धितोपत्र बोर्ड अध्यक्ष छनोट बन्यो राजनीतिको सिकार, झेल गर्नेलाई पुरस्कार

१४ जेठ, काठमाडौं । करिब ६ महिनाको राजनीतिक र प्रक्रियागत रस्साकस्सीपछि नेपाल धितोपत्र बोर्ड अध्यक्ष छनोट प्रक्रिया अन्ततः रद्द भएको छ ।

शुक्रबार बसेको अध्यक्ष छनोट समिति बैठकले १६ फागुन २०८० मा सूचना प्रकाशित गरी अध्यक्ष छनोटमा भए गरेका सम्पूर्ण प्रक्रिया रद्द गर्ने निर्णय गरेको हो ।

१६ फागुनमा राष्ट्रिय योजना आयोग उपाध्यक्षको संयोजकत्वको सिफारिस समितिले बोर्ड अध्यक्षका लागि आवेदन माग गरेको थियो । त्यसअनुसार १९ जनाले आवेदन दिएकामा सिफारिस समितिले पाँच जनालाई ‘सर्टलिस्ट’ गरेको थियो । चीरञ्जीवी चापागाईं, कृष्णबहादुर कार्की, डा. नवराज अधिकारी, मुक्तिनाथ श्रेष्ठ र सन्तोषनारायण श्रेष्ठ सिफारिस समितिको सर्टलिष्टमा परेका थिए ।

यी पाँचमध्ये चापागाईं, कार्की र अधिकारी अन्तर्वार्तामा सहभागी नै भएनन् ।

ऐनले कम्तीमा तीन जनाको नाम सिफारिस गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको तर दुईजना मात्रै अन्तर्वार्तामा उपस्थित भएपछि के गर्ने भन्ने विषयको कानुनी निर्क्योलका लागि महान्यायाधिवक्ताको राय लिने निर्णय सिफारिस समितिले गर्‍यो ।

महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले ‘नेपाल धितोपत्र ऐन, २०६३ को दफा ७ को उपदफा (२) बमोजिमको योग्यता पुगेका कम्तीमा तीन व्यक्तिको नाम सिफारिस गर्नुपर्ने अनिवार्य हुने र ऐन बमोजिम योग्यता पुगेका तीनभन्दा बढी संख्यामा समितिले सिफारिस गर्न समेत बाधा पर्ने देखिँदैन’ भन्ने राय दिएको थियो ।

सर्टलिस्टमा परेका वा नपरेका कुनै पनि योग्यता पुग्ने उम्मेदवार सहित नियुक्तिको सिफारिस गर्न पाउने आशय महान्यायाधिवक्ताको थियो ।

तर, यो रायपछि तीनभन्दा बढी उम्मेदवार सिफारिस गर्ने कि प्रक्रिया नै रद्द गर्ने भन्ने विषयमा सिफारिस समितिमै विवाद भयो । र, अन्ततः यो प्रक्रिया रद्द गर्ने निर्णय भयो, जुन बैठकमा सरकारले नियुक्त गरेको विज्ञ सदस्य उदय निरौला सहभागी भएनन् ।

सिफारिस समितिको यो निर्णयले बोर्ड अध्यक्षमा आकांक्षा राखेका र ऐन, नियम तथा समितिले बनाएको कार्यविधि सम्पूर्ण रूपमा पालना गरेका उम्मेदवार दण्डित भएका छन् भने यो प्रक्रिया अवज्ञा गर्नेहरू पुरस्कृत भएका छन् ।

‘बोर्ड अध्यक्षमा आवेदन दिनेमध्ये निकै योग्य उम्मेदवार सर्टलिस्टबाटै फालिए । तर, उनीहरूले सिफारिस समितिको निर्णयमाथि कुनै अदालतमा प्रश्न समेत गरेका छैनन् । सर्टलिस्टमा परेकामध्ये दुई जना समितिले बोलाएको अन्तर्वार्तामा सहभागी भएर प्रस्तुतीकरण पनि दिए,’ एक उच्च सरकारी अधिकारी भन्छन्, ‘समितिले प्रक्रिया नै रद्द गरेपछि कानुन पालना गरेका ती उम्मेदवारको सिफारिस हुन पाउने वैधानिक अधिकार खोसियो । र, सुरुमा आवेदन दिएका जुनजुन उम्मेदवारले सरकारकै आदेश अवज्ञा गरेर अन्तर्वार्तामा दुई–दुईपटक बोलाउँदा पनि सहभागी भएनन्, उनीहरू चाहिँ पुरस्कृत भए ।’

यसरी अर्थ मन्त्रालयको आदेश अवज्ञा गर्नेमध्ये अहिले पनि सोही मन्त्रालय मातहत महत्त्वपूर्ण निकायका सबैभन्दा वरिष्ठ अधिकारी हुन् ।

‘तर, अर्थमन्त्री वा मन्त्रालयले सरकारको आदेश अवज्ञा गर्ने बोर्डका कार्यकारी निर्देशक अधिकारी र नेप्सेका सीईओ कार्कीलाई कारबाही गर्नुपर्ने हो, तर उनीहरुलाई तत्तत् भूमिकामा काम गर्न दिइरहेको छ, अझै काममा सहयोग गरिरहेको छ,’ मन्त्रालयकै एक वरिष्ठ अधिकारी भन्छन्, ‘यो सन्दर्भमा जे भएको छ, त्यो स्वाभाविक देखिँदैन ।’

धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष सिफारिस समितिमा बसेर काम गरिसकेका एक अधिकारी यसपटक छनोट प्रक्रियामा अराजकतालाई मलजल गरिएको बताउँछन् । ‘अन्तर्वार्तामा बोलाउँदा नजानु पनि अराजकता हो, कोही अन्तर्वार्तामा आएन भनेर प्रक्रिया नै खारेज गर्नु पनि अराजकता नै हो,’ उनी भन्छन् ।

कोही अन्तर्वार्ता दिन आएन भनेर नियुक्ति प्रक्रिया नै खारेज गर्नु भनेको लोकसेवाको जाँचमा कोही सहभागी भएन भन्दै परीक्षा नै खारेज गरेजस्तै भएको उनले बताए । ‘परीक्षार्थी अनुपस्थित भएको आधारमा लोकसेवाको परीक्षा नै स्थगित भएको सुन्नुभएको छ ? छैन नि । यो प्रक्रिया पनि स्थगित गर्न मिल्दैनथ्यो ,’ उनी भन्छन् ।

बोर्ड अध्यक्ष नियुक्तिमा प्रमुख राजनीतिक दलका शीर्ष नेतासँगै अर्थमन्त्रीकै स्वार्थ टकराएपछि पाँच महिनासम्म चलेको यो प्रक्रिया अन्तिम समयमा नाटकीय बनेको एक उच्च सरकारी अधिकारीको दाबी छ ।

अघिल्लै गठबन्धन हुँदा बनेको छनोट समितिले सर्टलिस्ट गरेका उम्मेदवारहरूमै प्रश्न उठाउँदै अर्थमन्त्री पुनले उनीहरूको प्रस्तुतीकरण र अन्तर्वार्ता प्रक्रिया नै रोकिदिएका थिए ।

पछि राजनीतिक दबाबका कारण अन्तर्वार्ता भयो तर माओवादी निकट भनेर चिनिएका तीनजनाले बहिस्कार गरे । प्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्रीकै संरक्षण नपाई सरकारका कर्मचारीले सरकारको आदेश अवज्ञा गर्नै नसक्ने स्रोतको भनाइ छ । ‘संरक्षण नहुँदो हो त त्यसरी उपस्थित नहुनेलाई कारबाही भइसक्थ्यो,’ स्रोतले भन्यो ।

नयाँ स्टक एक्सचेन्ज लाइसेन्ससँग अध्यक्ष साइनो

अध्यक्ष नियुक्ति प्रक्रिया नयाँ स्टक एक्स्चेन्जको लाइसेन्स प्रक्रियासँग जोडिएको छ । यसअघि चैत २०७९ मा बोर्डले नयाँ स्टक एक्सचेन्ज सञ्चालनका लागि आवेदन मागेको थियो ।

तत्कालीन समयमा हिमालयन, नेसनल र अन्नपूर्ण स्टक एक्स्चेन्जले अनुमतिपत्र पाउँ भन्दै आवेदन दिएका थिए ।

हिमालयन स्टक एक्स्चेन्जलाई लाइसेन्स दिलाउन व्यवसायी दीपक भट्ट लगायतले लबिङ गरिरहेका छन् । यो स्टक एक्सचेन्जमा शाहिल तथा सुलभ अग्रवालको शंकर ग्रुप, शेखर गोल्छा, पशुपति मुरारका, भवानी राणा, राजेन्द्र खेतान, सतिश मोर, सौरभ ज्योति लगायत व्यवसायीको सेयर छ ।

भट्ट समूहले अध्यक्ष नियुक्त गर्न खोजेका व्यक्ति सन्तोषनारायण श्रेष्ठ थिए ।

अर्कातिर, नेसनल स्टक एक्सचेन्जमा गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएन) का पूर्वअध्यक्षहरू डा. उपेन्द्र महतो, जीवा लामिछाने र कुल आचार्य, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ अध्यक्ष चन्द्र ढकाल लगायत समूहको लगानी छ ।

यो समूहले अध्यक्षका आकांक्षी चीरञ्जीवी चापागाईंलाई अघि सारेको थियो ।

व्यवसायी रामेश्वर थापाको नेतृत्वको अन्नपूर्ण स्टक एक्सचेन्जले पनि बोर्डमा अनुमतिपत्रका लागि आवेदन दिएको थियो ।

कसरी भयो रद्द ?

धितोपत्र सम्बन्धी ऐनको दफा ७ को उपदफा ४ मा ‘समितिले नाम सिफारिस गर्दा यस ऐनबमोजिम योग्यता पुगेका कम्तीमा तीन जना व्यक्तिको नाम सिफारिस गर्ने छ,’ भन्ने उल्लेख छ ।

साथै, सिफारिस समितिले अध्यक्षको नाम सिफारिस गर्दाको कार्यविधि भने आफैं निर्धारण गर्ने ऐनमा उल्लेख छ ।

त्यसअनुसार ४ माघ २०८० मा योजना आयोग उपाध्यक्ष श्रेष्ठको संयोजकत्वमा गठित समितिले आफ्नो कार्यविधि निर्धारण गरेको थियो । कार्यविधिमा १५ दिनको म्याद राखेर आवेदन माग गर्ने र तोकिए बमोजिम योग्यता र पेसागत अनुभव भएका आवेदकमध्येबाट सम्भव भएसम्म पाँच जनाको संक्षिप्त सूची तयारी गरी व्यावसायिक कार्ययोजना प्रस्तुतीकरण एवम् अन्तर्वार्ताका लागि छनोट गरिने छ भन्ने उल्लेख छ ।

त्यसअनुसार समितिले पाँच जनालाई सर्टलिस्टमा राखेको थियो । सर्टलिस्टमा परेका र व्यावसायिक कार्ययोजनाको प्रस्तुतीकरण र अन्तर्वार्ताका लागि उपस्थित उम्मेदवारहरूको शैक्षिक योग्यता बापत प्राप्तांक, पेस भएको व्यावसायिक कार्ययोजना बापत प्राप्तांक, प्रस्तुतीकरण र अन्तर्वार्ताको औसत प्राप्तांकको योगफल निर्धारण गरी उच्चतम अंक प्राप्त गर्ने तीन जनाको नाम वर्णानुक्रम अनुसार सिफारिस गरिने छ भन्ने उल्लेख थियो ।

प्रक्रिया रद्द गर्नुअघिको बैठकमा संयोजक श्रेष्ठ तथा सदस्य निरौलाले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको राय बमोजिम पाँच जनाको नाम सिफारिस गरौं भन्दा अर्थसचिव मधु मरासिनीले कार्यविधिको यही दफाका कारण त्यसो गर्न नसकिने बताएका थिए ।

‘समितिले नै बनाएको कार्यविधि विपरीत सिफारिस गर्ने हो भने म सही गर्न सक्दिनँ भनेर अर्थ सचिवले अडान लिएपछि प्रक्रिया नै रद्द हुनेतर्फ गयो,’ स्रोतले भन्यो, ‘त्यसो गर्ने निर्णय गर्ने जानकारी आएपछि अन्तिम बैठकमा विज्ञ सदस्य उदय निरौला सहभागी नै भएनन् ।’