माओवादी केन्द्रको पदाधिकारी बैठक बस्दै

१८ असार, काठमाडौं । एमालेले सत्ता समीकरण बदलेर नेपाली कांग्रेससँग सहकार्यको हात अघि बढाएपछि संकटमा परेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पदाधिकारी बैठक बोलाएका छन् ।

बिहान बोलाइएको बैठकमा राजीनामा दिने कि विश्वासको मतको सामना गर्ने भन्ने विषयमा छलफल हुने छ ।

सोमबार मध्यरातमा कांग्रेस र एमालेले राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउने, आलोपालो सरकारको नेतृत्व गर्ने, संविधान संशोधन प्रक्रिया अघि बढाउने लगायतका विषयमा समझदारी गरेका छन् । यद्यपि समझदारीका विषय औपचारिक रुपमा सार्वजनिक भने भएको छैन ।

आज नेकपा एमालेले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिँदै सरकारबाट बाहिरिने तयारीमा छ । समर्थन फिर्ता लिएमा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड अल्पमतमा पर्ने छन् । यस्तो अवस्थामा नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिने वा संवैधानिक अधिकार अनुसार एक महिनाभित्र विश्वासको मत लिने विकल्प प्रचण्डसँग हुने छ ।

यदि प्रचण्डले विश्वासको मत लिन नसकेमा सरकार गठनको प्रक्रिया संविधानको धारा ७६ को उपधारा ३ मा जाने छ । संविधानको धारा ७६ को ३ मा संसदको सबैभन्दा ठूलो दलको नेतृत्वमा सरकार गठनको व्यवस्था छ । यदि यही अवस्थामा सबैभन्दा ठूलो दल कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बन्न सक्ने छ ।

नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड गत पुस १० गते संविधानको धारा ७६ को उपधारा २ अनुसार प्रधानमन्त्री बनेका थिए । अहिले कांग्रेस–एमालेले पनि सोही व्यवस्था अनुसार सरकार बनाउन चाहेका छन् । उनीहरुले संविधानको धारा ७६ को उपधारा २ को व्याख्याबारे राष्ट्रपति कार्यालयको स्पष्टता चाहेका छन् ।

सरकारको प्रवक्ता एवम् नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता रेखा शर्माले कांग्रेस र एमालेबीच भएको भनिएको समझदारीको विषयमा औपचारिक जानकारी प्राप्त नभएको तर प्रधानमन्त्रीले के गर्ने भन्ने विषयमा आन्तरिक छलफल भइरहेको बताइन् ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डको सचिवालयका एक सदस्यले पनि प्रधानमन्त्री पार्टीका नेताहरु र केही कानुनका जानकारहरुसँग परामर्शमा रहेको बताए ।