सांसद सुवालको चिन्ता : ऋणबापत विदेशीले नेपाली भूमि लिलाम गर्छन् कि ?

१७ असार, काठमाडौं । नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले सार्वजनिक ऋण नतिरे विदेशीले नेपालको भूमि लिलामी गर्छन् कि गर्दैनन् भन्नेबारे सरकारको जवाफ मागेका छन् ।

प्रतिनिधि सभाको सोमबारको बैठकमा उनले नेपालको सार्वजनिक ऋण कति पुग्यो भन्ने प्रश्न गर्दै ऋणको साँवा ब्याज भुक्तानी गर्न सरकारको आम्दानीका स्रोत के-के हुन् भन्दै प्रश्न सोधेका थिए ।

सावाँ ब्याज नतिरेका ऋणको घर जग्गा धितो लिलाम भएजस्तै सार्वजनिकबापत विदेशीले नेपालको भूमि लिलाम गरेर उठाउने त होइन ? भन्दै उनले सरकारको जवाफ मागेका थिए ।

जवाफमा अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले चालु आर्थिक वर्षको वैशाखसम्म ९८ अर्ब ८ करोड रुपैयाँ थप भई सार्वजनिक ऋण २३ खर्ब ९७ अर्ब रुपैयाँ पुगेको जानकारी गराए ।

सरकारले प्राप्त गर्दै आएको वाह्य ऋण सहुलियतपूर्ण र दीर्घकालीन प्रकृतिको रहेको हुँदा ऋणको लागत तुलनात्मकरूपमा न्यून रहेको अर्थ मन्त्री पुनले बताए ।

सरकारले हरेक वर्ष बजेट मार्फत वैदेशिक ऋणको सावाँ र ब्याज भुक्तानीका लागि पर्याप्त रकम विनियोजन गर्दै आएको भन्दै उनले यस्तो रकम सरकारले उठाउने राजस्व र अन्य आयबाट भुक्तानी हुने गरेको स्पष्ट पारे ।

सरकारले विभिन्न ऋणपत्रको निष्कासन मार्फत आन्तरिक ऋण परिचालन गर्दै आएको भन्दै उनले आन्तरिक ऋणको सावाँ र ब्याज भुक्तानीका लागि समेत हरेक वर्ष बजेट मार्फत पर्याप्त रकम विनियोजन गर्दै आएको बताए । यस्तो रकम समेत सरकारले उठाउने राजस्व र अन्य आयबाट भुक्तानी हुने गरेको समेत उनले बताए ।

सरकारले सार्वजनिक ऋण उठाउने मात्र नभएर उल्लेख्य रकम सावाँ भुक्तानी बापत तिर्दै आएको भन्दै अर्थमन्त्री पुनले यसबाट सरकारको ऋण तिर्ने क्षमतामा समेत सुधार हुँदै गएको दाबी गरे ।

वाह्य ऋणको सावाँ र ब्याज भुक्तानी गर्दा विदेशी मुद्रामा तिर्नुपर्ने हुन्छ । मुलुकको विदेशी विनिमय सञ्चिति पर्याप्त रहेकोले विदेशी मुद्रामा सावाँ ब्याज भुक्तानी गर्न समेत कुनै समस्या नरहेको उनले बताए ।

ऋणको लागत र जोखिमको दृष्टिकोणबाट एवम् नेपाल जस्तै अन्य मुलुकको सार्वजनिक ऋणको तुलनामा मुलुकको सार्वजनिक ऋण सुविधाजनक अवस्थामा रहेको भन्दै उनले हालसम्मको सार्वजनिक ऋणको परिमाण र लागतलाई दृष्टिगत गर्दा मुलुक ऋणको पासोमा पर्ने सम्भावना नरहेको बताए ।

सार्वजनिक ऋण परिचालन गर्दा ऋणको दिगोपना कायम गर्ने तर्फ सरकार संवेदनशील रहेको भन्दै उनले सार्वजनिक ऋणलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा उपयोग गर्दै जानेतर्फ समेत सरकार सचेत रहेको दाबी गरे ।