कर्णाली प्रदेश सभा १० दिनदेखि अवरुद्ध, के हो कांग्रेसको माग ?

१६ असार, सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सभाको बैठक १० दिनदेखि अवरुद्ध छ । आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेटमाथि गहन छलफल हुनुपर्ने सदन असार ६ यता चल्न सकेको छैन ।

बजेटको विषयलाई लिएर सत्ता र प्रतिपक्ष दलहरूबीच विवाद हुँदा प्रदेश सभा बैठक प्रभावित बनेको हो ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले बजेटमा असहमति जनाउँदै प्रदेश सभा बैठक अवरुद्ध गर्दै आएको छ । कांग्रेसले आफ्ना माग पूरा नभएसम्म सदन चल्न नदिने अडान राखेको छ । कांग्रेसको अवरोधपछि स्थगित बैठक असार १२ गते बस्ने भनिएको थियो । तर बैठक बस्न सकेन ।

कांग्रेसले बजेटका बारेमा उठाएका विषय छलफल गर्न बुधबार बसेको सर्वदलीय बैठक बिना निष्कर्ष टुङ्गियो । त्यसयता बैठक बस्न नसकेपछि सूचना टाँस गर्दै स्थगित हुँदै आएको छ । शुक्रवार पुनः सूचना टाँस गरेर आइतबार (आज) दिउँसो ३ बजेका लागि बैठक बोलाइएको छ ।

यद्यपि सरकार र प्रतिपक्षबीच सहमतिको वातावरण तयार नभएकाले आइतबारको बैठक पनि अनिश्चित जस्तै रहेको सांसदहरू बताउँछन् ।

बजेटमा कांग्रेसको असन्तुष्टि

आगामी आर्थिक वर्षको बजेटका विषयमा आठ वटा माग पूरा नभएसम्म सदन चल्न नदिने नेपाली कांग्रेसका सांसद वेदराज सिंह बताउँछन् । उनका अनुसार सरकार र प्रतिपक्षी दलबीच विगतमा भएका सहमतिअनुसार कृषिमा बाहेक अन्य निर्माणको हकमा १५ लाख र भवन तथा सडक निर्माणतर्फ ३० लाख रुपैयाँभन्दा मुनिका आयोजनाहरू कार्यान्वयन गर्न नहुने माग कांग्रेसको छ ।

बजेटमा व्यक्तिको नाम, निजी फर्म र कम्पनी तोकेर आएका योजनालाई कार्यान्वयन नगर्ने, क्रमागत र बहुवर्षीय आयोजनाहरूको पहिचान गरी निर्माण कार्यलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने, बजेट बाँडफाँडमा समान वितरण गरिनुपर्ने विषयलाई प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसले प्राथमिकताका साथ उठाएको छ ।

प्रक्रिया पूरा गरी छनोट भइसकेका एक जिल्ला, एक नमुना विद्यालय कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्नुपर्ने, एक पालिका, एक विद्यालय भवन कार्यक्रम लागू गर्नुपर्ने, शैक्षिक सुधार कार्यक्रमअन्तर्गत भौतिक निर्माणतर्फको कार्यक्रम प्रदेश सभा सदस्यको सिफारिसका आधारमा छनोट गर्नुपर्ने माग पनि कांग्रेसले अघि सारेको छ ।

समपूरक, विशेष र सशर्त अनुदानतर्फ विधि प्रक्रिया पूरा गरी आएका तर छुट भएका पालिका र क्षेत्रलाई पहिचान गरी प्राथमिकताका साथ समावेश गर्नुपर्ने पूर्वअर्थमन्त्री समेत रहेका सांसद सिंहले बताए । ‘बजेट बाँडफाँडमा समान वितरण गर्नुपर्छ, पहुँच र पक्षधरताका आधारमा बजेट वितरण गरिनु हुँदैन भन्ने हाम्रो मान्यता हो,’ सिंहले भने ।

मुख्यमन्त्रीलाई आफनै अडान भारी

कांग्रेसले प्रमुखताका साथ उठाएको विषय भने मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले प्रमुख प्रतिपक्षमा रहँदा उठाएका विषयहरू नै रहेका छन् । प्रतिपक्षमा हुँदा कँडेलले उठाएका सुशासन र अन्य टुक्रे योजनाका विषयहरू नै अहिले बजेटमा दोहोरिएर आएको प्रतिपक्षी कांग्रेसले बताउँदै आएको छ ।

‘हिजो प्रमुख प्रतिपक्षमा हुँदा अहिलेको मुख्यमन्त्रीज्यूले नै उठाएका विषयहरू नै हामीले उठाएका छौं । अन्यमा १५ लाख र भवन तथा सडक निर्माणतर्फ ३० लाखभन्दा तलका आयोजनाहरू कार्यान्वयन गर्न नहुने भन्दै हिजो उहाँले नै सदन अवरुद्ध गर्नुभएको थियो,’ सिंहले भने, ‘अहिले आफू सरकारका हुँदा त्यही कुरा त दोहोर्‍याउनु भएन नी ।’

त्यो बेला एमालेले लगातार सदन अवरुद्ध गर्दा बजेट पास हुन नसक्ने स्थिति आएपछि सभामुख नन्दा गुरुङको अध्यक्षतामा बसेको सर्वदलीय बैठकले १५ लाखभन्दा कम रकम विनियोजन भएका योजनाहरू कार्यान्वयन नगर्ने लगायतका निर्णय गरेपछि सदनको अवरोध हटेको थियो ।

त्यो बेला १५ लाखभन्दा कम रकमका योजनामा प्रमुख प्रतिपक्षसँग समन्वय गरी रकम विनियोजन गर्नेसमेत सहमति भएको थियो । पछि तत्कालीन सत्तापक्ष र प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले बीचको ७ बुँदे सहमति कार्यान्वयन हुन नसक्दा झन्डै पाँच सयभन्दा बढी योजना फ्रिज भएका थिए ।

मुख्यमन्त्री कँडेललाई पहिले आफैंले उठाएको विषय अहिले आफैंमाथि भारी भएको छ । ‘कांग्रेसले उठाएको विषय जायज छ । आफूले प्रतिपक्षमा हुँदा पठाएको मुद्दा सत्तामा गएपछि बिर्सिनुभएन । अर्को कुरा बजेट पूर्ण रूपमा असन्तुलित छ । यसलाई सन्तुलित बनाउनु पर्छ,’ सत्तारुढ दल माओवादी केन्द्रका एक सांसदले भने ।

कांग्रेसले सरकारलाई पेस गरेका ८ वटा विषयमाथि बुधबारदेखि लगातार सर्वदलीय छलफल भइरहेको सत्तारुढ दल माओवादी केन्द्रका सांसद कृष्णबहादुर जिसीले बताए । ‘छलफल भइरहेको छ, केही विषय सम्बोधन गरेर जान सकिने छन् । केही तत्कालै गर्न नसकिने पनि छन् । छिटै केही निष्कर्ष आउला,’ उनले भने ।

बैठकमा काँग्रेसका तर्फबाट सांसद बेदराज सिंह, हिक्मत विष्ट, माओवादीका तर्फबाट दलका नेता राजकुमार शर्मा, सांसद कृष्णबहादुर जिसी र एमालेका तर्फबाट एमाले प्रमुख सचेतक टेकराज पछाई र मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेल सहभागी भई पटक पटक छलफल गरिरहेका छन् । तर छलफलले निष्कर्ष भने पाएको छैन ।

प्रतिपक्षीले उठाएका विषयहरू राजनीतिक सहमतिका आधारमा समाधान गरेर जानेतर्फ छलफल भइरहेको एमाले प्रमुख सचेतक टेकराज पछाइले बताए ।