आईटी क्षेत्रमा नेपालले भारत र चीनसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्छ : अर्थमन्त्री

१३ असार, काठमाडौं । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले सूचना प्रविधि (आईटी) क्षेत्रमा नेपालले क्षेत्रीय बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने सम्भावना रहेको बताएका छन् ।

अखिल नेपाल ट्रेड युनियन महासंघले बिहीबार राजधानीमा गरेको कार्यक्रममा मन्त्री पुनले दुई उदयमान छिमेकी भारत र चीनसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने क्षेत्र आईटी भएको बताए ।

आईटीमा प्रचुर सम्भावना देखेरै आगामी आर्थिक वर्षको बजेट मार्फत सरकारले आईटी क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको जनाए ।

भू–परिवेष्ठित अवस्थितिमा रहेको नेपालले सामुन्द्रिक पहुँच प्रयोग गरेर विश्व बजारमा आफ्ना उत्पादन लैजान चुनौतीपूर्ण रहेको चर्चा गर्दै उनले आईटी उपयुक्त विकल्प भएको उल्लेख गरे ।

गत आर्थिक वर्षमा ६७ अर्बको आईटी सेवा निर्यात भएको र चालु आर्थिक वर्षमा उक्त रकम १ खर्ब नाघ्ने उनको भनाइ थियो ।

‘हामीले आफ्नो मौलिकता, अवस्थिति, उत्पादन शक्ति र उत्पादन सम्बन्ध आदिलाई सही ढंगले पहिचान गरेर विकासका मोडल निर्माण गर्नुपर्छ । विशाल जनसंख्या र भूगोल भएको भारत र चीनको बीचमा भएकाले कुन क्षेत्रमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्छौं त्यो हेर्नुपर्नेछ,’ उनले भने, ‘भारत र चीनलाई विश्वभरिको उत्पादनको हब वा पावर हाउस भनिन्छ । संसारभरको सप्लाई चेन कि चीन कि भारतमा आएर ठोकिन्छ । किन भने सबै त्यहाँ उत्पादन हुछ, संसारभरि वितरण हुन्छ । उनीहरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्नेछ । आफ्नो अवस्थितिअनुसार हामी सूचना प्रविधि क्षेत्रमा दुवै छिमेकीसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्छौं ।’

प्रतिस्पर्धी बजार देखेरै आफूले बजेटमा आईटी क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको मन्त्री पुनले बताए ।

‘विगत केही वर्षको तथ्यांक हेर्दा आईटी, पर्यटन, जलविद्युत्, कृषि र सिमेन्टजस्ता खानीजन्य उद्योगमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्छौं भन्ने देखिएको छ,’ उनले भने, ‘हामी यी क्षेत्र मामार्फत रोजगारी सिर्जना गर्न र तीव्र आर्थिक विकास गर्न सक्छौं । त्यसैले ती क्षेत्रलाई बजेटमार्फत सरकारले प्राथमिकतामा राखेको छ ।’

पूँजी, निजी र सहकारी गरी तीन खम्बे अर्थ नीतिको परिकल्पना संविधानले गरेको चर्चा गर्दै उनले आर्थिक नीति र मुलुकको विकासबारे प्रमुख राजनीतिक दलहरूबीच समान धारणा बनाएर अघि बढ्न जरुरी रहेको औंल्याए  ।

‘हाम्रो संविधानले तीन खम्बे अर्थ नीतिको कुरा गरेको छ । त्यो भनेको राजकीय पूँजी, निजी पूँजी र सहकारीलाई सँगसँगै हिँडाउने हाम्रो प्रतिबद्धता मात्र होइन, संविधानको दिशानिर्देश पनि हो,’ मन्त्री पुनले भने, ‘सामान्य निरन्तरताले मात्र पुग्दैन । नयाँ चरणको आर्थिक सुधार गर्नुपर्छ भनेर बजेटमै भनेका छौं ।’

सरकारले सार्वजनिक, निजी र सहकारीको संयोजनबाट अर्थतन्त्रमा आमूल परिवर्तन र तीव्र गतिमा विकास गर्न विज्ञ सम्मिलित समिति वा आयोग बनाउने तयारी गरेको उनले बताए ।