अब खुल्लान् त रोकिएका आईपीओ ?

१४ असार, काठमाडौं । नेपाल धितोपत्र बोर्डले हालै रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सलाई ‘बुक बिल्डिङ’ विधिबाट प्राथमिक सार्वजनिक निष्कासन (आईपीओ) जारी गर्न स्वीकृति दिएपछि अन्य कम्पनीले पनि आईपीओ अनुमति पाउने चर्चा छ ।

धितोपत्र बोर्डले कुल ११ लाख ५५ हजार ९ सय ६० कित्ता सेयर प्रतिइकाइ ८ सय २० रुपैयाँ ८० पैसाका दरले निष्कासन गर्न रिलायन्सलाई स्वीकृति दिएको हो । सर्वसाधारणका लागि कम्पनीले ९४ करोड ८८ लाखभन्दा बढीको आईपीओ जारी गर्ने छ ।

बोर्डका कार्यकारी निर्देशक तथा प्रवक्ता नवराज अधिकारीले बुक बिल्डिङ विधिबाट आईपीओ निष्कासन कार्य रोक्नु नपर्ने देखिएकाले स्वीकृति दिइएको बताए ।

‘अंकित मूल्य १ सयमा सेयर जारी गर्न प्रतिसेयर नेटवर्थ कम्तीमा ९० रुपैयाँ हुनुपर्ने लगायत व्यवस्था गर्न लेखा समितिले भनेकाले यसबारे बोर्ड बैठकले नै निर्णय गर्नुपर्ने छ,’ उनले भने, ‘तर, समितिले बुक बिल्डिङलाई प्राथमिकता दिन भनेकाले यसलाई रोकिराख्नु जरुरी देखिएन ।’

बुक बिल्डिङ विधिबाट आईपीओ जारी गर्ने पाइपलाइनमा यही एउटा कम्पनी मात्रै थियो ।

६ महिनादेखि कार्यकारी अध्यक्षविहीन बोर्डले रिलायन्सको आईपीओ स्वीकृत गरेपछि अब आईपीओ धमाधम खुल्ने चर्चा बजारमा छ ।

आईपीओ निष्कासन कार्य ६ महिनादेखि अवरुद्ध थियो । यो रोकिनुमा कार्यवाहक अध्यक्ष पद रिक्त भएर मात्रै होइन ।

१२ पुस २०८० मा लेखा समितिले केही नीतिगत व्यवस्था सच्याउन बोर्डलाई निर्देशन दिएसँगै आईपीओ निष्कासन कार्य रोकिएको थियो । त्यसअघि बोर्डले बीमा कम्पनीलाई प्रिमियममा आईपीओ जारी गर्न अनुमति दिएको थियो । लेखा समितिले त्यस विषयमा चासो दिँदै बोर्डलाई केही निर्देशन जारी गरेको थियो ।

समितिको निर्देशन पालना गर्ने हो भने बोर्डले नीतिगत व्यवस्था नै संशोधन गर्नुपर्ने भएको छ । समितिले निर्देशन दिने र बोर्ड पनि एकैपटक कार्यकारी प्रमुखविहीन हुने भएपछि निर्देशन अनुसार नीतिगत व्यवस्था संशोधनमा ढिलाइ हुन गएको हो ।

लेखा समितिको निर्देशन तथा नीतिगत व्यवस्थाबारे बोर्ड बैठक बसेर निर्णय गर्नुपर्ने भएकाले प्रिमियम र अंकित मूल्यमा प्राथमिक निष्कासन कार्य रोकिएको धितोपत्र बोर्ड प्रवक्ता अधिकारीले जानकारी दिए ।

‘आईपीओ जारी गर्न प्रतिसेयर नेटवर्थ कम्तीमा ९० रुपैयाँ हुनुपर्ने लगायत यसअघि लेखाले दिएका सुझावमा नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्ने भएकाले बोर्ड बैठक बसेर निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ,’ उनले भने ।

तर, बुक बिल्डिङ विधिबाट आएका कम्पनीका सवालमा हालको नीतिगत व्यवस्थाप्रति लेखाले कुनै कैफियत जनाएको छैन । अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास भएकाले यो पद्धति अवलम्बन गर्नुपर्नेमा लेखाले जोड दिएको छ । त्यही भएर बुक बिल्डिङ विधिबाट आईपीओ निष्कासन कार्यलाई बोर्डले अघि बढाएको हो । यसको अर्थ अब धमाधम आईपीओ खुल्ने नभएको बोर्डका अधिकारीहरू बताउँछन् ।

लेखाको निर्देशन मान्ने हो भने बोर्ड बैठकको निर्णयबाट केही नीतिगत व्यवस्थामा संशोधन गरेपछि मात्रै अंकित तथा प्रिमियमा आईपीओ निष्कासन स्वीकृति बोर्डले दिने छ । जबकि, बोर्ड हाल कार्यकारी अध्यक्षविहीन छ ।

प्रिमियममा आईपीओ जारी गर्न कम्पनी लगातार तीन वर्ष नाफामा गएको हुनुपर्ने व्यवस्था धितोपत्र दर्ता तथा निष्कासन नियमावलीमा छ । त्यही व्यवस्थामा बोर्डले संशोधन गर्दै ‘तर, कम्तीमा १ अर्ब चुक्ता पूँजी भई पछिल्लो दुई वर्ष नाफामा रहेका कम्पनीले प्रिमियममा आईपीओ जारी गर्न सक्नेछन्’ लेखिएको छ । यसको औचित्यमाथि लेखाले प्रश्न उठाएको थियो ।

जस्तासुकै कम्पनीले पनि आईपीओ जारी गर्न नपाउन् भन्ने उद्देश्यले लेखाले प्रतिसेयर नेटवर्थ ९० भन्दा बढी हुनुपर्ने गरी व्यवस्था गर्न भन्यो । लेखाले निर्देशन दिइसकेपछि बोर्डले तिनै निर्देशन समेट्ने तयारी गरेको हो ।

‘लेखा समितिले दिएका सुझाव समेट्ने गरी नै नियमावली संशोधनका लागि बोर्डले निर्णय गर्छ,’ प्रवक्ता अधिकारीले भने । नियमावली संशोधन नभएसम्म आईपीओ निष्कासन प्रक्रिया अघि बढाउन बोर्ड तयार छैन ।

घाटामा गएका कम्पनीले सम्पत्तिको पुनर्मूल्यांकन गराई मूल्य बढाएर सेयर बिक्री गर्ने र सर्वसाधारण जोखिममा पर्न सक्ने भएकाले त्यस्तो अवस्था आउन नदिन पनि लेखा समितिले भनेको छ ।

त्यस्तै बिमा कम्पनीहरूले कम्पनी स्थापना गर्दा नै ३० प्रतिशत सेयर सर्वसाधारणका लागि संरक्षित गर्नुपर्ने व्यवस्था भएकाले त्यस्ता कम्पनीलाई प्रिमियम मूल्यमा सेयर जारी गर्न अनुमति वा स्वीकृत दिन नमिल्ने भन्दै समितिले बीमा प्राधिकरण र बोर्डको ध्यानाकर्षण गराएको थियो ।

यसअघि बोर्डले आईएमई लाइफ इन्स्योरेन्स, सन नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स, रिलायबल नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स, सिटिजन लाइफ इन्स्योरेन्स र हिमालयन रिइन्स्योरेन्स कम्पनीलाई प्रिमियममा आईपीओ जारी गर्न अनुमति दिएको थियो ।

त्यस्तै, जलविद्युत् कम्पनीका संस्थापक सेयर बिक्रीमा पनि केही नीतिगत व्यवस्था गर्न लेखा समितिले भनेको थियो । जलविद्युत् आयोजना निर्माण सम्पन्न नहुँदै, तीन वर्षको ‘लकइन’ अवधि सकिएपछि संस्थापक लगानीकर्ता सेयर बिक्री गरी बाहिरिने हुँदा आयोजना निर्माण नै प्रभावित हुने, प्रतिफलसमेत दिन नसकेको देखिएकाले स्थापना गर्दा लिइएको ऋण चुक्ता नहुन्जेल संस्थापक लगानीकर्ताको कम्तीमा २५ प्रतिशत सेयर कायम रहने गरी व्यवस्था गर्न समितिले बोर्डलाई निर्देशन दिएको छ ।

हाल जलविद्युत् कम्पनीका संस्थापकले तीन वर्षको लकइन अवधि सकिएपछि कम्पनीको ऋण चुक्ता नभए पनि सबै सेयर बिक्री गरेर बाहिरिन सक्ने व्यवस्था छ । यो व्यवस्थालाई पनि बोर्डले संशोधन गरी हाइड्रोपावर कम्पनीको ऋण चुक्ता नहुन्जेल संस्थापकको कम्तीमा २५ प्रतिशत सेयर कायम रहने व्यवस्था गर्नुपर्ने भएको छ ।

यसबारे ऊर्जा उत्पादक कम्पनीले अहसमति जनाएका छन् । ‘आयोजनाबाट बत्ती नबल्दासम्म संस्थापकले सेयर बेच्न नपाउने व्यवस्था गर्न सकिन्छ, तर ऋण चुक्ता नहुन्जेल बेच्न नपाउने व्यवस्था गर्नु जायज होइन,’ ऊर्जा उत्पादक संघ (इपान) अध्यक्ष गणेश कार्कीले भने, ‘बत्ती बलेपछि कम्पनीले ऋण तिर्न थालेको हुन्छ, यस्तो ऋण चुक्ता हुन १५–२० वर्ष पनि लाग्न सक्छ ।’

एउटै आयोजनामा लामो समय लगानी बन्धक हुँदा अन्य आयोजना निर्माण कार्य प्रभावित हुने, लगानीकर्ता हतोत्साही हुने उनको भनाइ छ । ‘सरकारले १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत् निर्यात गर्ने लक्ष्य लिने तर लगानीका लागि हतोत्साही गर्ने हो भने त त्यो सम्भव छैन,’ उनले भने ।

लगानीकर्ताको प्रतिस्पर्धाबाट मूल्य निर्धारण गरिने बुक बिल्डिङ प्रक्रिया अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासका रूपमा रहेकाले त्यसलाई प्राथमिकता दिन लेखाले बोर्डलाई भनेको छ ।

आईपीओ निष्कासन रोकिँदा निर्माणाधीन आयोजनालाई समस्या

आईपीओ निष्कासन रोकिँदा स्रोत अभाव भएको हाइड्रोपावर उत्पादक कम्पनीहरूको गुनासो छ ।

‘पहिले नै ऋण र इक्विटी मार्फत पूँजी जुटाउने योजना बनाएर त्यही अनुसार निर्माणको काम अघि बढाइन्छ,’ कार्कीले भने, ‘अहिले निर्माण कार्य करिब सकिएका आयोजनालाई पनि समस्या भयो, ऋण लिइसक्यौं । इक्वीटीमार्फत जुट्ने रकम नभएपछि बैंकले समेत ऋण आनाकानी गरिरहेका छन् । ऋण पाउँदा पनि ब्याजले लागत झन् महँगिन जान्छ ।’

अर्कातिर यसका कारण धेरै आयोजनाको काम प्रभावित भएको उनले बताए । ‘अहिले स्रोत नभएकै कारण कतिपय आयोजनाको निर्माण कार्यलाई सुस्तता दिन बाध्य भएका छौं,’ उनले भने ।

अहिले बोर्डमा आईपीओ निष्कासन पाइपलाइनमा रहेका कम्पनीमा हाइड्रोपावर संख्या अधिक छ । कुल ३५ कम्पनी आईपीओ निष्कासन पाइपलाइनमा छन् । जसमध्ये हाइड्रोपावर समूहका कम्पनी मात्रै १७ छन् । उत्पादन तथा प्रशोधन क्षेत्र पाँच, अन्य समूह नौ, होटल तथा पर्यटन समूह दुई, लगानी समूह एक र माइक्रोफाइनान्स समूहका एक कम्पनी छन् ।

आईपीओका लागि आवेदन दिएका कम्पनीमध्ये पाँचले प्रिमियम थपेर निष्कासन अनुमति मागेका छन् । कुल २७ अर्ब ९२ करोड रुपैयाँ बराबर आईपीओ निष्कासन पाइपलाइनमा छ ।

यी हुन् पाइपलाइनमा रहेका कम्पनी