रकमान्तर गर्न दिने मन्त्रिपरिषद् निर्णय, कसरी रोक्ने वर्षान्तको खर्च ?

१३ असार, काठमाडौं । मन्त्रिपरिषद्ले अर्थ मन्त्रालयलाई बजेट रकमान्तर गर्न अनुमति दिने निर्णय गरेको छ ।

रकमान्तर नगर्ने हो भने सरकारको बजेट खर्च प्रभावित हुने तथा काम गरिसकेका परियोजनाको भुक्तानी नै रोकिने अवस्था भएकाले रकमान्तरको निर्णय भएको मन्त्रिपरिषद् कार्यालय स्रोतले बतायो । गत सोमबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो ।

‘विनियोजन ऐन तथा आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन तथा चालु आर्थिक वर्षको विनियोजन ऐनमा कुल बजेटको १० प्रतिशतसम्म रकमान्तर गर्न पाउने व्यवस्था छ,’ सम्बद्ध स्रोतले अनलाइनखबरसँग भन्यो, ‘तर, चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा असार महिनामा रकमान्तर नगर्ने उल्लेख भएकाले त्यसलाई खोल्न मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेको हो ।’

सुरुमा विनियोजन भएका आयोजनामा रकम खर्च नहुने तर काम भएका ठाउँमा खर्च गर्न बजेट अभाव हुने समस्या समाधान गर्न सरकारले रकमान्तर गर्दै आएको छ ।

तर, हरेक वर्ष सरकारले ठूलो बजेट रकमान्तर गरेर खर्च गर्दै आएको छ । गत आव २०७९/८० मा पनि सरकारले ९५ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ रकमान्तर गरी खर्च गरेको थियो । यो उक्त आवमा विनियोजन भएको कुल बजेटको ५.३१ प्रतिशत हो ।

यसमध्ये असारमा मात्र २३ अर्ब १० करोड ६५ लाख रकमान्तर भयो । त्यसमध्ये पनि असार अन्तिम सातामात्र १३ अर्ब ८१ करोड ९९ लाख रकमान्तर गरेको तथ्यांक छ । यही परम्परा चालु आव २०८०/८१ को बजेटमा पनि दोहोरिने भएको हो ।

अर्थ मन्त्रालयका अनुसार निर्माण व्यवसायीको भुक्तानी सहित सहज बनाउन यस वर्ष पनि ठूलो बजेट रकमान्तर गरी खर्च गरिँदैछ ।

अर्थका एक उच्च अधिकारी यसरी वर्षको अन्तिममा रकमान्तर गर्नुलाई बाध्यता भन्छन् । ‘अन्तिममा आएर अदालतको आदेश अनुसार निजामती कर्मचारीको तलबभत्तामै ठूलो रकम थप खर्च गर्नुपरेको छ, पेन्सको दायित्व पनि छ । ठेक्कापट्टाको काम भइसकेको रकम भुक्तानी गर्न पनि रकमान्तर गर्नुपरेको हो,’ उनले भने ।

रकमान्तर गर्दा खर्चको पारदर्शितामा मानिसहरूले प्रश्न उठाइरहे पनि मन्त्रालयले जिम्मेवार भएर यो काम गर्ने उनले बताए ।

बजेट विनियोजन गर्दा नै पूर्वतयारी सम्पूर्ण रूपमा सकिएका आयोजनामा पर्याप्त रकम नराख्ने, अध्ययन नै नभएका आयोजनामा बजेट राख्ने प्रवृत्ति रहेकाले आर्थिक वर्षको अन्तिममा सधैं रकमान्तर गर्नुपर्ने अवस्था रहेको वरिष्ठ अर्थशास्त्री डा. डिल्लीराज खनाल बताउँछन् ।

विनियोजनदेखि कार्यक्रम कार्यान्वयनसम्म बजेट प्रणालीमा नै समस्या रहेकाले हरेक वर्ष रकमान्तर बढिरहेको उनको भनाइ छ ।

बजेट निर्माणकै समयमा कार्यान्वयन कार्ययोजना समेत नबनाएसम्म वर्षान्तको खर्च र रकमान्तरमा सुधार नहुने उनी बताउँछन् ।

‘बजेट बक्तव्यमा एउटा भनिन्छ, गर्दा अर्कै हुन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘जे भनिन्छ, जे लेखिएको छ, त्यसको अक्षरशः पालना गर्ने हो भने हरेक वर्ष उस्तै नियति दोहोरिँदैन ।’

आयोजना कार्यान्वयन गर्दा समय सीमा तोकेर समयभन्दा अगाडि काम सक्नेलाई पुरस्कृत र नसक्नेलाई दण्डित गर्न सक्ने हो भने आगामी दिनमा सुधार गर्न सकिने उनले बताए ।

पहिला बजेट बनाएर पछि कार्ययोजना बनाउँदा तालमेल नमिल्ने भन्दै उनले मध्यमकालीन खर्च संरचना र आवधिक योजनालाई नै बजेटसँग ठिक ढंगले तालमेल मिलाउन सुझाव दिए । बजेट आइसकेपछि त्रैमासिक मूल्यांकनलाई औपचारिकतामा सीमित नगरी प्रभावकारी बनाउन सके आव अन्तिममा चापमा काम गर्नुपर्ने बाध्यता हट्ने उनले बताए ।

‘बजेट बनाउने बेलामा नै कार्ययोजना बनाउनुपर्छ, कसरी कार्यान्वयनमा लगिन्छ, ठेक्कापट्टा कसरी गरिन्छ, ती सबैलाई एउटा परिपाटीभित्र ल्याएर कार्यान्वयन गर्न सके सुधार सम्भव छ,’ उनले भने ।

ऐनले दिन्छ रकमान्तर अधिकार, तर आफ्नै घोषणामा टिक्न मुस्किल

आर्थिक कार्यविधि तथा उत्तरदायित्व ऐनले सरकारलाई रकमान्तर अधिकार दिएको छ । तर, त्यसमा सर्त तोकिएका छन् । सरकारले पूँजीगत बजेटबाट चालु स्रोतमा रकमान्तर गर्न सक्दैन ।

नियमानुसार राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको विनियोजित बजेट समेत रकमान्तर गर्न पाइँदैन । तर, यसलाई सरकारले व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न सकेको छैन ।

चालु आवको विनियोजन ऐनमा पनि सरकारले कुल विनियोजनको १० प्रतिशतभन्दा बढी रकमान्तर गर्न नपाउने व्यवस्था गरिएको छ ।

एउटै अनुदान संकेतभित्र रकमान्तर गर्दा जतिसुकै रकमान्तर गर्न सकिने विनियोजन ऐन २०८० मा उल्लेख छ । तर, पूँजीगत शीर्षकको बजेट वित्तीय लगानी तथा ऋणको सावाँब्याज भुक्तानीमा बाहेक अन्यत्र रकमान्तर गर्न नपाइने विनियोजन ऐनमा उल्लेख छ ।

सरकारले चालु आवको बजेट ल्याउँदा सुरुमा कात्तिकसम्म र अन्तिममा असारमा रकमान्तर नगर्ने घोषणा गरेको थियो । तर, विनियोजन विधेयकमा यस्तो कुनै व्यवस्था थिएन । त्यसो हुँदा आर्थिक कार्यविधि तथा विनियोजन ऐन बमोजिम अर्थ मन्त्रालय आफैंले रकमान्तर गर्न सक्ने भए पनि मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गरेरै यस सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको हो ।

महालेखा परीक्षकको कार्यालयले यस्तो समस्या दोहोरिन नदिन बजेट तर्जुमाका समयबाटै पर्याप्त गृहकार्य गर्न सुझाव दिएको छ । कार्यालयको ६१औं प्रतिवेदनमा प्राविधिक अध्ययन र तयारी बेगरका आयोजना छनोट गरी बजेट तथा कार्यक्रममा राख्दा समेत अन्तिम समयसम्म बजेट खर्च नहुने र रकमान्तर गरी खर्च बढाउनुपर्ने बाध्यता रहेको उल्लेख छ ।

महालेखाले कार्ययोजना बनाएर विनियोजित बजेट खर्च गर्न समेत सुझाएको छ । आव सुरुबाटै ठेक्का बन्दोबस्ती प्रक्रिया थाल्न सजिलो होस् भन्ने उद्देश्यले नयाँ आव आउनुभन्दा ४५ दिन अगावै बजेट ल्याइन्छ । तर, पूर्वतयारीको कागजी काम समेत नगरी सरकारी निकायले ६/७ महिना बिताउने गर्छन् । यसमा वर्षायाम, चाडबाड जस्ता बहाना सरकारी निकायलाई मिल्ने गरेका छन् ।

योजना र विनियोजनबीच छैन तालमेल

सरकारले सामान्यतया आवधिक योजना, मध्यमकालिन संरचना र नीति तथा कार्यक्रममा आधारित भई नयाँ आर्थिक वर्षको बजेट बनाउने प्रचलन छ । तर, व्यवहारमा योजना र विनियोजनबीच तालमेल देखिँदैन । आगामी आर्थिक वर्षको बजेट बनाउने बेलासमेत मध्यमकालीन खर्च संरचनाको अनुमान र यथार्थ बजेटबीच मेल खाएको छैन । स्रोत अनुमान समितिले दुई पटक सम्म बजेटको सिलिङ तोक्नु परेको थियो ।

अर्थसचिव मरासिनीका अनुसार बजेट बनाउने बेला आउने बाह्य दवावका कारण मन्त्रालयले तोकिएकै सिलिङमा बजेट बनाउन सक्दैन । तर, आगामी वर्ष बढीभन्दा बढी यथार्थवादी बजेट बनाउने प्रयास गरिएको उनको दाबी छ । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनका अनुसार आगामी आवको बजेट राष्ट्रिय योजना आयोगको संशोधित सिलिङभन्दा केही कम आएको हो ।

बजेट तर्जुमा श्रृङ्खला नै हुँदैनन् पालना

नियम अनुसार आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणको काम कात्तिक दोस्रो साताबाटै सुरु हुन्छ । तर, व्यवहारमा भने फागुनपछि मात्र तयारी थालिन्छ । यस वर्ष तयारीको कामलाई अगाडि तान्ने प्रयास गरे पनि लामो समय संसद बन्द हुँदा व्यवहारमा लागु हुन सकेन ।

यतिसम्म कि पूर्वबजेट छलफल औपचारिकतामै सीमित गरी बजेट ल्याइयो । नियमानुसार बजेट आकार निर्धारण कात्तिक दोस्रो साता गरिसक्नुपर्छ । यसबेला अवधारणा पत्र तयार गरी छलफल गरिसक्नुपर्ने नियम छ ।

कात्तिक तेस्रो साता स्रोत अनुमान समितिले स्रोत साधनको प्रारम्भिक प्रक्षेपण बजेट समितिमा पेस गर्नुपर्छ । मंसिर दोस्रो साता स्रोत समितिले कुल बजेटको आकार र सीमा निर्धारण गरिसक्नुपर्ने समेत सीमा छ ।

समष्टिगत र क्षेत्रगत मार्गदर्शन तयारी गरी मन्त्रालयहरूमा बजेट सीमा र मार्गदर्शन मंसिर तेस्रो सातासम्म पठाउनुपर्ने नियम छ । मंसिर चौथो सातासम्म यस्तो मार्गदर्शन विभाग, जिल्लास्तरीय कार्यालय र आयोजनामा पठाइसक्नुपर्छ ।

पुस दोस्रो साता जिल्लास्थित कार्यालय, आयोजनाले एलएमबीआईएस प्रविष्ट गरी विभागमा पठाउनुपर्ने गरी तोकिएको छ ।

मन्त्रालयहरूले आफ्नो मातहत बजेट, कार्यक्रममा विस्तृत छलफल गरी पुनरावलोकन गरी एलएमबीआईएस प्रविष्ट गरी अर्थ र राष्ट्रिय योजनामा आयोगमा पठाउने समय माघ तेस्रो साता तोकिएको छ । मागको चौथो साताबाट चालु, पूँजीगत, वित्तीय व्यवस्थामाथि नीतिगत छलफल प्रारम्भ गर्ने सीमा छ ।

सम्बन्धित मन्त्रालयले फागुन तेस्रो सातासम्म नीति तथा कार्यक्रम प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा पठाउनुपर्छ । बजेट मस्यौदा तयारी वैशाख पहिलो साताबाटै गरिसक्नुपर्छ ।

संसदमा बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकतामा छलफल वैशाख पहिलो साताबाटै थाल्नुपर्ने गरी तोकिएको छ । संशोधित व्यवस्था अनुसार राष्ट्रपतिबाट नीति तथा कार्यक्रम वैशाख दोस्रो सातामै प्रस्तुत गर्नुपर्ने नियम छ ।

त्यसपछि १५ जेठमा बजेट ल्याइन्छ । यसरी तय हुने नीति तथा कार्यक्रम र बजेट निर्माणका सीमा विभिन्न बहानामा मिच्दै अन्तिम केही दिनको तयारीमा ल्याइने बजेट कार्यान्वयनमा समेत समस्या देखिने गरेको पाइन्छ ।

अर्थ मन्त्रालयका एक पूर्वसहसचिव कहिल्यै नअस्ताउने आयोजनालाई सम्पन्न गर्नेतर्फ प्रयास नगर्ने तर बजेट भने राखिरहने प्रवृत्ति रहेसम्म आर्थिक वर्षको अन्तिममा हुने रकमान्तर शृङ्खला नरोकिने बताउँछन् ।

ऐन, नियम र कार्यविधिमा अडिग रहने हो भने पनि कुनै एक वर्ष अलोकप्रिय बने पनि अर्को वर्षबाट सुधार प्रारम्भ हुन थाल्ने उनी बताउँछन् । भैपरी आउने (अबन्डा) मा ठूलो मात्रामा रकम राखेर आफूखुसी खर्च गर्ने प्रवृत्तिमा समेत रोक लगाउनुपर्ने उनको तर्क छ । खर्चको मापदण्ड नहुनु र भएको मापदण्ड पालना नगर्ने प्रवृत्तिले समेत विनियोजन र खर्चबीच तालमेल नहुने उनी बताउँछन् ।