बुटवल उपमहानगरको खर्चमा अनियमितताको चाङ

१२ असार, बुटवल । लुम्बिनी प्रदेशका १०९ स्थानीय तहमध्ये १८ करोड रुपैयाँभन्दा बढी बेरुजु बुटवल उपमहानगरपालिकाको मात्रै छ ।

महालेखा परीक्षक कार्यालयको ६१औं प्रतिवेदन अनुसार बुटवल उपमहानगरमा आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा विभिन्न शीर्षकको खर्चमा ९ करोड ८८ लाख ७९ हजार रुपैयाँ अनियमित रूपमा खर्च भएको देखिएको छ ।

प्रतिवेदनअनुसार बुटवल उपमहानगरको ४ अर्ब ४६ करोड ३० लाख ३६ हजार रुपैयाँको लेखा परीक्षण गर्दा १८ करोड एक लाख १६ हजार रुपैयाँ बेरुजु छ । जुन कूल रकमको ४.०४ प्रतिशत हो ।

उपमहानगरले विभिन्न फर्म र कम्पनीलाई बढी भुक्तानी गरेको ४ करोड १३ लाख ७९ हजा रुपैयाँ असुल गर्नुपर्ने महालेखाले औंल्याएको छ । यस्तै उपमहानगरले दिएको भनिएको अनुदान खर्च गरेको प्रमाणका कागजात नभएको रकम ३ करोड ६८ लाख देखिएको छ । ३४ जना कर्मचारीलाई बाँडेको ९६ लाख ९७ हजार पेश्की रकमको समेत हिसाब देखिएको छैन ।

कर्मचारी अवकास कोषमार्फत ३ करोड ६३ लाख ५० हजार खर्च भएको देखाएको छ । महालेखाले यो रकममा समेत प्रश्न उठाएको छ ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ९१ बमोजिम स्थानीय तहले स्थानीय सेवाका आफ्नो दरबन्दीमा कार्यरत प्रत्येक कर्मचारीले खाईपाई आएको मासिक तलबबाट १० प्रतिशत रकम कट्टा गरी सो रकम बराबरले हुन आउने रकम थप गरी जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

स्थानीय सेवा सम्बन्धी कानुन हालसम्म नबनेको अवस्थामा बुटवल उपमहानगरले वित्तीय समानीकरणबाट कर्मचारी अवकास कोषमा ५ करोड बजेट रकमान्तर गरेको थियो । कोष सञ्चालन सम्बन्धी कुनै ऐन कानुन नबनाइ समानीकरण अनुदानबाट सोझै कर्मचारी अवकास कोषमा रकमान्तर गर्नु अनियमितता भएको महालेखाले औंल्याएको हो । यस्तै सामुदायिक विद्यालयका विद्यार्थीको दिवा खाजामा २ करोड २४ लाख ६ हजार अनियमित भएको महालेखाले औंल्याएको छ ।

दिवा खाजा व्यवस्थापनको लागि स्थानीय तहले सबै प्रधानाध्यापकको बैठकबाट स्थानीय तह भित्रका विद्यालयमा एकरुपता कायम हुने गरी दिवा खाजाको मेनु तयार र खाजा विधिको छनोट गर्नुपर्ने, खाजा व्यवस्थापन गर्दा तोकिएको मापदण्ड बमोजिम हुने गरी विद्यालयकै सहयोगी कर्मचारी वा आमा समूह बनाएर वा नियमित चमेना गृहबाट वा क्याटरिङको व्यवस्था गरेर खाजा खुवाउने व्यवस्था छ ।

अनुसूची–४ मा विद्यालयमा नै तोकिएको कक्षा सम्मका बालबालिकाहरूलाई दिवा खाजाको प्रबन्ध मिलाउनुपर्ने उल्लेख छ । दिवा खाजाका लागि विद्यार्थीलाई नगद रकम उपलब्ध गराउन नपाइने व्यवस्था छ । तर बुटवलले ३४ विद्यालयलाई २ करोड ५९ लाख ७९ हजार उपलब्ध गराएकोमा ९ विद्यालयले मात्र ४५ लाख ७२ हजार बराबरको खाजा व्यवस्थापन गरेका छन् । बाँकी २५ विद्यालयले दिवा खाजाको व्यवस्थापन नगरी विद्यार्थीहरूलाई कार्यक्रम कार्यान्वयन पुस्तिका विपरीत नगद उपलब्ध गराएको देखिएको छ ।

नियमित विपरीत २३ स्वास्थ्य कर्मचारी नियुक्त

यस्तै उपमहनगरले विभिन्न पदमा करार कर्मचारी राखी ३ करोड ८४ लाख ३१ हजार खर्च देखाएको छ । जसमध्ये स्वास्थ्यतर्फ करारमा २३ कर्मचारी नियुक्त गरी १ करोड ५१ हजार ५७४ रुपैयाँ खर्च नियमसम्मत नदेखिएको महालेखाले भनेको छ ।

स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको सुविधा सम्बन्धी पहिलो संशोधन ऐन २०७७ को दफा १२ मा ऐनले निर्धारण गरेको सुविधा बाहेक अन्य सुविधा लिन नपाउने व्यवस्था छ ।

नगर प्रमुख खेलराज पाण्डेयको सचिवालयमा कार्यरत प्रेस सल्लाहकार १ जना, सहायक कम्प्युटर १ जना, सवारी चालक १ जना र कार्यालय सहयोगी १ जनासमेत ४ जना कर्मचारी नियुक्त गरी तलब बाहेक १५ लाख ५४ हजार ४७५ रुपैयाँ खर्च गरेको देखिएको छ ।

स्थानीय तहका पदाधिकारीको सेवा सुविधा सम्बन्धी ऐन विपरीत सचिवालय सदस्य नियुक्त गरी गरिएको खर्च अनियमित भएको महालेखाको प्रतिवेदनमा छ ।

दरबन्दीभन्दा बढी काजमा

स्वास्थ्य सेवा ऐन २०५३ को दफा ८ (ख) मा सार्वजनिक निकायले कर्मचारीले गर्नुपर्ने कामको लागि कुनै व्यक्तिलाई करारमा वा ज्यालादारीमा नियुक्त गर्न नपाइने व्यवस्था छ । त्यस्तै कर्मचारी समायोजन ऐन २०७५ को दफा ९(१) मा कर्मचारी समायोजन गर्दासमेत प्रदेश वा स्थानीय तहको सेवामा स्वीकृत भएको दरबन्दी पूर्ति हुन नसकी रिक्त रहेको अवस्थामा मात्र पुल दरबन्दी कायम भएका सम्बन्धित सेवा समूहका कर्मचारी मध्येबाट बहाल रहेको पदसँग मिल्दोजुल्दो तहको कर्मचारीलाई काजमा खटाउन सकिने व्यवस्था छ ।

स्वास्थ्य सेवाको लागि स्वीकृत दरबन्दीअनुसार जनशक्तिको पदपुर्ति रहेको अवस्थामा दरबन्दीभन्दा २३ जना बढी कर्मचारीलाई काजमा राखी वार्षिक १ करोड ७२ लाख ७९ हजार रुपैयाँ खर्च लेखी बढी व्ययभार पारेको छ । यसलाई महालेखाको प्रतिवेदनले अनियमितता भनेको छ ।

यस्तै स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ मा वितरणमुखी खर्च नियन्त्रण गर्दै संघ तथा प्रदेश सरकारबाट प्राप्त रकम स्थानीय पूर्वाधार विकास तथा दीर्घकालीन पुँजी निर्माण हुने कार्यमा खर्च गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । यस विपरीत नगर प्रमुख खेलराज पाण्डेयले आफू निकट व्यक्ति आवद्ध संस्थालाई बाँडेको १९ लाख ५० हजार मेला पर्व व्यवस्थापन शीर्षकमा अनुदान दिएको देखिएको छ ।

जसमा बुद्ध सामुदायिक टेलिभिजनलाई उपकरण खरिद गर्न २ लाख, थारु कल्याणकारी सभालाई २ लाख, बोलबम धामलाई ३ लाख, शिवकुमारी सैंजु वृद्ध आश्रमलाई २ लाख, बीपी कोइराला स्मृति प्रतिस्ठानलाई ३ लाख र मुक्तिनाथ धामलाई ७ लाख ५० हजार बाँडेको देखिएको छ ।

यस्तै आदिवासी जनजाति महासंघ बुटवललाई भेषभुषा संरक्षणका लागि भन्दै दिएको ६ लाख रुपैयाँ पनि अनियमितता शीर्षकमा परेको छ ।

नक्सा डिजिटाइजमा १९ लाख ३७ हजार अनियमित देखिएको छ । सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ७० मा सार्वजनिक निकायले २० लाख रुपैयाँभन्दा बढीको परामर्श सेवा खरिद गर्न खुला रूपमा कम्तीमा १५ दिनको अवधि दिइ राष्ट्रियस्तरको पत्रिकामा सूचना प्रकाशन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । यस विपरीत उपमहानगरले २० लाखभन्दा केही सय रुपैयाँ कमको लागत तयार गरी सिधै प्रस्ताव माग गरी खर्च लेखेको छ ।

बुटवल उपमहागरपालिका क्षेत्र भित्रका वडा नं. १ देखि १९ वडामा रहेका पुराना घरका नक्सा पास भएका १० हजार थान डिजिटाइज गर्न लागत अनुमान १९ लाख ९९ हजार ४१३ रुपैयाँ तयार गरी प्रस्ताव माग गरी परामर्शदाता नब्स टेक्नोलोजी प्रालिसँग १९ लाख ७६ हजार ३७० रुपैयाँमा सम्झौता गरी खर्च लेखेको छ ।

यस्तै औषधि खरिदमा सार्वजनिक खरिद ऐन विपरित खरिद गरेर २८ लाख ३५ हजार अनियमित भएको महालेखाको प्रतिवेदनमा छ ।

यस्तै विनियोजन गरेको बजेट स्वीकृत कार्यक्रममा मात्र खर्च गर्नुपर्नेमा वडा नं. १४ को समिति निर्णयबाट वडास्तरीय सडक ग्राभेल गर्ने निर्णय गरी ५ लाख ३६ हजार खर्च गरेको पाइएको छ । यो खर्च नियमसम्मत नदेखिएको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ ।

यस्तै संघीय सरकार मातहतको कार्यालय वडा नं. १२ र १३ को प्रहरी चौकीको घरभाडा र विद्युत् बापतको रकम ३ लाख ६० हजार उपमहानगरको खर्चमा लेखेकोले अनियमित भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

यस्तै राष्ट्रिय पार्क सम्मेलनका नाममा करोडौं बजेट भएको संस्था मणिमुकुन्द सेन उद्यानलाई दिएको ५ लाख अनुदानलाई पनि महालेखाले अनियमित भनेको छ ।

यस्तै प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका नाममा भएको खर्चमा २४ लाख ८० हजार अनियमित देखिएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । स्थानीयस्तरमा सूचीकृत बेरोजगार व्यक्तिलाई न्यूनतम रोजगारीको प्रत्याभूत गराइ नागरिक जीवनयापन सुधार ल्याउने उद्देश्यले सञ्चालित उक्त कार्यक्रमको बजेट सोही प्रयोजनमा खर्च नगरी अन्य प्रयोजनमा खर्च गरेकाले अनियमित भएको महालेखाले औंल्याएको छ । प्रमाण पेश नभएको खर्चमा परामर्शदातामा गरिएको खर्च सबैभन्दा धेरै छ ।

कार्यालयका कर्मचारीबाट हुन सक्ने काममा पनि परामर्शदातालाई काम दिएर एक करोड १७ लाख ५० हजार खर्च गरिएको छ । उक्त खर्चको प्रमाण देखिने कागजपत्र नदेखिएको महालेखाले औंल्याएको छ ।

उपमहानगरपालिकाले योजना सफ्टवेयर, नब्य टेक्नोलोजी, सुदृष्टि निर्माण, आइडिया कन्सल्टेन्ट, वस्तु शिल्प, बजार विकास, सार्थक इन्जिनियरिङ, दीप इन्जिनियरिङ, अनन्त र मल्टी हार्मोनिकलाई ४ लाखदेखि १९ लाखसम्म रकम दिएको छ ।

कालिका मानवज्ञान माविलाई भौतिक पूर्वाधार बनाउन दिएको ५० लाख रुपैयाँ अनुदानको पनि प्रमाण पेस नभएको महालेखाको प्रतिवेदनले जनाएको छ ।

यसैगरी सुरक्षित नागरिक आवासमा छनोट भएको ६१ लाभग्राहीको ६० प्रतिशतले हुनेप्रति व्यक्ति ४५ हजारका दरले ४७ लाख ४५ हजार निकासा गरेको छ ।

फुसको छानामुक्त भएको घर निर्माण अवस्था अनुगमन नभएकोले यकिन हुन नसकेको वस्तुगत अनुगमन प्रतिवेदन पेस नगरेको रकम २७ लाख ४५ हजार रुपैयाँ रहेको छ ।

यस्तै आरम्भ भिलेज कालोपत्रेका लागि २ करोड ११ लाख ८९ हजार भुक्तानी गरेकोमा प्राप्त बिलमा रिलोकेटेड डाइभर्जन जस्ता काम पीएसमा राखी प्राविधिक मूल्याङ्कन खर्च लेखेको छ । उक्त काम एकाइ दरमा प्राविधिक जाँच र नापी किताब पेस गर्नुपर्ने र प्रमाण पेस नगरेको खर्च १४ लाख ७२ हजार ५८४ देखिएको छ ।

बिल भरपाइ र लेखापरीक्षण प्रतिवेदन पेस नगरेका संस्थाको बेरुजु रकम ६१ लाख ५० हजार रहेको छ । जसमा सन्तोषीमाता गुरुकुल विद्यालयलाई २० लाख, सुस्त मनस्थिति बाल मन्दिरलाई ६ लाख, साधना महिला विद्यालयलाई १२ लाख, बीपी कोइराला अध्ययन प्रतिष्ठानलाई ५ लाख अनुदना दिइएको छ ।

पृथ्वीनारायण शाह स्पोर्टस प्रतिष्ठानलाई २ लाख ५० हजार, नेपाल मानवधर्म सेवा समितिलाई २ लाख, कालिका मानवज्ञान माविलाई ४ लाख, खेम ओमी पुन कल्याणकारी प्रतिष्ठानलाई ५ लाख र मानव सेवा आश्रमलाई १० लाख अनुदान दिइएको छ ।

यस्तै तिनाउ जलाधारको संरक्षण र सम्बद्र्धन गर्नको लागि विभिन्न फलफूलका बोट बिरुवा रोपण गर्ने, वातावरण स्वच्छ र सफा राख्ने भन्दै तिनाउ गाउँपालिकालाई दिइएको १० लाख अनुदानबाट सम्झौता अनुसारको कार्य गरेको प्रमाण पेस नगरेको महालेखाको प्रतिवेदनमा छ ।

असुल गर्न सुझाव

नगर प्रमुख, उपप्रमुख, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र शिक्षा शाखाका प्रमुखसहित ७ जनाले कार्यक्षेत्र भित्रका विद्यालय ८ पटक अनुगमन गरेको भन्दै दैनिक १२ सय रुपैयाँका दरले ८७ हजार ३०० भत्ता बुझेकोमा उक्त कार्य गैरकानुनी भन्दै सो रकम असुल गर्न महालेखाले भनेको छ ।

यस्तै पशु बधशाला निर्माणमा निश्चित बजेट विधिको स्रोत सुनिश्चितता विना बढी प्रस्ताव गरी खर्च गर्न नपाउने नियम विपरीत खर्च भएको ९६ लाख ८३ हजार रुपैयाँ असुल गर्न महालेखाले भनेको छ ।

अर्थ मन्त्रालयको परिपत्र विपरीत करार कर्मचारीलाई महंगी भत्ता बाँडेकोमा असुल गर्न महालेखाले भनेको छ । यस्तै उपमहानगरले भाडामा लगाएको सटरवापत ५ जना व्यवसायीबाट सम्झौताअनुसार ३१ लाख ६० हजार ७८४ रुपैयाँ असुल गर्नुपर्ने बताएको छ ।

बट्यौली म्युजियम शिवशक्ति निर्माण सेवाबाट अनियमित तरिकाले भुक्तानी भएको रकम असल गर्नुपर्ने छ । रायमाझी प्रदीप जेभीबाट, तिरुपति निर्माण सेवाबाट २ लाख २६ हजार ७८७, प्रदीप निर्माण सेवाबाट ५ लाख ८२ हजार, रायमाझी एसियाटिकबाट १ लाख ३० हजार रुपैयाँ असुल गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।

प्रदीप निर्माणबाट ७ लाख ८३ हजार, थापा दासबाट ३ लाख २९ हजार ७१३, रायमाझी प्रदीप जेभीबाट ५ लाख ९९ हजार २२९, कर कट्टी नगरेको शीर्षकबाट १ लाख ५४ हजार रुपैयाँ असुल गर्न भनिएको छ ।