अरुणको युटर्नसँगै खोसियो रञ्जिताको दल नेता पद

१७ असार, धनगढी । नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा) का बहुमत सांसदले पार्टी अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठलाई संसदीय दलको नेताबाट हटाएका छन् । र, गंगाराम चौधरीलाई नयाँ दल नेता चुनेका छन् ।

प्रतिनिधिसभामा नाउपाका चार सांसद छन् । फाुगनमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले कांग्रेसलाई छाडेर एमालेसँग गठबन्धन गरेपछि नाउपामा आन्तरिक कलह चलिरहेको छ ।

कतिसम्म भने सुदूरपश्चिममा दुई प्रदेश सांसद मन्त्री छन् भने पाँच सांसद प्रतिपक्षमा छन् ।

पार्टीका संरक्षक रेशमलाल चौधरी कांग्रेस गठबन्धनमा जान चाहेका थिए, तर अध्यक्ष रञ्जिताको जोडबलमा नाउपाले नयाँ गठबन्धनलाई समर्थन गर्‍यो ।

त्यही बेला रेशमले आफ्नी श्रीमतीसमेत रहेकी रञ्जितालाई संसदीय दलको नेताबाट हटाउन खोजेका थिए । तर रेशमका बुवा समेत रहेका सांसद लालवीर चौधरी र अरुण चौधरीले साथ नदिएपछि दल नेता फेर्ने उनको प्रयास सफल भएन ।

तर आइतबार अरुण र लालवीरको समर्थनमा अध्यक्ष रञ्जितालाई संसदीय दलको नेताबाट हटाइएको छ । संसदीय दलका प्रमुख सचेतक रहेका गंगारामलाई संसदीय दलको नेता बनाइएको छ भने लालवीरलाई प्रमुख सचेतकको जिम्मेवारी दिइएको छ ।

अरुणको युटर्न निर्णायक

नाउपा सुरुदेखि प्रचण्डको समर्थनमा थियो । एमाले माओवादी गठबन्धनलाई समर्थन गरेको नाउपा सरकारमा समेटिएन । प्रचण्डले एमाले छाडेर कांग्रेससँग गठबन्धन गरेपछि नाउपा अध्यक्ष रञ्जिता चैत २०७९ मा भूमि व्यवस्था मन्त्री बनेकी थिइन् ।

२१ फागुन २०८० मा कांग्रेस छाडेर एमालेसँग गठबन्धन गरेसँगै उनी मन्त्रीबाट पदमुक्त भइन् । त्यसका बाबजुद प्रचण्ड सरकारलाई समर्थन गर्नुपर्ने पक्षमा उभिएका उनले आफ्नो दल सरकारमा जाने, तर आफू मन्त्री नहुने अभिव्यक्ति दिइरहिन् ।

तर एमाले–माओवादीको भागवण्डामा नाउपा प्राथमिकतामा परेन । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले एमाले, रास्वपा, जसपा नेपाल, एकीकृत समाजवादीलाई भागवण्डा पुर्‍याएर मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गरे ।

पछिल्लो समय एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले कांग्रेससँग निरन्तर सम्वाद गरिरहेका बेला अशोक राई नेतृत्वमा ७ सांसदले जसपा नेपाल छाडेर सरकारमा सहभागी भएपछि वैकल्पिक सरकार बन्ने सम्भावना पनि समाप्त भयो ।

अनि ६ सांसद भएको जनमत र चार सांसद भएको नाउपालाई पनि सरकारमा समेट्न चाहे । रञ्जिताले एक मन्त्री र एक राज्यमन्त्री दाबी गरेकी थिइन्, जसमा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड सकारात्मक थिए । प्रधानमन्त्रीको आश्वासनले ढुक्क श्रेष्ठ आफू मन्त्री र पार्टीका सांसद अरुण चौधरीलाई राज्यमन्त्री बनाउने योजनामा थिइन् ।

तर प्रधानमन्त्रीले राज्यमन्त्री दिननसक्ने भन्दै संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्ययन मन्त्रालय लिन प्रस्ताव गरे । रञ्जिताले आफैं जान खोजेपछि अरुण रुष्ट बने । ‘उहाँहरु दुई जनाबीच मन्त्री र राज्यमन्त्री लिएर सरकारमा जाने समझदारी भएको हो’, नाउपाका एक नेता भन्छन्, ‘हामीले एउटा मात्र मन्त्रालय पाउने भयौं र, अध्यक्षज्यू आफैं सरकारमा जान तयार भएपछि उहाँहरुको कुरा बिग्रियो ।’

स्रोतका अनुसार रेशम पक्षले मन्त्री बनाउने आश्वासन दिएपछि सांसद अरुणले युटर्न लिएका हुन् ।

नयाँ संसदीय दलको नेता गंगाराम चौधरीले भने पार्टी अध्यक्ष रञ्जिताको मनोमानीका कारण अहिलेको अवस्था आएको प्रतिक्रिया दिएका छन् ।

गठबन्धनमा आवद्ध दल र प्रधानमन्त्रीसँग भएका छलफलका विषयमा जानकारी नदिने, दलको बैठक नबोलाएर एकल निर्णय गर्ने जस्ता गतिविधि गरेका कारण बहुमत सांसदले यो कदम चालेको उनले बताए ।

‘पछिल्लो समय उहाँले संसदीय दललाई नै छलेर एकल निर्णय गर्ने खालका गतिविधि गर्दै आउनुभएको थियो । दलको बैठक नै नराख्ने, कुनै सरसल्लाह नगर्ने प्रवृत्ति देखियो’, चौधरीले अनलाइनखबरसँग भने, ‘त्यही कारण यो परस्थिति सिर्जना भएको हो ।’

रेशम पक्षले सुदूरपश्चिम सरकारमा सहभागी रञ्जिता पक्षका दुई जना प्रदेश सभा सदस्यलाई फिर्ता बोलाउन तयारी गरेको छ । नाउपाका ७ जना प्रदेश सभा सदस्यमध्ये रञ्जिता पक्षका कैलाश चौधरी भौतिक पूर्वाधार र टीका थापा कृषि तथा भुमिसुधार मन्त्री छन् ।

संसदीय दलका नेता घनश्याम चौधरीसहितका पाँच जना सांसद कांग्रेससँगै प्रतिपक्षमा बसेका छन् । चौधरीले दुवै मन्त्रीलाई फिर्ता हुन १८ जेठमा निर्देशन दिने निर्णय गरिएको बताए ।

मुख्यमन्त्री सोडारीलाई समेत पत्र पठाउँदै सरकारबाट फिर्ता गराउन आग्रह गरेका थिए । ‘यो विषयमा थप निर्णय भएको छैन, पुरानै निर्णयअनुसार उहाँहरुलाई फिर्ता बोलाउन निर्देशन दिन्छौं’, दल नेता चौधरीले भने ।