प्रधानमन्त्रीको स्पष्टोक्ति : बीआरआईमा ऋण भन्दा अनुदान नै प्राथमिकता

१० असार, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले चीनले अघि सारेको बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) कार्यक्रम कार्यान्वयनमा सकेसम्म अनुदान नै लिने बताएका छन् ।

मंगलबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा परराष्ट्र मन्त्रालयको बजेटमाथि उठेका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा प्रधानमन्त्रीले पहिलो प्राथमिकता भने आफूहरुको अनुदान नै भएको बताए । ऋण लिँदा पनि एसियाली विकास बैंक (एडीबी) र विश्व बैंकले दिंदै आएको ब्याजदर भन्दा बढी नतिर्ने गरी लिने उनको भनाइ छ ।

‘बीआरआईलाई अगाडि बढाउने योजनालाई अन्तिम रुप दिने विषयमा छलफल भएको छ । अब यो प्लानलाई अगाडि बढाउनेबारे अन्तिम काम भइरहेको छ’, प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, ‘मलाई लाग्छ छिट्टै यो विषयमा सम्झौता हुन्छ ।’

प्रधानमन्त्रीले बीआरआई कार्यान्वयनको सम्झौता गर्ने तयारी भएको जानकारी गराएपछि सांसदहरुले अनुदान लिने कि ऋण भनेर सोधेका थिए ।

पूर्व अर्थमन्त्री समेत रहेका नेपाली कांग्रेसका सांसद डा.प्रकाशशरण महतले नेपाल ऋणको भारमा परेको र थप ऋण लिने विषयमा सोच्नुपर्ने बताए । ‘ठूलो ऋण हाम्रो छ र ऋणको आकार बढ्दैछ । यो परिप्रेक्षमा हामीले कस्तो खाले सहयोग के आधारमा यो बीआरआईको सहयोग सम्झौता कार्यान्वयन गर्दैछौं ?’ महतले सोधे ।

नेकपा एमालेका सांसद लिलानाथ श्रेष्ठले बीआरआई कार्यान्वयन सम्झौताका लागि ढिला गर्न नहुने बताए ।

जवाफमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले ऋणको भारमा नपर्ने गरी बीआरआई कार्यान्वयनको सम्झौता गरिने बताए । सम्झौता गर्दा आफूहरुले अनुदामै जोड दिइने बताए । ‘ऋणको माखो साङ्लोमा नपर्ने गरी यो (बीआरआई) अगाडि बढाउँछौं’ प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने ।

ऋण लिने विषयमा नेपाली कांग्रेसका सांसद रामहरि खतिवडाले पुनः स्पष्टीकरण माग गरे । ‘सफ्ट लोनको कुरा गर्नुभयो । तर, अनुदान लोनमा प्रयास गरियोस् भनेर अनुरोध गर्न चाहन्छु’ खतिवडाले भने ।

जवाफमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले ऋण लिँदा एडीबी र वर्ल्ड बैंकको ब्याजदार अनुसार लिइने गरी सम्झौता गर्न लागिएको बताए ।

‘हामी ग्रान्टमा नै जाने हो । अनुदान लिने कुरामा नै जाने हो । र साथसाथै मैले एडिबी र वर्ल्ड बैंक भनेको छु, यो भनेको १ प्रतिशत वा १.५ प्रतिशत भन्दा बढी नजाने भनिएको हो’ प्रधानमन्त्री प्रचण्डको स्पष्टीकरण छ ।

प्रचण्ड प्रधानमन्त्री र कांग्रेसका डा. प्रकाशशरण महत परराष्ट्रमन्त्ती भएका बेला सात वर्षअघि नेपाल र चीन सरकारबीच बीआरआई कार्यान्वयन गर्ने समझदारी भएको थियो ।

नेपालले सन् २०१४ मा यो परियोजनामा सैद्धान्तिक सहमति जनाएको थियो भने सन् २०१६ मार्च २१ मा ट्रान्जिट ट्रान्सपोट एग्रिमेन्ट हुँदै सन् २०१७ मे १२ मा बीआरआई परियोजनामा हस्ताक्षर भएको थियो ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले गत वर्ष असोजमा आफूले चीन भ्रमण गरेका बेलामा समेत बीआरआई कार्यान्वयन गर्ने विषयमा छलफल गरेको स्मरण गरे । त्यसको निरन्तरतामा कार्यान्वयन सम्झौता हुन लागेको बताए ।

तर, बीआरआई अन्तर्गत कार्यान्वयन गरिने परियोजना हालसम्म छनोट हुन सकेको छैन । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले आफू प्रधानमन्त्री हुँदा ऋण लिने गरी बीआरआई परियोजना अगाडि बढाउन नसकिने बताएका थिए ।

२७ असार २०७९ मा चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टी (सीपीसी) का विदेश विभाग प्रमुख लिउ जियान चाओसँग प्रधानमन्त्री निवास वालुवाटारमा भएको संवादका क्रममा देउवाले चीनबाट ऋण नभई अनुदान मात्र स्वीकार गर्न चाहेको बताएका थिए । त्यसपछि यो परियाजना अगाडि बढाउने प्रयास रोकिएको थियो ।

प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भएपछि बीआरआई पुनः अगाडि बढाउन खोजिएको छ । यसमा कांग्रेसले ऋण नलिने नीति लिनुपर्ने बताउँदै आएको छ भने नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र ऋण समेत लिन सकिने गरी अगाडि बढाउन चाहन्छन् । हाल नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रसहितको सत्ता समीकरण छ ।

यही बेला अनुदान र ऋण दुवै लिन सकिने गरी बीआरआई अगाडि बढाउन खोजिएको हो ।

बीआरआई चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिङपिङले सन् २०१३ मा घोषणा गरेको परियोजना हो । यसले विश्वमा रहेका देशहरु सँगसँगै विकासमा अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने मान्यता राख्दछ । तर, अमेरिकासहितका पश्चिमा मुलुकहरुले यो परियोजनालाई चीनको स्वार्थ सहितको रणनीतिक योजनाको रुपमा लिने गरेका छन् ।