राधा ज्ञवालीदेखि लोकमानसम्म जोडिएको चमेलिया अनियमितता : १२ वर्षदेखि अख्तियार ‘अनुसन्धानमा’

१६ असार, काठमाडौं ।

• चमेलियामा जलविद्युत आयोजनामा अनियमितता प्रकरणमा अख्तियारमा पहिलो उजुरी परेको-१४ चैत, २०६७ ।
• यसमाथि अनुसन्धान अघि बढाउन लेखा समितिको निर्देशन-१९ मंसीर, २०७१ ।
• संलग्न भनिएका व्यक्तिहरु-आयोजनाका प्रमुख लगायतका पदाधिकारीहरु ।
• आरोप-जलविद्युत निर्माणमा आर्थिक हिनामिना र अनियमितता ।
• हालको अवस्था- अनुसन्धान भइरहेको ।

माथिको विवरण अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले हालै सार्वजनिक लेखा समितिलाई पठाएको पत्रभित्रको अंश हो । सुदुरपश्चिम प्रदेशको दार्चुलास्थित बहुचर्चित चमेलिया जलविद्युत आयोजना निर्माणमा अनियमितता भएको भनी २०६७ चैतमा अख्तियारमा उजुरी पर्‍यो ।

सो उजुरीका वारेमा संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले नै अनुसन्धान गर्न निर्देशन दिएको झण्डै एक दशक पुग्न लाग्यो । निर्देशनको प्रगति विवरण बुझाउदै अख्तियारले पत्रमार्फत भनेको छ, ‘चमेलिया जलविद्युत आयोजनाको अनियमिततामाथि अनुसन्धान भइरहेको छ ।’

सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति ऋषिकेश पोखरेल अख्तियारले केही उजुरीहरुको सूची पठाएर अनुसन्धान जारी रहेको बताएको र त्यसमा चमेलिया जलविद्युत आयोजनाको विषय पनि परेको बताउछन् ।

‘अख्तियारले पठाएको प्रगति विवरण हेर्दा चमेलिया जलविद्युत आयोजनाको अनियमितता पनि अनुसन्धान भइरहेको भन्ने छ । १० वर्षअघिको प्रतिवेदन अब आफैले फेरि पल्टाएर हेर्नुपर्ने भयो’ पोखरेल भन्छन्, ‘आगामी बैठकहरुमा यसवारे छलफल गर्ने तयारी छ ।’ १० वर्षअघि सार्वजनिक लेखा समितिले गठन गरेको अध्ययन उपसमितिमा पोखरेल पनि सदस्य थिए ।

१२ वर्षदेखि जलविद्युत आयोजना निर्माणमा भएको अनियमितता माथि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुसन्धान टुंग्याएको छैन । ८ अर्ब ४० करोड रुपैंया लागतको अनुमानका साथ शुरु भएको आयोजनाको लागत दोब्बर पुगेको थियो ।

करिब ५५ करोड रुपैंया अनियमितता भएको र तत्कालिन उर्जामन्त्री राधाकुमारी ज्ञवाली लगायतको संलग्नता देखिएको भन्ने बिषयमा अख्तियार लामो समयदेखि निष्कृय रहेको हो ।

त्यतिबेला डिजाईन परिवर्तन, प्रतिकूल भौगोलिक अवस्था, घरटहराको मुआब्जा र क्षतिपूर्ति, भेरिएसन लगायतले त्यसको लागत दोब्बर भएको थियो । त्यसक्रममा भ्रष्टाचार भएको भनी आयोजनाका इञ्जिनियर, प्रमुखदेखि नेपाल विद्युत प्राधिकरणका उच्च पदस्थ अधिकारी र सञ्चार समितिका पदाधिकारीविरुद्ध अख्तियारमा उजुरी परेको थियो ।

३० मेगावाट क्षमताको आयोजनाका लागि ४ किलोमिटर लामो सुरुङ र अर्धभूमिगत विद्युतगृह बनाइएको थियो । उत्पादित विजुलीलाई दार्चुलाको बलाँचदेखि १३२ केभीको प्रशारण लाइनमार्फत कैलालीको अत्तरिया ल्याएर राष्ट्रिय ग्रिडमा जोडिएको थियो ।

२०४६ सालको परिवर्तनपछि जाईकाको सहयोगमा उक्त जलविद्युत आयोजनाको पहिचान भएको थियो भने लगत्तै गुरुयोजना तयार पारिएको थियो । लामो समयदेखि परियोजना अघि बढ्न नसकेकोमा २०५८ सालमा मात्रै विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार भएको थियो ।

सुदुरपश्चिमको सबै भाग र मध्यपश्चिम क्षेत्रको केही भागमा विद्युत उत्पादन र वितरणमा सहज हुने आँकलनका साथ विद्युत प्राधिकरणले परियोजना अघि बढाएको थियो । २०६२ माघमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणले परियोजना अघि बढाउने निर्णय गरेको थियो । २०६३ सालदेखि जलविद्युत निर्माणको काम अघि बढेको हो । अनेक विवाद र अवरोधविच आयोजना निर्माण सम्पन्न भएर २०७४ माघमा चमेलिया जलविद्युत आयोजना सञ्चालनमा आएको थियो ।

पालना भएर लेखाकै निर्देशन

चमेलियामा अनियमितताको उजुरीपछि २०७३ असारमा संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले सांसद राजेन्द्र केसीको संयोजकत्वमा अध्ययन उपसमिति बनाएको थियो ।

उपसमितिले आयोजना निर्माणको विभिन्न चरणमा अनियमितता भएको निष्कर्ष निकालेको थियो । १७ मंसीर २०७१ मा यसवारे थप अनुसन्धान गर्न र संलग्नमाथि मुद्दा चलाउन भन्दै लेखा समितिले अख्तियारलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको थियो ।

ठेक्का सम्झौता भएको १० महिनापछि मात्रै परामर्शदाता नियुक्त भएको, संरचनाको ड्रइङ तयार नगरी ठेक्का दिएको लगायतका प्रश्न उठाउदै लेखा समितिले अनियमिततामाथि छानविन गर्नु र संलग्नहरुलाई कारवाही गर्नु भनी निर्देशन दिएको थियो ।

सांसद केसी नेतृत्वको उपसमितिले चमेलिया जलविद्युत आयोजनाका वारेमा तयार पारेको प्रतिवेदन अनुसार, जंगल कटानदेखि जग्गा प्राप्ति र क्षतिपूर्ति वितरणका क्रममा नै अस्वभाविक रुपमा लागत बढाइएको थियो । चमेलियासम्म जाने पहुँचमार्ग नेपाल विद्युत प्राधिकरणको खर्चमा बनेको थियो । त्यसलगत्तै वरपरका अरू आयोजनाले लाइसेन्स पाएका थिए ।

जंगल कटान र भवन निर्माणमा एक तिहाईले लागत बढाइएको थियो । प्रवेशमार्गदेखि प्रसारण लाइन र सवस्टेसन निर्माणसम्ममा अस्वभाविक खर्च देखिएको भनी लेखा समितिले प्रश्न उठाएको थियो । २० करोडको परामर्श सेवालाई तेब्बर बनाइएको थियो ।

पहिरो, राजनीतिक दलका स्थानीय नेता कार्यकर्ताहरुको अवरोधका कारण लागत बढेको देखाइएको थियो ।

‘सम्बन्धित जिम्मेवार पक्ष वित्तीय अनुशासन कायम गरी जवाफदेहिता वहन गर्नेतर्फ गम्भीर नभई आयोजनालाई हालको बेवारिसे जस्तो अवस्थामा पुर्‍याएको पुष्टि हुन्छ’ लेखा समितिले आफ्नो अध्ययनको निष्कर्षमा भनेको थियो, ‘विभिन्न चरणमा गरिनुपर्ने निर्णयहरु नभएको, भएका निर्णयहरु उपयुक्त नभएको र कतिपय गर्नुपर्ने निर्णयहरु नगरिएका कारणले यसको वित्तिय अनुशासनमा परेको गम्भीर असरका सम्बन्धमा विस्तृत अध्ययन एवं छानविन गर्न सम्बन्धित पक्षलाई निर्देशन दिनुपर्ने देखिन्छ ।’

चमेलियावारे अध्ययन गर्न गठित उपसमितिका संयोजक राजेन्द्र केसी त्यतिबेला नीजि जलविद्युत आयोजनाको तुलनामा चमेलियामा निकै ठूलो र अस्वभाविक खर्च देखाइएको बताउछन् । निकै सस्तोमा निर्माण भएको भनिएको ४ सय ५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोसीको प्रतिमेगावाट लागत त्यतिबेला झन्डै ९ करोड रुपैयाँमात्रै थियो ।

‘हामीले त्यतिबेला हेर्दा करिव २० करोड प्रतिमेगावाटको लगानीमा नीजि क्षेत्रले जलविद्युत आयोजना बनाएको थियो, तर चमेलियाको लागत ५०/६० करोड प्रतिमेगावाट पुगिसकेको थियो’ उनी भन्छन्, ‘दुर्गम भनिएपनि त्यहाँ सबै पूर्वाधार पुगेको थियो । अनेक बाहनामा अस्वभाविक खर्च गरिएको थियो ।’

केसम्म भएको थियो ? को जोडिन्छन् ?

 चमेलियामा अनियमितताका कैयौ विवरण र कागजात लुकाइएको भन्दै लेखा समितिको उपसमितिले प्राप्त कागजात र विवरणका आधारमा कम्तिमा पनि ५५ करोड रुपैंया अनियमितता भएको निष्कर्ष निकालेको थियो । यथार्थमा छानविन भए त्यसको अंक अझै बढ्नसक्ने भनी त्यतिबेला उपसमितिमा रहेका सदस्यहरु बताउछन् ।

चमेलियामा सुरुङ साँघुरिने समस्या समाधान गर्न भन्दै फलामको रिङ राखिएको थियो । प्रतिकिलो ५०० रुपैंयाको लागत देखाएर फलाम किनिएको थियो । चमेलियाको ८ सय ४३ मिटर सुरुङ साँघुरिने समस्या समाधान गर्न भन्दै त्यसरी रिङ राखिएको थियो ।

अस्वभाविक रुपमा खर्च देखाएर हाईड्रोमेकानिकल काममध्ये सुरुङ निर्माणमै एक अर्ब ९ करोढ ३८ लाख रुपैंया भेरिएसन भएको थियो । ऊर्जामन्त्री राधाकुमारी ज्ञवालीको अध्यक्षतामा बसेको २०७१ असारको सञ्चालक समिति बैठकले भेरिएसन स्वीकृत गरेको थियो ।

चमेलियाको सुरुङ निर्माण गर्दा कंक्रिट (ढलान) को काममा प्रति घनमिटर १४ हजार १०० रुपैंया लागत अनुमान रहेकोमा त्यसलाई बढाएर ४१ हजार रुपैयाँसम्म पुर्‍याइएको थियो । सिभिल ठेक्काको लागत झण्डै दोब्बर भएको थियो । सिभिल काममा २ अर्ब ८८ करोड ठेक्का रकम रहेकोमा पछि २ अर्ब ५४ करोड भेरिएसनबाट थपिएको थियो ।

त्यतिबेला उर्जामन्त्री नेपाल विद्युत प्राधिकरणको सञ्चालक समितिको अध्यक्ष हुने व्यवस्था थियो । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले अघि बढाएका परियोजनाहरु प्राधिकरणकै परियोजना विकास विभाग (पीडीडी) को संलग्नता र अनुमोदन विना सोझै स्विकृत भएको थियो ।

आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययनदेखि ठेक्का र पछि भेरिएसन एवं मूल्य समायोजनका बेलामा समेत प्रश्न उठेको थियो । सम्भाव्यता अध्ययन हुदा लोकमानसिंह कार्की जलस्रोत सचिवका हैसियतले निर्णय प्रक्रियामा संलग्न थिए । उनले आफ्नो कार्यकालमा चमेलियामाथिको अनुसन्धान अघि बढाएनन् ।

‘परियोजनाको सम्भाव्यता अध्ययनदेखि योजना सुरू भई हालसम्मको भौतिक प्रगति र खर्चको विवरण हेर्दा उपसमिति सन्तुष्ट हुन सकेन’ लेखा समितिले पारित गरेको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘परियोजनामा सम्बन्धित निकाय र पदाधिकारीबाट व्यापक लापरवाही हुनुका साथै वित्तिय अनुशासन कायम नभई अनियमितता भएको देखिन्छ । परियोजनामा लापरवाही गर्ने र वित्तीय अनुशासन कायम नगरी अनियमितता गर्नेहरुमाथि छानविन गरी आवश्यक कारवाही गर्न अख्तियारलाई निर्देशन दिने ।’

परियोजनाको सम्भाव्यता अध्ययनपछि काम अघि बढाउने क्रममा तत्कालिन जलस्रोत सचिव लोकमानसिंह कार्की विद्युत प्राधिकरणको सञ्चालक समिति सदस्य थिए । उनीलगायत नेपाल विद्युत प्राधिकरणको तत्कालिन पदाधिकारी, परियोजना अघि बढाउने निर्णयमा संलग्नदेखि भेरिएसनको निर्णय गर्नेहरुलाई छानविन गर्नुपर्ने लेखा समितिको निष्कर्ष थियो ।

चमेलियाको अनियमिततावारे उजुरी परेदेखि अहिलेसम्म अख्तियारमा छ पटक नेतृत्व परिवर्तन भइसकेको छ ।

पदाधिकारीहरु रिक्त भएको बेला भगवतीप्रसाद काफ्लेदेखि गणेशराज जोशीले सचिवको रुपमा अख्तियारको नेतृत्व गरेका थिए । लोकमानको नियुक्तीपछि दीप बस्न्यात, नविनकुमार घिमिरेपछि हाल प्रेमकुमार राई अख्तियारमा प्रमुख आयुक्त छन् ।

‘हामीले हेर्दा अनुसन्धान गर्न १० वर्ष लाग्ने खालको जटिलता थिएन, ढिलाईका वारेमा छलफल गर्नुपर्ला’ लेखा समितिका सभापति पोखरेल भन्छन्, ‘हामीले अध्ययन गरेको पनि लामो समय बितिसकेको छ । थप छलफल नगरी यसवारेमा केही भन्न सकिएन ।’

सार्वजनिक लेखा समितिका सदस्य एवं त्यतिबेला उपसमितिका संयोजक राजेन्द्र केसी लेखा समितिका कतिपय अध्ययन, त्यसको निचोड र समितिबाट भएका निर्देशन पालना हुन नसकेको बताउछन् । भ्रष्टाचारबाट राज्यलाई नोक्सानी र क्षति हुने भएकाले दण्डहिनता रोक्न पनि सिफारिसहरु टुंगोमा पुग्नुपर्ने उनको सुझाव छ ।

‘न्यायको दृष्टिकोणले हेर्दा त ढिलो न्याय दिनु भनेको नदिनु सरह हो । १२/१५ वर्ष मानिसहरु जिम्मेबारीबाट अलग भएका हुन्छन्, कोही कता पुगेका हुन्छन्, परिस्थिती अर्को भइसकेको हुन्छ’ उनी भन्छन्, ‘हामीले अध्ययन गरेर पठाएको विषयमा अख्तियारले केही गरेन भनिरहेका छौं । मैले कति प्रश्न उठाउनु ? हामीकहाँ यस्तै विडम्बना छ ।’