केन्द्रीय बैंकको ‘म्यान्डेट’ के हो, कस्तो आउँदैछ मौद्रिक नीति ?

११ असार, काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकको मुख्य भूमिका शोधनान्तर सुदृढीकरण, मूल्य स्थिरता र वित्तीय क्षेत्र स्थायित्व रहेको ऐनमै उल्लेख छ ।

संसारभरि केन्द्रीय बैंकको भूमिका वास्तविक क्षेत्रको विकासमा योगदान पुर्‍याउनु पनि रहेको अर्थशास्त्री डा. समिर खतिवडा बताउँछन् । तर, नेपालमा केन्द्रीय बैंक उत्पादन र रोजगारीका विषयमा मौन छ ।

मौद्रिक नीतिको ओरेन्टेसन केन्द्रीय बैंकको म्यान्डेटप्रति लक्षित हुनुपर्ने डा. खतिवडा बताउँछन् । ‘मौद्रिक नीति वास्तविक क्षेत्रको विकासलाई सहयोग गर्ने गरी आउनुपर्ने अर्थशास्त्रीय मान्यता हो,’ नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) ले मंगलबार आयोजना गरेको पूर्व मौद्रिक नीति छलफलमा खतिवडाले भने, ‘तर, राष्ट्र बैंक ऐनमै यसमा केही समस्या देखिन्छ ।’

डा. खतिवडा कोभिड–१९ का बेला ल्याएको मौद्रिक नीतिलाई आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा तर्जुमा गर्न हुने वा नहुने विषयमा सोच्नुपर्ने बताउँछन् ।

कोभिड–१९ का समयमा आएका नीतिलाई नै आधार बनाएर आगामी वर्षको मौद्रिक नीति तर्जुमा गर्दा यसले अर्थतन्त्रलाई निकास दिन नसक्ने उनको भनाइ छ ।

उनको भनाइ नै पुष्टि गर्ने गरी राष्ट्र बैंक गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी मुलुकको पछिल्लो आर्थिक अवस्था सम्बोधन गर्ने गरी मौद्रिक नीति आउने बताउँछन् ।

‘मैले बोलेकै आधारमा लचिलो वा खुकुलो मौद्रिक नीति आउँदैन । राष्ट्र बैंकले तथ्यांकमा आधारित भएर मौद्रिक नीति तर्जुमा गर्दै आएको छ,’ गभर्नर अधिकारीले भने, ‘मुद्रास्फीति बढी भएको समयमा कसिलो मौद्रिक नीति र मुद्रास्फीति कम भएको समयमा केही लचिलो मौद्रिक नीति आउने गरेको छ ।’

अर्थ मन्त्रालयका सचिव मधुकुमार मरासिनी मौद्रिक नीति र वित्त नीतिबीच तादत्म्य हुने र सहज नीति आउने बताउँछन् । अर्थतन्त्रमा लगानीको माग रहेकाले मौद्रिक नीति धेरै कसिलो गरेर जानु हुन्न भन्ने आफ्नो मान्यता रहेको उनले बताए । ‘कतिसम्म सकिन्छ खुला गरेर जाने पक्षमा अर्थ मन्त्रालय छ,’ उनले भने ।

विगतमा वित्त नीतिले अर्थतन्त्रका समस्या समाधान गर्न नसक्दा मौद्रिक नीति मार्फत सुविधा खोजिएको र सोहीकारण मौद्रिक नीतिप्रति बढी अपेक्षा हुने उनको भनाइ छ । विगतमा भएका कमी कमजोरी सुधार्ने समय आएको उनी बताउँछन् ।

व्यक्तिगत समस्यालाई आमसमस्या नबनाऔं

गभर्नर अधिकारीले बढी कर्जा लिने ऋणीले मौद्रिक नीति सहज आउनुपर्छ भन्ने चाहेको उल्लेख गर्दै व्यक्तिगत समस्यालाई आमसमस्या नबनाउन समेत आह्वान गरे । अहिले क्षमताभन्दा बढी कर्जा लिने प्रवृत्तिले भविष्यमा अर्थतन्त्रमै समस्या आउने भन्दै सचेत समेत गराए ।

कोभिड–१९ महामारी फरक परिस्थिति रहेको तथ्य सबैले बुझेर त्यस्तै खालको सुविधा माग नगरे पनि अझै पनि ऋणीले आफ्नो ऋणको दायित्वको हल मौद्रिक नीतिमार्फत खोज्ने गरेको गभर्नर अधिकारीको भनाइ छ ।

‘यो वर्ष क्षमताभन्दा बढी कर्जा लिने तर तिर्न समस्या हुन थालेपछि आगामी आर्थिक वर्ष व्यवसायको साँचो बुझाइदिन्छु भन्दै आउने प्रवृत्ति छ,’ अधिकारीले भने, ‘मौद्रिक नीतिका आफ्नै सीमा छन्, ऋणीका सबै समस्या मौद्रिक नीतिमार्फत समाधान हुन सक्दैनन् ।’

राज्यको उद्देश्य उत्पादन बढाउने भएकाले कर्जालाई कृषि, ऊर्जा र साना तथा मझौला उद्योगी–व्यवसायीलाई प्राथमिकतामा राखेर त्यसतर्फ प्रवाह गरिएको उनको भनाइ छ ।

बैंकहरूका लागि आयातमा प्रतीतपत्र (एलसी) खोल्न दिने र भुक्तानी दिनेमै बढी आम्दानी तथा नाफा हुने भए पनि सरकारले आन्तरिक उत्पादन बढाउनतर्फ केन्द्रित भएकाले कृषि, ऊर्जा र ‘डिप्राइभ्ड’ क्षेत्रलाई प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रका रूपमा कर्जा प्रवाह गराउने राष्ट्र बैंकले नीति लिएको उनको भनाइ छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई उत्तरदायी बनाउन अझ बढी नियमन आवश्यक रहेको गभर्नर अधिकारीले बताए ।

कर्जा प्रवाह बढाउनुपर्छ : विज्ञ

अर्थशास्त्री डा. विश्वनाथ पौडेलले करिब ६२ खर्ब निक्षेप संकलन गरेर र ५१ खर्ब रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेका बैंक तथा वित्तीय संस्थामा पर्याप्त तरलता रहेको बताए । बैंकिङ प्रणालीमा पर्याप्त तरलता भए पनि यसको परिचालन सही दिशामा हुनुपर्नेमा उनको जोड छ ।

बैंकिङ प्रणालीमा पर्याप्त तरलता भए पनि कर्जा प्रवाह बढ्न नसकेको भन्दै उनले कर्जा नबढ्दा अर्थतन्त्र चलायमान हुन नसकेको बताए । अर्थतन्त्र चलायमान नहुँदा सरकारी राजस्वमा दबाब परेको उनको भनाइ छ ।

राजस्व असुली प्रभावित हुँदा सरकार सबैभन्दा ठूलो खरिदकर्ता भएकाले उसका गतिविधिमा संकुचन आएको समेत उनले बताए ।

नेपालको मुद्रास्फीति छिमेकी भारतको मुद्रास्फीतिले नै डोहोर्‍याउने गरेको उनले बताए । नेपालको अर्थतन्त्र आयातमुखी भइरहँदासम्म मुद्रास्फीति नेपालको हातमा नहुने पौडेलले धारणा छ ।

उत्पादनतर्फ केन्द्रित नहुँदासम्म नेपालको मुद्रास्फीति नेपालले नियन्त्रण गर्न नसक्ने उनले बताए । यस्तै ब्याजदरलाई वाञ्छित सीमाभित्र राखेर उत्पादनतर्फ कर्जा विस्तार गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए ।

उत्पादनशील क्षेत्रका नाममा प्रवाह गरिएको कर्जा सेयर र घरजग्गामा जान सक्ने जोखिमप्रति सचेत हुनुपर्नेमा पौडेलको जोड छ । घरजग्गा र सेयर बजारमा कर्जा विस्तार हुँदा केही व्यक्ति मात्रै धनी हुँदा यसले अर्थतन्त्रमा असमानता ल्याउने र अर्थतन्त्र ध्वस्त हुन सक्ने अवस्था आउनेप्रति सचेत हुनुपर्ने उनले बताए ।

बैंकर के चाहन्छन् ?

कार्यक्रममा बैंकिङ क्षेत्रमाथि निरन्तर चौतर्फी प्रहार गर्ने काम भइरहेको भन्दै यसलाई रोक्नुपर्नेमा नेपाल बैंकर्स संघ अध्यक्ष सुनिल केसीले जोड दिए ।

निजी क्षेत्र र बैंकिङ क्षेत्र एउटै बोर्डमा बसेर काम गरिरहेकाले बैंकहरू बचाउने प्रमुख दायित्व निजी क्षेत्रको भएको उनले बताए ।

बैंकहरूको अर्बौंमा नाफा भए जस्तो देखिए पनि १० भन्दा बढी वाणिज्य बैंकको वितरणयोग्य नाफा ऋणात्मक भएको केसीले बताए । तीन वर्षदेखि बैंकहरूको ‘आरओआई’ निरन्तर घटिरहेकाले बैंकिङ क्षेत्र यही अवस्थामा सधैंभरि चल्न सक्ने वा नसक्ने विषयमा गम्भीर भएर सोच्ने बेला आएको उनले बताए ।

पछिल्लो समय निर्माण क्षेत्र सबैभन्दा बढी समस्यामा भएकाले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आगामी वर्षको बजेटबाट कुनै पनि माग नराखेको उनले बताए ।

निर्माण क्षेत्रको सबैभन्दा बढी खराब कर्जा रहेको र यस क्षेत्रकै कर्जा सबैभन्दा धेरै पुनर्तालिकीकरण गरिएकाले निर्माण क्षेत्रलाई माथि उकास्नुपर्नेमा जोड दिए ।

बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपाल (सीबीफीन) कार्यवाहक अध्यक्ष राजेश उपाध्याये सबैले मौद्रिक नीतिलाई निकै चासोसाथ हेरिरहेको बताउँछन् । राष्ट्र बैंकले थालेको सुधार कार्यक्रम बजारलाई ग्रहण गर्न नसकेको बताए ।

सरकारी खर्च बढाऔं

त्रिभुवन विश्वविद्यालयका सहप्रध्यापक सावित्रीदेवि आचार्य अधिकारीले सरकारी खर्च बढाउनुपर्नेमा जोड दिइन् । सरकारी खर्च बढाएर लगानी बढाउनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

निजी क्षेत्रको मनोबल नबढेकाले कर्जा प्रवाह बढ्न नसकेको पूर्वबैंकर भुवन दाहालले बताए । १५ महिनायता बैंकिङ प्रणालीमा पर्याप्त तरलता भए पनि व्यावसायिक मनोबल खस्किएकाले कर्जा विस्तार नभएको उनले बताए ।

सरकारले खर्च भुक्तानी नदिएकाले पनि पछिल्लो समय खराब कर्जा बढेको उनले बताए । निर्माण व्यवसायीले ६० अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी नदिएको, कोभिडको समयमा दिइएको ब्याज अनुदान भुक्तानी नदिएको र कोभिड–१९ को बीमा दाबी भुक्तानी नदिएकाले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको खराब कर्जा बढेको दाहालले बताए ।

बैंकहरूले कर्जा निक्षेप अनुपात अहिले पनि निकै उच्च भएको नेपाल क्रेडिट रेटिङ एजेन्सी बिजनेस प्रमुख वर्षा श्रेष्ठले बताइन् । राष्ट्र बैंकले दिइरहेको ९० प्रतिशत सीडी अनुपात अझै कम गर्नुपर्ने र बैंकहरूको कर्जाको ब्याजदर अझै घट्न नहुनेमा उनले जोड दिइन् ।