मधेशका विद्यालयमा प्रविधियुक्त शैक्षिक वातावरण बनाउने योजना अन्योल

१७ असार, जनकपुरधाम । मधेश सरकार मातहतको शिक्षा विकास निर्देशनालयले विद्यालयमा प्रविधियुक्त शैक्षिक वातावरण सृजना गर्ने कार्यक्रम अन्योलमा परेको छ । टेन्डर प्रक्रिया पूरा भएर पनि बाँकी प्रक्रियामा निर्देशनालयले आलटाल गर्दा योजना कार्यान्वयनमा पनि ढिलाइ भएको हो ।

चालु आर्थिक वर्षमा मधेश प्रदेशको आठवटै जिल्लाका ६४ विद्यालयमा प्रविधियुक्त शैक्षिक वातावरण सृजना गर्ने योजनाका लागि २ भिन्न शीर्षकमा ९ करोड ७९ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो ।

कार्यक्रमका लागि निर्देशनालयले ६ करोड ४० लाख र ३ करोड ३९ लाख रुपैयाँ गरी दुईथरी बजेट विनियोजन गरेको थियो ।

विद्यालयहरुमा इन्टरग्रेटेड सीपीयु, प्रजेक्टर र डिजिटल बोर्ड खरिद गर्न इपीजी मार्फत ११ चैत २०८० मा एक राष्ट्रिय दैनिकमा सूचना प्रकाशित गरी निर्देशनालयले टेन्डरको आह्वान गरेको थियो । प्रस्ताव पेस गरेकाहरु मध्येबाट प्राइम सफ्ट सर्भिसेज प्रालि ललितपुरको प्रस्ताव स्वीकृत भएको थियो ।

निर्देशनालयले ३० वैशाखमा प्राविधिक र आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने २७ बैशाखमा सूचना प्रकाशन गरेको थियो । उक्त सूचनाबमोजिम तोकिएकै मितिमा मुचुल्का समेत उठाएर स्वीकृत भइसकेको छ ।

तर, प्रस्ताव स्वीकृत भएको करिब ढेड महिनापछि टेन्डर रद्द गर्ने निर्देशनालयले तयारी गरेको छ । टेन्डर परेपछि आफूहरुले आवश्यक सामग्री मगाउन सुरु गरिसकेको र अहिले ठेक्का रद्द गर्दा आफूहरुलाई आर्थिक नोक्सानी हुने ठेक्का पाएको कम्पनी प्राइम सफ्ट सर्भिसेज प्रालिले बताएको छ ।

प्रालिले प्राविधिक र आर्थिक प्रस्ताव स्वीकृतपछि सामान बाहिरबाट अर्डर गरी लाइसकेको दाबी गरेको छ । प्रालिका सञ्चालक यज्ञ न्यौपानले पत्रकार सम्मेलन गरी निर्देशनालयका कायमुकायम निर्देशक दिलीप ठाकुरले बद्नियतपूर्वक टेन्डर रद्द गर्न लागेको आरोप लगाए ।

‘प्रस्ताव स्वीकृत भएको डेढ महिनासम्म पनि निर्देशनालयले बोलाएन । जाँदा पनि वास्ता गरेन । प्राविधिक र आर्थिक टेन्डर परेपछि हामीले करिब १० करोडको सामान अर्डर गरेर ल्याइसकेका छौं’, न्यौपानेले भने ।

ठेक्का प्रक्रियामा कुनै कम्पनीको प्राविधिक र आर्थिक प्रस्ताव स्वीकृत भइसकेपछि ठेक्का रद्द गर्ने कुनै पनि कानुनी बाटो नरहेको न्यौपानेको तर्क छ । उनले ठाकुरको आफन्तलाई ठेक्का नपरेपछि रद्द गर्ने प्रक्रियामा अघि बढेको आरोपसमेत लगाए ।

यता कायमुकायम निर्देशक ठाकुरले धनुषाको प्रमुख जिल्ला अधिकारीको रोहबरमा बसेर टेन्डरबारे छलफल भएपछि सार्वजनिक खरिद ऐन अनुसार निर्णय लिन सहमति भएको बताए ।

त्यसै अनुसार आफूले कदम चालेकाले ठेकेदार कम्पनीलाई चित्त नबुझे निवेदन दिएर जानकारी लिन सक्ने वा कानुनी उपचारमा जान सक्ने प्रतिक्रिया दिए ।