‘सत्ता साझेदारले समर्थन फिर्ता लिए मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिनैपर्छ’

११ असार, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले सत्ता साझेदार दलले समर्थन फिर्ता लिएमा मुख्यमन्त्रीले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने व्यवस्था बाध्यकारी भएको ठहर गरेको छ ।

कोशीका निवर्तमान मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले आफू संविधानको धारा १६८ (५) अनुसार मुख्यमन्त्री बनेको र यो व्यवस्था अनुसार नियुक्त मुख्यमन्त्रीले सत्ता साझेदारले समर्थन फिर्ता लिएमा विश्वासको मत लिनुपर्ने संविधानमा व्यवस्था नभएको जिकिर गरेका थिए ।

सोही अनुसार माग लिएर सर्वोच्च पुगेका केदार कार्कीको रिटमा सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश कुमार रेग्मी, नहकुल सुवेदी र अब्दुल अजिज मुसलमानको इजलासले धारा १६८ (५) को मुख्यमन्त्रीले पनि विश्वासको मत लिनुपर्ने भन्दै कार्कीको रिट निवेदन खारेज गरेको हो ।

सर्वोच्च अदालतका सहायक प्रवक्ता गोविन्द घिमिरेका अनुसार, सत्तारुढ दलले समर्थन फिर्ता लिएको अवस्थामा समेत मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले ३० दिनभित्र विश्वासको मत नलिएकाले अर्को सरकार गठन प्रक्रिया स्वभाविक हुने सर्वोच्चले ठहर गरेको छ ।

‘सरकारको समर्थन गरेको दलले समर्थन फिर्ता लिएमा संविधानको धारा १६८(५) बमोजिम गठित सरकारले समेत ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्छ’, तीन सदस्यीय पूर्ण इजलासको राय उधृत गर्दै सर्वोच्च अदालतका सहायक प्रवक्ता गोविन्द घिमिरेले भने, ‘मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत नलिएको अवस्थामा प्रदेश प्रमुखले नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया अघि बढाएको देखियो, त्यसैले रिट खारेज भयो भन्ने राय रहेछ ।’

पूर्ण इजलासले मंगलबार निर्णय सुनाएपनि केही दिनमै फैसलाको पूर्णपाठ सार्वजनिक गर्ने भएकाले संक्षिप्त आदेश सार्वजनिक गरिएको छैन ।
२१ फागुन २०८० मा संघीय सरकारमा सत्ता समीकरण फेरबदल भएपछि कोसी प्रदेशमा पनि सरकार फेरबदल सुरु भएको थियो । एमाले र माओवादी केन्द्रका सांसदहरुले २६ चैत, २०८० मा केदार कार्कीमाथिको समर्थन फिर्ता लिए, अनि उनी अल्पमतमा परेका थिए ।

प्रदेशमा सरकार गठनको अन्तिम विकल्पमा १६८ (५) अनुसार प्रदेशसभामा विश्वासको मत पाउन सक्ने आधार देखाउन सक्ने कुनै पनि प्रदेशसभा सदस्य मुख्यमन्त्री बन्न पाउने व्यवस्था छ । कोशीमा यही धारा अनुसार एमालेको ३९ र नेपाली कांग्रेसका ८ सांसदको समर्थनमा केदार कार्की मुख्यमन्त्री बनेका थिए । पछि उनलाई माओवादी केन्द्र लगायतका दलका सांसदले पनि विश्वासको मत दिएका थिए ।

तर सत्ता समीकरण फेरिएपछि एमाले र माओवादीले समर्थन फिर्ता लिए । तर केदार कार्कीले आफूले विश्वासको मत लिने व्यवस्था संविधानमै नभएको जिकिर गरिरहे । एमाले र माओवादीले समर्थन फिर्ता लिएको ३० दिन पुगेपछि २६ वैशाख २०८१ मा प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङले केदार कार्की पदमुक्त भएको निश्कर्ष निकालेर नयाँ सरकार गठनको आह्वान गरेका थिए ।

संविधानको धारा १६८ (५) अनुसार नै सरकार गठनको आह्वान हुँदा एमालेका ३९ र माओवादीका १३ सांसदले समर्थन गरेपछि एमाले नेता हिक्मतकुमार कार्की मुख्यमन्त्री नियुक्त भए । केदार कार्कीले भने प्रदेश प्रमुखको कदम असंवैधानिक भन्दै सर्वोच्चमा रिट लिएर पुगेका थिए ।
यो रिट खारेज गरेसँगै एमाले नेतृत्वको कोशी सरकारको वैधानिकतामा उठेको प्रश्नको निरुपण भएको छ ।