मधेशमा बजेटको रातो किताब नै संशोधन, पुनर्लेखन गर्न विपक्षीको माग

१६ असार, काठमाडौं । मधेशमा सरकारी प्रणालीमा नै प्रवेश गरेर बजेटको रातो किताबमा जथाभावी योजना र बजेट राखेको खुलेको छ ।

अर्थमन्त्री भरतप्रसाद साहले मधेश प्रदेशसभामा पेश गरेको बजेटमा भन्दा फरक योजना र रकम उल्लेख गरेर रातो किताबमा धेरै योजनाहरु समावेश गरेको पाइएको छ ।

१ असारमा मधेश सरकारका अर्थमन्त्री भरतप्रसाद साहले अगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि ४३ अर्ब ८९ करोड २१ लाख ७० हजार रुपैयाँको बजेट ल्याएका थिए । उनले तयार पारेको बजेट पुस्तिकामा भन्दा तीन अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढीको योजना फरक परेको स्रोतको दाबी छ ।

प्रदेश मन्त्रालयगत बजेट सूचना प्रणाली (पीएलएमबीआईएस) मा नै प्रवेश गरेर जथाभावी योजना र बजेट राखेको भन्दै सत्तारुढ र विपक्षी दलहरुले विरोध जनाएका छन् ।

आइतबार नेपाली कांग्रेस, जनता समाजवादी पार्टी नेपाल, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले बजेट पुनर्लेखनको माग गर्दै मुख्यमन्त्री सतिश सिंहलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् ।

उनीहरुले मुख्यमन्त्री सिंह र र अर्थमन्त्री साहले १३ असारमा पीएलएमबीआईएसमा ह्याकरहरु प्रवेश गरेर कार्यक्रम र बजेट प्रविष्ट गरेको र बजेट त्रुटिपूर्ण भएको स्वीकार गरेको भन्दै संसदीय छानबिन गर्न माग गरेका छन् । उनीहरुले बजेट पुनर्लेखन गरेर संसदीय निर्वाचन क्षेत्रमा सन्तुलित तरिकाले बजेट राख्न पनि माग गरेका छन् ।

कांग्रेस संसदीय दलका नेता कृष्णप्रसाद यादव, जसपा नेपाल संसदीय दलका नेता सरोजकुमार यादव, लोसपा प्रमुख सचेतक रानीकुमारी तिवारी र राप्रपा संसदीय दलकी नेता कञ्चन बिच्छाले संयुक्त रुपमा ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएका हुन् ।

बजेटमा कसरी जथाभावी योजना समावेश भयो भन्ने विषयमा सरकारले आधिकारिक रुपमा जानकारी गराएको छैन ।

मुख्यमन्त्री सिंहले १० असारमा जनकपुरको एक कार्यक्रममै बजेटमा कर्मचारीले गडबड गरेको बताएका थिए । ‘बनेको बजेटमा कर्मचारीले खेल गरे । धेरै बजेट यताउता भयो । यसबारे आन्तरिक छानबिन गरिरहेका छौं’, उनले भनेका थिए ।

अर्थमन्त्री साहले यस विषयमा प्रतिक्रिया दिन मानेनन् । तर, गडबड भएको विषयमा मन्त्री साहले आन्तरिक रुपमा बुझ्ने काम गरेको उनको सचिवालय स्रोतले बताएको छ ।

मधेशको अर्थ मन्त्रालयका सचिव सुवासचन्द्र शिवाकोटीले मन्त्रालयहरुबाट नै बजेट प्रणाली पीएलएमबीएसमा योजना र बजेट प्रविष्ट भएको बताए ।

‘बाहिरबाट मैले पनि पीएलएमबीएस ह्याक भएको कुरा सुने । बजेट विषयगत मन्त्रालयहरुले इन्ट्री गरेका छन् । त्यहाँ २/३ जना कर्मचारीले युजर नेम र पासवर्ड शेयर गरेका हुन सक्छन् । तर अनधिकृत युजर आइडीबाट बजेट प्रविष्ट भएको छैन’, उनले भने ।

बजेटमा जथाभावी योजना समावेश भएको विषयमा सत्तारुढ दलहरुबीच पनि पटक पटक छलफल भएको छ । आन्तरिक छानबिन गरिरहेको मुख्यमन्त्री सचिवालय स्रोतले जनाएको छ ।