तिलगंगा नेत्र विश्वविद्यालय : साकार हुँदैछ डा. रुइतको सपना

१२ असार, काठमाडौं । तिलगंगा आँखा अस्पताललाई नेत्र विश्वविद्यालय बनाउने विधेयक राष्ट्रिय सभामा पेश भएको छ । शिक्षामन्त्री सुमना श्रेष्ठले सोमबार तिलगंगा नेत्र विश्वविद्यालय सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८१ पेश गरेकी हुन् ।

राष्ट्रियसभा र प्रतिनिधिसभाबाट पास भएर यो विधेयकले कानुनको रुप लिन केही समय लाग्ने छ । त्यसपछि तिलगंगा आँखा अस्पताल मानक विश्वविद्यालयमा रुपान्तरण हुनेछ ।

३० वर्षअघि गैर सरकारी संस्थाको रुपमा दर्ता भएको ‘तिलगंगा इन्ष्टिच्युट अफ अप्थाल्मोलोजी’ आँखा स्वास्थ्यको क्षेत्रमा नेपालको मात्र नभई दक्षिण एसियाकै अग्रणी संस्था हो ।

६० लाख भन्दा बढीलाई सेवा दिएको तिलगंगाले ४ लाख १८ हजार ३०० जनाको आँखाको शल्यक्रिया गरेको छ भने ११ हजार २५६ जनाको कोर्निया प्रत्यारोपण गरेको छ ।

यस्तै ७० लाख इन्ट्रा अकुलर लेन्सको उत्पादन गरिसकेको छ । मोतिविन्दु भएकालाई शल्यक्रिया गरेर आँखाभित्रै राखिने यो लेन्स अमेरिका, युरोपपछि नेपालमै पहिलो पटक तिलगंगाले उत्पादन गर्‍यो ।

तिलगंगाले उत्पादन गर्नुअघि एकदमै महँगो भएकाले सर्वसाधारणको पहुँचमा थिएन । तर तिलगंगाका संस्थापक तथा कार्यकारी निर्देशक डा.सन्दुक रुइतले नेपालमा लेन्स उत्पादन मात्रै गरेनन्, सामान्य नागरिकको पहुँचमा पुर्‍याउन सक्ने मूल्य (करिव ३/४ डलर) मा उत्पादन गरे ।

तिलगंगाले आँखा स्वास्थ्य शिक्षातर्फ शैक्षिक कार्यक्रम पनि सञ्चालन गर्दै आएको छ । प्राविधिक शिक्षा तथा व्यवसायिक तालिम परिषद् (सीटीईभीटी) सँग सम्बन्धन लिएर तीन वर्षे डिप्लोमा र चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान (न्याम्स) अन्तर्गत स्नातक तथा एमडी कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ । गत वर्षसम्म पोखरा विश्वविद्यालय अन्तर्गत स्नातकोत्तर तहको शैक्षिक कार्यक्रम चलाएको तिलगंगामा यसवर्ष भने सञ्चालन भएको छैन ।

आँखा स्वास्थ्यमा एमडीपछि विशेषज्ञ उत्पादनका लागि अध्यापन गराइने करिब १० विषय छन् । तिलगंगाले ‘फेलोसिप’ नाममा यससम्बन्धी कार्यक्रम पनि सञ्चालन गरिरहेको छ ।

उपचार, उत्पादनसँगै शैक्षिक कार्यक्रम समेत सञ्चालन गरिरहेको तिलगंगाका कार्यकारी निर्देशक डा.सन्दुक रुइतले पछिल्लो समय मानित विश्वविद्यालय बनाउने प्रस्ताव अघि सारे ।

बोर्डमा सहजै सहमति जुटेपछि प्रदेश सरकारबाट अनुमति लिएर विश्वविद्यालय स्थापना गर्ने प्रयास गरेको थियो । तर ऐन कानुनको अभावमा यसले गति लिन सकेन ।

२०७९ सालमा बहराइन सरकारले डा. रुइतलाई १३ करोड रुपैयाँ राशीसहितको प्रतिष्ठित इसा अवार्ड दियो । त्यही बेला डा. रुइतले सार्वजनिक रुपमै विश्वविद्यालयको अवधारणा अगाडि सारेपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले चासो देखाए । माघ २०७९ मा डा. रुइतलाई बोलाएर तिलगंगालाई मानक विश्वविश्वालय बनाउन सहयोग गर्ने प्रतिवद्धता जनाए ।

त्यसयता शिक्षा मन्त्रालयले चिकित्सा शिक्षा आयोग र तिलगंगाका अधिकारीहरुसँग छलफल गरेर विधेयक बनाए । मन्त्रिपरिषद्ले विधेयक स्वीकृत गरेपछि राष्ट्रिय सभामा दर्ता भयो ।

कस्तो हुन्छ विश्वविद्यालय ?

राष्ट्रिय सभामा दर्ता भएको विधेयकअनुसार तिलगंगा नेत्र विश्वविद्यालय अन्तर्गत आँखा स्वास्थ्य विज्ञान स्कुल (स्कुल अफ अप्थामिल्क साइन्स) स्थापना तथा सञ्चालन हुनेछ ।

आँखा स्वास्थ्यको क्षेत्रमा नयाँ ज्ञान र नवीन प्रविधिको विकास तथा विस्तारका लागि आवश्यकता अनुसार अनुसन्धान तथा नवप्रवर्तन केन्द्र पनि सञ्चालन गरिनेछ ।

साथै विश्वविद्यालयले आँखा स्वास्थ्य तथा उपचारसबन्धी वस्तु उत्पादन तथा बिक्री वितरण गर्न उत्पादन केन्द्र स्थापना तथा सञ्चालन गर्नेछ ।

तिलगंगाका प्रमख सञ्चालन अधिकृत (सीओओ) पिताम्बर अधिकारी भन्छन्, ‘यो सबै काम अहिले हामीले गर्दै आएका छौं । यो विधेयक पास भएपछि विश्वविद्यालयको ह्याट लगाउने मात्र हो ।’

तिलगंगाको संरचना, पदाधिकारी र सञ्चालन मोडल भने हाल सञ्चालनमा रहेका विश्वविद्यालयहरु भन्दा फरक हुनेछ ।

अरु विश्वविद्यालयमा जस्तो यहाँ प्रधानमन्त्री कुलपति, शिक्षामन्त्री सहकुलपति हुने छैनन् ।

विधेयकअनुसार यो विश्वविद्यालयको सर्वोच्च निकायका रुपमा संरक्षक परिषद हुने छ । शिक्षा र स्वास्थ्य मन्त्रालयका सहसचिव, चिकित्सा शिक्षा आयोगका निर्देशक पनि उक्त संरक्षक परिषदमा सदस्य हुनेछन् । विज्ञ, आँखासम्बन्धी सामुदायिक संस्थाका प्रतिनिधि र दाताको प्रतिनिधि समेत रहने १५ सदस्यीय परिषद्को अध्यक्ष सदस्यहरु मध्येबाटै चुनिनेछ ।

कार्यकारी नेतृत्व उपाध्यक्षले गर्नेछन् । व्यवस्थापन हेर्ने उपाध्यक्षले नेतृत्व गर्ने कार्यकारी परिषद्मा प्राज्ञिक मामिला हेर्ने उपाध्यक्ष, आर्थिक तथा स्रोत व्यवस्थापन निर्देशक, अस्पताल निर्देशक सदस्य तथा प्रमख सञ्चालन अधिकृत सदस्य सचिव रहनेछन् ।

यो विश्वविद्यालयले कलेजहरुलाई शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालनका लागि सम्बन्धन दिन पाउँदैन । साथै विश्वविद्यालय सञ्चालन खर्च सरकारले दिनु पर्दैन ।

विधेयकको दफा ५९ मा भनिएको छ, ‘…विश्वविद्यालयले पदाधिकारी, शिक्षक, अनुसन्धानकर्ता तथा कर्मचारी नियुक्त गर्दा वा शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन, उत्पादन, तथा अनुसन्धानसम्बन्धी कार्य गर्दा नेपाल सरकारलाई कुनै आर्थिक दायित्व पर्ने छैन ।’

यद्यपि सरकार वा विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले तिलगंगालाई अनुदान भने दिन सक्नेछ । साथै सरकारसँग स्वीकृति लिएर विदेशी व्यक्ति, संघसंस्था वा सरकारबाट अनुदान वा सहयोग लिन पाउने छ ।

तिलगंगा अस्पतालका आर्थिक प्रशासन प्रमुख रामचन्द्र खनाल अस्पतालको सेवा, विद्यार्थीहरुबाट लिइने शुल्क र लेन्स उत्पादन नै विश्वविद्यालयको आर्थिक स्रोत हुने बताउँछन् ।

अहिले अस्पतालको सेवा ‘टियर प्राइस सिस्टम’मा सञ्चालन भइरहेको भन्दै उनले अगाडि भने, ‘विश्वविद्यालयले सञ्चालन गर्ने शैक्षिक कार्यक्रममा पनि त्यसलाई लागू गर्छौं ।’

यद्यपि यो विश्वविद्यालयले सञ्चालन गर्ने शैक्षिक कार्यक्रममा सिट संख्या र शुल्क चिकित्सा शिक्षा आयोगले निर्धारण गर्नेछ । साथै प्रत्येक शैक्षिक सत्रमा चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी कानुनले तोकेको छात्रवृत्ति पनि उपलब्ध गराउनुपर्ने विधेयकमा उल्लेख छ ।

स्थानीय सरकारसँग सहकार्य

तिलगंगाले स्थानीय सरकारसँग कसरी काम गर्न सकिन्छ भनेर ‘पाइलट प्रोजेक्ट’मा काम गरिरहेको छ ।

अहिले स्थानीय पालिकाहरुसँग मिलेर ४० वटा ग्रामीण आँखा उपचार केन्द्र चलाइरहेको छ । भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्नुका साथै उपकरण समेत तिलगंगाले उपलब्ध गराउँछ । आँखा उपचार केन्द्र पालिकालाई हस्तान्तरण भएपछि आवश्यक जनशक्तिको लागि पनि सुरुको एक/डेढ वर्ष आर्थिक सहयोग गर्ने गरेको सीओओ अधिकारीले बताए ।

तिलगंगाले ‘पाइलट प्रोजेक्ट’का रुपमा भक्तपुरको च्यामासिंहमा भक्तपुर नगपालिकासँग मिलेर ख्वप आँखा अस्पताल चलाएको छ ।
दुईमध्ये जुन मोडल प्रभावकारी हुन्छ, त्यसमार्फत हरेक पालिकामा आँखा स्वास्थ्य सेवा पाउन सक्ने व्यवस्था मिलाउने विश्वविद्यालयको उद्देश्य रहेको सीओओ अधिकारी बताउँछन् ।

आँखा विज्ञानसँग सम्बन्धित उच्च प्रविधि, दक्ष जनशक्ति अहिले तिलगंगामा रहेको भन्दै उनले भने, ‘विश्वविद्यालय स्थापना भएपछि आँखा स्वास्थ्यका लागि चाहिने सबैखाले जनशक्ति उत्पादन पनि हाम्रो प्रामिकतामा हुनेछ ।’