सांसद गुरुङको निलम्बन खारेजविरुद्ध सर्वोच्च गयो अख्तियार

१७ असार, काठमाडौं। नेपाली कांग्रेसका सांसद टेकबहादुर गुरुङको निलम्बन खारेज गर्ने सर्वोच्च अदालतको फैसलाविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग पुनरावलोकनमा गएको छ ।

अख्तियारले संयुक्त इजलासको उक्त फैसला पुनरावलोकन हुनुपर्ने माग गरी सर्वोच्च अदालतमा सोमबार पुनरावलोकनको निवेदन दिएको हो ।

१६ चैत, २०८० मा सर्वोच्च अदालतको संयुक्त इजलासले गरेको फैसला त्रुटिपूर्ण रहेको भन्दै अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले त्यसलाई पुनरावलोकनबाट खारेज हुनुपर्ने र गुरुङको निलम्बन यथावत हुनुपर्ने माग राखेको हो ।

न्यायाधीशहरु डा. मनोजकुमार शर्मा र विनोद शर्माको संयुक्त इजलासले सांसद गुरुङको निलम्बन संविधान र कानूनसम्मत नभएको ठहर गर्दै निलम्बन फुकुवा गर्ने निर्णय गरेको थियो । सर्वोच्च अदालतको निर्णयका कारण विशेष अदालतबाट भ्रष्टाचारको आरोपमा कसुरदार ठहर सांसद गुरुङ निलम्बन फुकुवापछि प्रतिनिधिसभामा सहभागी हुँदै आएका छन् ।

केही सीमित अपवाद बाहेक सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसला अन्तिम हुन्छ । तर, सर्वोच्चले नै प्रतिपादन गरेको नजीर बाझिएमा, नयाँ तथ्य वा प्रमाण फेला परेमा, फैसलामा गम्भिर त्रुटि भेटिएमा पुरावलोकन हुने व्यवस्था छ । त्यसका लागि फैसलामा चित्त नबुझाउने पक्षले फैसलाको पूर्णंपाठ पाएको ६० दिनभित्र सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिनुपर्छ ।

सांसद गुरुङको मुद्दामा अदालतले गरेको फैसला त्रुटिपूर्ण भन्दै अख्तियारले पुनरावलोकनको निवेदन दिएको हो । गुरूङले अख्तियारलाई समेत मुद्दाको विपक्षी बनाएकाले अख्तियार पुनरावलोकनको निवेदन लिएर सर्वोच्च पुगेको हो ।

अख्तियारले दिएको निवेदनमाथि दुईभन्दा बढी न्यायाधिश सम्मिलित इजलाशले पुनरावलोकनको स्वीकृति दिने/नदिने आधार खोज्नेछ । आधार भेटिएमा अदालती भाषामा ‘निस्सा हुने’ भनी स्वीकृति दिन्छ । मुद्दाको पुनरावलोकनका क्रममा यसअघि फैसलामा सहभागी न्यायाधीशहरु बाहेकको इजलाशले उक्त मुद्दाको सुनुवाइ गर्छ ।

भ्रष्टाचार मुद्दा विचाराधीन भएकै अवस्थामा सांसद गुरुङले वैकल्पिक उपचारको प्रक्रियाबाट रिट निवेदन दर्ता गरेको भन्दै अख्तियारले प्रश्न उठाएको छ । फैसला नजीरसँग बाझिएको र प्रचलित कानूनको गलत व्याख्या भएको दावी गर्दै अख्तियारले सर्वोच्च अदालतमा पुनरावलोकनको निवेदन दर्ता गरेको हो ।