हदबन्दी छुटको जग्गा बेच्न दिने प्रस्तावको विपक्षमा कांग्रेस

१२ असार, काठमाडौं । लगानी भित्र्याउने नाममा हदबन्दी छुटमा पाएको जग्गा पनि विक्री गर्न दिने सरकारी प्रस्तावको विपक्षमा प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस उभिएको छ । यो कानुनको दुरुपयोग हुने उसको आशंका छ ।

सरकारले लगानी सम्मेलनका लागि ल्याएको अध्यादेशमा हदबन्दी छुटमा पाएको जग्गा एक पटकका लागि विक्री गर्न दिने व्यवस्था छ । त्यही अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्न सरकारले ल्याएको ‘लगानी सहजीकरण सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक २०८१’ प्रतिनिधि सभामा विचाराधीन छ ।

२८ जेठमा दर्ता भएको यो विधेयकमाथि संशोधनका लागि ७२ घण्टे समय दिइएको छ ।

संशोधन प्रस्ताव राख्नु अगाडि कांग्रेसले एकीकृत धारणा बनाउन बुधबार विज्ञहरुको उपस्थितिमा प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा सांसदहरुको सामुहिक छलफल राखेको थियो ।

छलफलपछि सांसद आनन्दप्रसाद ढुंगानाले कसैलाई लाभ हुने गरी कानुन बनाउन नसकिने निचोडमा आफूहरु पुगेको बताए । ‘२०२१ सालको ऐनले हदबन्दी छुटमा पाएको जग्गा फरक प्रयोजनमा प्रयोग गर्न नपाउने भनेको छ’ उनले भने, ‘अहिले उक्त ऐनमा संशोधन गरेर बैंकमा धितो राख्ने, ऋण तिर्न नसके लिलाम हुने वा बिक्री/वितरण गर्न पाउने/सट्टापट्टा स्वीकार गर्न सकिन्न ।’

विधेयकमा के छ ?

सरकारल १६ र १७ वैशाखमा लगानी सम्मेलन गरेको थियो । विदेशी लगानी आकर्षित गर्न नीतिगत सुधार गर्ने भन्दै सरकारले ८ वटा ऐनलाई संशोधन गर्ने गरी ‘लगानी सहजीकरण सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश ल्यायो ।

त्यही अध्यादेशको व्यवस्थालाई हुबहु राखेर आएको प्रतिस्थापन विधेयकमा ‘भूमिसम्बन्धी ऐनको दफा १२ मा थप व्यवस्था गरेर यस्तो प्रावधान राख्ने’ भनिएको छ ।

त्यहाँ भनिएको छ, ‘ सरकारद्वारा जारी सुचित आदेश बमोजिम स्वीकृति लिई हदबन्दी भन्दाबढी जग्गा खरिद गर्न अनुमतिप्राप्त सार्वजनिक संस्था, उद्योग, प्रतिष्ठान, कम्पनी, आयोजना, शिक्षण संस्था वा अन्य कुनै संस्थाको रोजगारी तथा उत्पादन नघट्ने र निरन्तर सञ्चालन हुन सक्ने भएमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋण परफारक र दायित्व भुक्तानी गर्नका लागि खरिद गरेको दफा ७ बमोजिमको हदभित्रको जग्गा मन्त्रालयले तोकेको शर्तको अधिनमा रही मन्त्रालयको स्वीकृतिमा एक पटकका लागि बिक्री वितरण गर्न बाधा पर्ने छैन ।’

जबकी प्रचलित भूमिसम्बन्धी ऐनअनुसार पहाडमा व्यक्ति/संस्थाले अधिकतम् ७५ रोपनी, उपत्यकामा २५ रोपनी र तराईमा १० बिघासम्म जग्गा राख्न पाउँछन् ।

तर सरकारले उद्योग, कम्पनी, प्रतिष्ठान वा संस्थालाई प्रयोजन खुलाएर जग्गामा हदबन्दी छुट दिन सक्छ । त्यसरी छुट लिएर राखेको हदबन्दी भन्दा बढीको जग्गा जुन प्रयोजनका लागि राखेको हो, त्यसमै प्रयोग गर्नुपर्छ । विक्री वितण गर्न पनि पाइँदैन ।

भूमि व्यवस्था मन्त्रालयका सहसचिव गणेशप्रसाद भट्ट एक पटकका लागि शर्तसहित बिक्री गर्न दिन खोजिएको बताउँछन् । ‘सम्बन्धित संस्थाको रोजगारी तथा उत्पादन नघट्ने, निरन्तर संस्था सञ्चालन हुन सक्ने र बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋण परफारक र दायित्व भुक्तानी गर्नुपर्ने अवस्था भए आफैंले किनेको हदबन्दी भन्दा बढी जग्गा भएकाले हदबन्दीभन्दा भित्रको जग्गा एक पटकका लागि विक्री गर्न पाउने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको हो’ उनले भने ।

उद्योगको क्षमता बृद्धि गर्न हदबन्दीभन्दा बढीको जग्गाको ५० प्रतिशतसम्म धितो राख्ने व्यवस्था पनि विधेयकमा छ ।

औद्योगिक व्यावसाय ऐनको दफा ३२ मा थप व्यवस्था राखेर यस्तो कानुन बनाउने प्रस्ताव भएको हो । जहाँ भनिएको छ, ‘प्रचलित कानुन बमोजिम हदबन्दी भन्दा बढी जग्गा राख्न अनुमतिप्राप्त उद्योगले खरिद गरेको जग्गको पचास प्रतिशतसम्म जग्गा विस्कृति परियोजना प्रतिवेदन डीपीआर) को आधारमा उद्योग दर्ता गर्ने निकायले निर्धारण गरेको क्षेत्रमा उद्योगले क्षमता अभिवृद्धिको लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थामा धितो राखी ऋण लिन सक्नेछ ।’

फेरि गिरिवन्धु टि इस्टेटतिर नजर

झापाको गिरिबन्धु टि इस्टेटको जग्गा सट्टापट्टा गर्ने निर्णयलाई सर्वोच्चले खारेज गरेको थियो । त्यसक्रममा सर्वोच्चले यसलाई नीतिगत भ्रष्टाचार भनेको छ ।

अहिले सरकारले विदेशी लगानी भित्र्याउने भनेर ल्याएको विधेयक पनि गिरिबन्धु टि इस्टेट लक्षित भएको कांग्रेस सांसदहरुको आशंका छ । उनीहरुले पतञ्जली योगपीठ तथा आयुर्वेद कम्पनीले हदबन्दी छुटमा काभ्रेको पनौतीमा लिएको जग्गा पनि विक्री गरेको पाइएको विषय पनि उल्लेख गरेका छन् ।

त्यसैले हदबन्दी छुटमा पाएको जग्गा पनि विक्री गर्न दिने र बैंकमा धितो पनि राख्न पाउने प्रस्तावित व्यवस्थाको विपक्षमा उभिने कांग्रेसको निष्कर्ष छ । साथै हदबन्दी छुटमा पाएको जग्गा फरक प्रयोजनमा रहेको पाइए अध्धयन गरेर सरकारले अधिग्रहण गर्नुपर्ने गरी संशोधन हाल्ने कांग्रेसको तयारी छ ।

कांग्रेसले विज्ञका रुपमा बोलाएका बरिष्ठ अधिवक्ता राधेश्याम अधिकारीले प्रस्तावित विधेयकले निश्चित पक्षलाई पश्चातदर्शी लाभ दिने प्रयास गरेको बताए । ‘भूत प्रभावी कानुन बनाउन नहुने स्थापत मान्यता छ । तर, यहाँ पश्चातदर्शी लाभ दिने प्रयास विधेयकमा गरिएको छ’ राष्ट्रिय सभाका पूर्वसदस्य अधिकारीले भने ।

अर्का विज्ञ अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल प्रस्तावित व्यवस्था आफैंमा अमिल्दो रहेको बताए ।

हदबन्दी छुट लिएको जग्गा बैंकमा राख्ने विषय कसूर हुने प्रचलित व्यवस्था रहेको भन्दै उनले भने, ‘हदबन्दीभन्दा बढीको जग्गा बिक्री गर्न पाइँदैन । बिक्री नहुने जग्गा कसरी धितो राख्ने ? यसो गर्नु प्रचलित ऐनअनुसार बैंकिङ कसूर हो ।’