नेपालीले भारतमा १ लाख भारुसम्म क्यूआरबाट भुक्तानी गर्न सक्ने

१३ असार, काठमाडौं । नेपालीले अब भारत र भुटानमा गएर क्यूआर मार्फत मासिक १ लाख भारतीय रुपैयाँसम्मको वस्तु तथा सेवा खरिदको भुक्तानी गर्न सक्ने भएका छन् ।

बिहीबार नेपाल राष्ट्र बैंक विदेशी विनियम व्यवस्थापन विभागले विदेशी विनिमय कारोबार गर्ने संस्थालाई जारी गरेको एकीकृत निर्देशिकामा संशोधन गर्दै उक्त व्यवस्था गरेको हो ।

राष्ट्र बैंकको भुक्तानी प्रणाली विभागले क्यूआर लगायत विद्युतीय माध्यमबाट विदेशी मुद्रामा हुने अन्तरदेशीय रिटेल पेमेन्ट अन्तर्गतको मर्चेन्ट पमेन्टको भुक्तानी प्राप्ति र भुक्तानी जारी गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ ।

भुक्तानी प्रणाली विभागले उक्त व्यवस्था नगर्दै नेपालमा भुक्तानी प्रणाली सञ्चालकहरूले भुक्तानी प्राप्त गर्न सुरु गरेका थिए ।

भुक्तानी प्रणाली विभागले भुक्तानी जारी गर्न सक्ने र विदेशी विनिमय व्यवस्थापन विभागले भारतमा क्यूआर र विद्युतीय माध्यमबाट नेपालीले गर्ने कारोबारको सीमा तोकेको छ । यससँगै अब नेपालीले पनि भारतमा क्यूआर मार्फत भुक्तानी गर्न पाउने छन् ।

भारतीय रुपैयाँको सटही सुविधा क्यूआर कोड र विद्युतीय माध्यमबाट भारत र भुटानमा भुक्तानी हुने गरी समेत उपलब्ध गराउने सक्ने व्यवस्था केन्द्रीय बैंकले गरेको हो ।

‘भारतीय रुपैयाँको सटही सुविधा नेपाली वाणिज्य बैंक तथा राष्ट्रियस्तरका विकास बैंकमा खोलिएको बैंक खातामा आवद्ध क्यूआर कोड लगायतका विद्युतीय माध्यम (कार्ड बाहेक) मार्फत भारत र भुटानमा भुक्तानी हुने गरी समेत उपलब्ध गराउन सकिनेछ,’ राष्ट्र बैंकको विदेशी विनियम कारोबार गर्ने संस्थाका लागि जारी गरिएको एकीकृत निर्देशिका संशोधनमा उल्लेख छ ।

कारोबारको सीमा कति ?

यसरी सटही सुविधा उपलब्ध गराउँदा राष्ट्रिय भुक्तानी स्वीच पूर्णरूपमा सञ्चालनमा नआएसम्म सो अन्तर्गतको रिटेल पमेन्ट स्विचको माध्यमबाट प्रदान गर्नुपर्ने निर्देशनमा उल्लेख छ ।

यस्तो भुक्तानी अहिले डेबिट, क्रेडिट र प्रिपेड कार्ड लगायतका इलेक्ट्रोनिक कार्डमा मात्रै रहेकोमा अब क्यूआर कोड र अन्य विद्युतीय कारोबारमा समेत पाइने भएको हो ।

हाल कार्ड मार्फत वस्तु तथा सेवा खरिद गर्दा गरिने भुक्तानीको हकमा एकै पटक वा पटक–पटक गरी मासिक भारतीय रुपैयाँ १ लाखसम्म मात्र भुक्तानी गर्न सकिनेछ ।

अब क्यूआर र विद्युतीय भुक्तानी समेत सोही सीमा लागु हुने छ । कार्डबाट हुने भुक्तानी जस्तै क्यूआर र विद्युतीय माध्यमबाट पनि होटल, हस्पिटल (हस्पिटल र रिसर्च सेन्टर लगायत समेत) र औषधि पसलमा गरिने भुक्तानीको हकमा उक्त सीमा लागु हुने छैन ।

अन्तरदेशीय भुक्तानीमा भुक्तानी प्रणाली सञ्चालकलाई ५ सर्त

अहिलेसम्म दुई देशका भुक्तानी प्रणाली सञ्चालकबीच भएको दुई पक्षीय सम्झौताको आधारमा ‘फोन पे’ ले भारतीय नागरिकले नेपालमा क्यूआर र विद्युतीय माध्यमबाट भुक्तानी गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको थियो ।

अब भने राष्ट्र बैंकले तोकेको ५ वटा सर्त पूरा गर्नु पर्ने भएको छ । राष्ट्रिय भुक्तानी स्विच पूर्णरूपमा सञ्चालनमा नआउँदासम्म सोही अन्तर्गतको रिटेल पमेन्ट स्विच मार्फत भुक्तानी गर्न सकिने छ ।

राष्ट्र बैंकले तोकेका सर्तहरू

–यो व्यवस्था लागु भए पश्चात् यस्तो कारोबार गर्न चाहने भुक्तानी सम्बन्धी कारोबार गर्न अनुमतिपत्र प्राप्त संस्थाले विदेशी संस्थासँग समझदारी गर्नु पूर्व राष्ट्र बैंकको भुक्तानी प्रणाली विभागसँग पूर्व सहमति लिनु पर्नेछ ।

यस्तो पूर्व सहमतिको निवेदनसाथ प्रस्तावित विदेशी संस्थासँगको आबद्धताबाट हुने उपलब्धि र औचित्य लगायत यस विभागले माग गरे बमोजिम कागजात र विवरण समेत पेस गर्नु पर्ने ।

–यसरी समझदारी भएको विदेशी संस्थासँग कारोबार सुचारु गर्नु पूर्व राष्ट्र बैंकको भुक्तानी प्रणाली विभागबाट स्वीकृति प्राप्त गर्नुपर्ने । यस्तो स्वीकृतिका लागि निवेदन पेस गर्दा प्रचलित विदेशी विनिमय र भुक्तानी प्रणाली सम्बन्धी सम्पूर्ण व्यवस्थाहरू पालना हुने व्यहोरा, विदेशी संस्थासँगको मूल सम्झौता विदेशी संस्थाको प्रोफाइल, इन्टरफेस, कन्फिगरेसन, कारोबार सम्बन्धी, नियमन, शुल्क साझेदारी, लेनदेन र विवाद समाधान संयन्त्र, जोखिम व्यवस्थापन, भुक्तानी तथा फछ्र्योट ऐन, २०७५ को दफा १४(२) मा उल्लेखित विषय, सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी कार्यमा वित्तीय लगानी निवारण, साइबर सुरक्षा लगायत यस विभागले माग गरे बमोजिमका कागजात र विवरण समेत पेस गर्नु पर्ने ।

–यस्तो कारोबार सम्बन्धी विवरण र तथ्यांक राष्ट्र बैंकको भुक्तानी प्रणाली विभागले तोके बमोजिम उपलब्ध गराउनु पर्ने ।

–कारोबार सम्पन्न नभई खाताबाट मौज्दात घटेको अवस्थामा दाबी उजुरी परेको वा नगरेको अवस्थामा कारोबार रकमको फोर्स सेटलमेन्ट बढीमा ३० दिनभित्र गराउने दायित्व उपकरण इस्यु गर्ने र एक्वाएर गर्ने दुवै संस्थाको हुने ।

–यस्तो कारोबारमा राष्ट्र बैंकको विदेशी विनिमय व्यवस्थापन विभागबाट जारी भएको प्रचलित विनियमावली, परिपत्र, सूचना लगायतका व्यवस्था समेत पालना हुनुपर्ने ।