सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट २४ कर्मचारीको दरबन्दी कटौती

१६ असार, काठमाडौं । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट २४ जना कर्मचारीको दरबन्दी कटौती भएको छ । १० असारमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले संघयि मामिला मन्त्रालयको नयाँ संगठन संरचना स्वीकृत गर्दै २४ जना कर्मचारी कटौती गरेको हो ।

उपसचिव र सोभन्दा तल्ला तहहरूमा दरबन्दी कटौती गरिएको हो । मन्त्रालयका सूचना अधिकारी आश्विनकुमार पोखरेलका अनुसार हालसम्म १७२ जनाको दरबन्दी थियो । अब मन्त्रालयमा १४८ जना मात्रै कर्मचारीको दरबन्दी कायम भएको छ ।

२० जना उपसचिवहरू रहेको मन्त्रालयमा २ जनाको दबरन्दी कटौती भएर १८ कायम भएको छ । ७ वटा शाखा अधिकृतको दबरन्दी काटेर ३९ मात्रै राखिएको छ । नासुतर्फ ३, कम्प्युटर अपरेटरमा ३, टाइपिस्ट सुब्बामा २, खरिदारमा ६ र कार्यालय सहयोगीमा ३ जना कर्मचारीको दरबन्दी काटिएको छ ।

मन्त्रालयमा एक जना आईटी निर्देशक (उपसचिव)को दरबन्दी थपिएको छ । यसअनुसार २५ वटा दरबन्दी कटौती गरेर एउटा थप्दा कुल २४ जना कर्मचारी घट्ने भएको सूचना अधिकारी पोखरेलले बताए ।

मन्त्रालयमा प्रशासनतर्फका ६ जना सहसचिव कायमै छन् । मन्त्रालयले एक जना प्राविधिक सहसचिव (सुई)को नयाँ दबरन्दी कायम गर्न गरेको प्रस्ताव भने अस्वीकृत भएको छ । शहरी विकास मन्त्रालयमा लगिएको स्थानीय पूर्वाधार विभागमार्फत सञ्चालन भइरहेका कतिपय परियोजना सञ्चालन गर्न एक महाशाखा स्थापना गर्न एक जना सुईसहित करिब १२ जनाको दरबन्दी सामान्य प्रशासन मन्त्रालयतर्फ सिर्जना गर्न प्रस्ताव गरिएको थियो । सरकारले यसअघि संघीय मामिला मातहतका रहेको स्थानीय पूर्वाधार विभागमा रहेका १० प्रतिशत प्राविधिक कर्मचारी संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा रहने गरी शहरी विकास मन्त्रालयमातहत लैजाने निर्णय गरेको थियो । त्यसअनुसर गरिएको प्रस्तावलाई मन्त्रिपरिषद्ले हाल स्वीकृत नगरेको सूचना अधिकारी पोखरेलले बताए ।

चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१को बजेटले सार्वजनिक प्रशासनको विद्यमान संरचना र दरबन्दीको पुनरावलोकन गरी छरितो बनाउने घोषणा गरेअनुसार नयाँ संगठन संरचना कायम भएको मन्त्रालयका प्रवक्ता कालिप्रसाद पराजुलीले बताए । ‘सम्बन्धित मन्त्रालय र निकायले आगामी आर्थिक वर्षको मंसिर महिनाभित्र संगठन तथा व्यवस्थापन सर्भेक्षण सम्पन्न गर्नुपर्नेछ,’ बजेट वक्तव्यमा भनिएको थियो ।

अनावश्यक दरबन्दी घटाएर सार्वजनिक खर्च कटौती गर्ने र सार्वजनिक प्रशासनलाई चुस्त बनाउन भएको घोषणा अनुरुप समयमै दरबन्दी पुनरावलोकन सक्न अधिकांश मन्त्रालय र निकायहरू सफल छैनन् । सिंहदरबारबाट कर्मचारी दरबन्दी काट्ने योजना कर्मचारीकै स्वार्थमा अल्झिएको छ ।

अहिलेसम्म संघीय मामिला मन्त्रालयसहित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, महिला बालबालिका तथा समाजकल्याण मन्त्रालय र सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको मात्रै नयाँ संगठन संरचना स्वीकृत भएको छ ।