देवदहको ३ करोड खर्चमा अनियमितता

१४ असार, बुटवल । रुपन्देहीको देवदह नगरपालिकामा आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा साढे ४ करोड बेरुजु देखिएको छ । त्यसमध्ये ३ करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकम अनियमित तरिकाले खर्च भएको पाइएको छ ।

महालेखा परीक्षक कार्यालयको ६१औं प्रतिवेदनअनुसार १ अर्ब २१ करोड ७८ लाख ८६ हजार रुपैयाँको लेखा परीक्षण भएकोमा देवदहको बेरुजु ४ करोड ५३ लाख रुपैयाँ रहेको छ ।

यो बेरुजुमध्ये ३ करोड १६ लाख ८४ हजार रुपैयाँ अनियमित तरिकाले खर्च गरिएको महालेखाले औंल्याएको छ । कुल बेरुजुमध्ये नगरपालिकाले बाँडेको अनुदान र खर्चमा प्रमाण पुग्ने कागजपत्र पेस नभएको रकम ८८ लाख छ । यस्तै नगरपालिकाले बढी भुक्तानी दिएर असुल गर्र्नुपर्ने रकम ४ लाख ३८ हजार रुपैयाँ रहेको छ ।

अनियमित खर्चको ठूलो हिस्सा दरबन्दीभन्दा बढी करार कर्मचारी, नगर प्रमुख र उपप्रमुखले ऐन विपरीत सल्लाहकार नियुक्ति, स्थानीय तहको कार्यक्षेत्र बाहिरका संस्थालाई अनुदान र आमा सुरक्षा कार्यक्रममा देखिएको छ ।

देवदहका नगर प्रमुख ध्रुव खरेल र उपप्रमुख विद्यालक्ष्मी गुरुङ दुवैजना नेकपा एमालेबाट निर्वाचित भएका हुन् ।

आर्थिक वर्ष २०७९/८० को वजेट खर्च गर्दा प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा प्रदीप पौडेल र कृष्णप्रसाद सापकोटा तथा लेखा प्रमुखमा निरज पौडेल रहेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

देवदहले सुशासनलाई सबैभन्दा कम प्राथमिकता दिएर बजेट विनियोजन गरेकाले अनियमित खर्च र बेरुजु धेरै भएको महालेखाको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ ।

सुशासनमा ०.०१ प्रतिशत बजेट

देवदहले कुल बजेटको ०.०१ प्रतिशत मात्रै सुशासन र अन्तर सम्बन्धित क्षेत्रमा विनियोजन गरेको छ । सामाजिक क्षेत्रमा ४४.१ प्रतिशत, आर्थिक विकासमा ४.५ प्रतिशत, पूर्वाधारमा २३.८३ प्रतिशत, वातावरण र विपदमा ०.९६ प्रतिशत, संस्थागत विकास सेवा प्रवाहमा ५.२४ प्रतिशत, कार्य सञ्चालन प्रशासनिक खर्चमा २१.४ प्रतिशत बजेट विनियोजन गरेको देवदहले सुशासनलाई प्राथमिकतामा नराखेको महालेखाको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ ।

पदाधिकारी सुविधामा १३ करोड ४८ लाख

कुल बजेटमध्ये आन्तरिक आयको हिस्सा ७.३ प्रतिशत रहेको देवदहमा पदाधिकारी सुविधामा १३ करोड ४८ लाख ९ हजार खर्च भएको छ । जुन आन्तरिक आयको २५ प्रतिशत हो ।

पालिकालाई प्राप्त भएको सबै अनुदान र राजस्व बाँडफाँडको रकमबाट ६७ प्रतिशत चालु र ३३ प्रतिशतमात्र पुँजीगतमा खर्च भएको छ । यसबाट पालिकाले विकास निर्माण कार्यक्रम सञ्चालनमा न्यून खर्च गरी प्रशासनिक कार्यमा बढी खर्च गरेको महालेखाको प्रतिवेदनले बताएको छ ।

देवदहमा नगर प्रमुख, उपप्रमुख, १२ जना वडाध्यक्ष, ८ जना कार्यपालिका सदस्य र ४३ जना नगर सभा सदस्यले बैठक भत्ता, यातायात खर्च, टेलिफोन, मोबाइल खर्च, पुस्तक, पत्रिका, इन्टरनेट, विद्युत् ऊर्जा, मर्मतसम्भार, अतिथि सत्कार, जनसम्पर्क, खानेपानी, बिजुली, सरसफाइ चाडपर्व र विशेष कार्य शीर्षकमा सुविधा (पारिश्रमिक) लिने गरेका छन् । कर्मचारी करारमा मात्रै १ करोड ४५ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ८३ मा स्थानीय तहले आफ्नो अधिकार क्षेत्र र कार्यबोझको विश्लेषण गरी संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षणको आधारमा स्थायी प्रकृतिको कामको र सेवा करारबाट लिइने कर्मचारीको दरबन्दी प्रस्ताव गर्नुपर्ने र अस्थायी दरबन्दी सृजना गर्न नसकिने व्यवस्था छ । तर देवदहले विभिन्न पदमा ९६ जना कर्मचारी करारमा राखी ३ करोड ५० लाख ४० हजार १७४ रुपैयाँ खर्च लेखेको छ ।

ऐनको दफा ८३ (८) बमोजिम पालिकाले नगर प्रहरी, सवारी चालक, कार्यालय सहयोगी, पलम्बर, इलेक्टिसियन, चौकीदार, माली लगायतका पदमा मात्र करारबाट सेवा लिन सकिने व्यवस्था छ । यस विपरीत देवदहले भूमि आयोगतर्फ ११ जना कर्मचारी करारमा राखी वार्षिक १ करोड ४५ लाख भुक्तानी गरेको छ ।

यस्तै लुम्बिनी प्रदेश स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यको सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७६ मा स्थानीय तहका प्रमुख तथा उपप्रमुखले स्वकीय सचिव/सल्लाहकार र दफा ८३ (८) मा तोकिएको भन्दा फरक पदमा कर्मचारी पदपूर्ति गर्न नहुने भनेको छ । नगर प्रमुख ध्रुव खरेल र उपप्रमुख विद्यालक्ष्मी गुरुङले कानुनी सल्लाहकार नियुक्त गरी भुक्तानी गरेको १ लाख ८० हजार अनियमित देखिएको महालेखाले औंल्याएको छ ।

स्वास्थ्य सेवा ऐन विपरीत दरबन्दी अनुसारको जनशक्ति रहेको अवस्थामा समेत ९ जना बढी कर्मचारी काजमा राखी राज्यलाई वार्षिक ४९ लाख ४२ हजार ८७६ व्ययभार पारेको देखिएको छ ।

आमा तथा नवजात शिशु सुरक्षा कार्यक्रममा स्वास्थ्य संस्थालाई प्राप्त हुने एकाइ मूल्य बापतको रकमबाटै सेवाग्राहीलाई आवश्यक पर्ने सम्पूर्ण प्रयोगशाला जाँच, औषधि, उपकरण र सामान खरीद गरी सेवाग्राहीलाई अनिवार्य रुपमा निःशुल्क सेवा उपलब्ध गराउनुपर्छ । यसविपरीत देवदहले १ करोड ५१ लाख १५ हजार विनियोजन भएकोमा देवदह मेडिकल कलेजका लागि १ करोड ३९ लाख ३० हजार २८४ खर्च गरेको छ । नगर प्रमुख खरेल देवदह मेडिकल कलेजका लगानीकर्तासमेत हुन् ।

नगरपालिकाले २०८० असार २४ मा मात्र मेडिकल कलेजसँग सेवा दिने सम्झौता गरेकोमा सम्झौता अवधिभन्दा १२ महिना अगाडि देखिको भुक्तानी गर्नेगरी सम्झौता गरी भुक्तानी दिएको पाइएकोले यो नियमसम्मत नदेखिएको महालेखाले भनेको छ ।

यस्तै नगर प्रमुखका स्वकीय सचिव स्ववियु सभापति रहेको देवदह आदर्श बहुमुखी क्याम्पसलाई प्रयोगशाला उपकरण खरिदको लागि ४ लाख ५० हजार अनुदान दिएको पाइएको छ । सोही क्याम्पसलाई २ लाख ४० हजार थप दिइएको छ ।

पालिकाले १२ मावि शिक्षकको नाममा वार्षिक शिक्षक तलब भत्तामा ६१ लाख ८४ हजार १४९ रुपैयाँ अनियमित खर्च गरेको छ । राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रममा ६ लाख २२ हजार १६८ रुपैयाँ नियमित देखिएको छ । बालविकास शिक्षक तालिममा भएको ४ लाख ९७ हजार रुपैयाँ खर्चलाई पनि महालेखाले अनियमित भनेको छ ।

प्रमाण पेश नगरेको खर्चहरुमा ७ वटा विद्यालयका आईसीटी, विज्ञान प्रयोगशाला व्यवस्थापन आदि शीर्षकमा भएको ४५ लाख ४९ हजार रुपैयाँ रहेको छ । शिक्षण सिकाइ सामग्री अनुदानको १३ लाख ५० हजार, देवदह आदर्श बहुमुखी क्याम्पसलाई अनुदान ५ लाख, सीता माविलाई बस खरिद अनुदानको ५ लाख, कोटही आधारभूत विद्यालयको अनुदान ९ लाख ६० हजार लगायतका खर्चको प्रमाण पुग्ने कागजपत्र पेस पाइएको छ ।

वितरणमुखी खर्च

नगर प्रमुख र नगर उपप्रमुख विभिन्न योजनामा ६२ लाख ८७ हजर ३८१ खर्च गरेको पाइएको छ । बजेट अबण्डामा राखी कार्यपालिकाको निर्णयबाट खर्च गर्ने गरेको हुँदा वित्तीय अनुशासन र पारदर्शिता कायम नभएको महालेखाले औंल्याएको छ ।

देवदहले नगरपालिका पुँजीगत शीर्षकबाट २४ सय २२ थान कम्पोष्ट विन खरिद गरी समृद्ध देश निर्माण प्रालिलाई ४३ लाख ७० हजार ७५४ रुपैयाँ भुक्तानी दिएको छ ।

खरिद गरेको सामग्री पालिकाले वडामा वितरणको लागि पठाएकोमा प्रमाणित भर्पाई पेस भएको छैन । कार्यविधि वेगर वितरणमुखी कार्यक्रममा खर्च गर्दा पालिकालाई प्रतिफल प्राप्त नहुने भएकाले वितरणमुखी खर्चलाई नियन्त्रण गर्न महालेखाको प्रतिवेदनले भनेको छ ।