राजदूतबारे प्रचण्ड : देउवाजीलाई धन्यवाद भनेको थिएँ

११ असार, काठमाडौं । सरकार परिर्वतन हुनासाथ राजनीतिक आधारमा नियुक्त भएकाका राजदूतहरूलाई फिर्ता बोलाइहाल्ने (गलत) परम्परा जस्तै भइसक्यो । अघिल्लो सरकारले नियुक्त गरेका राजदूत फिर्ता बोलाउने र नयाँ नियुक्त गरिहाल्ने पछिल्लो समय हरेक सरकारको कार्यसूची जस्तै बनेको छ ।

प्रचण्ड सरकारले पनि २४ जेठमा ११ राजदूतलाई फिर्ता बोलाउने निर्णय गर्‍यो भने रिक्त भएकामध्ये ८ देशका लागि नयाँ राजदूत ७ असारमा सिफारिस गरेको छ ।

तर राजदूत फिर्तालाई लिएर प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड निकै आलोचित भए । किनकि फिर्ता बोलाइएका राजदूतहरू धेरै माओवादीसमेत सम्मिलित सरकारले र केही त प्रचण्ड सरकारले नै नियुक्ति सिफारिस गरेको थियो ।

संसद्‌मा परराष्ट्र मन्त्रालयको बजेटमाथि छलफलका क्रममा पनि सांसदहरूले राजदूत फिर्ताबारे प्रश्न गरेका थिए । विभागीयमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ इरानमा रहेका कारण परराष्ट्र मन्त्रालयको बजेटमाथि छलफलमा उठेको प्रश्नको मंगलबार प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नै जवाफ दिएका थिए ।

विगतमा समीकरण फेरिने बित्तिकै राजदूत फिर्ता गर्ने अभ्यास रहेको भएता पनि यसपटक आफूले तीन महिना बढी समय काम गर्न दिएको प्रष्टीकरण दिए । ‘विगतमा समीकरण चेञ्ज भएपछि हप्ता दिनभित्रै राजदूत चेञ्ज गर्ने गरिएकै छ । हामी फर्मल लजिक मात्रै नगरौं । तपाईं हामी सबैले बुझेकै छौं,’ प्रचण्डले भने ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले २१ फागुन २०८० मा कांग्रेससँगको सत्ता समीकरण बदलेका थिए । एमालेसँग सत्ता सहकार्य थाले पनि लगानी सम्मेलन लगायतका कारण झण्डै तीन महिनासम्म आफूले राजदूतहरूलाई फिर्ता नगरेको उनले बताए ।

सरकारले काठमाडौंमा वैशाख १६ र १७ गते लगानी सम्मेलन आयोजना गरेको थियो । त्यसयता समेत राजदूतहरूले काम गर्न पाएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, ‘यो पटक हप्ता दिनभित्रै फिर्ता नल्याएर झण्डै तीन महिना तिनै रादूतहरूलाई लगानी सम्मेलन लगायत अन्य कामहरूमा सहयोग गर्न दिर्नेशन दिइराख्यौ, अपिल गरिराख्यौं । यो पक्ष बिचार गर्न आग्रह गर्न चाहन्छु ।’

राजदूतमा भागबन्डा भएको जस्ता शब्द प्रयोग नगर्नसमेत सांसदहरूलाई प्रधानमन्त्री प्रचण्डको आग्रह छ । ‘आफू सत्ता समीकरणमा हुँदा भागबन्डा नहुने, अनि अर्को समीकरण भयो भने भागबन्डा हुने ? यो भाष्य पनि त्यति उचित र नैतिक भाष्य हुन्छ जस्तो लाग्दैन,’ सांसदहरूलाई प्रधानमन्त्रीले भने ।

राजदूत र संवैधानिक नियुक्तिलाई समावेशी र मेरिटको आधारमा गर्नुपर्ने मान्यतामा आफू रहेको बताए । तर कतिपय अवस्थामा स्थापित मान्यता अनुसार नहुने गरेको स्वीकार गर्दै उनले भने, आउने दिनमा यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिइनेछ ।’

राजदूतमा ५० प्रतिशत परराष्ट्र सेवाका कर्मचारी र बाँकी ५० प्रतिशत राजनीतिक रूपमा पठाउने गरिएको उनले बताए । सरकार एक्लैले चाहेर यो बदल्न नसक्ने भन्दै उनले सबैले सहमति गरे परिर्वतन गर्न सकिने बताएका छन् ।

‘सरकार एक्लैले बदल्न सक्ने स्थिति थिएन र छैन’ उनले भने, ‘त्यसैले परराष्ट्र सेवाबाट गएकालाई उनीहरूको अवधि रहेसम्म चलाउने कुरा भएन । राजनीतिक नियुक्तिमा गएकाहरूको मात्रै हामीले फिर्ता बोलाएर सिफारिस गर्ने गरेका छौं ।’

देउवालाई धन्यवाद दिएको थिएँ

प्रधानमन्त्रीको जवाफपछि कांग्रेस सांसदहरूले राजदूत फिर्ता र नयाँ नियुक्तिबारे थप प्रश्न गरे ।

कांग्रेस सांसद रामकृष्ण यादवले सरकारले स्वार्थ बाझिने गरी म्यानपावर व्यावसायी अबुसुफ्यान खानलाई साउदी अरबको राजदूतमा सिफारिस गरेको भन्दै प्रश्न गरे । कांग्रेसकै सांसदहरू रामहरि खतिवडा र प्रदीप पौडेलले पनि सही व्यक्तिलाई राजदूत नबनाए मुलुककै लागि क्षति हुने बताएका थिए ।

कांग्रेसका सांसद प्रकाशशरण महतले भारत, अमेरिका, बेलायतका राजदूत के कारणले फिर्ता भए भनेर सोधेका थिए । उनीहरू पार्टीको भएर फिर्ता गरिएको हो कि कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा कमजोर भएर हो भनि उनले सोधेका थिए ।

जवाफमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पछिल्लो राजदूत सिफारिसमा प्रश्न उठेको विषयमा जानकार रहेको बताए ।

‘राजदूत नियुक्तिको सन्दर्भमा पार्टीले प्रस्तुत गर्दा मेरिटको आधारमा योग्य मान्छे प्रस्तुत गर्नुपर्‍यो, ताकि त्यसले देशको प्रतिष्ठाको लागि पनि, अन्य कामहरूमा पनि राम्रो योगदान गर्न सकियोस् भनिएको थियो’ प्रधानमन्त्रीले प्रचण्डले भने । साथै सिफारिस भएका राजदूतहरूको स्वार्थ बाझिए वा गलत भएको भए सच्याइने बताए ।

भारतका लागि नेपाली राजदूत डा. शंकर शर्मा, अमेरिकाका लागि श्रीधर खत्री र र बेलायतका लागि नेपाली राजदूत ज्ञानचन्द्र आचार्यलाई फिर्ता बोलाउनुको कारणबारे प्रष्ट बताएनन् ।

बरू नियुक्तिका बेला योग्य राजदूतको नाम दिएको भन्दै आफूले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई धन्यवाद दिएको स्मरण गरे । ‘मैले त्यतिखेर कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई भनेको थिएँ, तपाईले योग्य मान्छे दिनुभयो,’ उनले भने, ‘कांग्रेसका मान्छे हुन् कि होइनन् भन्ने मुख्य कुरा होइन । तपाईं निकटका यीभन्दा योग्य छैनन् होला, थ्याङ्क्यु भेरिमच भनेको थिएँ ।’

अहिले पनि आफूले गठबन्धनमा रहेका दलहरूसँग योग्य र मेरिटका आधारमा नाम दिन भनेको प्रचण्डले बताए । ‘कति मेरिटमा परे–परेनन् ? कतिको मेनपावरसँग छ, भन्ने प्रश्न उठेको छ’ उनले भने, ‘यसका सन्दर्भमा सम्बन्धितहरूसँग छलफल गरेर केही कमी रहेछ भने सच्याइन्छ, यो विश्वास दिलाउन चाहन्छु ।’ कन्फिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट देखियो भने त्यसलाई सच्याएरै सरकार अगाडि बढ्ने उनले दोहोर्‍याए ।

रास्वपालाई सन्देशः दिएकै नाम नहुन सक्छ

कांग्रेस सांसद डा. प्रकाशशरण महतले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले दुई जना राजदूत पार्टीको भागमा परेको भनेर त्यसका लागि मापदण्ड बनाएर खुला आह्वान गरेको भन्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डको जवाफ मागेका थिए । ‘रास्वपाले राजदूत नियुक्तिबारे छुट्टै क्राइटेरिया बनाएर चलाइराखेको छ । यो दल अनुसार हुन्छ कि सरकारको छुट्टै छ ?’ भन्ने उनको प्रश्न थियो । यस्यो अभ्यास परराष्ट्र मन्त्रालयले नै गरे हुँदैन भन्ने पनि उनको प्रश्न थियो ।

रास्वपाले पार्टीका अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विभागका प्रमुख तथा सांसद शिशिर खनाल संयोजकत्वको समिति नै बनाएर पार्टीको भागमा परेका राजदूतमा सिफारिसका लागि मापदण्ड तय गरेको छ । सांसद सोबिता गौतम र विज्ञका रुपमा अतिन्द्र दाहाल सदस्य रहेको समितिले ‘राजदूत सिफारिस सम्बन्धी मापदण्ड, २०८१’ बनाएर आवेदनका लागि खुला आह्वान गरेको छ ।

जवाफमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले रास्वपाको नाम त लिएनन्, तर दलले कुनै व्यक्तिको नाम सिफारिस गर्दैमा त्यही नाममा निर्णय नहुनसक्ने बताएका छन् ।

‘सत्ता समीकरणमा भएका दलहरूले कसैको नाम प्रस्तुत गर्‍यो भने निर्णय नै त्यही हुन्छ भन्ने छैन । निर्णय सरकारले गर्ने हो, मन्त्रिपरिषद्ले गर्ने हो’ प्रधानमन्त्री प्रचण्डले थपे, ‘कागजपत्र हेरेर, उचित छ या छैन भनेर निधो गर्ने अन्ततः सरकार हो ।’

सरकारले भागबन्डाको आधारमा नभई मेरिटको आधारमा निर्णय गर्ने उनको दाबी छ ।