लडौं भुसालजी, रचौं इतिहास

एक्काइसौं शताब्दीको दोस्रो दशक व्यतीत भइसक्दा पनि हाम्रो खोटाङको गाउँघरमा न त बिजुली बत्ती भरपर्दो छ न सञ्चार सुविधा । बिजुली जोडिएको छ तर आउने भन्दा जाने बढी हुन्छ । कतिबेला आउँछ र कति बेला जान्छ कसैले पनि अड्कल काट्न नसकिने अवस्था छ ।

उदयपुरको टाट्नेमा हालेको नेपाल दूरसञ्चारको टावरले फालेको दूर–सञ्चारको तरंग (वेभ) घरी–घरी उडेर गाउँमा आइपुग्दा मात्र टेलिफोन र इन्टरनेट चालु हुन्छ— त्यो पनि निश्चित बिन्दुमा उभिएपछि । छापिएका सञ्चारसामग्री त अब गाउँमा होइन पुरानै जिल्ला सदरमुकाममा पनि आउन छोडेछन् । अखबार पढेर गम्भीर समाचार पढेर सुसूचित हुने र अखबारी आलेख (ओपिनियन) पढेर असल विचार बनाउने र नयाँ संस्कार सिक्ने संसारव्यापी प्रचलन नेपालमा अन्त्य भए झैं भान हुन्छ ।

नयाँ संस्कार र संस्कृतिका विकास अवरोध हुँदै जाँदा भएको सामाजिक हानि–नोक्सानीबारे गुनासो पोख्ने ठाउँ राजनीतिक दलहरू हुनुपर्ने थियो तर दलहरू आफैं सैद्धान्तिक, राजनीतिक रूपमा सुकेनास लागे जस्ता भएका छन् । त्यसैले गुनासो पोख्ने ठाउँ पनि छैन र पोख्दैमा गुणस्तरमा सुधार हुन्छ भन्ने कल्पना पनि गर्न सकिन्न ।

माथि उल्लेख गरिए झैं घरी–घरी झुक्किएर आउने सूचना सञ्जाल (नेट) मार्फत समाचार हेर्दा घनश्याम भुसालजी यस पटक नेकपा (समाजवादी) को अध्यक्ष पदमा चुनावी प्रतिस्पर्धा गर्दै हुनुहुन्छ भन्ने समाचार पढ्न पाइयो । एकाध साथीभाइले पुष्टि पनि गर्नुभयो । खुसी लाग्यो । प्रत्यक्ष फोन सम्पर्क नभएकोले यकिनका साथ लड्छन्, लड्दैनन् भनेर मेरो मन धर्मराइरह्यो ।

किनकि मेरो पुस्ताका साथीभाइहरूले गर्ने राजनीति सहमति र मानमर्यादा तथा पुराना नेताहरूको अनुभवका अगाडि सधैं खुम्चिरह्यो । यस पटक पनि माधवकुमार नेपालको राजनीतिका अगाडि घनश्याम भुसालजीको राजनीतिक अडान फेरि कतै अलपत्र पर्ने त होइन ?

दलहरूको राजनीतिक साख ओरालो लागेको बेला हो, यो । दलहरू भन्नाले यतिबेला तलदेखि माथिसम्म केही स्वार्थ समूहहरूको झुण्ड झैं लाग्छन् । कसैको सानो झुण्ड छ र कसैको ठूलो । स्वार्थका आधारमा राजनीतिक पार्टीहरूमा सामेल भएका पेशेवरहरूको झुण्ड । जोसँँग न विचार छ ? न राजनीतिक सिद्धान्त छ ? न यथार्थपरक समाज रूपान्तरणको खाका छ न त नैतिक धरातलमा आधारित आदर्श !

नेपालको वामपन्थी आन्दोलनमा लागेका भनिएका अहिलेका पहिलो श्रेणीका नेताहरू विगतमा भूमिगत थिए । भूमिगत जीवन कष्टकर थियो भनेर अनेक गाथाको रचना तिनका नाममा सुनाइन्थ्यो । यद्यपि तिनले भूमिगत जीवनमै बसालेका घरबार र शहरहरूमा निर्माण गरेका महल अवलोकन गर्दा कथामा बताइए जस्तो न त नैतिक मूल्य बलशाली देखिन्छ न त सादगीपूर्ण जिन्दगी !

साधारण भाषामा भन्दा वामपन्थी राजनीतिले सामाजिक समानता र सामान्य मानिसलाई अधिकारयुक्त वा समान रूपमा समाजको हरेक क्षेत्रमा सहभागी बनाउन कुरामा पूर्ण सहमति राख्छ । अर्थात् समाजमा उँच–नीच, वा जातीय, भाषिक, लैङ्गिक, धार्मिक विभेदको अन्त्य गर्ने कुराको वकालत गर्दछ । अर्को शब्दमा वामपन्थी राजनीतिले समाजमा उपेक्षित वर्ग र समूहलाई आर्थिक, सामाजिक तथा राजनीतिको मूलधारमा ल्याउन संघर्षको आँधीहुरी सिर्जना गर्छ ।

अर्थशास्त्री बेरी क्लार्कका अनुसार ‘समाजमा व्याप्त उँचनीच, राज्य शक्तिमा गरिने विभेद, धन–सम्पत्तिका कारण उत्पन्न हुने सबै किसिमका विभेदको अन्त्य नै वामपन्थको कार्यदिशा हुने गर्छ ।’ हिजोआज सामाजिक उदारवाद र सामाजिक प्रजातन्त्रलाई मध्यबाट वामपन्थतर्फ (सेन्टर टर दि लेफ्ट) भनिन्छ । जो सिद्धान्ततः पूँजीवादी आर्थिक प्रणालीको विरोधमा उभिन्छ ।

वामपन्थी आर्थिक नीति आधारभूत रूपमा कार्ल माक्र्स प्रतिपादित आर्थिक सिद्धान्तमा आधारित हुन्छ । बहुमत जनसमुदायको जीवनमा खुसियाली भित्र्याउने अर्थतन्त्रको वकालत गर्छ । साधरण शब्दमा भन्ने हो भने गरिबीको रेखामुनि रहेका जनताको मुक्ति । त्यसैगरी गुणस्तरीय शिक्षा प्राप्तिमा असमानता हुन नदिने, सबैको हकमा स्वास्थ्य प्राप्तिको अधिकार सुरक्षित गर्ने ।

हिजोआज विभिन्न मुलुकमा स्थापित वामपन्थीहरूले विकेन्द्रीकृत अर्थतन्त्रको वकालत गर्छन्, सहभागितामूलक आर्थिक विकासका लागि आर्थिक योजना निर्माणमा आम सहभागिताको कुरा गर्छन् । जसमा ट्रेड युनियन, वर्कस् काउन्सिल, सहकारी, नगरपालिका र गाउँपालिका, कम्युनहरू सामूहिक प्रयत्नको वकालत गर्ने गर्छन् ।

उनीहरू राज्य होस् या निजी नियन्त्रणको खिलापमा हुने गर्छन् । वामपन्थीहरू विश्वव्यापी रूपमा न्यायिक आन्दोलनको पक्षपाती हुने गर्छन् । यसको अर्थ विश्वव्यापी भूमण्डलीकृत पूँजीवादको विपक्षमा आन्दोलन, अझ विशेष कुरा गर्ने हो भने निगमीय आर्थिक भूमण्डलीकरणका (कर्पोरेट इकोनोमिक ग्लोबलाइजेसन) विरुद्धको आन्दोलन ।

यी माथि उल्लिखित परिभाषा वामपन्थी आन्दोलनको साधारण परिभाषा हो । कुनै भयानक क्लासिकल परिभाषा होइन । यो माक्र्सवादी मात्र होइन, गैर मार्क्सवादी–गैर कम्युनिस्ट समाजवादीहरूको पनि एजेण्डा हो ।

तर नेपालका आफूलाई कम्युनिस्ट वा वामपन्थी भन्ने पार्टीहरूले सिद्धान्त अनुसारको कुनै भूमिका निर्वाह गरेका छन् त ? स्क्याण्डेभियन मुलुकहरू जहाँ अंग्रेज अर्थशास्त्री जोन मिन्यार्ड किन्सले प्रतिपादन गरेको अर्थशास्त्रीय परिभाषा अनुरूप लोककल्याणकारी राज्य अर्थात् अर्थतन्त्रमा राज्यको प्रभावशाली भूमिका अनुरूप अझै पनि जनताको पक्षमा सेवा गर्ने रित मासिएको छैन ।

आम नेपालीले खोजेको सामान्य विषय शिक्षा, स्वास्थ्य, आवासको ग्यारेन्टीका साथै स्वदेशमै जीवनयापनका लागि दिगो र भरपर्दो रोजगारीको ग्यारेन्टी हो । तर नेपालका वामपन्थी नेतृत्वले सत्तामा पुगेपछि नारालाई वास्तविकतामा कहिल्यै अनुवाद गरेनन् ।

संवतको २०५० को दशक नेपाली अर्थ–राजनीतिका लागि नेपाली उत्पादन पद्धतिमा ठूलो फड्को मारेको दशक सावित हुनपुग्यो । २०४६ सालमा सम्पन्न भएको आन्दोलन तथा २०४८ सालमा लागू गरिएको संविधानको भावना ठिक विपरित नेपाली कांग्रेसको एकल बहुमत भएको सरकारले २०४९ सालमा नवउदारवादी अर्थतन्त्र लागू गर्‍यो ।

असाध्य पिछडिएको आर्थिक, सामाजिक अवस्था रहेको नेपालमा यो अर्थ–राजनीतिक कार्यक्रमले नेपाली जीवन पद्धतिलाई थप कठिन बनाइदियो । जीविकोपार्जनमुखी कृषि प्रणाली लगभग तहसनहस बन्न पुग्यो । भएका सामान्य उद्योगधन्दा या त कौडीको मूल्यमा बेचिए या काम नलाग्ने गरी क्रोनिजहरूको दोहनका लागि छाडिए ।

यसले गर्दा मुलुकभित्र बेरोजगारीको बाढी आयो । विकल्प वैदेशिक रोजगारीको प्रबन्धमा खोजियो । जसले पारिवारिक विखण्डन मात्र होइन जनसंख्या वृद्धिदरमा ह्वात्तै ह्रास देखा पर्‍यो ।

२०५१ मा कामरेड मनमोहन अधिकारीको नेतृत्वको सरकारले मुख्यतः दुईवटा कार्यक्रम अगाडि सार्‍यो । पहिलो वृद्ध भत्ता र दोस्रो, ‘आफ्नो गाउँ, आफैं बनाउँ ।’ विकेन्द्रीकरणका लागि यो राम्रो सुरुवात थियो । यी दुवै कार्यक्रम जनताका माझमा लोकप्रिय बने ।

यसको ‘जस’ त्यसबेला अर्थमन्त्री रहेका भरतमोहन अधिकारी र उनको आर्थिक, सामाजिक टिमलाई जान्छ । अध्यक्ष मनमोहन अधिकारीको ९ महिने कार्यकाल छोटो अवधिमा लोकप्रिय सावित भए पनि वामपन्थी अर्थ–राजनीतिक दृष्टिकोणका हिसाबले रूपान्तरणकारी थिएन ।

२००७ सालदेखि नै वामपन्थी सोेच र विचार नेपालमा प्रभावकारी वैकल्पिक राजनीतिक आन्दोलनका रूपमा देखिंदै आएको हो । यद्यपि यसमा विभिन्न कालखण्डमा दक्षिणपन्थी कुबाटो (डेभियसन) देखा पर्दै रहे । कसैले जानेर र कसैले नजानेर ।

२०४९ मा सम्पन्न एमालेको पाँचौं महाधिवेशनमा पारित बहुदलीय जनवाद त्यस्तै वामपन्थको दक्षिणपन्थी भट्काउ (डेभिएसन) थियो । त्यो समयका सर्वाधिक लोकप्रिय वक्ताका रूपमा परिचित महासचिव मदन भण्डारीले प्रतिपादन गरेको बहुदलीय जनवादको कार्यक्रम उनकै कार्यकालमा व्यवहारमा नउतारिंदै उनको अकाल देहावसानका कारण माधवकुमार नेपाल महासचिव बन्न पुगे ।

माधवकुमार नेपाल बहुदलीय जनवादको प्रष्ट प्रवक्ता थिएनन्– प्राज्ञिकता (एकेडेमिकल्ली) तथा राजनीतिक सुझबुझ र कार्यान्वयनका हिसाबमा पनि । तर उनी दलभित्रको सहमतिमा सर्वस्वीकार्य नेता बन्न पुगे । त्यतिन्जेलमा नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनको मूलधार तथा नेपाली राजनीतिको सर्वथा लोकप्रिय बनेको त्यो आन्दोलन विस्तारै ओरालो लाग्यो ।

वास्तवमा माधवकुमार नेपाल त्यसबखत संक्रमणकालीन नेता थिए तर रूपान्तरणकारी हुनसकिरहेका थिएनन् । उनको नेतृत्वमा रहेको एमाले पार्टी अराजनीतिक पार्टीमा क्रमशः रूपान्तरण हुँदै गयो । अहिले समग्र कम्युनिस्ट आन्दोलन सैद्धान्तिक, वैचारिक हिसाबले कोमामा पुगेको अनुभूत गरिरहेकै छन् । वामपन्थी आन्दोलनलाई कोमामा पुर्‍याउन त्यो अराजनीतिकपन तथा वामपन्थी कार्यदिशामा देखिएको अदूरदर्शिता (भिजनलेस) सबभन्दा बढी जिम्मेवार हुन पुग्यो ।

एकातर्फ बहुदलीय जनवाद मान्ने र अर्कोतर्फ वैचारिक रूपमा अल्पमतमा रहेका व्यक्ति र समूहमाथि असहिष्णुता अत्यधिक रूपमा बढ्यो । अराजनीतिका विपक्षमा प्रश्न उठाउनेहरूलाई पार्टीभित्र रहनै नसक्ने वातावरण बन्दै गयो । राजनीतिक, वैचारिक हिसाबले खारिएका व्यक्तिहरूलाई पालैपालो टेक्नोक्र्याट्स, नवधनाढ्य व्यापारी, नातागोता र आचरणहीन सफेदपोस पूर्व कर्मचारीले विस्थापित गर्दै गए ।

राजनीतिक दलहरू अराजनीतिक बन्दै गएपछि सत्तामा पुग्नु भनेको राज्यको दोहन गर्न जानु हो भन्ने कुरा संस्थागत बन्न पुग्यो । यो आचरण विस्तारै झाँगियो र प्रतिपक्ष र वैकल्पिक कम्युनिस्ट आन्दोलनमा लागेका पछि उदय भएका शक्तिहरूले पनि सिके । आज राजनीति माथि खासगरी वामपन्थमाथि वितृष्णा तीव्र गतिमा बढिरहेको छ । तैपनि कोही नेता नेतृत्वबाट पछि हट्न खोजिरहेका देखिन्नन् । पार्टी खुम्चिंदै गए पनि अध्यक्ष वा मुख्य पदमा भइरहने लोभ जिउँदोजाग्दो देखिन्छ ।

राजनीतिक दलहरू अराजनीतिक बन्दै जाँदा समाजमा डरलाग्दो राजनीतिक खाडल देखिएको छ । नयाँ नेतृत्वको सर्वथा खडेरी छ । यस्तो अवस्थामा दोस्रो या तेस्रो पुस्तका व्यक्तिहरूले नेतृत्वमा पुग्न प्रयत्न गर्नै पर्ने जरूरी छ । घनश्याम भुसालजीले यसपटक पार्टीको सर्वोच्च पदमा भिड्ने साहस गर्नुभएको छ भन्ने सुनियो । उमेरले खारिएका घनश्यामजीले अब पनि नेतृत्वलाई चुनौती नदिने हो भने राजनीतिमा भित्रिने युवाहरूको स्रोत खुम्चिन्छ र समग्रमा राजनीतिक परिवेश झन् बढी खुम्चिन्छ ।

राजनीतिमा पदलोलुपता सामान्य विषय होइन । यो रोग हो । अमेरिका होस् या बेलायत, हिजो–अस्तिसम्मकै चीनमा पनि मुख्य पदाधिकारीहरूले दुई कार्यकाल भन्दा बढी आसीन हुन नपाउने बन्दोबस्ती कायम गर्नुको पछि दलहरूभित्र राजनीतिक रक्तसञ्चार धुमिल नहोस् भन्ना खातिर पनि हो ।

नेपालका मुख्य दलहरू भित्र साढे तीन दशकदेखि उनै नेताहरूको हालीमुहाली चलिरहेको छ । बयोवृद्ध नेताहरूलाई भुसालजीको चुनौतीले अन्य पार्टीहरूमा पनि मार्गप्रशस्त गर्ने देखिन्छ । चाहे ती विभिन्न खाले वामपन्थी हुन्, केन्द्रवादी हुन् या दक्षिणपन्थी ।

महाधिवेशन कुनै पनि साना–ठूला पार्टीका लागि ठूलो चाड हो । जसले सैद्धान्तिक र सांगठनिक मात्र होइन आचरण र व्यवहारको नयाँ अंकगणित अगाडि सार्नुपर्ने हुन्छ । पुरानो नेतृत्वले –जुनसुकै पार्टीका किन नहुन्– महाधिवेशनलाई आवधिक कर्मकाण्डमा सीमित गरेका छन् ।

एउटा वामपन्थी प्रगतिशील पार्टीका लागि १.कृषिको रूपान्तरण र वास्तविक ज्यालाको प्रश्न, २. तीव्र असमानताको प्रश्न, ३. बेरोजगारीको प्रश्न, ४. संस्थागत भ्रष्टाचार विरुद्धको प्रश्न, ५. बहुदलीय जनवादको औचित्य र दलमा दलालहरूको इन्ट्रीको प्रश्न, ६. नवउदारवादी अष्टेरिटीलाई बदल्ने प्रश्न र ७. स्वतन्त्र तथा असंलग्न परराष्ट्र नीतिको प्रश्नहरू पर्गेल्न जरूरी छ ।

घनश्यामजीले सामूहिक नेतृत्व सहित यी प्रश्नहरूका उत्तर कसरी खोज्छन् भन्ने कुराले नेकपा एसको भविष्य कोरिनेछ । सबैभन्दा पहिला यथास्थितिका विरुद्ध लड्न जरूरी छ अनि मात्र नयाँ इतिहासको रचना गर्न सकिन्छ ।