घट्यो धान उत्पादन, बढ्यो भात खाने बानी 

खाद्य सुरक्षा आजको समयमा हरेक देशको प्रमुख प्राथमिकता हो। मुलुकका प्रत्येक नागरिकले पोषणयुक्त पर्याप्त खाद्य वस्तु सेवन गर्न पाउनु नै सबैको अधिकार पनि हो। यसमा संस्कृति, रूचि र पारम्परिक अभ्यासहरूको पनि त्यतिकै ख्याल गर्नुपर्ने अवस्था हुन्छ। नेपालको खाद्य सुरक्षाको लागि प्रमुख बालीहरूमध्ये धान एउटा हो किनकि प्रमुख खाद्यान्न बालीहरूमा यो सबैभन्दा बढी क्षेत्रफलमा खेती गरिने र सबैभन्दा बढी मात्रामा उत्पादन हुने गर्दछ।

हाम्रो पारम्परिक खाद्य प्रणाली र सांस्कृतिक हिसाबले पनि यो सबैभन्दा बढी रूचाइएको बाली हो। दुईछाक भात खान पाएको–नपाएको विषयले हाम्रो खाद्य सुरक्षाको सामान्य मापन हुने अवस्था छ। नेपालमा मात्र नभई विश्वभरि नै धेरै वा थोरै मात्रामा यसको उपभोग हुने गर्दछ। विश्वका करिब २५ प्रतिशत कृषकहरूले करिब १६ करोड हेक्टर क्षेत्रफलमा धान खेती गर्ने र करिब ५६ प्रतिशत जनसंख्यालाई चामल खुवाउने गरेको तथ्याङ्कमा भेटिन्छ। योमध्ये ९० प्रतिशत धान/चामल एशिया महादेशमा उत्पादन र खपत हुने गर्दछ।

संसारभरमा करीब ७० करोड मे.टन धान उत्पादन हुने गरेको छ। यसको एशिया महादेशमा बढी उत्पादन भएता पनि संसारभर नै यसको माग फैलिएको छ। पछिल्ला वर्षहरूमा अफ्रिका र अमेरिकन क्षेत्रमा समेत चामलको माग बढ्दै गएको पाइएको छ। चीन र भारतमा मात्रै संसारभर उत्पादन हुने धानको ४० प्रतिशत उत्पादन हुने गर्दछ। कुल उत्पादन चीनमा सबैभन्दा बढी हुने भएता पनि भारत सबै भन्दा धेरै चामल निर्यात गर्ने देश हो। नेपालमा भारतबाटै धान–चामल मात्रै होइन, दानाका लागि कनिका र भुस पनि आयात हुने गरेको छ। पछिल्लो समयमा भियतनाम र बंगलादेशले उत्पादनमा उल्लेख प्रगति गरी धान/चामल बजारमा प्रभाव देखाएका छन्।

हाम्रो अवस्था के छ त ?

अब हाम्रो धान उत्पादनको अवस्था बारे केही चर्चा गरौं। दुईछाक भात खान पाउनु नेपालीको खाद्य सुरक्षाको मानक भएको अवस्था मात्रै होइन सामाजिक, सांस्कृतिक र पोषणका हिसाबले पनि यो अत्यन्त महत्वपूर्ण रहेको छ। हिउदे बाली नलगाएर जग्गा बाँझै छाडे पनि अधिकांश किसानले बर्खे धान खेती गर्दछन्। झण्डै १४.५ लाख हेक्टरमा खेती हुने यो बाली मूलतः तराई र पहाडका सिञ्चित क्षेत्रको मुख्य बाली हो।

धानको वार्षिक उत्पादन सरदर ५५ लाख मे.टन हाराहारी हुने गर्दछ। उपयुक्त मौसम भनौं या पर्याप्त वर्षा र रासायनिक मल र उन्नत बीउको पर्याप्त उपलब्धता हुँदा उत्पादन बढ्ने र अन्यथा केही कम पनि हुने गरेको छ। यो उत्पादनको कुल मूल्य प्रचलित बजार भाउमा हिसाब गर्दा करीब १.८ खर्ब भन्दा बढीको हुन आउँछ। यो उत्पादन हाम्रा मिहिनेती किसानहरूको पसिनाको मूल्य पनि हो।

अझै पनि ठूलो क्षेत्रफलमा मौसमी वर्षाको भरमा खेती गरिनुपर्ने, बढी उत्पादनशील जातहरूको पूर्ण पहुँच नहुने, मलखादको अपर्याप्तता आदि कारणले उत्पादकत्व अझै पनि कमी नै देखिन्छ (३.८ मे टन/हे)। अन्य मुलुकहरूमा उन्नत वर्णसंकर जातहरूको प्रयोग र अन्य व्यवस्थापनका कारण उत्पादकत्व ५ मे टन/हे भन्दा बढी पनि हुन पुगेको छ।

पछिल्ला वर्षहरूमा बढ्दो जनसंख्याका कारण उपभोग र उत्पादनका बीचमा भएको अन्तरले वार्षिक सरदर करीब ७.५ देखि ८ लाख मे टन धान/चामलको आयात हुने गरेको छ। यो आयात कुल उपभोगको १५ प्रतिशत जस्तो मात्र रहेको छ। पछिल्ला दुई वर्षको आयातीत धानको मूल्य सरदरमा ३० देखि ४० अर्ब जस्तो रहन गएको छ। यो आयातको मूल्य ३ वर्षअघि ५० अर्बसम्म पुगेको थियो।

विगतका दुई वर्षभित्र आयात घट्दो क्रममा रहेको छ। जुन खुसीको कुरा पनि हो। धानले नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा करिब ५ प्रतिशत योगदान गर्दैछ भने कृषिको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा करिब १५ प्रतिशत हिस्सा ओगट्ने गरेको छ। यो हिस्सा कृषिजन्य वस्तुमध्ये सबैभन्दा उच्च पनि हो। यसै कारण पनि धान उत्पादनमा सबैको चासो रहने गरेको छ। धान उत्पादन बढेको वा घटेको आधारमा प्रत्यक्ष रूपमा देशको अर्थतन्त्रमा प्रभाव पारेको पाइन्छ।

किन बढ्यो धान/चामल आयात ?

सबैलाई चासो र चिन्ताको विषय धान चामलको आयात किन यति बढी छ, यसलाई किन कम गर्न सकिन्न भन्ने छ। नेपाल ८० को दशकसम्म चामल निर्यात गर्ने हैसियत भएको देश किन आयात गर्ने अवस्थामा पुग्यो होला भन्ने प्रश्न पनि छ। यस प्रश्नको जवाफ हाम्रो अर्थ सामाजिक अवस्थासँग पनि जोडिएको छ, प्राविधिक र पूर्वाधारका कारणहरूसँग पनि जोडिएको छ र हाम्रो खाने बानीसँग जोडिएको पाइन्छ।

जनसंख्या बढे अनुसार धान उत्पादन बढ्न नसक्नु मुख्य कारण हो। उत्पादन किन बढ्न सकेन होला त भन्ने प्रश्न पनि आउँछ। समग्र कृषि क्षेत्र नै राज्यको प्राथमिकतामा नपर्नु, कृषि पेशामा नै जनस्तरमा आकर्षण नरहनु र नेपाली कृषि उत्पादन छिमेकी देशहरूका तुलनामा प्रतिस्पर्धी हुन नसक्नु केही कारणहरू होलान्। पछिल्लो १५ वर्षमा उत्पादनमा करीब ३० प्रतिशत र उत्पादकत्व पनि करीब ३० प्रतिशतमा बढोत्तरी भएको पनि छ। तर यो बढोत्तरी पर्याप्त देखिएको छैन। धान खेती गर्ने क्षेत्रफल स्थिर वा केही घटेको पनि देखिन्छ।

पर्याप्त सिंचाइ सुविधा उपलब्ध हुनसकेको छैन, रासायनिक मल र उच्च उत्पादकत्व भएका जातहरूको न्यून उपलब्धता, जलवायु परिवर्तनको प्रभाव, प्राविधिक सेवा–टेवामा कमी आदि कारणहरू पनि उत्तिकै जिम्मेवार छन्। यातायातको सुविधामा बढोत्तरी भएकोले पहाड र उच्च हिमालमा समेत धान/ चामलको पहुँचमा वृद्धि भएको छ। मानिसहरूको खाने बानीमा परिवर्तन आएको स्पष्ट देखिएको छ।

असीको दशकमा कोदो–फापर लगायतमा स्थानीय खाद्यान्न उपभोग गर्ने उल्लेख्य जनसंख्या अहिले चामल उपभोग नगरी सन्तुष्ट नहुने अवस्थामा पुगेको छ। रैथाने बालीमा आधारित खाद्य प्रणालीमा परिवर्तन भएको छ। विगत ४२ वर्षमा नेपालीको प्रतिव्यक्ति चामल खपत ७४ के.जी. प्रति वर्षबाट झन्डै दोब्बर १३८ के.जी. पुगेको छ। यसको अर्थ चामलको पहुँचमा वृद्धि भएको छ र हामी अलि बढी नै भात खाने भएछौं।

देशमा पशुपन्छीपालनमा आएको व्यावसायीकरणका कारण खानाका लागि मात्र नभई पशुपन्छीको दानाका लागि धानजन्य भुस र कनिकाको उल्लेख मात्रामा आयात हुने गरेको तथ्याङ्क देखिन्छ। प्रति व्यक्ति खपत झण्डै दोब्बर हुनु, जनसंख्याको वृद्धि र हाम्रो धानको उत्पादकत्वको न्यून वृद्धिदर नै हाम्रो धान–चामल आयातको अंकसँग प्रत्यक्ष जोडिएको छ। यी कारणहरू बाहेक बढ्दो खेती खर्चका कारण धान खेती तुलनात्मक रूपमा नाफामूलक नहुनु, मसिना र बास्नादार चामल मन पराउने उपभोक्ताको संख्या बढ्नु पनि अन्य कारणहरू देखिन्छन्।

अबको बाटो के हुनुपर्ला ?

अहिलेकै अवस्थामा अबको बाटो सोचे जस्तो सहज भने छैन। राज्यको ध्यान र प्राथमिकता खाद्य सुरक्षा र कृषि विकास परेको अवस्थामा भने यो असहज पनि छैन। हाल वार्षिक बजेटको करीब ३ प्रतिशत कृषि बजेट रहने र त्यसको करीब ५० प्रतिशत रासायनिक मलको मूल्यमा दिने अनुदान खर्च हुने भएकाले बाँकी बजेट अत्यन्त न्यून रहने गरेको छ। धान उत्पादन र उपभोगको हालको वृद्धिदरको अवस्था यस्तै कायम रहने हो भने आगामी धेरै वर्षसम्म धान आयात गरिरहनुपर्ने स्थिति छ।

त्यसैले हाल भइरहेको धान–चामल आयातको मात्रा घटाउनुले मात्र पनि पर्याप्त हुँदैन। उपभोगका लागि थप माग बढे अनुसार पुग्ने गरी थप उत्पादन समेत गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। यसका लागि हालको उत्पादन र उत्पादकत्वमा उल्लेख्य वृद्धि आवश्यक छ। यसका लागि बर्खे सिजनको धानको उत्पादकत्वमा सुधार र चैतै धान खेतीको व्यापार विस्तार हुनुपर्ने देखिन्छ।

हाल सिञ्चित क्षेत्रफल बढिरहेको अवस्थामा यो सम्भव पनि छ। यसका साथै रासायनिक मलखादको उपलब्धता बढाउनुपर्ने, उच्च उत्पादकत्व भएका जातहरूको विकास र विस्तार गर्नुपर्ने हुन्छ। हाल उत्पादन भइरहेका मोटा र मध्यम दाना हुने खालका धानको चामलमा उपभोक्ताको रुचि कम हुँदै गएकाले विस्तारै उपभोक्ताको रुचिका आधारमा मसिना जातका धानले प्रतिस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ।

यसका साथै पहिल्ला वर्षहरूमा जलवायु परिवर्तनको जबर्जस्त प्रभाव देखिन थालेकाले जलवायु परिवर्तन मैत्री खासगरी डुबान र सुख्खा सहन सक्ने उच्च उत्पादकत्व भएका जातहरूको विकास र विस्तार गर्नुपर्ने पनि छ। प्रविधि र यन्त्रहरूको विस्तार गरी उत्पादकत्व बढाउन सकिने र उत्पादन लागत घटाउन सकिने प्रशस्त सम्भावनाहरू रहेका छन्। यसका लागि प्रविधि विकास र अनुसन्धानमा पर्याप्त लगानी गर्नु अनिवार्य भएको छ।

गुणस्तरीय बीउको उपलब्धता कृषि उत्पादन बढाउने पूर्वशर्त हो। धान बालीको बीउ उत्पादन र वितरण प्रणाली सुदृढीकरण नगरी दीर्घकालीन रूपमा धान खेतीको उत्पादन वृद्धि सम्भव देखिन्न। ग्रामीण क्षेत्रमा भएका कृषि सहकारीहरू र बीउ कम्पनीहरू मार्फत उच्च उत्पादन क्षमता भएका र कृषक र उपभोक्ताले रुचाएका स्वदेशी जातहरूको बीउ उत्पादन र वितरण गर्न प्राविधिक सहयोग र लगानी जरूरी रहेको छ।

यस्तो लगानी कृषकको काममा साथ दिंदै आएका कृषि प्राविधिकहरूको क्षमता अभिवृद्धिमा समेत जरूरी देखिएको छ। संघीयता पछि कृषि क्षेत्रका संगठनहरू तीन तहका सरकारहरूमा बाँडिएको अवस्थामा प्राविधिक समन्वय कमजोर भएको छ। प्राविधिक क्षमता विकास नभए प्राविधिक सेवाटेवामा कमी आउने हुँदा उत्पादन वृद्धिमा उल्लेख्य उपलब्धि लिन सकिने अवस्था छैन।

धान उत्पादनपछि यसको भण्डारण, प्रशोधन, मिलिङ्गको अवस्थामा सुधार गर्नुपर्नेछ खासगरी चैते धान खेती भण्डारणका वेला बर्खा समय हुने भएकाले यस्ता पूर्वाधार अझै आवश्यक हुन्छन्। धान चामल उत्पादन गर्ने मिलहरूलाई कृषकहरूसँग बलियोसँग नजोडेसम्म उत्पादित वस्तुको बजार व्यवस्थित हुन सक्दैन र हालै केही मिलहरू यसरी कृषकहरूसँग जोडिएर काम गरिरहेका समेत छन्।

नेपाल केही अत्यन्त राम्रा र स्थानीयस्तरमा लोकप्रिय जातहरू पनि छन् जस्तै: डोटीमा जोरायल वासमती, पोखरा क्षेत्र जेठो बुढो, कपिलवस्तुमा कालानमक आदि। देशैभरका यस्ता स्थानीय जातहरूको सम्वर्धन र प्रवर्धन पनि अबको कार्यभार हुन जान्छ। यसका लागि स्थानीय र प्रदेश सरकारहरूले काम गर्न सक्दछन्। यसले स्थानीय धानको प्रवर्धन हुने हुँदा आयात घटाउन र स्थानीय अर्थतन्त्र सुदृढ बनाउन पनि सहयोग पुग्दछ।

हाल संसारभर नै चामलको उपयोग बढिरहेको अवस्था छ। यद्यपि चामलमा कार्बोहाइड्रेटको मात्रा बढी हुने, प्रोटिन र रेसाको मात्रा कम हुने भएकाले डायबिटिज लगायतका स्वास्थ्य समस्यामा पनि जोड्ने गरिएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय धान अनुसन्धान संस्थाले हालसालै बढी प्रोटिन र कम ग्लाइसेमिक इन्डेक्स भएका धानका जातहरू विकास गरेको छ। यस्ता जातहरूको नेपालभित्र अनुसन्धान गरी विस्तार गर्नुपर्ने अबको कार्य हुन गएको छ।

धान उत्पादन बढाउन अबको रणनीति भनेको मुख्य सिजनमा उत्पादन हुने धान जुन करीब १३ लाख हेक्टर खेती गरिन्छ, यसमा सिंचाइ, मल, उन्नत बीउ र प्रविधि पुर्‍याई उत्पादकत्वमा वृद्धि ल्याउनु हो भने चैते धानको क्षेत्रफल विस्तार हुनसक्ने स्थानहरूमा सिंचाइ सुविधा विस्तार गरी क्षेत्रफल विस्तार गर्नु हो।

सिंचाइ सुविधामा विस्तार नै धान उत्पादन बढाउने पूर्वशर्त हो। हाल करीब १ लाख ४० हजार हेक्टरमा मात्र चैते धान खेती भइरहेको अवस्थामा यसलाई थप १ लाख हेक्टर बढाउने र मुख्य सिजनको धानमा थप १ मे.टन/हे. उत्पादकत्व बढाउन सक्ने हो भने धान चामलमा सजिलै आत्मनिर्भर हुनसक्ने देखिन्छ।र यो हुन नसक्ने, वा गर्न नसकिने खालको अवस्था पनि होइन।

के भइरहेका छन् त सरकारी प्रयास ?

अब धान उत्पादन बढाउन र आयात घटाउन सरकारी क्षेत्रबाट प्रयासहरू के भइरहेका छन् त भन्ने बारे चर्चा गरौं। माथि उल्लिखित विषयहरूको निरुपणका लागि सरकारी प्रयास नभएको पनि होइन। सिंचाइ सुविधा विस्तारका लागि ठूला सिंचाइ आयोजनाहरू सञ्चालन भइरहेका छन् र निकट भविष्यमा नै थप सिंचाइ सुविधा विस्तार हुँदैछन्। नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद्बाट दुई वटा वर्णसंकर सहित ९६ वटा उन्नत जातको विकास भएको छ। रासायनिक मलको उपलब्धतामा उल्लेख्य सुधार भएको छ। मलखाद व्यवस्थापन र धानमा लाग्ने रोगकीरा व्यवस्थापनका प्रविधिहरू पनि विकास भएका छन्।

लामो समयदेखि धान उत्पादनका मिसन कार्यक्रमहरू जिल्ला र स्थानीयस्तरमा सञ्चालन भइरहेका पनि छन्। धानको बीउ उत्पादन र वितरण व्यवस्थापनका लागि कृषक समूह, कृषि सहकारीहरू र बीउ कम्पनीहरूलाई सहयोग गरिएका छन्। उत्पादित धानको न्यूनतम समर्थन मूल्य तोकी बजार सुनिश्चितता गरिएको छ भने बीमा सुविधामा पनि विस्तार र बीमा प्रिमियममा अनुदानको व्यवस्था भएको छ।

प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना मार्फत जोन, द सुपरजोनहरूका कृषकहरूलाई कृषि यान्त्रीकरण, कृषि प्रविधि विस्तारमा सहयोग गरी परियोजना क्षेत्रमा उत्पादकत्वमा उल्लेख्य सुधार गरिएको छ। प्रदेश सरकारहरू मार्फत पनि कृषि प्रविधि विस्तार र कृषि पूर्वाधार विकासमा धेरै कामहरू भएका छन्। तीनै तहका सरकारहरूका सकारात्मक प्रयासहरू हुँदाहुँदै पनि सोचे जस्तो नतिजा भने देखिएको छैन।

धान उपक्षेत्रमा लगानी पुगेको छैन। सरकारले आगामी दशकलाई कृषि लगानी दशक घोषणा गरेको छ र आगामी आर्थिक वर्षबाट कार्यान्वयनमा ल्याउन लागेको छ। धान उपक्षेत्र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको महत्वपूर्ण क्षेत्र भएकोले यसमा सरकारी, निजी र विकास साझेदारहरूको लगानीको पनि उत्तिकै महत्व छ। खासगरी माथि उल्लेखित अनुसन्धान, प्रविधि विकास र क्षमता विकासका क्षेत्रमा लगानी पुगेको छैन।

कृषि यन्त्रहरूको विस्तार, भण्डार सुविधाको विस्तार र प्रशोधनका संरचनाहरूको विकास, सिंचाइ आयोजनाहरूको विकासमा पर्याप्त लगानी लगाउनुपर्ने हुन्छ। सुदृढ बीउ उत्पादन र वितरण प्रणाली अर्को लगानीको क्षेत्र हो। निजी क्षेत्रले बीउ उत्पादन र प्रशोधनका क्षेत्रमा, यन्त्र उपकरण विकास र विस्तारका साथै धान प्रशोधन र बजारीकरण आदि क्षेत्रमा लगानी गर्न आवश्यक देखिन्छ।

सरकारी क्षेत्रबाट कृषि प्रविधि विकास र विस्तार, कृषि यन्त्र उपकरणको पहुँचमा विस्तार, न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण र कार्यान्वयन, धान–चामलका उपक्षेत्रमा उत्पादन मैत्री हुने गरी उपयुक्तस्तरको कर, भन्सार दरको निर्धारण र कार्यान्वयन, बाली बीमाको विस्तार, सहुलियत कृषि कर्जाको उपलब्धताको सुनिश्चितता आदि नीतिगत सहयोगको व्यवस्था गरेर मुलुकलाई धान/चामलमा आत्मनिर्भर बनाउने दिशामा अगाडि बढाउनुपर्ने हुन्छ।

त्यसैले आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक हिसाबले पनि अत्यन्त महत्वपूर्ण यस धान बालीको प्रवर्धन गरी देशलाई धान-चामलमा आत्मनिर्भर बनाउन र खाद्य सुरक्षाको अवस्था कायम गर्न सम्बद्ध सबै क्षेत्रबाट उचित सहयोग र समन्वयको जरूरी छ। अन्त्यमा, जलवायुमैत्री कृषि, धान उत्पादनमा वृद्धि भन्ने नाराका लागि मनाउन लागिएको २१औं धान दिवस २०८१ ले धान–चामलमा मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाउन सकारात्मक सन्देश दिन सकोस्, शुभकामना !

लेखक कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालयका सहसचिव हुन्।