आयकर दफा हेरफेर : प्रकाशशरणको आपत्ति, वर्षमानको बचाउ

१६ असार, काठमाडौं । आर्थिक विधेयक संशोधनमार्फत सरकारले आयकर ऐन २०५८ मा गरेको संशोधनप्रति पूर्वअर्थमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेस नेता डा. प्रकाशशरण महतले आपत्ति जनाएका छन् ।

संसदमा आइतबार उनले आयकर ऐन दफा ५७ (१) मा गरिएको संशोधनप्रति आपत्ति जनाए । ‘यो दफाको संशोधन उपयुक्त छैन, त्यसलाई खारेज गरी यथावत राख्नुपर्छ,’ उनले भने ।

सरकारले गरेको संशोधनमा नयाँ साझेदार थप भएको अवस्थामा दफाका अन्य प्रावधान लागु नहुने उल्लेख गरिएको उनले जानकारी दिए । यो प्राविधिक विषय भए पनि गम्भीर भएको बताए । वर्तमान र भविष्यको कराधारलाई क्षयीकरण गर्ने काम गरेको उनले बताए ।

यसबाट वार्षिक सेयर बिक्रीबाट हुने पूँजीगत लाभकर बुझाउन नपर्ने गरी व्यवस्था भएको भन्दै उनले आयकर सिद्धान्त प्रतिकूल हुने गरी सीमित व्यक्तिलाई फाइदा हुने गरी ठूला सेयर खरीद बिक्रीमा कर नलाग्ने गरिएको तर्क गरे । यस व्यवस्थाबाट राजस्व संकलनमा गम्भीर समस्या आउने उनको भनाइ छ ।

पूर्वअर्थमन्त्री डा. महतको आरोपको जवाफ दिँदै अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले आर्थिक विधेयक संशोधन मार्फत आयकर ऐन २०५८ को दफा ५७ मा हेरफेर गर्न गरिएको प्रस्तावमा कुनै खोट नरहेको दाबी गरे ।

प्रतिनिधिसभामा दफावार छलफल क्रममा संशोधनकर्ता सांसदले उठाएका प्रश्नको आइतबार जवाफ दिँदै सरकारले साना र स्टार्टअप व्यवसाय प्रवद्र्धनका लागि नयाँ व्यवस्था गरिएको बताएका हुन् ।

त्यसबारे यसअघि सैद्धान्तिक छलफलमा समेत पर्याप्त जवाफ दिइसकेको उनको भनाइ छ । गत साता संसद बैठकमा मन्त्री पुनले लगानी प्रवद्र्धनका लागि केही लचिलो नीति प्रस्ताव गरिएकाले लगानीकर्ताको मनोबल गिराउने अभिव्यक्ति नदिन आग्रह गरेका थिए ।

कम्पनीको स्वामित्व ५० प्रतिशत वा त्यसभन्दा बढीले परिवर्तन भएको अवस्थामा सम्बन्धित कम्पनीले आफ्नो सम्पत्ति तथा दायित्व निःसर्ग वा बिक्री गरेको मानिने उनको भनाइ छ ।

कम्पनीको स्वामित्व ५० प्रतिशतभन्दा बढी परिवर्तन भएको र पुराना सेयरधनी कायमै रहेको अवस्थामा नयाँ लगानीकर्ता मार्फत थप पूँजी लगानी गरी ५० प्रतिशतभन्दा बढी स्वामित्व परिवर्तन भए पनि दफा ५७ आकर्षित नहुने व्यवस्था जानकारी दिए ।

उनले साविक आयकर ऐन २०५८ को दफा ५७ को व्यवस्थाले लगानी संकुचन गरेकाले संशोधन गर्न निजी क्षेत्रका छाता संगठनले पटक–पटक माग गर्दै आएको र यसपटक समेत सोही माग गरेको जानकारी संसदलाई गराए ।

विद्यमान ऐनको अवस्थाले लगानी आप्रवाह निरुत्साहित गरेका कारण संशोधन गर्नुपर्ने निजी क्षेत्रको माग सम्बोधन नगरिएको उल्लेख गरे ।

‘भेन्चर क्यापिटल’ र ‘प्राइभेट इक्विटी’ फन्डमार्फत आउने पूँजीलाई विद्यमान व्यवस्थाले निरुत्साहित गरेको गुनासो निजी क्षेत्रले राख्दै आएकामा सबै जानकार रहेको पनि बताए ।

‘आयकर ऐन २०५८ को दफा ५७ मा गरिएको संशोधनबारे कम्पनी ऐनको व्यवस्थामा कम्पनीको ५० प्रतिशतभन्दा बढी नियन्त्रण र परिवर्तन हुँदा कम्पनीलाई निःसर्ग अथवा बिक्री सरह मान्नुपर्ने र सोही अनुसार कम्पनीको दायित्व र सम्पत्ति मूल्यांकन गरी आय भए कर तिर्नुपर्ने र नोक्सानी भए सार्न नपाउने व्यवस्था साविकको आयकर ऐन २०५८ को दफा ५७ मा थियो,’ उनले भने ।

लामो समयदेखि निजी क्षेत्रले यो दफाबाट लगानी आप्रवाह निरुत्साहित गरेकाले संशोधन गर्नुपर्ने आवाज उठाउँदै आएको अवस्था थियो ।

चालु आर्थिक वर्षसमेत निजी क्षेत्रका छाता संगठनबाट यो व्यवस्थामा संशोधन हुनुपर्ने सुझाव प्राप्त भए । खासगरी साना स्टार्टअप कम्पनीमा लगानी गर्ने भेन्चर क्यापिटल र प्राइभेट इक्विटी फन्डमार्फत आउने पूँजीलाई यसले निरुत्साहित गरेको छ भन्ने गुनासा थिए ।

साना कम्पनीले आफ्नो पूँजी वृद्धि गर्न नसकी नयाँ साझेदार वा लगानीकर्ता खोज्ने तर लगानी गर्दा साविकको कम्पनीको बिक्रीसरह व्यवहार गर्नुपर्ने व्यवस्थाले लगानीकर्ता आकर्षित नभएको भनाइ निजी क्षेत्रको रही आएको उनले स्मरण गरे ।

नयाँ आर्थिक ऐनमा उक्त दफामा केही खुकुलो गरी साविकको सेयरवाला तथा साझेदार सेयर संख्या र पूँजी यथावत रहने व्यवस्थामात्र गरिएको जवाफ मन्त्री पुनले दिए ।

‘सेयरवाला पनि यथावत र साझेदार संख्या र पूँजी यथावत रही नयाँ सेयरवाला तथा साझेदार थप भई पूँजी वृद्धि भएको अवस्थामा यो उपदफाको व्यवस्था लागु हुने छैन । यति मात्रै गरिएको हो,’ अर्थमन्त्री पुनले भने, ‘पहिला जुन कम्पनीको जे अवस्था थियो, त्यसलाई कायमै राखी यदि नयाँ पूँजी वृद्धि गरिएको छ, साझेदार थपिएको छ भने त्यस्तो अवस्थामा मात्रै हो ।’

उनले नयाँ व्यवस्थाबाट विचलन वा अनुचित काम हुन्छ कि भन्ने चिन्तालाई सरकारले ध्यान दिने प्रतिबद्धता जनाए ।

सेयर खरिद–बिक्रीलाई नभई कम्पनीको सेयर वृद्धिलाई मात्र सहुलियत दिने उद्देश्यले ल्याइएको व्यवस्थाबारे शंका नगर्न उनले आग्रह गरे ।

‘नयाँ साझेदार मात्र थपिन्छ र पूँजी वृद्धि हुन्छ भने त्यस्तो अवस्थामा यो व्यवस्था गरिएको हो,’ उनले भने, ‘यसरी सेयर खरिद–बिक्री हुँदैन र नयाँ साझेदार थप्न पूँजी वृद्धि गर्नेमात्र कुरा हो । यसले खासगरी स्टार्टअपहरूलाई राम्रो गर्छ भन्ने सरकारको धारणा हो र यही स्पिरिटबाटै यो व्यवस्था विधेयकमा प्रस्तुत गरिएको छ ।’

मन्त्री पुनले कम्पनीको पूँजी वृद्धि गर्दा विभिन्न निकायको अनुमति लिनैपर्ने व्यवस्था गरिएको जानकारी दिए ।

‘खासगरी सेयर संरचना गर्दा नियामक निकायको स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था छ । स्वीकृतिका लागि आन्तरिक राजस्व कार्यालयको राय मागिएको हुन्छ । यो सबै सन्दर्भमा संशोधित व्यवस्था कुनै दुरुपयोग हुने सम्भावना रहँदैन,’ मन्त्री पुनले भने, ‘सम्बन्धित नियामक निकायँग समेत समन्वय गरी आन्तरिक राजस्व कार्यालयको सहमति लिनुपर्ने हुन्छ, मैले यो कुरा सैद्धान्तिक छलफलका क्रममा पनि राखेको छु ।’

उनले विनियोजनसँग सम्बन्धित कानुन वैज्ञानिक, पारदर्शी र लगानीमैत्री बनाउन आर्थिक विधेयकमा केही व्यवस्था थप एवम् सामान्य वपरिवर्तन गर्न प्रस्ताव गरएको बताए ।

फरक प्रसंगमा मन्त्री पुनले सरकारको पेट्रोलियम पदार्थको खपत कम गरी जलविद्युत सहित नवीकरणीय ऊर्जा प्रोत्साहन गर्ने नीति लिएको उल्लेख गरे ।

पेट्रोलियम पदार्थ प्रयोग निरुत्साहित गर्न यसै वर्षदेखि हरित कर सुरुवात गर्ने व्यवस्था गरिएको जानकारी उनले दिए ।