९ उपमहानगरको बजेट : आर्थिक र सामाजिक  विकास केन्द्रित

११ असार, काठमाडौं । देशरभरिका ११ उपमहानगरपालिकामध्ये ९ वटाले निर्धारित समयमै बजेट पेस गरेका छन् । उनीहरूले कुल २० अर्ब ८१ करोड ७८ लाख रुपैयाँ बराबरको बजेट सार्वजनिक गरेका हुन् ।

अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरण ऐन अनुसार १० असारभित्र स्थानीय तहले आगामी आर्थिक वर्षका लागि नीति कार्यक्रम र बजेट पेस गरिसक्नुपर्ने हुन्छ भने असार मसान्तसम्म पास गरिसक्नुपर्छ ।

उपमहानगरमध्ये सुनसरी धरान र धनुषा जनकपुर बाहेक अन्यले ल्याएको बजेटमा आर्थिक विकास र सहरी पूर्वाधारमा जोड दिएका छन् ।

आगामी आव २०८१/८२ का लागि प्रस्तुत बजेटमध्ये सबैभन्दा ठूलो इटहरीको छ भने नेपालगञ्जको सानो छ ।

इटहरीको महत्त्वाकांक्षी बजेट

सुनसरी इटहरीले महत्त्वाकांक्षी बजेट ल्याएको छ । बहुमत सदस्यको अनुपस्थितिमा सोमबार राति बजेट ल्याएको हो । प्रक्रिया नपुर्‍याएको भन्दै एमालेबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधि अनुपस्थित भए पनि नगर प्रमुख हेमकर्ण पौडेलले ३ अर्ब ५७ करोड ५० हजार रुपैयाँ बराबर बजेट प्रस्तुत गरे ।

इटहरी–३ का अध्यक्ष उमेश सुवेदीका अनुसार कार्यपालिकाबाट पास नगरी प्रमुख पौडेलले जबर्जस्ती बजेट प्रस्तुत गरेका हुन् ।

‘राजस्व अनुमान समितिले अनुमान दियो, नगर प्रमुखको संयोजकत्वमा रहेको स्रोत तथा सीमा निर्धारण समितिले निर्णय गर्न सकेन । नसकेपछि कार्यपालिकामा जाने कुरा भएन,’ उनले भने, ‘कार्यपालिकाको बैठक नै बसेन, कार्यपालिका बैठकमा नलगी मेयरले एक्कासि सभामा बजेट लैजाने प्रयास गर्नुभयो । हामी केही समय विरोध गरेर घर लाग्यौं । उहाँहरूले राति बजेट ल्याउनुभएछ ।’

सुवेदीका अनुसार प्रस्तुत बजेटको अनुमान अस्वाभाविक छ । ‘हामीले ५६ करोड आन्तरिक आम्दानीको अनुमान गरेर ३ अर्ब १० करोडको बजेट प्रस्तुत गर्नुपर्छ भनेका थियौं, तर उहाँ (नगर प्रमुख) मान्नुभएन,’ उनले भने ।

चालु खर्चतर्फ १ अर्ब ४१ करोड ३४ लाख ३७ हजार अर्थात् कुल बजेटको ३९.५ प्रतिशत पूँजीगततर्फ २ अर्ब १५ करोड ६० लाख १३ हजार अर्थात् ६०.२५ प्रतिशत बजेट विनियोजन भएको छ ।

इटहरीले भौतिक पूर्वाधार विकास, स्वास्थ्य र शिक्षा विकासलाई बजेटमा  प्राथमिकता दिएर कृषि र उत्पादनमा जोड दिएको छ ।

बुटवलको प्राथमिकता सडक र स्वास्थ्य

बुटवल उपमहानगरपालिकाले आगामी आव २०८१/८२ का लागि झन्डै ३ अर्ब रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ ।

उपप्रमुख सावित्रा अर्यालले नगरसभाको १५औं अधिवेशनको तेस्रो बैठकमा गत आइतबार २ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँ बराबर बजेट प्रस्तुत गरेकी हुन् ।

बजेटमा चालुतर्फ ४८.६५ प्रतिशत र पूँजीगततर्फ ५१.३५ प्रतिशत विनियोजन गरिएको छ ।

चालु आवका लागि बुटवलले २ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो । बुटवलले ८५ करोड राजस्व संकलन गर्ने अनुमान गरेको छ । बजेटका बाँकी स्रोत भने संघीय सरकारले दिने अनुदान नै छ ।

निजी तथा सार्वजनिक क्षेत्रसँग सहकार्य गरी बुटवल–११ मा १ सय बेडको नगर अस्पताल स्थापना गर्न ५ करोड छुट्याइएको छ ।

सिद्धार्थ बाल तथा महिला अस्पताल आम्दामा ‘आमा सुरक्षा कार्यक्रम’ सञ्चालन गर्न १ करोड, नगर मातहत अस्पताल, स्वास्थ्य चौकी, स्वास्थ्य केन्द्रहरू स्तरोन्नति गर्दै थप व्यवस्थित र सुविधा सम्पन्न बनाउन १ करोड विनियोजन गरेको छ ।

शैक्षिक संस्थाहरूको भौतिक पूर्वाधार विकास गर्न पूर्वाधार विकास कार्यक्रम अन्तरगत ५ करोड छुट्याइएको छ । ‘छोरी पढाऔं, समाज बनाऔं’ कार्यक्रम अन्तर्गत बुटवल टेक्निकल इन्स्टिच्युटसँगको सहकार्यमा ४० छात्रालाई निःशुल्क प्राविधिक शिक्षा दिन २५ लाख छुट्याइएको छ ।

लुम्बिनी बस टर्मिनलमा विद्युत्, खानेपानी, खाजाघर, शौचालय र स्नानघर, वाइफाई र विश्रामस्थल निर्माण गर्न १ करोड तथा बुटवल चिडियाखोलादेखि योगीकुटी र धागो कारखानादेखि तिनाउ पुलसम्म ट्राफिक लाइट जडान गर्न ४ करोड रुपैयाँ बजेटमा राखिएको छ ।

बजेटमा जितगढी किल्ला, रामापिथेकस पार्क, मणिमुकुन्दसेनको ग्रीष्मकालीन दरबार, जितगढी युद्ध संग्रहालयलाई नगरको गौरव सम्पदाका रूपमा प्रवद्र्धन गर्ने उल्लेख छ । जितगढी किल्ला नजिकै देवभूमि तिनाउ आरती केन्द्र स्थापना गर्न ३ करोड विनियोजन गरिएको छ ।

बुटवललाई पर्यटकीय विश्रामस्थलका रूपमा स्थापित गर्दै पर्यटक आगमन वृद्धि गर्न ‘बुटवल भ्रमण वर्ष’ अभियना सञ्चालनका लागि ५० लाख छुट्याइएको छ । बुटवलदेखि नुवाकोट जाने पैदलमार्गलाई १ करोड, पैदलमार्गमा शिवमूर्ति बनाउन १ करोड र हिलपार्कमा बुद्धमूर्ति बनाउन १ करोड विनियोजन गरिएएको छ ।

‘नगरप्रमुख गृहिणी महिला स्वरोजगार कार्यक्रम’ का लागि ३ करोड, बिक्री केन्द्र स्थापनामा प्रोत्साहन गर्न १ करोड र ‘महिला उद्यमी आत्मनिर्भर कार्यक्रम’ का लागि ५० लाख छुट्याइएको छ ।

बुटवलको खानेपानी समस्या समाधान गर्न झुम्साको खानेपानी ल्याउने व्यवस्था मिलाउन मुहान क्षेत्रका बासिन्दालाई लाभ हुने गरी तिनाउ गाउँपालिका मार्फत विकास गर्न २ करोड विनियोजन गरिएको छ ।

त्यसैगरी मुख्य चोक, चौराहामा विश्राम चौतारी, फल्चा, परम्परागत प्रतीक्षालय बनाउन २ करोड, छाडा चौपाया व्यवस्थापन गर्न अस्थायी संरचना, विश्रामस्थल, ध्यान केन्द्र, योग केन्द्र निर्माणका लागि १ करोड ५० लाख रुपैयाँ छुट्याइएको छ ।

१७ वटा वडाको समग्र विकास गर्न १६ करोड ५० लाख तथा बुटवल वडा नम्बर १४ देखि १९ लाई १–१ करोड विशेष बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

खेलकुदमा बुटवल–१६ डहरगाउँमा क्रिकेट मैदान निर्माण गर्न १ करोड र बुटवल १३ को जवई खेलमैदान जाने सडक निर्माण गर्न १ करोड छुट्याइएको छ ।

बुटवल उपमहानगरको संरक्षकत्व रहेको तिलोत्तमा गोल्डकप फुटबल प्रतियोगिता सञ्चालनका लागि ३५ लाख छुट्याइएको छ ।

आर्थिक र सामाजिक विकास लक्षित हेटौंडाको बजेट  

हेटौंडा उपमहानगरपालिकाले आगामी आवका लागि नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न २ अर्ब ४३ करोड ८९ लाख ७१ हजार रुपैयाँ बराबर बजेट विनियोजन गरेको छ ।

आगामी आवका लागि अनुमान गरिएको खर्च बेहोर्ने स्रोतमध्ये आन्तरिक स्रोतबाट ५३ करोड २७ लाख ९५ हजार, राजस्व बाँडफाँटबाट ६१ करोड ६५ लाख ८६ हजार, प्रदेश सरकारको विभिन्न अनुदानबाट ११ करोड १७ लाख ३९ हजार र संघीय सरकारको अनुदानबाट १ अर्ब १६ करोड ५३ लाख बेहोरिने अनुमान छ ।

हेटौंडाले आगामी आवको बजेटको प्राथमिकतामा आर्थिक विकास तथा गरिबी निवारणमा प्रत्यक्ष योगदान पुर्‍याउने, उत्पादनमूलक तथा छिटो प्रतिफल प्राप्त गर्ने, जनताको जीवनस्तर, आम्दानी र रोजगारी बढ्ने जनाएको छ ।

उपमहानगरले निर्माणाधीन एकीकृत बसपार्क तथा टर्मिनल भवन निर्माण सम्पन्न गरी सञ्चालन गर्न ६ करोड विनियोजन गरेको छ । सहरी सडक मर्मत सम्भार गर्न सडक बोर्ड नेपालसँगको लागत साझेदारीमा योजना सञ्चालनका लागि १ करोड ७० लाख विनियोजन गरेको छ । विभिन्न पूर्वाधारको आकस्मिक मर्मत सम्भार गर्न मर्मत सम्भार कोषमा १ करोड ५० लाख विनियोजन गरेको छ ।

त्यस्तै फुटबल स्टेडियम निर्माण गर्न १ करोड ७२ लाख, पूर्वाधार विकास क्षेत्रभित्र पर्ने सडक, ऊर्जा, सडकबत्ती, जलस्रोत, पर्यटन, भवन तथा आवास, सिँचाइ लगायत नगर स्तरीय पूर्वाधारतर्फ ८८ करोड ८६ लाख ९९ हजार विनियोजन गरेको छ ।

उद्योग, सहकारी तथा लघु उद्यमतर्फका कार्यक्रम तथा योजना सञ्चालन गर्न ६९ लाख ९९ हजार, पर्यटनतर्फका कार्यक्रम तथा योजना सञ्चालन गर्न ८५ लाख विनियोजन गरेको छ ।

हेटौंडाले ‘शिक्षक बैंक’, ‘मोबाइल शिक्षक’, ‘सिल्भर स्वयम्सेवक’, ‘सुनौलो शुक्रबार’ जस्ता नयाँ कार्यक्रम ल्याएको छ । फोहोरमैला व्यवस्थापन र ढल तथा नाला पूर्वाधारतर्फका योजना तथा कार्यक्रमका लागि २ करोड १६ लाख विनियोजन गरेको छ ।

वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापन एवम् सरसफाइ र फोहोरमैला व्यवस्थापनका चालु कार्यक्रम र पूँजीगत योजना तथा कार्यक्रमका लागि कुल ३ करोड १२ लाख ७० हजार विनियोजन गरेको छ ।

घोराहीको बजेट २६ करोड बढी

दाङ घोराही उपमहानगरले २०८१/८२ का लागि २ अर्ब ४२ करोड ७७ लाख १८ हजारको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । बजेटमा पूर्वाधार, कृषि, शिक्षा, सामाजिक विकास लगायत क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएको छ ।

घोराहीले चालु आवभन्दा २६ करोड ९४ लाख १८ हजार बढीको बजेट ल्याएको  हो । चालु आवका लागि उपमहानगरले २ अर्ब १५ करोड ८३ लाख विनियोजन गरेको थियो ।

कुल बजेटमध्ये  १ अर्ब २७ करोड १० लाख १२ हजार अर्थात् ५२.३५ प्रतिशत चालु खर्च र १ अर्ब १५ करोड ६७ लाख ६ हजार अर्थात् ४७.६५ प्रतिशत पूँजीगत खर्च छ ।

आगामी आवको खर्च बेहोर्ने स्रोतमध्ये आन्तरिक आयबाट ५५ करोड ८८ हजार, संघीय वित्तीय समानीकरण अनुदान ३० करोड ३१ लाख, संघीय राजस्व बाँडफाँट २६ करोड ७० लाख २६ हजार, संघीय रोयल्टी बाँडफाँट ९ लाख ७३ हजार, संघीय ससर्त अनुदान ८२ करोड २२ लाख ५८ हजार र संघीय विशेष अनुदानबाट ७५ लाख हुने जनाएको छ ।

धनगढीको बजेट अंक मात्रै 

धनगढी उपमहानगरले अगामी आव २०८१/८२ का लागि २ अर्ब १८ करोड बराबरको बजेट ल्याएको छ । नगर उपप्रमुख कन्दकला रानाले अगामी आवका लागि २ अर्ब १८ करोड ८२ लाख ३२ हजार बराबर बजेट सार्वजनिक गरिन् ।

विषयगत योजना तथा कार्यक्रमबारे जानकारी नदिई ल्याइएको बजेटमा अंक मात्रै छ । धनगढीमा चालु खर्चतर्फ १ अर्ब २० करोड १५ लाख ४४ हजार र पूँजीगत खर्चतर्फ ९८ करोड २६ लाख ८८ हजार विनियोजन गरिएको छ ।

चालु खर्चतर्फ कुल बजेटको ५५ प्रतिशत र पूँजीगततर्फ ४५ प्रतिशत बजेट विनियोजन गरिएको नगर उपप्रमुख रानाले बताइन् । विनियोजित बजेटमा खर्च बेहोर्ने स्रोतमा आन्तरिक आयतर्फ ३६ करोड ७६ लाख, राजस्व बाँडफाँट ४८ करोड २९ लाख ५४ हजार, अन्तरसरकारी वित्ततर्फ संघीय सरकारले हस्तान्तरण गर्ने १ अर्ब १ करोड ८७ लाख, अन्तरसरकार प्रदेशले हस्तान्तरण गर्ने ८ करोड २८ लाख र उपमहानगरको चालु आवको विनियोजनबाट २३ करोड २३ लाख बचत हुने अनुमान छ ।

गत शुक्रबार बसेको नगरसभाको पहिलो बैठकमा नगर प्रमुख गोपाल हमालले अगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका थिए भने दोस्रो बैठकमा उपप्रमुखले बजेट प्रस्तुत गरेकी हुन् ।

उपप्रमुखको विरोधबीच कार्यपालिका सदस्यले ल्याए जीतपुर सिमराको बजेट

बारा जीतपुर सिमरा उपमहानगरले नगरसभामा विवादबीच आगामी आव २०८१/८२ का लागि २ अर्ब १० करोड ५० लाखको बजेट ल्याएको छ ।

उपप्रमुख भोलाप्रसाद अधिकारी सहित सदस्यहरू विरोधमा उत्रिएपछि कार्यपालिका सदस्य रामप्रसाद लामिछानेले बजेट पेस गरेका हुन् ।  चालु आवको बजेटभन्दा ५७ करोड ३ लाख घटाएर बजेट आएको छ ।

त्यस्तै संघीय र प्रदेश सरकारबाट प्राप्त अनुदानतर्फ १ अर्ब ४ करोड ८ लाख ४ हजार आय हुने अनुमान छ । मालपोत रजिस्ट्रेसन, विज्ञापन कर, ढुंगागिट्टी, बालुवा सहित राजस्व बाँडफाँट संघ र प्रदेशसहित ३७ करोड ९३ लाख ३५ हजार बराबर आय अनुमान गरिएको छ । आन्तरिक राजस्व बैंक मौज्दातसहित ६७ करोड ९८ लाख ५० हजार आय हुने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ ।

चालु आव २ अर्ब ६७ करोड ५३ लाख विनियोजन गरिएको थियो । त्यसमध्ये चालुतर्फ १ अर्ब २४ करोड ५५ हजारको ६२.५३ प्रतिशत खर्च भएको छ । त्यस्तै पूँजीगत खर्चतर्फ १ अर्ब ४३ करोड ५२ लाख ४४ हजार विनियोजन भएकोमा २७.२२ प्रतिशत अर्थात् ३९ करोड ६ लाख ७२ हजार छ ।

शिक्षा र कृषिलाई प्राथमिकता दिएको तुलसीपुरको बजेट

तुलसीपुर उपमहानगरले आगामी आवका लागि २ अर्ब ७ करोड ४९ लाख ६८ हजार बराबर बजेट ल्याएको छ ।

कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएको बजेटमा आन्तरिक स्रोतबाट ३० करोड, स्थानीय तह राजस्व बाँडफाँट मालपोत रजिस्ट्रेसन १३ करोड, ढुंगागिट्टी १५ करोड, मौज्दात ठेक्का बचत रकमबापत ३ करोड ३३ लाख ७० हजार र विज्ञापन करबाट १४ लाख ५० हजार गरी कुल आन्तरिक आम्दानी ६१ करोड ५१ लाख ३६ हजार हुने अनुमान छ ।

उपमहानगरले सबैभन्दा धेरै बजेट शिक्षा क्षेत्रका लागि विनियोजन गरेको छ । कुल बजेटको ३०.५७ प्रतिशत अर्थात् ६३ करोड ४२ लाख ४९ हजार शिक्षामा छुट्याएको छ ।

पशुतर्फ कुल बजेटको १.०२ प्रतिशत अर्थात् २ करोड ११ लाख ८४ हजार विनियोजन गरिएको छ । कृषितर्फ ५ करोड ४८ लाख १४ हजार विनियोजन भएको छ । स्वास्थ्यतर्फ ९ करोड ५९ लाख ४० हजार र अन्य शीर्षकमा १ अर्ब २६ करोड ८७ लाख ८० हजार विनियोजन गरेको छ ।

कृषि, पशुसेवा, रोजगारी, गरिबी निवारण, शिक्षा, स्वाथ्य, खेलकुदका विषयलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ ।

उपमहानगरले कृषितर्फ घुम्ती कृषि एम्बुलेन्स सेवा सञ्चालन गर्ने, बिउ प्रवर्द्धन कार्यक्रम अन्तर्गत तोरी, च्याउ र मकैको बिउमा ५० प्रतिशत अनुदान दिने घोषणा गरेको छ ।

तुलसीपुरमा ‘एक घर एक बिरुवा’ कार्यक्रम लागु गरी फलफूलका बिरुवा निःशुल्क उपलब्ध गराइने, पालिकाभित्र उत्पादन गरिएका अर्गानिक कृषिजन्य वस्तु बिक्री गर्न आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाइने भएको छ ।

यस्तै पशु सेवातर्फ कृषकको गोठमै पुगेर प्राविधिक सेवा उपलब्ध गराउने, रेबिज विरुद्ध खोप निःशुल्क व्यवस्था गर्ने, सामुदायिक कुकुरका लागि निःशुल्क बन्ध्याकरण शिविर सञ्चालन गर्ने लगायत कार्यक्रम समेटिएको छ ।

कलैयाको बजेट डेढ अर्ब

बारा कलैया उपमहानगरले १ अर्ब ५१ करोड ९२ लाखको बजेट ल्याएको छ ।

उपमहानगर उपप्रमुख रौशन परवीनले ल्याएको बजेटमा चालु खर्चतर्फ ३४ करोड ५९ लाख र पूँजीगत खर्चतर्फ ५३ करोड ६२ लाख विनियोजन गरेको छ । जसमा चालु खर्च (ससर्त संघ) ५४ करोड ४४ लाख र पूँजीगत खर्च (ससर्त संघ) ६ करोड ५१ लाख छ ।

उपमहमानगरले ल्याएको बजेटमा सूचना प्रविधिमैत्री सेवा, भौतिक पूर्वाधार, शिक्षा र स्वास्थ्यलाई प्राथमिकता दिएको छ । यस्तै बजार व्यवस्थापनमा पनि बजेटले प्राथमिकता दिएको छ ।

नेपालगञ्जको बजेट : सामाजिक विकासमा जोड

बाँके नेपालगञ्ज उपमहानगरले आगामी आवका लागि कुल १ अर्ब ५० करोड ३८ लाख ८६ हजार बराबरको आय तथा व्ययसहितको बजेट प्रस्तुत गरेको छ ।

उपमहानगरले निर्माण गरेको स्थानीय पाठ्यक्रम कार्यान्वयन गर्न, विद्यालय अनुगमन, खेलकुद कार्यक्रममा जोड दिँदै करको दरभन्दा दायरा फराकिलो पारी आन्तरिक आय वृद्धि गर्ने नीति अनुसार राजस्वको दायरामा नआएका क्षेत्रलाई ल्याउने गरी बजेट विनियोजन गरेको छ ।

आर्थिक, पूर्वाधार, सामाजिक, वन तथा वातावरण, विपद् व्यस्थापन, संस्थागत सुशासन लगायत विषयलाई बजेटले प्राथमिकता दिएको छ र उपमहानगरलाई स्वास्थ्य प्रवद्र्धनात्मक सहरमा रूपान्तरण गर्दै लैजाने र घरघरमा दक्ष जनशक्ति खटाई निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण तथा उपचार व्यवस्था गर्ने बजेटका कार्यक्रम छन् ।

त्यस्तै लक्षित वर्गलाई निःशुल्क एम्बुलेन्स सेवा, निःशुल्क मोतियाबिन्दुको अपरेसन कार्यक्रम निरन्तरता, अपांगता भएकाको स्वास्थ्य बीमा, विद्यालयमा सूचना प्रविधिमैत्री शिक्षण सिकाइ क्रियाकलाप सञ्चालनमा प्रोत्साहन गर्ने, स्थानीय पाठ्यक्रम तथा पाठ्यपुस्तक कार्यान्वयन गर्न आवश्यक व्यवस्था मिलाउने, विद्यालयको विपद् व्यवस्थापन सम्बन्धमा आवश्यक कार्यक्रम तयार गरी कार्यान्वयन गर्ने, विद्यालयका पूर्वाधार अपांगमैत्री, लैङ्गिकमैत्री वातावरण निर्माणमा जोड दिने लगायत कार्यक्रम पनि समेटिएका छन् ।

धरानमा मञ्च तयार, आएन बजेट

सुनसरी धरान उपमहानगरको बजेट सार्वजनिक गर्न सोमबार सैनिक भवनमा मञ्च तयार गरिएको थियो । तर, बजेटमा कुरा नमिलेपछि नगरसभा बस्न सकेन ।

धरानका उपप्रमुख अइन्द्रविक्रम बेघाले नगर प्रमुख हर्कराज राईका कारण नगरसभा रोकिएको बताए । प्रमुखले प्रक्रिया नपुर्‍याएर अघि बढ्न खोजेको उनले बताए ।

‘बजेट अब प्रमुखज्यूले कहिले ल्याउनुहुन्छ, उहाँलाई मात्रै थाहा छ,’ बेघाले भने, ‘बजेटको अंक तोकिएको छैन, ब्रेकडाउन भएको छैन, नीति तथा कार्यक्रममा छलफल भएको छैन, घोषणा गरेर मात्रै हुन्छ र ?’

उनका अनुसार प्रमुख राई गैरजिम्मेवार ढंगबाट प्रस्तुत भएका कारण बजेट अड्किएको हो । ‘उहाँले जहिले बजेट ल्याउने भने पनि प्रक्रिया पूरा गरेर ल्याउनुपर्छ, हाम्रो असहमति छैन,’ उपप्रमुख बेघाले भने, ‘कसैको जबर्जस्ती र हठले नगरसभा चल्दैन ।’

उनका अनुसार नगर प्रमुख राईले लचकता नअपनाउँदा उद्घाटन तयारी भएको नगरसभा पनि रोकिन पुगेको हो ।

धरानका प्रमुख हर्क राईले स्रोत तथा सीमा निर्धारण समितिको बैठक राखेका छैनन् । विषयगत समितिको बैठक पनि बसेको छैन ।

जनकपुरले ल्याउन सकेन बजेट

मधेश प्रदेशको राजधानी जनकपुरधाम उपमहानगरले यसपटक १० असारभित्र बजेट ल्याउन सकेन ।

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सत्यनारायण साह बिरामी भएको बहाना बनाएर काठमाडौं गएकाले बोर्ड बैठक बसेर बजेटको तयारी गर्न नसक्दा समयमै बजेट ल्याउन नसकिएको मेयर मनोज साहले दाबी गरे ।

‘बजेट तयारीका लागि ७ र ८ असारमा बोर्ड बैठक राखिएको थियो । तर प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत साह बिरामी भएको बहाना बनाएर काठमाडौं जानुभयो । आउनुभएन । त्यसकारण बोर्ड बैठक स्थगित गरियो । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विना कसरी बैठक बसाउनु र बजेट बनाउनु ?,’ मेयर साहले भने ।

काम सम्पन्न भएका धेरै योजनाका भुक्तानी नहुँदा नेपाली कांग्रेसबाट जितेका ११ जना वडाध्यक्ष मेयर साहप्रति रुष्ट छन् । उनीहरूले योजनाको भुक्तानी नभएसम्म बोर्ड बैठक बहिष्कार गर्ने निर्णय गरेका छन् । वडाध्यक्ष र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतकै असन्तुष्टिका कारण समयमै बजेट आउन नसकेको कर्मचारीहरूको दाबी छ ।

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नफर्किने अवस्था देखेपछि मेयर साहले सोमबार समान्य प्रशासन मन्त्रालयसँगको समन्वयमा सामाजिक विकास योजना शाखाका प्रमुख (शिक्षाका दशौं तहका कर्मचारी) मेहिलाल यादवलाई निमित प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको जिम्मेवारी दिलाएका छन् ।

मेयर साहले आफू अनुकुल मनोमानी ढंगले योजना चलाउन चाहेका कारण प्रशासकीय अधिकृत र लेखाअधिकृत बस्न नचाहेको कर्मचारी स्रोतको दाबी छ । तर, मेयर साहे यो आरोप गलत रहेको बताउँछन् ।