प्रचण्डलाई कांग्रेसको चेतावनी : भारत र चीनको बीचमा डाइनामाइट फिट गर्न नखोज

१२ असार, काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले सरकारको विदेश नीतिमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ ।

दुई ठूला छिमेकी चीन र भारतको बीचमा डाइनामाइट (एकप्रकारको विस्फोटक पदार्थ) फिट गर्ने प्रयत्न नगर्न सरकारलाई चेतावनी समेत दिएको छ ।

प्रतिनिधिसभाको बिहीबार बसेको बैठकमा विशेष समय लिएर बोल्दै पूर्व परराष्ट्रमन्त्री समेत रहेका कांग्रेस सांसद एनपी साउदले सरकारले कच्चा कूटनीति गरिरहेको बताए ।

संसारभर द्वन्द्व भइरहेको बेलामा सरकारले प्रमुख ११ देशबाट राजदूत फिर्ता बोलाएको भन्दै उनले भने, ‘यसले अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा नेपालको विश्वसनीयता घटेको छ ।’

साथै चिनियाँ उप–विदेशमन्त्री नेपाल भ्रमणमा आएको बेला प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले दिएका अभिव्यक्तिमाथि समेत साउदले प्रश्न उठाएका छन् । चीनका उपविदेशमन्त्री सुन वेइतोङ नेपालमा रहेका बेला प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संसदमै बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) लाई अघि बढाउन आवश्यक कार्यान्वयन योजना दस्तावेजमा हस्ताक्षरको तयारी भइरहेको बताएका थिए ।

दलहरुको बीचमा साझा दृष्टिकोण बनाएर परराष्ट्र नीति सञ्चालन गर्नुपर्ने भएपनि यो दस्तावेजमा हस्ताक्षर गर्ने तयारी कुन चरणमा पुगेको छ भन्ने विषयमा प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेससँग छलफल नभएको पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री साउदले बताए ।

पृथ्वीनारायण शाहले नेपाललाई दुई ढुंंगाबीचको तरुल हो भनेको स्मरण गर्दै उनले भने, ‘दुई ढुंगा बलियो, तर निर्जिव थिए । तरुल सजीव थियो, गतिशील थियो । अहिले सरकारले दुई ढुंगाको बीचमा डाइनामाइट फिट गरेर राख्ने प्रयत्न गरेको छ ।’

‘डाइनामाइट पड्कियो भने चट्टानलाई क्षति पुर्‍याउन सक्छ, तर डाइनामाइट पनि बाँकी रहन सक्दैन’ उनले सरकारलाई सचेत गराए, ‘चीनलाई हामी बीआरआईमा जाँदैछौं भन्ने सन्देश दिने र त्यसलाई सत्ता समीकरणमा प्रयोग गर्ने, अरु देशलाई हामीले बीआरआई रोकिराखेका छौं भन्ने कच्चा कूटनीति भयो भने छिमेकी मात्र होइन, अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा नेपालको विश्वसनीयता घट्छ ।’

चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिङपिङले सन् २०१३ मा बीआरआई परियोजना घोषणा गरेका थिए । नेपालले सन् २०१७ मे १२ मा बीआरआई परियोजनासम्बन्धी समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो ।

तर बीआरआई अन्तर्गत कार्यान्वयन गरिने परियोजना हालसम्म छनोट हुन सकेको छैन । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भएको बेला ऋण लिने गरी बीआरआई परियोजना अगाडि बढाउन नसकिने बताएका थिए ।

२७ असार २०७९ मा चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टी (सीपीसी) का विदेश विभाग प्रमुख लिउ जियान चाओसँग प्रधानमन्त्री निवास वालुवाटारमा भएको संवादका क्रममा देउवाले चीनबाट ऋण नभई अनुदान मात्र स्वीकार गर्न चाहेको बताएका थिए ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्ड पछिल्लो पटक चीन भ्रमणमा गएका बेला बीआरआई कार्यान्वयन योजना दस्तावेजमा हस्ताक्षर गर्न चाहेका थिए । तर कांग्रेसले सहमति नदिएका कारण सम्भव भएन । संयुक्त वक्तव्यमा उपयुक्त समयमा गर्ने भनियो ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले कांग्रेस छाडेर एमालेसँग सत्ता गठबन्धन गरेको चार महिनापछि चिनियाँ उपविदेशमन्त्री सुन वेइतोङ यही साता नेपाल आएका थिए, जसमा बीआरआई सम्झौता कार्यान्वयन योजना दस्तावेजमा हस्ताक्षर गर्ने चिनियाँ पक्षको जोड थियो ।

तर सहमति नजुटेकाले सम्भव भएन । कांग्रेस नेता साउदले बीआरआईलाई अगाडि बढाउन राष्ट्रिय सहमति जुटाएर मात्रै अगाडि बढ्न सरकारलाई सुझाएका छन् ।

‘नेपालको सन्दर्भमा यसको के लक्ष्य हो ? यसलाई कसरी सम्पन्न गर्नुपर्छ ?’ सांसद साउद भन्छन्, ‘यो विषयमा हाउसलाई विश्वासमा लिनुपर्ने देखिएको छ । राष्ट्रिय सहमति भइसकेपछि कुरा अघि बढाउँदा उपयुक्त हुन्छ ।’

उनले अगाडि भने, ‘सरकारलाई हाम्रो सल्लाह/सुझाव छ, सरकारले बाटो नबिराओस् ।’

कांग्रेसकै सांसद राजेन्द्र बजागाईंले नेपाल र चीनबीच भएको बीआरआई सम्झौताको समझदारी पत्र संसदमा पेश गर्न माग गरे ।

‘सन् २०१७ मे १२ मा एमओयू साइन भएको थियो, त्यो डकुमेन्ट हाम्रो संसदमा उपलब्ध छैन’ प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै उनले भने, ‘त्यो हामी सार्वभौम नेपालीले हेर्ने गरी र सार्वभौम संसदले पढ्ने गरी उपलब्ध गराइदिन रुलिङ होला भन्ने अपेक्षा गरेको छु ।’

अमेरिकी सहयोग परियोजना (एमसीसी) सम्झौताबारे झै बीआरआईको डकुमेन्टमाथि संसदमा छलफल हुनुपर्ने कांग्रेस सांसद सांसद बजगाईंको माग छ ।

‘एमसीसी ग्रान्ट थियो, बीआरआई सफ्ट लोन हो, यसमा २ देखि ४ प्रतिशतसम्म ब्याजदर तोकिएको छ’, उनले भने, ‘चीनको ऋण तिर्न सकिँदैन भन्ने होइन, यदि त्यो ग्रान्ट छ भने लिन सकिन्छ तर, थप ऋणको भारी बोक्न सकिँदैन ।’

अन्यथा समस्या आउने कांग्रेस सांसद साउदको चेतावनी छ । उनी भन्छन्, ‘अनुदानलाई स्वीकार गर्नुपर्छ । यो हाम्रो प्राथमिकता हुनुपर्छ । ऋण लिने कुरामा बजारको सुनिश्चितता हुनुपर्छ । अन्यथा, ठूला परियोजना लोनका भरमा अगाडि बढाउन खोजे भविष्यमा त्यो गलपासो बन्ने जोखिम हुने खतरा हुन्छ ।’