राज्यका महत्वपूर्ण दस्तावेज विदेश लैजान कडाइ

१२ असार, काठमाडौं । अभिलेख संरक्षण (पहिलो संशोधन) विधेयक प्रतिनिधि सभाबाट पारित भएको छ । २३ माघ २०७९ मा राष्ट्रिय सभाबाट पास भएर आएको यो विधेयक बिहीबार प्रतिनिधि सभाले पनि पारित गरेको हो ।

विधेयकमा राज्यका महत्वपूर्ण अभिलेखमा आम नागरिकको पहुँच रहने र त्यस्ता अभिलेख कुनै पनि प्रयोजनका लागि विदेश लैजान भने कडाइ गरिने व्यवस्था छ ।

विधेयक पास गर्नु अगाडिको छलफलमा भाग लिँदै नेकपा एमालेका सांसद रघुजी पन्तले नेपालको पूर्ण इतिहास लेख्नका लागि विधेयक महत्वपूर्ण रहेको बताए ।

‘नेपालका महत्वपूर्ण अभिलेखहरु, सांस्कृतिक सम्पदाहरु देश बाहिर गइरहेको अवस्था छ’, उनले भने, ‘नेपालको भोलि पूर्ण इतिहास लेख्न, नेपालको भाषाको, नेपालको जातिको, नेपाल निर्माणको इतिहास लेख्नका लागि आवश्यक अभिलेखहरु या त अज्ञानतावश नष्ट हुँदै गएका छन् या त धेरै विदेशमा गएका छन् ।’

नेपाली अभियन्ताहरुले विदेशमा भएका कतिपय नेपालका अभिलेख, मूर्ति र चित्रकला फर्काइरहेको भन्दै उनले फिर्ता लिइएका दस्तावेजहरुको संरक्षण गर्नका लागि विधेयक महत्वपूर्ण रहेको बताए ।

नेपाली कांग्रेसका सांसद रामकृष्ण यादवले राष्ट्र, राष्ट्रियता र पहिचानका लागि विधेयक महत्वपूर्ण रहेको बताए । राष्ट्रिय महत्वका कागजातलाई कडाइका साथ संरक्षण गर्नुपर्ने र प्रतिलिपी मात्रै दिन सकिने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए ।

नयाँ पुस्तालाई नेपालबारे बुझाउन अभिलेख संरक्षण गर्नुपर्नेमा विधेयकले जोड दिएको यादवको भनाइ छ ।

नेकपा एमालेका सांसद प्रेमबहादुर महर्जनले राष्ट्रिय महत्वका कागजपत्र वा अभिलेख विदेश लैजानुअघि मन्त्रिपरिषद्को स्वीकृति अनिवार्य हुने प्रावधान उचित रहेको बताए ।

दुवै सभाबाट पास भएको विधेयकमा ‘कारण र उद्देश्य खुलाएर, फिर्ता ल्याउने अवधिसमेत किटान गरेर र मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृति लिएर मात्रै विदेश लैजान पाउने’, व्यवस्था छ ।

कांग्रेसका सांसद सञ्जयकुमार गौतमले राष्ट्रिय महत्वका कागजात संरक्षणमा सरकार गम्भीर हुनुपर्ने बताए । उनले इतिहासदेखिका विभिन्न दस्तावेज नष्ट भएको वा संरक्षित नरहेकाले कानुनद्वारा नै संरक्षित हुने अवस्था बनाउनुपर्ने धारणा राखे ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद मनिष झा अभिलेख संरक्षणका लाग राज्यले लगानी गर्नुपर्ने बताउँछन् ।

‘अभिलेखमा सबैभन्दा धेरै खर्च गर्ने राष्ट्र चीन हो । सबैभन्दा धेरै अभिलेख रहेको मुलुक इजिप्ट हो । यही कारणले गर्दा विश्वको अहिलेको पर्यटनको आकर्षण धेरै रहेको छ । किनकी, मान्छेहरु पौराणिक रुपमा धेरै अभ्यासहरु अध्ययन गर्नका लागि ती देशहरु जाने गरेका छन्’ उनले भने ।

यसबाट नेपालले पनि सिक्नुपर्ने र राज्यले अखिलेख संरक्षणका लागि लगानी गर्नुपर्ने सांसद झाको भनाइ छ ।

प्रतिनिधि सभाले पास गरेको विधेयकमा अभिलेखहरू मौलिक स्वरूप, गुण र मात्रामा फरक नपर्ने गरी संरक्षण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

दस्तावेजहरू उचित वातावरणमा राख्नुपर्ने, किटाणुरहित बनाउनुपर्ने, मर्मत गर्ने र सफा राख्ने समेतको प्रबन्ध गर्नुपर्ने व्यवस्था विधेयकमा छ ।

एमालेका सांसद जुलीकुमारी महतोले ऐतिहासिक अभिलेख सुरक्षित राख्नुपर्ने बताइन् । जनकपुर लगायतका देशभरका मठमन्दिरका अभिलेख, मुर्तिसमेत सुरक्षित राख्नुपर्ने र हराएकाहरु खोजिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

पत्रपत्रिका, चिठीपत्र, चित्र पनि राष्ट्रिय महत्वको कागजातमा पर्ने भन्दै उनले डिजिटल विद्युतीय रेकर्डहरूलाई समेत व्यवस्थित गर्नुपर्ने बताइन् ।

सांसदहरुले उठाएका प्रश्नहरुको जवाफ दिने क्रममा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्यनमन्त्री हितबहादुर तामाङले राष्ट्रिय महत्वका दस्तावेज के हुन् भन्ने विषयलाई सूची बनाएरै व्यवस्थित र परिभाषित गरिएको बताए ।

प्रतिनिधि सभाबाट पास भएको विधेयकअनुसार २२ प्रकारका दस्तावेजलाई राष्ट्रिय महत्वका कागजातमा सूचीकृत गरिनेछ ।

जसअन्तर्गत लालमोहर लागेको कागजात, तत्काल कायम रहेको राष्ट्र प्रमुखको हैसियतमा काम गर्ने पदाधिकारीबाट हस्ताक्षर भएको कागजात, नेपालको राजनीतिक परिवर्तनसम्बन्धी भए, गरेका निर्णय, सम्झौता आदिका सक्कल प्रति पर्दछन् ।

नेपालको संविधान र संविधान निर्माणसम्बन्धी दस्तावेजका सक्कल प्रति, संघीय संसद्ले पारित गरी प्रमाणीकरण भएका विधेयकका सक्कल प्रति, नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषदको निर्णयको मूल प्रति राष्ट्रिय महत्वका दस्तावेजमा सूचीकृत छन् ।

विदेशी राष्ट्र, अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्था वा अन्य विदेशी संघसंस्थासँग भएको सन्धि/सम्झौता र तत् सम्बन्धी लेखापढी भएका महत्वपूर्ण कागजात, नेपालको समय/समयको नक्सा, देशको सिमानासम्बन्धी लेखापढी भएका कागजात, नेपाल र विदेशी राष्ट्रका प्रतिनिधिहरूको संयुक्त विज्ञप्ति, सम्बन्धित मन्त्रालयमा रहने मन्त्रिपरिषद्को निर्णयको मूल प्रति पनि राष्ट्रिय महत्वका दस्तावेज हुन् ।

देशको शान्ति/सुरक्षासम्बन्धी महत्वपूर्ण कागजात, अमुद्रित ऐन, सवाल, सनद, खड्ग निशाना, चल वा अचल सम्पत्तिका हकदैया दर्शाउने कागजात, संघीय संसद्का सदस्यको वैयक्तिक विवरण, नापी नक्साको कागजात, कर्मचारीको सिटरोल नेपाल सरकार वादी वा प्रतिवादी भएको वा नेपाल सरकारलाई सरोकार भएको मुद्दामा अधिकारप्राप्त अड्डा वा अदालतबाट भएको अन्तिम फैसला वा आदेशलाई राष्ट्रिय महत्वका दस्तावेजमा राखिएको छ ।

नागरिकता र नागरिकहरूको मुद्दा सम्बन्धी विषयमा विदेशी राष्ट्रसँग भएको लेखापढीका कागजात, विभिन्न आयोगका प्रतिवेदन, देशको ऐतिहासिक, सामाजिक, धार्मिक र सांस्कृतिक महत्वका हस्तलिखित ग्रन्थ तथा अभिलेखलाई पनि राष्ट्रिय महत्वका दस्तावेजमा सूचीकृत गरिएको छ ।

यी २२ प्रकारका दस्तावेजलाई विद्युतीय रेकर्डमा समेत राखिने संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्यन मन्त्री तामाङले बताए ।
मन्त्री तामाङले प्रदेश र स्थानीय तहमा पनि अभिलेखीकरण हुने बताए ।

विधेयकअनुसार सम्बन्धित प्रदेश र स्थानीय तहले पनि राष्ट्रिय महत्वका कागजात वा अभिलेखको संरक्षण गर्न सक्छन् । तर त्यस्ता हरेक राष्ट्रिय महत्वका कागजातको एक प्रति संघीय सरकार अन्तर्गतको राष्ट्रिय अभिलेखालयमा पठाउनुपर्ने हुन्छ ।

मूल ऐनको दफा ६ अनुसार २५ वर्ष वा सोभन्दा पुराना राष्ट्रिय दृष्टिकोणले महत्वपूर्ण कागजात राष्ट्रिय अभिलेखालयमा पठाउनुपर्ने हुन्छ ।
राष्ट्रिय अभिलेखालयका अनुसार प्रत्येक वर्ष सबै सरकारी कार्यालयलाई २५ वर्ष पुराना कागजात भए पठाउन पत्राचार गर्ने गरिन्छ । यस्तो आग्रह निजी क्षेत्रलाई पनि गर्ने गरिएको छ ।

मन्त्री तामाङले जवाफ दिइसकेपछि सभामुख देवराज घिमिरेले विधेयक पारित गर्नका लागि प्रस्ताव प्रस्तुत गर्न समय दिए । जसलाई सभाले सर्वसम्मत रुपमा पारित गरेको हो ।

अब यो विधेयक पुनः राष्ट्रिय सभामा जान्छ । प्रतिनिधि सभामा भएको संशोधन राष्ट्रिय सभाले स्वीकार गरेपछि राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष हुँदै प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिकहाँ पुग्छ । राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेपछि ऐनमा रुपान्तरित भएर कार्यान्वयनमा आउँछ ।