सरकार फेरिने भएपछि टेलिकमको प्रबन्ध निर्देशकका लागि अन्तरवार्ता तय

१८ असार, काठमाडौं । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले नेपाल टेलिकमको प्रबन्ध निर्देशक बन्न आवेदन दिएकाहरुसँग अन्तरवार्ता लिने भएको छ । सत्तारुढ एमालेले गठबन्धन पविर्तन गरेर नेपाली कांग्रेससँग मिलेर सरकार बनाउने सहमति गरेकै दिन मन्त्रालयले आवेदकहरुलाई अन्तरवार्तामा बोलाएको छ ।

नियुक्तिका लागि मन्त्रिपरिषदमा ३ जनाको नाम सिफारिस गर्न अन्तरवार्ता र व्यवसायिक कार्यायोजनाको प्रस्तुतीकरणको तालिका प्रकाशित भएको हो ।

टेलिकमको प्रबन्ध निर्देशक १७ जनाबीच प्रतिस्पर्धा हुँदैछ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले २०, २१, २२ र २३ असारमा अन्तरवार्ता लिन लागेको छ ।

मन्त्रालयले २२ जेठ दरखास्त आह्वान गरेको थियो । तर, दरखास्तका लागि दिइएको अन्तिम मिति सकिएपछि करिब २ हप्ता अन्तरवार्ताको सूचना निकालिएको थिएन । अब सरकार फेरिने अवस्था बनेपछि सूचना निकालिएको छ ।

यसअघिका प्रबन्ध निर्देशक सुनिल पौडेलविरुद्ध १५ असोज २०८०मा नेसनल पेमेन्ट गेट–वे प्रकरणमा भ्रष्टचारको मुद्दा चलेपछि उनी निलम्बनमा परेका थिए । त्यसपछि टेलिकमकी उपमहाप्रबन्धक संगीता पहाडी अर्यालले निमित्त महाप्रबन्धकको जिम्मेवारीमा छिन् ।

७ वैशाखमा पौडेललाई विशेष अदालतले भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहर गरेसँगै टेलिकममा नयाँ प्रबन्ध निर्देशक नियुक्तिको प्रक्रिया सुरु भएको थियो । तर, दरखास्त आह्वान गर्नुअघि नै प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र सञ्चारमन्त्री शर्माले आफूअनुकूलका पात्रका लागि नियुक्तिको निर्देशिका नै हेरफेर गराइसकेका छन् ।

यो दरखास्त आह्वान गर्नुअघि टेलिकमका प्रबन्धक डा. विमल आचार्य र हाल जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रका महाप्रबन्धक रहेका अनिलकुमार झालाई पायक पर्ने गरी नेपाल ‘दूरसञ्चार कम्पनीको प्रबन्ध निर्देशकको नियुक्ति र सेवा सुविधा सम्बन्धी निर्देशिका २०७८मा पहिलो संशोधन’ गरिएको थियो ।

प्रबन्ध निर्देशकका लागि आवेदन दिने १७ जनामा आचार्य र झा समेत छन् । यी २ बाहेक निमित्त प्रबन्ध निर्देशक रहेकी संगीता पहाडी अर्याल, राजेश जोशी, अनन्तप्रकाश मल्लिक, प्रेमप्रसाद सिलवाल, कृष्णप्रसाद भण्डारी, लक्ष्मण महर्जन, शालिकराम सुवेदी, डा. शालिग्राम पराजुली, कमल लामिछाने, सुभाष साह, केदारनाथ कोइराला र बुद्धिप्रसाद आचार्यले आवेदन दिएका छन् । चिन्तामणि बराल, रमेशप्रसाद जोशी र नागेन्द्रकुमार दासले समेत आवेदन दिएका छन् ।

अब सरकार फेरिने भएपछि मन्त्रालयले रोकेर राखेको नियुक्तिको प्रक्रिया अघि बढाउन लागेको छ । तर, हालकै अवस्थामा सरकारलाई टेलिकमको प्रबन्ध निर्देशक नियुक्त गर्न सहज नहुने अनुमान छ ।