किन आन्दोलनमा छन् क्रसर उद्योग सञ्चालक ?

१८ असार, काठमाडौं । सरकारले आफ्ना उद्योग नवीकरण गर्न नमानेको भन्दै क्रसर सञ्चालक आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । उनीहरूले पछिल्लो समय काठमाडौं केन्द्रित आन्दोलन गरिरहेका छन् ।

१ असारदेखि काठमाडौं केन्द्रित गरी आन्दोलन गरिरहेका क्रसर उद्योग सञ्चालकले उद्योग नवीकरण नभए उद्योगको तालाचाबी सरकारलाई बुझाउने र राजमार्ग ठप्प पार्ने चेतावनी दिएका छन् ।

नेपाल क्रसर तथा खानी उद्योग व्यवसायी महासंघ अध्यक्ष सीताराम न्यौपाने सरकारले नयाँ मापदण्ड ल्याउनु अगाडि नै सञ्चालनमा आएका क्रसर उद्योग नवीकरण रोकेर रोजिराटी नै बन्द गराएपछि आन्दोलनमा उत्रिनुपरेको बताउँछन् ।

‘२०४० सालदेखि नेपालको कानुन मान्दै क्रसर उद्योग सञ्चालनमा आएका हुन्,’ उनले भने, ‘यो क्रम २०७२ सालसम्म चल्यो, तर सरकारले त्यसपछि विभिन्न मापदण्ड ल्याएर सबै उद्योग सोही मापदण्डमा जाऊ भन्छ, यो अव्यावहारिक भयो ।’

सरकारले क्रसर उद्योगलाई नियमन गर्न २०७७ सालमा ढुंगा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन, बिक्री तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी मापदण्ड कार्यान्वयनमा ल्याएको थियो । यो मापदण्ड गाउँपालिका वा नगरपालिकाका हकमा ढुंगा, गिट्टी, बालुवा तथा माटोजन्य वस्तु बिक्री व्यवस्थित गर्न ल्याइएको भन्दै क्रसर उद्योगीले आफूहरूलाई औद्यागिक व्यवसाय ऐन अनुसार नै नियमन गर्नुपर्ने बताउँदै आएका छन् ।

व्यवसायीले नयाँ मापदण्ड अनुसार क्रसर उद्योग चलाउनै नमिल्ने हो भने सबै उद्योगलाई क्षतिपूर्ति दिएर बन्द गराउनुपर्ने वा नवीकरण गर्न दिनुपर्ने मागसहित सञ्चालकहरू आन्दोलनमा उत्रिएको न्यौपानेले बताए ।

‘हामीले सजिलो मापदण्ड चाहियो भनेको छैनौं,’ उनी भन्छन्, ‘अहिलेको मापदण्डले उद्योग चलाउन नमिल्ने भए सबै खारेज गरेर क्षतिपूर्ति दिउँ, नभए सहज चलाउन देऊ भनेका छौं ।’

उता, सरकार भने नयाँ मापदण्ड अनुसार तोकिएका सर्त पूरा नगर्ने क्रसर उद्योग नवीकरण नगर्ने अडानमा छ ।

अहिले सबै क्रसर उद्योग अदालतको आदेश र ११ माघ २०७९ को मन्त्रिपरिषद् निर्णय अनुसार चलिरहेका छन् । अदालतले सरकारलाई १५ फागुनसम्म आवश्यक कानुन बनाएर क्रसर उद्योग सञ्चालनको वातावरण बनाउन आदेश दिएको थियो ।

सरकारले भने अदालतले दिएको अवधिभित्र कानुन बनाएन, बरु सोही आर्थिक वर्ष असार मसान्तसम्म कर तिर्ने सर्तमा क्रसर उद्योग चलाउने निर्णय गर्‍यो । त्यसबेला कर–दस्तुर तिरेर नवीकरण गराउने निर्णय मन्त्रिपरिषद्‍बाट भएको भए अहिले अनिर्णयको बन्दी हुनु नपर्ने उनी बताउँछन् ।

हरेक स्थानमा क्रसर उद्योग चलाउँदा अव्यावहारिक भए क्रसर जोन, क्रसर करिडोर वा यस्तै क्षेत्र तोकी सरकारले व्यवस्थित गर्न सक्ने उपाय समेत उनीहरूले दिएका छन् ।

‘हामी राज्यले तोके अनुसार कर पनि तिर्छौं, वातावरणीय प्रभाव अध्ययन पनि गर्छौं,’ अध्यक्ष न्यौपानेले भने, ‘तर, त्यसमा सरकारले पनि पहल लिनुपर्छ । लामो समयदेखि अनिर्णयको बन्दी नबनाउँ भन्ने हाम्रा माग हो ।’

किन नवीकरण हुन सकेनन् क्रसर उद्योग ?

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका अनुसार क्रसर उद्योगका लागि घना बस्ती र वन क्षेत्रबाट दुई किलोमिटर दुरी तय गरिएको छ । राजमार्गबाट ५ सय मिटरभित्रका नदी, सडक पुल तथा झोलुंगे पुलको एक किलोमिटर दुरीमा मात्र यस्तो उद्योग खोल्न सकिने प्रावधान छ ।

यसरी तोकिएको क्षेत्रको नदीजन्य पदार्थ उत्खनन र संकलन गर्न नपाइने मापदण्डमा उल्लेख छ । सोही दुरी पालना नगरेका कारण क्रसर उद्योग नवीकरण गर्न नसकिएको मन्त्रालयले बताउँदै आएको छ ।

समस्या समाधानमा के छ पहल ?

यसै साता गृहमन्त्री रवि लामिछाने, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री भानुभक्त जोशी र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारीबीच क्रसर उद्योगीको आन्दोलनबारे छलफल भइसकेको छ ।

वर्तमान मापदण्ड अनुसार क्रसर उद्योग चलाउन कानुन नबनिसकेको अवस्थामा सरकारले मन्त्रिपरिषद् निर्णयबाटै यस्ता उद्योग नवीकरण गर्न सक्छ । तर, लामो समय कानुन नबनाएर विना मापदण्ड क्रसर उद्योग नवीकरण गर्दा सरकारमाथि उठ्ने प्रश्नसमेत छन् ।

उद्योग मन्त्रालयका सहसचिव चण्डीप्रसाद घिमिरेले क्रसर उद्योगीका मागबारे विभिन्न तहमा छलफल भइरहे पनि ठ्याक्कै के गर्ने भन्ने निष्कर्ष नआइसकेको बताउँछन् ।

उद्योग र लगानी कति ?

व्यवसायीहरूका अनुसार उद्योग विभाग र साना तथा घरेलु उद्योगमा दर्ता भएका क्रसर उद्योग संख्या ५ सय हाराहारी छ । यसबाहेक स्थानीय तह आइसकेपछि दर्ता भएका उद्योग संख्या भने यकिन नरहेको अध्यक्ष न्यौपाने बताउँछन् ।

यस्तो उद्योगमा २ खर्बमाथिको लगानी रहेको र ५० हजार मानिसले प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रोजगार पाइरहेको उद्योगीले बताएका छन् ।

‘१० वर्षसम्म एउटै समस्या देखाएर अल्झाउने कि समस्या समाधान गरी युवाको पलायन रोक्ने ? अब यो सरकारको हातमा छ,’ अध्यक्ष न्यौपाने भन्छन् ।