नेपालको राजनीतिक दिशाबोधमा जननेता मदन भण्डारी

नेपाली राजनीतिको तत्कालीन अन्तरविरोधको अवस्थामा जनाधिकार प्राप्तिका लागि गरिने संघर्षका सवालमा मुलुकको वामपन्थी आन्दोलनलाई नवीन विचारका साथ दिशाबोध गर्ने काम जननेता मदन भण्डारीले गर्नुभएको हो ।

शान्तिपूर्ण जनसंघर्ष नै संघर्षको मुख्य रूप हो भन्ने विचार नेपाली राजनीतिको व्यवहारमा पुष्टिसमेत भएपछि, मार्क्सवादको आलोकमा सिर्जित उक्त नवीन विचार एवं कार्यक्रम जनताको बहुदलीय जनवादका रूपमा विकसित भई मार्गदर्शक सिद्धान्तको रूपमा स्थापित भएको छ ।

विद्यमान शक्ति सन्तुलनको आधारमा आफ्नो प्रतिस्पर्धी शक्ति राजतन्त्र र नेपाली जनताको बीचको समस्या समाधान यही शान्तिपूर्ण जनसंघर्षको माध्यमबाट हुन सक्छ भन्ने निष्कर्ष २०४६ साल भदौमा भएको नेकपा (माले) द्वारा आयोजित चौथो महाधिवेशनमा जननेता मदन भण्डारीले निकाल्नुभएको सही राजनीतिक कार्यदिशा थियो ।

त्यसैको आधारमा मूलतः वामपन्थी शक्तिहरूबीच कार्यगत एकता स्वरूप वाममोर्चा निर्माण भयो । त्यही वाममोर्चा र नेपाली कांग्रेसका बीच संयन्त्रको माध्यमबाट संयुक्त संघर्षको घोषणा भयो । २०४६ साल फागुन ७ गतेबाट सुरु भएको शान्तिपूर्ण जनसंघर्षलाई निरंकुश राजतन्त्रले पञ्चायती व्यवस्था कायम गर्न बर्बर दमन चक्र चलायो ।

संघर्षको मैदानमा आम जनताको आँधिबेहेरी उत्रियो । २०४६ साल चैत्र २५ गते पञ्चायत व्यवस्था र राजाले घुँडा टेकेपछि चैत्र २६ गते जनताको पहिलो जित वा विजयको घोषणा भयो । परिणाम स्वरूप जेलमा रहेका संपूर्ण राजबन्दीहरू रिहा भए । दलमाथिको प्रतिबन्ध फुकुवा भयो ।

राजाले अझ पनि बहुदलीय पञ्चायती व्यवस्थाको घोषणा गर्न खोजे । तर जननेता मदन भण्डारीको दूरदर्शी नेतृत्वले त्यसलाई इन्कार गर्‍यो । नेपाली कांग्रेसको सम्झौतापरस्त दृष्टिकोणले फेरि धोका हुन सक्छ भन्ने आशंकाको बीच नेपाली जनताको संघर्षको ज्वारभाटा उर्लियो ।

वैशाख पहिलो हप्तामा राष्ट्रिय पञ्चायत लगायतका पञ्चायती संरचनाहरू विघटन भए । राजा, कांग्रेस र वामपन्थी सम्मिलित अन्तरिम सरकारको गठन भयो । जनआन्दोलनको भावनालाई कदर गरी नयाँ संविधान निर्माणको लागि संविधान निर्माण आयोग गठन भयो ।

त्यसले नयाँ सविधान बनाउने अधिकार पाएसँगै धेरै बहस र छलफलहरू भए । संविधान निर्माण आयोगले लामो विवाद र अन्तरविरोधका बीच सार्वभौम संसदसहित राजकीय सत्ता जनतामा रहने विषय भएको घोषणा गर्‍यो ।

कतिपय सवालमा निरंकुश राजतन्त्रका पक्षपातीका आडभरोसामा राजाले आनकानी गरे पनि जनमत संग्रह गरेर राजतन्त्रका बारेमा टुंगो लगाउन सकिने प्रावधान सहितको संविधान आयोगले टुंगो लगायो । तर तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्ले त्यसलाई सम्पादन गरी हिन्दू राजतन्त्रात्मक संवैधानिक राजतन्त्र सहितको बहुदलीय व्यवस्थाको टुंगो लगाएको थियो ।

तत्कालीन राजा र राजतन्त्रको अनिच्छा हुँदाहुँदै जनबलको आधारमा नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ जारी भयो । त्यसमा कतिपय गम्भीर कमजोरीहरू पनि रहेकाले एमालेले आलोचनात्मक समर्थन जनाएको थियो ।

जनसंघर्ष र त्यसमा वामशक्ति, राजा र कांग्रेसबीचको शक्ति सन्तुलनको अवस्थाको कारण कतिपय सवालमा कांग्रेस र राजाको वर्ग स्वार्थमिलनको कारणले शाही सेना, श्री ५ को सरकारजस्ता लोकतन्त्र विरोधी प्रावधानहरू रहेको संविधान जारी भयो ।

त्यो संविधानले ३ वर्ष पूरा काम गर्न पाउँदा नपाउँदै नेपाली कांग्रेसको विपक्षीलाई निषेध गर्ने राजनीतिक चरित्रका कारण देशभित्र हिंसाको राजनीति सुरु हुन थाल्यो । त्यसो त २०४८ सालको आम निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेस सुविधाजनक बहुमतसहित सरकार बनायो भने एमाले सशक्त प्रतिपक्षका रूपमा संसदमा आएको थियो ।

कांग्रेसभित्रको आन्तरिक कलहका कारणले २०५१ सालमा मध्यावधि निर्वाचन भयो । तीन किस्तामा आम चुनाव गराइयो । जनमतका आधारमा नेकपा एमालेले ठूलो दलको हैसियतले पहिलो पटक कम्युनिष्ट पार्टीको एकल सरकार गठन गर्‍यो ।

विधिको शासन, संविधानको सर्वोच्चता, शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तको पालना, कार्यपालिका, न्यायपालिका, व्यवस्थापिकाको व्यवस्था, शक्ति नियन्त्रण र सन्तुलन जस्ता लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको आधारमा कम्युनिष्ट पार्टीलाई अघि बढाउने र आवधिक निर्वाचनको माध्यमबाट बहुमत प्राप्त गरे सरकार बनाउने, बहुमत प्राप्त गर्न नसके प्रतिपक्षमा रहेर जनताको पक्षमा आवाज उठाउनेजस्ता संवैधानिक प्रावधानलाई अंगिकार गर्ने नीति लिइयो ।

प्रतिष्पर्धा र श्रेष्ठताको नीतिलाई आत्मसात् गरेर संविधानवादको आधारमा मुलुकलाई अगाडि बढाउने जनताको बहुदलीय जनवाद नेपाली क्रान्तिको कार्यक्रम २०४९ को पाँचौं महाधिवेशनबाट जननेता मदन भण्डारीले प्रतिपादन गरेको विचारबाट पार्टी अगाडि बढ्दै जाँदा २०५१ सालको निर्वाचनमा नेपालमा पहिलो कम्युनिष्ट सरकार बन्यो ।

आफ्नो गाउँ आफैं बनाउँ, नौ ‘स’ का कार्यक्रम, ज्येष्ठ नागरिक र अशक्त नागरिकलाई भत्ताजस्ता लोककल्याणकारी राज्यका अवधारणाका आधारमा नेपाली जनताले कम्युनिष्ट सरकारको लोकप्रियता नजिकबाट बुझ्न पाए ।

हुन त यस बीचमा नेपाली जनताका अत्यधिक लोकप्रिय जननेता मदन भण्डारीलाई षडयन्त्रपूर्वक हत्या गरिएको थियो । हत्याका सारा सबुत नष्ट गरिसकेपछि र आन्दोलनको सृष्टि भइसकेपछि तथाकथित छानबिन आयोग बनाइएको थियो । आफ्ना प्यारा र अद्वितीय नेताको अकल्पनीय हत्यापछि शोकाकुल भएको नेकपा (एमाले) शोकलाई शक्तिमा बदलेर उठ्यो ।

यो पनि पढ्नुहोस

नेपालको परराष्ट्र मामिलामा मदन भण्डारी

जननेताको हत्याको बदला आफ्नो सांगठानिक सुदृढीकरणको माध्यमबाट एमालेले विषेश योजना बनायो । तदअनुरूप २०५१ को निर्वाचनपछि पहिलो कम्युनिष्ट सरकार बनायो । विश्व राजनीतिको नेपाली प्रभावका शक्तिहरूले नेकपा (एमाले) को लोकप्रिय सरकारलाई अशोभनीय ढंगले अदालत र संसदको सभामुख सहितको अनुचित प्रयोगका साथ विस्थापित गराए । त्यसको परिणाम स्वरूप संसदीय व्यवस्थामा विकृति र विसंगतिहरू देखिन थाले ।

सांसदहरूको खरिदबिक्रीमा मन्त्रीहरू लागिपर्ने र नेपाली कांग्रेसको व्यापक जनविरोधि गतिविधिले गर्दा वामपन्थी आन्दोलनमा उग्रपन्थी धाराले आकार ग्रहण गर्‍यो । त्यसको परिणामस्वरूप दश वर्ष सशस्त्र द्वन्द्वमा मुलुक अल्मलियो । ठूलो धनजनको क्षति भयो तर पनि सशस्त्र हिंसाको बाटो सफल हुन सकेन । अन्तत्वगोत्वा संविधान सभा, विस्तृत शान्ति सम्झौता, संयुक्त राष्ट्र संघीय नियोगको सहजीकरणमा समाधानतर्फ मुलुक जानु पर्‍यो ।

आज हामी निर्वाचनको माध्यमबाट मुलुकमा राजनीतिक उद्देश्य पूरा गर्न पाउने बाटोमा आइपुगेका छौं । निर्वाचन पद्धति र शासकीय स्वरूपको नेपाली संवैधानिक व्यवस्थाका कारण र विश्वराजनीतिका प्रभावका कारणले अहिले स्थापित राष्ट्रिय राजनीतिक शक्तिहरूका बीचको अविश्वासका कारणले समृद्धिको अविरल यात्रामा बाधा अवरोधहरू देखिएका छन् ।

यसबाट अस्थिरता देखिन थालेको छ । संघीय प्रणालीको मेरुदण्ड प्रदेश संरचनाले चुनौतीको सामना गरिरहेको छ । समावेशी समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको विद्यमान व्यवस्थामा आवश्यक परिवर्तनका सवालहरू उठिरहेका छन् ।

संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको अन्य विकल्प हुन सक्तैन । यसको विकल्प सदृढ एवं पूर्ण लोकतन्त्र नै हो । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको सुदृढीकरण, सुशासन, स्वास्थ्य शिक्षा रोजगारी र सुदृढ राष्ट्रिय अर्थतन्त्र सहितको पूर्ण लोकतन्त्र नै अहिलेको आवश्यकता हो । यसका लागि हामीले जनताको बहुदलीय जनवादको मार्ग दर्शनमा सामन्तवाद र साम्राज्यवादको अवशेषहरूको उच्छेद गर्दै समाजवादी अर्थ व्यवस्था तर्फको यात्रा सुरु गर्नुपर्दछ ।

सहकारी, सार्वजनिक र निजी क्षेत्रको लगानीमार्फत उत्पादकत्व वृद्धि गर्दै दलाल पुँजीवादलाई विस्थापित गर्ने, कृषि क्षेत्रलाई व्यावसायीकरण, यान्त्रिकीकरण, वैज्ञानिकीकरण गर्दै औद्योगिकीकरणतर्फ मुलुकलाई अगाडि बढाउँदै सेवामुलक उद्योग व्यवसायतर्फ लैजानु अहिलेको ज्वलन्त आवश्यकता हो ।

यसलाई गहिरोगरी सबै पक्षले गम्भीर चिन्तन मनन गरी सोच्नुपर्दछ । फेरि पनि यसको सफल कार्यान्वयन गर्न दृढ राजनीतिक इच्छा शक्तिको आवश्यकता पर्दछ । आगामी निर्वाचनमा समानुपातिक एवं प्रत्येक्ष निर्वाचनतर्फ राष्ट्रिय राजनीतिको प्रमुख शक्ति एमालेलाई तीनै तहका सरकारहरूको नेतृत्व गर्ने निर्णायक शक्तिमा पुर्‍याएर मात्र त्यो काम गर्न सकिन्छ ।

यसरी नै राष्ट्रिय स्वाधीनता, सामाजिक सद्भाव, सुदृढ अर्थतन्त्र सुशासनयुक्त मुलुक, बनाउन सकिन्छ र जननेता मदन भण्डारीले देखाउनुभएको बाटोमा मुलुकलाई अझ अगाडि बढाउन सकिन्छ । यसर्थमा मात्र जननेता मदन भण्डारीप्रति सच्चा भावपूर्ण श्रद्धान्जली व्यक्त हुन सक्दछ र उहाँको विचार र योगदानको कदरका लागि सार्थकता पनि यसैमा हुन्छ ।

(अधिकारी नेकपा एमालेका स्थायी कमिटी सदस्य तथा गण्डकीका निवर्तमान मुख्यमन्त्री हुन् ।)