विद्युतमा प्रक्रियागत सरलीकरण प्राथमिकतामा : विद्युत् नियमन आयोग

१२ असार, काठमाडौं । विद्युत् नियमन आयोगका नवनियुक्त अध्यक्ष डा. रामप्रसाद धितालले निजी क्षेत्रले शिर झुकाउनु नपर्ने गरी आयोगले काम गर्ने बताएका छन् ।

बुधबार स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था, नेपाल (इप्पान) का प्रतिनिधिसँगै भेट्दै उनले निजी क्षेत्रले शिर झुकाउनु नपर्ने गरी आगामी ५ वर्ष आयोगले काम गर्ने बताए ।

उनले प्रक्रियागत सरलीकरण आयोगको प्राथमिकतामा रहेको बताउँदै दुई ठाउँबाट हुँदै आएका समान प्रकृतिका कामको जिम्मा कुनै एउटै मात्र निकायलाई दिने पनि बताए ।

आरसीओडी म्याद थपका विषयमा विद्युत् प्राधिकरणमा र धितोपत्र निष्कासनको जिम्मा सेवोनमा दिन सकिने विषयमा आयोगले पुनर्विचार गर्ने धितालले बताए ।

अध्यक्ष धितालले निजी क्षेत्रसँग रहेको धेरै मानव पूँजी आयोगले पनि प्रयोग गर्ने सोच बनाएको बताए ।

प्रसारणलाइनमा खुल्ला पहुँचको विषयमा १ महिनाभित्र सार्वजनिक सुनुवाइ गर्ने बताउँदै अध्यक्ष धितालले विद्युत् खरिद बिक्री सम्झौता (पीपीए) मा रहेका समस्या समाधानका लागि स्ट्यान्डर्ड युनिफरमिटी बनाएर सरकार र निजी क्षेत्र दुवैलाई बाध्यकारी बनाइने पनि बताए ।

कार्यक्रममा इप्पान अध्यक्ष गणेश कार्कीले आयोगले बनाउने ५ वर्षे कार्य योजनामा निजी क्षेत्रका केही सवालहरू सम्बोधन गरिदिन आग्रह गरे ।

जलविद्युत् आयोजनाहरू पूर्णक्षमतामा चल्ने वर्षाको समयमा विद्युत् प्राधिकरणले विद्युत् खरिद नगर्दा विद्युत् आयोजनाको वित्तीय अवस्था कमजोर भएको समेत उनले बताए । यसबाट सर्वसाधारण सेयरधनीमा जलविद्युत् कम्पनीले लाभांश दिन सक्दैनन् भन्ने गलत सन्देश गएको उनले बताए ।

टेक अर पे मा गरिएको पीपीएको प्रावधान बीचैमा परिवर्तन गरेर वर्षाको बिजुली नकिनेका कारण जलविद्युत् कम्पनीको वित्तीय अवस्था बिग्रेको समेत उनले बताए ।

आयोगले उत्पादित सबै बिजुलीको मूल्य पाउने व्यवस्थाका लागि सहजीकरण गरिदिनुपर्ने उनले बताए ।

गत महिना (जेठ) नेपालमा सञ्चालित कुनै पनि जलविद्युत आयोजनाले पूर्व निर्धारित विद्युत उत्पादन गर्न नसकेको भन्दै अध्यक्ष कार्कीले मौसम परिवर्तनका कारण सिर्जित यस्तो खाले काबु बाहिरको परिस्थितीमा कुनै पनि आयोजनालाई हाइड्रोलोजी पेनाल्टी नलाग्ने र इनर्जी टेबल परिमार्जन गर्न पाउने व्यवस्था गर्नका लागि पनि आयोगका अध्यक्षसँग आग्रह गरे ।

उनले यस अघि आयोगले १० मेगावाटसम्मका आयोजनालाई हाइड्रोलोजी पेनाल्टी नलाग्ने निर्णय गरेको स्मरण गर्दै सबै आयोजनाको यस्तो पेनाल्टी खारेज गरेर नयाँ तरिकाले इनर्जी टेबल निर्धारण गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए ।