सुदूरपश्चिम प्रदेशसभामा छलफल नहुँदै रातो किताब बाहिरिएपछि विवाद

१३ असार, धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेटमाथि छलफल सुरु नहुँदै वार्षिक विकास कार्यक्रम पुस्तिका बाहिरिएको छ ।

बजेटको रातो किताब भनिने वार्षिक विकास कार्यक्रम पुस्तिका प्रदेश सभाका सदस्यहरुलाई वितरण गरेर प्रदेशसभामा छलफल सुरु भएपछि मात्र सार्वजनिक गर्ने अभ्यास थियो । तर यसपटक प्रदेशसभामा छलफल नहुँदै रातो किताबको डिजिटल कपी सार्वजनिक भएको हो ।

आर्थिक मामिला मन्त्रालयको नियन्त्रणमा रहने उक्त वार्षिक विकास कार्यक्रम पुस्तिकाको डिजिटल फाइल सामाजिक सञ्जालबाट सार्वजनिक भएको दुई÷तीन दिन भइसकेको छ ।

मन्त्रालयका सचिव कमान सिंह खत्री र तल्ला तहका कर्मचारीले पनि यो विषयमा सार्वजनिक प्रतिक्रिया दिन मानेका छैनन् ।

सरकारमाथि नैतिक संकट : पूर्वअर्थमन्त्री

सुदूरपश्चिमका पूर्वआर्थिक मामिला मन्त्री झपटबहादुर बोहराले सरकारले गम्भीर त्रुटि गरेको प्रतिक्रिया दिए । ‘वार्षिक विकास कार्यक्रम पुस्तिकालाई सरकारले वैधानिक रुपमा प्रकाशित गर्नुपर्ने हो, अनाधिकृत रुपमा डिजिटल कपी कसरी सार्वजनिक भयो, सरकारमाथि प्रश्न र नैतिक संकट सिर्जना भएको छ’, उनले भने ।

विगतमा पुस्तिका छापेर सभामुखमार्फत प्रदेश सभा सदस्यहरुलाई वितरण गरेपछि सार्वजनिक गर्ने अभ्यास रहेको बोहराले बताए । ‘सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक कपी वार्षिक कार्यक्रम पुस्तिका हो कि होइन, हो भने कसको स्वार्थमा प्रकाशित गरियो ?’, उनले प्रश्न गरे ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले पनि वार्षिक विकास कार्यक्रम पुस्तिका सार्वजनिक गर्नेलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने बताएको छ ।

‘विभागीय मन्त्री र माननीयहरुलाई समेत जानकारी नदिई प्रकाशित हुनु नराम्रो पक्ष हो । गलत गरिएको छ’, कांग्रेस संसदीय दलकी प्रमुख सचेतक गीता चौधरीले भनिन्, ‘यसमा संलग्न जोसुकै भएपनि कारवाही गरिनुपर्छ ।’

पत्ता लगाउन सचिवलाई निर्देशन दिएको छु : मन्त्री पाल

आर्थिक मामिला मन्त्री सुरेन्द्रबहादुर पालले वार्षिक विकास कार्यक्रम पुस्तिका सार्वजनिक भएको विषय पत्ता लगाउन सचिवालाई निर्देशन दिएको बताए ।

‘कसले सार्वजनिक गरेको हो, जसरी पनि पत्ता लगाउनुहोस् भन्ने निर्देशन दिएको छु । त्यस्तो व्यक्तिलाई कारवाही गर्नुपर्छ भनेको छु’, उनले भने ।

मन्त्री पालले १ असारमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ का लागि ३१ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट ल्याएका थिए । १३ असार भइसक्दा समेत प्रदेश सभामा बजेटमाथिको छलफल अगाडि बढ्न सकेको छैन । त्यही बेला अर्को विवाद आएको हो ।