एमालेको मिसन–८४ : सपना कि यथार्थ ?

नेपाली जनमानसमा पुराना राजनीतिक पार्टीहरूप्रति वितृष्णा बढिरहेको बेला नेकपा एमाले भने आगामी चुनाव-२०८४ मा स्पष्ट बहुमत हासिल गर्ने अभियानमा लागेको छ ।

कुल मतदाताको ६ प्रतिशत पार्टी सदस्य बनाउने र १ जना सदस्यले ५ जना मतदाता बनाएर २०८४ सालको चुनावमा बहुमत हासिल गर्ने अभियानका साथ आफ्ना कार्यकर्तालाई परिचालन गर्दैछ । कार्यकर्तालाई हौस्याउने उसको यो चुनावी अभियान फगत सपना हुने हो कि यथार्थ ? विश्लेषण गर्नुपर्ने भएको छ ।

त्यसो त आफ्नो अभियानलाई सफल बनाउन जिल्ला अधिवेशन गर्दै हिंडेको एमालेले आफ्ना ७७ भौगोलिक र ४ विशेष जिल्ला कमिटीमध्ये ११ वटा जिल्लामा भने तोकिएको समयावधिभित्र अधिवेशन नै सम्पन्न गर्न सकेको छैन । थुप्रै जिल्लाका पालिका अधिवेशन र वडा अधिवेशन भएका छैनन् । कतिपय आन्तरिक समस्या र कतिपय साङ्गठनिक कमजोरीका कारण एमालेको यो अभियान सोचे जस्तो सफल भएन । आफ्नै पार्टीका तमाम अधिवेशनहरू सम्पन्न गर्न नसकेको एमालेले मिसन-८४ अभियानलाई कसरी यथार्थमा परिणत गर्ला ? प्रश्न उब्जिएका छन् ।

नयाँ समीकरण : तात्विक भिन्नता के ?

नेकपा एमाले यतिखेर माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारमा सहभागी छ । संघीय संसद्मा ३२ सिट प्राप्त गरेको तेस्रो दल माओवादी केन्द्रका नेता प्रचण्डलाई ७९ सिट प्राप्त गरेको दोस्रो दल एमालेले किन र कसरी प्रधानमन्त्री स्वीकार गर्‍यो ? त्यसका बेग्लै खालका विश्लेषण र टिप्पणी होलान् । सरसर्ती हेर्दा परिवर्तित समीकरणका कारण एमालेका केही व्यक्तिहरूले मन्त्री पद पाएका छन् । नयाँ समीकरणले धेरैजसो ठाउँमा फेरबदल पनि ल्याएको छ । प्रदेश सरकारको नेतृत्व र राजनीतिक भागबन्डामा समेत परिवर्तन भएको छ ।

गठबन्धन वा नयाँ समीकरणका नाममा पुराना हट्ने र नयाँ आउने क्रम चलिरहेको छ । तथापि नयाँ समीकरणका कारण एमालेवृत्तमा भने उत्साह बढाएको देखिन्छ । यो उत्साह कहिलेसम्म कायम रहला ? यसै भन्न सकिन्न । समीकरणका दलहरूबीचको आपसी भागबन्डा र शीर्ष नेताहरूको आन्तरिक लेनदेन वा सम्बन्धले नै नयाँ समीकरणको भविष्य निर्धारण हुनेछ ।

चौतर्फी घेराबन्दीमा एमालेले कति गुमायो ?

पाँचदलीय गठबन्धनको चौतर्फी घेराबन्दी खेप्दै आएको एमालेले विगतमा धेरै कुरा गुमाएको थियो । एकीकरण भएको नेकपा भङ्ग भयो । एमाले पार्टीमा विभाजन आयो । फलस्वरुप एमाले धेरैजसो स्थानीय तह गुमाएर संघ र प्रदेशमा अस्तित्वको डिलमा धकेलिंदै गयो ।

पछिल्ला वर्षहरूमा एमालेले संवैधानिक, संस्थागत, सार्वजनिक तहका हरेक निकायमा एकपछि अर्को रूपमा आफ्नो पकड गुमाउनुपरेको थियो । पेशा–व्यवसाय, सामाजिक संघ–संस्थाहरूमा एमाले समर्थकहरूले निरन्तर पराजय भोगिरहे । एमाले नेता तथा कार्यकर्ता निराश र निरीह जस्तै भएका थिए ।

एमालेले विशेषगरी २०७७ सालदेखि शृङ्खलाबद्ध रूपमा राजनीतिक क्षति बेहोर्दै आएको हो । २०७४ सालको संघ, प्रदेश र स्थानीय निर्वाचनपछि लगभग सबै तहमा एमाले अध्यक्ष ओलीको नेतृत्वमा करिब दुई तिहाइको जनमत थियो । उक्त निर्वाचनमा स्थानीय तहमा कुल ७५३ स्थानीय तहमध्ये २९४ पालिकाको नेतृत्व जितेको एमाले पाँचदलीय घेराबन्दीका कारण २०७९ को निर्वाचनमा जम्मा २०६ मा सीमित भयो । २०७४ सालको स्थानीय निर्वाचनमा ४० प्रतिशत स्थानीय प्रतिनिधिहरू जितेको एमाले २०७९ सालमा ३४ प्रतिशतमा खुम्चियो ।

२०७४ सालको प्रतिनिधि सभामा १२१ सिट जितेर पहिलो भएको पार्टी घेराबन्दीका कारण २०७९ सालमा ७९ सिटमा मात्र सीमित भयो । पहिलेको निर्वाचनमा ३३ प्रतिशत लोकप्रिय मत पाएकोमा पछिल्लो पटक २७ प्रतिशतमा झर्‍यो ।

२०७४ सालमा समानुपातिकतर्फ ४१ सांसद सिट पाएको एमाले पार्टीले २०७९ सालमा भने ३४ सिट मात्र पाउन सक्यो । संघीय चुनावमा समानुपातिकतर्फ पहिलो पार्टी देखिए पनि एमालेले विगतभन्दा करिब साढे ३ लाख मत कम पायो । पाँचदलीय गठबन्धनको चौतर्फी घेराबन्दीका कारण अन्य पार्टीहरूले भन्दा एमालेले राजनीतिक रूपमा सबैभन्दा ठूलो क्षति बेहोर्नुपर्‍यो । यस क्षतिको भरणपोषण एमालेले गर्न चाहेको छ । सायद यही कारण एमालेले नयाँ समीकरण बनाएको छ ।

निराशाजनक अवस्थाको अन्त्य कहिले ?

केही समययता देशको भविष्य अप्ठ्यारोमा देखिन्छ । राजनीतिको अपराधीकरण र अपराधको राजनीतीकरण एवं अस्थिरताले मुलुक आहत भएको छ । चारैतिर असन्तुष्टि, अशान्ति, बेरोजगारी र भ्रष्टाचार बढ्दो छ । युवाहरूको डरलाग्दो विदेश पलायनले देश रित्तिन थालेको छ । उद्योग–व्यापार क्षेत्र झन्पछि झन् धराशायी बन्दैछन् । सरकार, न्याय प्रशासन र राजनीतिक नेतृत्वप्रति जनतामा पटक्कै विश्वास छैन ।

यतिबेला सबै पुराना राजनीतिक दलहरूले जनताको असली प्रतिनिधित्व गर्ने हैसियत गुमाइसके भनेर जबर्जस्त भाष्य निर्माण गर्न खोजिंदैछ । आम जनताले व्यवस्थाकै विकल्प खोज्न थालेको अनावश्यक हल्ला फैलाइँदैछ । प्रतिगमनकारीहरू पनि सलबलाउन थालेका छन् । राजनीतिक दलहरूका थोरै कमजोरीलाई औंल्याएर र जनताका केही असन्तुष्टिलाई बहाना बनाएर सडकमा भीड जम्मा गर्ने प्रयास पनि व्यापक मात्रामा भइरहेका छन् । समाजमा निराशा फैलाउने, नकारात्मक मनोविज्ञान निर्माण गर्ने प्रयत्न अँध्यारो कोठाबाट गरिंदै छन् । नेपालमा केही छैन, नेताहरूले सब बिगारिसके, अब मुलुक समृद्ध बन्दैन, बन्नै सक्दैन तसर्थ विदेश जानुबाहेक अर्को विकल्प छैन भन्दै तथानाम भ्रम छर्ने प्रयास पनि भइरहेकै छन् ।

केही पात्रहरूले जनताका गुनासा र निराशालाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रकै विरुद्धमा प्रयोग गर्ने प्रयास गरिरहेका छन् ।

यतिखेर नेपालका राजनीतिक पार्टी र तिनका नेतृत्वप्रति अनेकौं प्रश्न उठाइएका छन् । कतिपयले पुराना पार्टीहरूको असफलता भन्ने भाष्य निर्माण गर्दै आफूसँग सबै समस्याको समाधान रहेको भ्रम छरिरहेका छन् । यस्तो विषम परिस्थितिमा नेकपा एमाले आगामी चुनाव–२०८४ मा स्पष्ट बहुमत हासिल गर्ने अभियानमा लागेको छ । ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ को नारा लिंदै नेपाली जनताको दुःखद् अवस्थालाई परिवर्तन गर्ने सङ्कल्प बोकेर अगाडि बढेको छ । उसको यो सङ्कल्प र सपना यथार्थमा परिणत होला कि हावा गफमा मात्र सीमित ? भविष्यले नै निर्धारण गर्नेछ ।

एमाले : कमजोर हुँदैछ कि झन् शक्तिशाली ?

यतिखेर नेकपा एमालेको केन्द्रीय नेतृत्वमा कुनै गुट, उपगुट देखिंदैन । पार्टी विभाजनपछि एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले गरेको देशव्यापी अभियानकै कारण यतिखेर एमाले मुलुकको सबैभन्दा बलियो र सशक्त पार्टी बन्न सफल भएको छ ।

ओलीले २०७७ सालमा प्रतिनिधिसभा विघटन नगरेको भए वा सर्वोच्च अदालतले अलग पार्टी बनाउनुपर्ने निर्णय नगरिदिएको भए या त नेकपा एमाले नै अस्तित्वमा रहने थिएन या त केपी ओली एमालेका अध्यक्ष बन्न पाउने थिएनन् ।

केपी ओली आफैं पटक-पटक देशव्यापी दौडाहामा होमिएकाले एमाले विगतभन्दा थप बलियो र शक्तिशाली देखिन्छ । सिङ्गो पार्टीका सबै कार्यकर्ता अध्यक्ष ओलीको नेतृत्वमा एकताबद्ध र सक्रिय देखिएका छन् । शीर्ष तहमा कुनै किसिमको अन्तरद्वन्द्व र सैद्धान्तिक विवाद देखिंदैन । आफ्ना संगठन र कार्यकर्तालाई गतिशील र घुलनशील बनाउन थालेको छ ।

युवाहरूको राजनीतिक आकर्षण कतातिर ?

मिसन-८४ रणनीतिमा एमालेले पछिल्लो समयमा पार्टी र जनप्रतिनिधिहरूमा युवाहरूलाई नेतृत्व दिएर राजनीतिमा नेतृत्व निर्माणमा जोड दिएको देखिन्छ । विगतमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीप्रति आकर्षित भएका युवा पुस्ता नेकपा एमाले र केपी शर्मा ओलीप्रति नजिक देखिन थालेका छन् ।

राजनीतिमा वृद्ध नेताहरूको हालीमुहाली भएकाले युवाहरू विदेशमा गएर खुन-पसिना बगाउनुपरेको यथार्थलाई बुझेर उनीहरू राजनीतिमा आउन थालेका छन् । उनीहरूको मनोविज्ञान नेकपा एमालेनजिक पाइन्छ । युवाहरूले अवसर नपाउँदा पलायन हुनुपरेको प्रति उनीहरूले गम्भीर चिन्ता र चासो राखेका छन् । यो सकारात्मक पक्ष हो ।

जनताको निराशालाई आशामा बदल्ने कसरी ?

त्यसो त नेकपा एमालेभित्र पनि आन्तरिक र बाह्य दुवै कारणका तमाम समस्या छन् । पार्टीमा साङ्गठनिक, वैचारिक, नीतिगत र व्यावहारिक लगायत समस्या एकातिर छन् भने पार्टीभित्रै विकृति, अनुशासनहीनता र अराजकता बग्रेल्ती बढेका पनि छन् ।

तथापि समकालीन राजनीतिक दलहरूमध्ये तुलनात्मक रूपमा देश विकासको भिजन, सङ्कल्प र प्रयास एमालेसँग बढी देखिन्छ । तुलनात्मक रूपमा नेकपा एमाले राष्ट्रियता र सुशासनको पक्षमा देखिन्छ । विकासको पक्षमा देखिन्छ । मिसन ग्रासरुट र समृद्धिका लागि सङ्कल्प यात्रा सम्पन्न गरेर आएको एमालेले जनताका समस्या चिनेको छ र समाधान गर्ने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गरेको छ ।

समकालीन नेपाली राजनीतिक नेतामध्ये एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीले गफै गरेको भए पनि देशमा केही गर्ने हुटहुटी र सङ्कल्प भेटिन्छ । उनीभित्र स्पष्ट अडान र दह्रो अठोट पाइन्छ । उनको गफरूपी हुटहुटी र सङ्कल्पलाई मुलुकको हितमा उपयोग गरिनु जरूरी छ ।

अन्त्यमा, जनताको निराशालाई आशा र भरोसामा नबदलेसम्म मुलुकमा सकारात्मक चिन्तनको विकास हुन सक्दैन । मुलुकका सङ्कल्प र सपनालाई यथार्थमा परिणत गर्न सके मात्र मुलुक समृद्ध र जनता सुखी बन्न सक्छन् । यस अर्थमा बहुमत हासिल गरेर मुलुक बनाउने अठोट गरेको एमालेको मिसन-८४ अर्थपूर्ण मान्न सकिन्छ । उसको यो मिसन फगत सपना र गफ मात्रै हुने हो कि यथार्थ पनि ? भविष्यले नै बताउने छ ।

(लेखक नेकपा एमाले लुम्बिनी प्रदेशका सल्लाहकार हुन् ।)