कांग्रेस र एमालेले संविधानमा गर्न चाहेको संशोधन के हो ?

१८ असार, काठमाडौं । नयाँ सरकार गठनका लागि सहमत भएका दुई ठूला दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबीच सातबुँदे लिखित सहमति भएको छ ।

एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन गर्ने सहमति गरेका दुवै दलले सहमतिको लिखित रुप त सार्वजनिक गरेका छैनन्, तर संविधानमा आवश्यक संशोधन गर्ने सहमति भएको दुवै दलका नेताहरुले बताएका छन् ।

कांग्रेस प्रवक्ता डा. प्रकाशशरण महत भन्छन्, ‘अहिलेसम्मको अनुभवलाई मध्यनजर राखेर संविधानमा आवश्यक संशोधनका लागि राष्ट्रिय सहमति निर्माण गर्ने सहमति भएको छ ।’

एमाले महासचिव शंकर पोखरेलले राजनीतिक स्थायित्वका लागि संविधानमा आवश्यक संशोधन गर्ने र तदनुरुपका कानुन समेत निर्माण गर्ने गरी ओलीको नेतृत्वमा राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउन समझदारी भएको बताएका छन् ।

नेताहरुका अनुसार सातबुँदे सहमतिमा संविधानमा के संशोधन गर्ने भन्ने उल्लेख छैन । तर राजनीतिक स्थायित्वका लागि संविधानमा आवश्यक संशोधन गर्ने भनेकाले कांग्रेस र एमालेले के संशोधन गर्न चाहेका हुन् भन्ने सहज बुझ्न सकिन्छ ।

कांग्रेस र एमाले दुवै दल हालको निर्वाचन प्रणाली (प्रत्यक्ष निर्वाचित र समानुपातिक दुवै रहेको मिश्रित प्रणाली) रहँदासम्म कुनै पनि दलको एकल बहुमत नआउने मात्र होइन, बहुमत नजिक पुग्न नसक्ने निष्कर्षमा पुगेका छन् ।

भारत लगायतका देशमा जस्तै नेपालमा पनि दलहरुले ०७४ र ०७९ मा चुनावपूर्व गठबन्धनको अभ्यास पनि गरे । तर निर्वाचनपछि दलहरु गठबन्धनमा प्रतिवद्ध रहेनन् ।

खासगरी ०७९ को चुनावमा गठबन्धन गरेर चुनावमा गएका दलहरु जितेर आएपछि चुनावअघिको गठबन्धनमा टिकेनन् । कांग्रेससँग मिलेर चुनाव लडेका माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड १० पुस २०७९ मा एमालेको समर्थनमा प्रधानमन्त्री भए । त्यसपछि प्रचण्डले एमाले छाडेर कांग्रेससँग सत्ता सहकार्य गरे र पछि फेरि एमालेसँग गरे । संघीय सरकारमा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड नै रहेपनि मन्त्रीहरु हेरफेर चलिरह्यो भने प्रदेशमा मुख्यमन्त्री पनि फेरिइरहे ।

त्यसैले एमाले र कांग्रेस निर्वाचन प्रणालीमै परिर्वतन गर्ने निष्कर्षमा पुगेको नेताहरु बताउँछन् ।

‘शान्ति र विकासका निम्ति स्थायित्व चाहिन्छ, यो निर्वाचन प्रणाली नबदल्लासम्म त्यो सम्भव छैन’, एमाले नेता अग्नि खरेल भन्छन्, त्यसैले निर्वाचन प्रणाली बल्दने सोचेका हौं । यसमा एमाले र कांग्रेसको समान धारणा बन्यो ।’

मिश्रित निर्वाचन प्रणाली अनुसार सरकार बनाउने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभामा ६० प्रतिशत प्रत्यक्ष र ४० प्रतिशत समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट जनप्रतिनिधि चयन हुन्छन् । २७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा १६५ सांसद प्रत्यक्ष निर्वाचित ११० सांसद समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट निर्वाचित हुनेछन् ।

दुवै दलले यसमा संशोधन गर्न चाहेका छन् । तर यसलाई संशोधन गरेर कस्तो व्यवस्था राख्ने भन्नेमा भने दुवै दलभित्र आ–आफ्नो मत छ ।

एमालेमा प्रतिनिधिसभालाई प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदहरु मात्र रहने व्यवस्था गर्ने र समानुपातिकलाई राष्ट्रियसभामा राख्नुपर्ने मत बलियो छ । ‘प्रतिनिधिसभाको समानुपातिक प्रतिनिधित्वलाई संघीय संसदभित्रै व्यवस्थापन गर्ने गरी अगाडि बढ्दा अहिले भइरहेको प्रतिनिधित्वमा पनि कुनै असर गर्ने छैन’, एमाले नेता अग्नि खरेल भन्छन्, ‘सरकार बनाउने प्रतिनिधिसभा पनि कुनै दलको बहुमत प्राप्त गर्ने अवस्था हुनसक्छ ।’

एमालेमा समानुपातिक प्रणालीमा रहेको न्यूनतम मत सीमा (थ्रेस होल्ड) लाई ३ प्रतिशतबाट बढाउनुपर्ने मत पनि बलियो छ ।

कांग्रेसमा भने प्रतिनिधिसभाबाट समानुपातिक प्रणाली पुरै हटाउन नहुने मत पनि बलियो छ । प्रतिनिधिसभालाई साँच्चै अर्थमा प्रतिनिधिमूलक बनाउने गरी समानुपातिक ११० सिटलाई ६० आसपासमा झार्न सकिने नेताहरु बताउँछन् ।

मंगलबार विहान बसेको कांग्रेस पदाधिकारी बैठकमा नेताहरुले सभापति देउवा र एमालेसँग छलफलमा संलग्न नेताहरुलाई संविधानमा के–के संशोधन गर्ने सहमति भएको हो भनेर सोधेका थिए । एमालेसँग सम्वादमा गरेका नेताहरुले ‘संविधान संशोधन गर्ने सैद्धान्तिक सहमति भएको हो’ जवाफ दिएका छन् ।

‘नेताहरुले हाम्रो एजेण्डा छाडेर मिल्ने भन्ने होइन, हामी सहमत हुँदा मात्र संविधान संशोधन हुन्छ भन्नुभएको छ’, कांग्रेस एक पदाधिकारी भन्छन्, ‘यो विषयमा धेरै छलफल भएको जस्तो देखिन्न ।’

कांग्रेस र एमालेका नेताहरुका अनुसार संविधान संशोधनबारे राजनीतिक रुपमा छलफल गर्नै बाँकी छ । कतिपयले पूर्व प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठको नेतृत्वमा संविधान पुनरावलोकन आयोग गठन गर्ने सहमति भएको दाबी गरेका छन् । तर कांग्रेस प्रवक्ता डा. महतले यस्तो कुनै सहमति नभएको बताएका छन् ।

एमालेका एक नेता पनि संविधान संशोधन, त्यसमा पनि निर्वाचन प्रणालीमा गरिने परिमार्जन राजनीतिक तहबाट टुंगो लगाइने विषय भएको बताउँछन् ।

माओवादीको आशंका

संविधान संशोधन गर्ने कांग्रेस र एमालेको सहमतिलाई माओवादी केन्द्रले भने शंकाको दृष्टिले हेरेको छ ।

मंगलबार विहान बालुवाटारमा बसेको पदाधिकारी र मन्त्रीहरुको बैठकले राजनीतिक स्थायित्व खोज्ने नाममा व्यवस्थामाथि नै प्रश्न उठाइएको आशंका गरेको छ । माओवादी सचिव देवेन्द्र पौडेलले भने, ‘संविधान संशोधनका जुन कुरा आएका छन् पछिल्ला परिवर्तनका विषय कतै उल्टिने त होइनन् ? कतै ०४७ को संविधान कतै व्यूँताइँदै त छैन भन्ने गम्भीर प्रश्न उठेको छ ।’

संविधानका उपलब्धिको रक्षा गर्न सहमत दलहरुसँग छलफल गरेर अघि बढ्ने उनले बताए ।

एमाले स्थायी कमिटी सदस्य खरेल भने संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधानलई स्थायित्व दिन र विकसित गर्न निर्वाचन प्रणली बदल्न जरुरी रहेको बताउँछन् । उनले भने, ‘त्यो निर्वाचन प्रणाली बदल्दा एमाले नेपाल बहुजातीय, बहुभाषिक र बहुसांस्कृतिक मुलुक हो भन्नेमा विश्वस्त छ ।’

तर माओवादीले त शंकाको नजरले हेरेको छ नि भन्ने प्रश्नमा उनले भने, ‘यो प्रतिगमन होइन, अग्रगमनतिर गएको हो । प्रचण्डलाई चित्त बुझाउनु वा माओवादीको दृष्टिकोणमा सहमत नभए पनि चित्त बुझाउनु मात्र अग्रगमन होइन ।’