्याएको थियो। तर माओवादीले स्थापित गरेको पहिचानको मुद्दाको व्यवस्थापन ठिक ढङ्गले हुन सकेन। अहिले त माओवादीले पहिचानको मुद्दालाई अलपत्र छोडे जस्तै देखिन्छ।

कोशी प्रदेशमा पहिचानका लागि आन्दोलन भइरहँदा माओवादीले त्यो आन्दोलनको नेतृत्व गर्नुपर्ने थियो तर आज माओवादी पार्टी त्यो आन्दोलनबाट बाहिर छ। खासमा माओवादी एकातिर पहिचानको मुद्दा अर्कै तिर बरालिएको जस्तो अनुभूति हुन्छ। मनमा पहिचानको कुरा बोकेर निर्णय गर्दा अर्कैतिर सही गर्नुपर्ने बाध्यताबाट पछिल्लो वर्ष माओवादी गुज्रियो नै।

नेपाल बहुजातीय, बुहुभाषिक, बुहसांस्कृतिक र बहुधार्मिक देश हो। विविधता नै हाम्रो पहिचान हो। तर एकल भाषा, धर्म र संस्कृतिको दबदबाबाट असमानताको ठूलो खाडल सिर्जना भएको थियो। त्यो खाडललाई समावेशी–समानुपातिकताका एजेन्डाहरूले पुर्ने काम हुँदै थियो। यसलाई ठिक तरिकाले व्यवस्थापन गर्न नसक्दा थुप्रै भ्रमहरू पारियो र यो एजेण्डालाई नै कमजोर बनाउने काम भएको छ।

गणतन्त्रको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रप्रमुखको आवश्यकता थियो। माओवादीले सुरुमा यो एजेन्डालाई निकै बलियो गरी उठाएको पनि थियो। तर आजको दिनमा माओवादीले कार्यकारी राष्ट्रपतिको मुद्दालाई छोडेको जस्तो देखिएको छ, जुन मुद्दा बलियो गरी उठाउन आवश्यक छ। पार्टीभित्रका कमजोरीहरूलाई आफैंले केलाउनुपर्ने अवस्थामा छौं हामी।

नेकपा माओवादी केन्द्रका नेताहरूले विगतदेखि नै माओको हजार फूलहरूलाई फुल्न देऊ भन्ने विचार बोल्दै नहिंडेका हैनन्। तर व्यवहारमा हजार फूलहरूलाई माओवादी पार्टीभित्रका बगैंचाहरूमा फुल्नै दिइएन। मालेमावादले विकास गरेको सिद्धान्त विपरीतहरूको एकत्वलाई सैद्धान्तिक रूपमा स्वीकार गरे पनि व्यवहारमा अन्तरविरोधको व्यवस्थापन हुन नसक्दा बहसहरूले एकता हैन विवाद र विघटन निम्त्यायो। एकातिर सर्वहारा सांस्कृतिक क्रान्तिको रटान अर्कोतिर त्यसको व्यवस्थापन गर्ने विधि क्षमता र पचाउने योग्यता नहुँदा न जनवाद भयो, न केन्द्रीयता। भयो त विवाद र विभाजन मात्रै।

आज हाम्रै त्याग, समर्पण र बलिदानीपूर्ण संघर्षले स्थापना भएको लोकतान्त्रिक व्यवस्था हुँदाहुँदै पनि आजको बदलिएको परिवेशलाई स्वीकार गर्न नसक्दा पार्टी र आन्दोलन संकटमा पर्दै गएको छ। विचारमा जडता, बेथितिमा जकडिएको संगठन र निर्विकल्प नेतृत्व अलोकतन्त्रको पराकाष्ठा हो। सिद्धान्तमा एक्काइसौं शताब्दीको जनवाद भन्ने तर व्यवहारमा पदलोलुपता, नातावाद र कृपावाद ठूलो अन्तरविरोधको विषय बनिरहेको छ।

जब सिद्धान्तले व्यवहारलाई र व्यवहारले सिद्धान्तलाई आत्मसात् गर्न सक्दैन, तब यसको विकल्प सोच्नुपर्छ। अब प्रगतिशील जनवाद र लोकतान्त्रिक व्यवहारले नै व्यवहार र सिद्धान्तको उचित तालमेल गर्न सकिन्छ। नत्र काम कुरा एकातिर कुम्लो बोकी ठिमीतिर भनेझैं हुन्छ।

अहिलेको एउटा मुख्य समस्या परिवेश अनुसारको एजेण्डा पहिचान गर्न नसक्नु हो। परिवेश अनुसार नफेरिने कुनै पनि कुरा टिक्न सक्दैन। नयाँ परिवेश पुरानो एजेण्डाको रटान त्यागेर नयाँ परिवेश नयाँ एजेण्डा बोक्नेतिर फराकिलो र रचनात्मक बहस थाल्न अब ढिला गर्न हुँदैन।

यो सँगै अर्को छुटाउन नहुने विषय छ– समाजवाद। संविधानमै समाजवाद उन्मुख राज्य प्रणालीको परिकल्पना गरिएको छ। तर समाजवाद आकाशबाट झर्ने विषय त होइन। समाजवाद त हामीले यही नेपाली धर्तीको विशेषता अनुसार बनाउनुपर्छ। त्यसकारण नेपाली विशेषताको समाजवाद के हो ? त्यो कसरी निर्माण गर्न सकिन्छ ? न त्यतातिर फराकिलो बहस छ न सरकारको कार्यक्रम त्यतातिर लक्षित नै छ।

कम्युनिस्टहरूका लागि वास्तवमा समाजवाद नारामा कैद भएको छ। अर्कातिर समाजवाद नै विकासको बाधक हो भनेर भ्रम छर्नेहरूले दिनदिनै स्वर चर्को बनाइरहेका छन्। हामी स्वयम् पनि समाजवादको नारा लगाउँदै पूँजीवादतर्फको यात्रा गरिरहेका छौं।

आवश्यकता अनुसार कार्यनीतिहरूमा परिवर्तन गर्न सक्नुपर्छ भन्ने मान्यताको दुरुपयोग गर्दै तातेको फलामलाई आकार दिनुको सट्टा टालटुलमा नै रमाउने काम भएको छ। नेपाली विशेषताको समाजवादी व्यवस्था निर्माणमा पार्टी चुक्नुहुँदैनथ्यो। पार्टी सरकारमा भएकाले योजन निर्माण गर्दा समाजवाद उन्मुख हुनुपर्छ। यतातिर नेतृत्वको ध्यान जान जरूरी छ।

सही बाटोको पहिचानमा कमजोरी शान्ति सम्झौतापछिको माओवादीको कार्यनीतिमा ठूलो अलमल रह्यो। ‘मुखमा चुनाव दिमागमा जनविद्रोह’ को दोहोरो कार्यनीतिको अवलम्बन गर्नाले पार्टीमा विभाजन बीजारोपण भयो। त्यतिखेर कार्यकर्ताहरूले सही दिशा पाएनन्। आआफ्नो सुविधा अनुसार बुझ्ने काम भयो। कसैले चुनाव बुझे कसैले विद्रोह। त्यहीबाट पार्टीको अधोगति सुरू भयो र आजसम्म हामीले आफैंलाई उकास्न सकेका छैनौं।

‘चुनाव र विद्रोह’ को अलमलले पार्टी मरुभूमिमा हराएको ऊँट जस्तो भयो। ‘विद्रोह कि चुनाव, सरकार कि सत्ता, सडक कि सेना’ को अलमलले पार्टी तितरवितर भयो। सिंगो पार्टी प्राप्त उपलब्धिहरूलाई स्थापित गर्नेतिर लागेको थियो भने आजको यो अवस्था भोग्नुपर्ने थिएन। अब भने सम्पूर्ण माओवादी धारले यो विषयमा निर्मम समीक्षा गर्न जरूरी छ। र पार्टीले अब प्रगतिशील समाजवादको बाटो तय गर्नुपर्छ।

अधिनायकवादी कम्युनिस्ट पार्टी होइन, लोकतान्त्रिक कम्युनिष्ट पार्टी आजको आवश्यकता हो। हामी अहिले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा छौं। सम्पूर्ण कम्युनिस्ट धारहरू प्रगतिशील समाजवादमा एकाताबद्ध हुन सकिए समाजवाद निर्माणको बाटो सहज बन्न सक्छ। त्यसका लागि जसको विचार उसको नेतृत्वलाई स्वीकार गर्न आवश्यक छ। नयाँ विचार, नयाँ पार्टी, नयाँ नेतृत्व समयले परिवर्तनको माग गर्छ। कि रूपान्तरण हुनुपर्छ कि नयाँ विचार आउँछ। समाजवाद उन्मुख नेपाल नै आजको विचार हो। यसको कार्यान्वयन प्रगतिशील समाजवादले मात्रै गर्न सक्छ। त्यसका निम्ति हामीले एकीकृत कम्युनिस्ट पार्टी निर्माण गर्दै सोही अनुसारको नेतृत्व निर्माण गर्नुपर्छ।

(बस्नेत माओवादी केन्द्रको प्रदेश कमिटी सचिवालय सदस्य हुन् ।)