‘जलवायु परिवर्तनमा विकसित मुलुक दोषी, असर विकासशीललाई’

१३ असार, काठमाडौं । जलवायु परिवर्तनमा विकसित मुलुक दोषी रहे पनि त्यसको असर विकासशील मुलुकले भोग्नु परेको अर्थशास्त्री डा. अच्युत वाग्लेले बताएका छन् ।

विश्व व्यापार संगठनको जेनेभामा जारी सम्मेलनमा अल्पविकसित मुलुकहरूको व्यापार प्राथमिकता शीर्षकमा आफ्नो प्रस्तुति राख्दै उनले विकासशील र अल्पविकसित राष्ट्रलाई हरित अर्थतन्त्रमा रूपान्तरण हुने भाषण सुनाइए पनि तीव्र जलवायु परिवर्तनका कारक विकासशील राष्ट्र नभएको स्पष्ट पारे ।

सो सत्रमा प्रस्तोता कोलेट वान्डर भेनले विश्व व्यापार व्यवस्थाप्रति अल्पविकसित र विकासशील मुलुक नकारात्मक, प्रतिरक्षात्मक तथा प्रतिक्रियात्मक र आक्रोशित भएको अभिव्यक्ति दिएपछि अर्थशास्त्री डा. वाग्लेले त्यसको खण्डन गरेका थिए ।

पछिल्ला तीन दिन जेनेभामा जारी छलफलले निर्णायक र विवादास्पद मुद्दालाई किनारामै राखी सहज मुद्दालाई मात्र मिठो भाषामा प्रस्तुत गरेको डा. वाग्लेले बताए ।

रुस–युक्रेन युद्धले भत्किएको विश्व आपूर्ति सञ्जाल, विश्वका क्षेत्रीय अर्थतन्त्रका ठूला व्यापार साझेदार बीचको व्यापार युद्ध र गरिब मुलुकले विश्व व्यापारमा प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्नुका कारणबारे जेनेभामा छलफल हुन नसक्नु दुःखद पक्ष रहेको उनले बताए ।

‘अल्पविकसित र विकासशील राष्ट्रहरूलाई हरित अर्थतन्त्रमा रूपान्तरण हुने भाषण सुनाइएको छ,’ उनले भने, ‘तर तीव्र जलवायु परिवर्तनका कारक विकासशील राष्ट्र होइनन् ।’

उनले अगाडि थपे, ‘विकसित राष्ट्रका नागरिकले जति संख्यामा एयर कन्डिसनर, रेफ्रिजरेटर र पेट्रोलियमबाट चल्ने सवारी प्रयोग गरिरहेका छन्, त्यो जीवनशैलीलाई त्याग्न त्यहाँका नागरिक र सरकार तयार नहुने र त्यसको अत्यन्तै सानो हिस्सा मात्र उपभोग गर्ने अल्पविकसित मुलुकहरू दोषी हुने दृष्टिदोषका बीच सकारात्मकता आउने ठाउँ छैन, हो अल्पविकसित मुलुक यस अर्थमा नकारात्मक छन् ।’

विकसित राष्ट्रले कार्बन उत्सर्जनका प्रमुख उपाय कम गर्ने कुनै असल मनसाय नै नराखेको समेत उनको भनाइ छ ।

‘धनी देशका ठूला वायुसेवा कम्पनीले आगामी एक दशकमा डेलिभरी हुने गरी लाखौंको संख्यामा जीवाश्म इन्जिनबाट चल्ने ठूला जेट अर्डर गरिसके, आउने कैयौँ दशक समुद्रमा चल्ने ठूला जहाज हरित ऊर्जाबाट चल्ने सम्भावना छैन,’ उनले भने ।

विकसित मुलुकहरूले उपभोग गरिरहेको ७० प्रतिशत बिजुली कोइला, डिजेल र पेट्रोल प्लान्टहरूबाट उत्पादन भइरहेको भन्दै उनले यति ठूलो ऊर्जाको स्रोतलाई हरित ऊर्जाले सहजै प्रतिस्थापन गर्ने सम्भावना नभएको समेत बताए । यस परिस्थितिमा तात्विक परिवर्तन ल्याउन विकसित मुलुक तयार नहुने र गरिब मुलुकलाई उपदेश मात्र दिइरहने परिपाटी भएपछि आक्रोशित हुनुको विकल्प नभएको उनको भनाइ छ ।

बहुराष्ट्रिय सहायता संस्थाहरूले विकासशील मुलुकहरूको व्यापार क्षमता विस्तारका लागि दिएको सहायता सांकेतिक मात्र रहेको भन्दै उनले यसले वास्तविकतामा व्यापार क्षमतालाई बढाउन नसकेको बताए ।

अल्पविकसित मुलुकसँग उच्च गुणस्तरीय, परिस्कृत एवम् उच्च मूल्य न्यून आयतनका सामान उत्पादन गर्ने र बेच्ने क्षमता नभएको भन्दै उनले कृषिजन्य उत्पादन वा प्राथमिक र माध्यमिक कच्चा पदार्थको व्यापारले नाफा नहुने बताए ।

अहिले विकसित मुलुकहरूको आयात प्राथमिकतामा एक्कासी जैविक उत्पादन परेको भन्दै उनले रासायनिक मल र किटनाशक औषधि विकासशीलले अन्वेषण र व्यापार नगरेको स्पष्ट पारे ।

‘यो त विकसित राष्ट्रले उत्पादन गरेर गरिब र विकासशील मुलुकहरूमा आक्रामक व्यापार गरे, त्यहाँको उत्पादन प्रणालीलाई परनिर्भर बनाए,’ उनले भने, ‘अब त्यही प्रविधि लगाएर उत्पादित सामान विकसित मुलुकहरूमा निर्यात हुन नसक्ने भएपछि कृषिमा आधारित ती मुलुकहरूले आफ्नो व्यापारलाई कसरी बढाउन्छन्, यसको दोष पनि गरिब मुलुकहरूले नै लिनुपर्ने हो ?’

विश्व व्यापार संगठन जस्ता संस्थाहरूले प्रकाशित गर्ने कृति एकाङ्की रहेको भन्दै उनले त्यहाँ हुने छलफलमाथि पनि विकसित मुलुकका प्राज्ञिकहरूको बौद्धिक एकाधिकारले निष्पक्ष र समावेशी बनाउन नसकेको बताए । यस्तो अवस्थामा विकासशील मुलुकहरू, प्रतिक्रियारहित, सकारात्मक र शान्त रहिरहन कसरी सम्भव छ ? भन्दै उनले प्रश्न गरेका छन् ।

एड फर ट्रेड सम्मेलनमा नेपालका तर्फबाट वाणिज्य मन्त्रालयका सचिव दिनेश घिमिरे नेतृत्वको सरकारी टोली र काठमाडौं विश्व विद्यालयका विश्व व्यापार संगठन चेयर्स प्रोग्रामका अध्यक्ष वाग्ले र प्राध्यापकहरूको टोली सहभागी छ ।