एसईई अनुत्तीर्ण सबैलाई परीक्षाको मौका दिनु कति उचित ?

१८ असार, काठमाडौं । माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) मा ११ कक्षा पढ्न अयोग्य भएका सबैले पूरक परीक्षा दिन पाउने शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको निर्णयको पक्ष र विपक्षमा बहस भइरहेको छ ।

एसईईको नतिजा सार्वजनिक भएको दिन १२ असारमा राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले दुई विषयसम्म ननग्रेड (एनजी) अर्थात ३५ प्रतिशत भन्दा कम अंक ल्याउनेलाई मात्र मौका परीक्षा दिन पाउने भनेको थियो । तर शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सुमना श्रेष्ठले १४ असारमा जतिसुकै विषयमा एनजी ल्याए पनि पूरक परीक्षा दिन पाउने निर्णय गरेकी छन् ।

मन्त्रीको निर्णय अनुसार नै लेटर ग्रेडिङ निर्देशिका, २०७८ संशोधन प्रक्रिया अगाडि बढेको छ भने राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले साउन २३ देखि ३१ गतेसम्म पूरक परीक्षा सञ्चालनको तालिका सार्वजनिक गरिसकेको छ ।

यस वर्षको एसईईमा ४ लाख ६४ हजार ७८५ जना सहभागी भएका थिए । तीमध्ये २ लाख २२ हजार ४७२ जनाले मात्र कक्षा ११ पढ्न पाउने गरी ग्रेड ल्याएका छन् । त्यस्तै २ लाख ४२ हजार ३१३ जना विद्यार्थी भने विभिन्न विषयमा ३५ प्रतिशत अंक कटाउन नसकेपछि कक्षा ११ पढ्न नपाउने भएका छन् ।

हालको निर्देशिका अनुसार दुई विषयसम्म एनजी ल्याएका विद्यार्थीले तत्काल हुने मौका परीक्षा दिन पाउँछन् भने त्यसभन्दा बढी विषयमा एनजी ल्याएकाले भने अर्को वर्षसम्म पर्खनुपथ्र्यो ।

तर मन्त्री श्रेष्ठले निर्देशिका संशोधन गरेपछि मौका परीक्षामा राम्रो गर्न सक्ने विद्यार्थीले यसै वर्ष कक्षा ११ पढ्न पाउने बाटो खुलेको छ ।

विद्यार्थीको हितमा छ : शिक्षा मन्त्रालय

ननग्रेड भएका सबै विद्यार्थीले परीक्षा दिन पाउनु विद्यार्थीको हितमा रहेको शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता केशवप्रसाद दाहालले बताए । ‘नीति नियमहरु समय अनुसार, लक्षित वर्ग र मुलुकको हितमा परिमार्जन गर्दै लानुपर्छ र यो निर्णय पनि त्यही अनुसार भएको हो’, उनले भने ।

शैक्षिक गुणस्तर कमजोर नहुने गरी परीक्षा सञ्चालन गरिने उनको भनाइ छ ।

शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रका महानिर्देशक दीपक शर्माले कक्षा ९ देखि १२ लाई माध्यमिक तह भनिसकेपछि १० को परीक्षामा नन ग्रेड भयो भन्दैमा एक वर्ष रोक्नु उचित नहुने बताए ।

‘कक्षा ८ अथवा १२ जस्तो होइन अहिलेको परीक्षा । एउटा तह नै पार गर्दा यसरी मौका दिनु घातक हुनसक्छ तर कक्षा १० पछि पनि माध्यमिक तहभित्रै हुने भएकाले फरक पर्दैन । तर, परीक्षाको गुणस्तरमा भने सम्झौता हुनुहुँदैन’, उनले भने ।

२०७१ सालमा लेटर ग्रेडिङ पद्धतिमा जानुअघि सरकारले विद्यालय शिक्षा पद्धतिमा अक्षराङ्कन पद्धतिसम्बन्धी अध्ययन कार्यदल बनाएको थियो । सोही कार्यदलको सुझावका आधारमा सरकारले लेटर ग्रेडिङ निर्देशिका, २०७८ ल्याएको थियो ।

निर्देशिका अनुसार विद्यार्थीले सैद्धान्तिकतर्फ हरेक विषयमा न्यूनतम ३५ प्रतिशत अंक ल्याउनुपर्छ । ७५ अंकको सैद्धान्तिक परीक्षा हुने विषयमा न्यूनतम २६.२५ अंक ल्याउनुपर्छ । त्यसमा आन्तरिकतर्फ २५ पूर्णांकको परीक्षामा भने ४० प्रतिशत अर्थात् १० अंक ल्याउनुपर्छ ।

विद्यार्थीले सैद्धान्तिकतर्फ ७५ पूर्णांकको परीक्षा हुने विषयमा ३५ प्रतिशत अर्थात् २६.२५ अंक पाएको छैन भने ११ कक्षा पढ्न पाउने छैन ।

कार्यदलले ग्रेडवृद्धिको नाममा पटक पटक परीक्षा लिएर जबरजस्ती माथि उकाल्ने प्रवृत्ति गलत हुने भन्दै बढीमा दुई विषयमा एक पटक ग्रेड वृद्धि परीक्षा दिन पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव दिएको थियो ।

सुझाव कार्यादलका सदस्य समेत रहेका प्रा.डा.बालचन्द्र लुर्ईंटेल विद्यार्थीले जति धेरै अभ्यास गर्‍यो त्यत्ति सिक्ने, बुझ्ने भएकाले जति पटक परीक्षा हुन्छ त्यति पटक परीक्षा दिन पाउनुपर्ने तर्क गर्छन् । उनी भन्छन् ‘यो निर्णय ठीक हो । जत धेरै अभ्यास गरिन्छ त्यति जान्ने हो । अमेरिका, फिनल्यान्ड लगायतको अभ्यास हेर्ने हो भने पनि त्यहाँ धेरै पटकसम्म परीक्षामा सहभागी हुन पाउने व्यवस्था छ ।’

शिक्षाविद् प्रा.डा. सुशन आचार्य एसईई ननग्रेड भएका विद्यार्थीले मौका परीक्षा दिन पाउनु सकारात्मक भएको बताउँछिन् ।

‘एसईईसँग अहिले पनि विद्यार्थीको, समाजको मनोविज्ञान जोडिएको छ जसले गर्दा एसईईमा अनुतीर्ण हुनेहरुमा गहिरो असर पर्छ त्यसैले मौका परीक्षा दिनु सकारात्मक हो’, उनले भनिन् ।

काठमाडौं त्रिपुरेश्वरस्थित विश्व निकेतन माविका प्रधानाध्यापक हेरम्बराज कँडेल अहिले नै सबैलाई मौका परीक्षा दिने व्यवस्था गर्दा शैक्षिक गुणस्तरमा प्रभाव पर्ने बताउँछन् ।

‘मौका परीक्षा भनेको छ दुई विषयसम्मलाई हो त्यो भन्दा बढीलाई होइन, यो निर्णयले गुणस्तरमा प्रभाव पर्ने देखिन्छ’, उनी भन्छन् ।

कक्षा १० मा मात्रै नभएर कक्षा ८ देखि नै विद्यार्थीको पढाइमा कडाइ गर्दै लगेमा मात्र माथिल्लो कक्षाहरुमा सुधार हुँदै जाने उनको भनाइ छ । सरकार आफ्नै नीतिप्रति अडिग नरहेर खुकुलो बनाउँदै लैजाँदा गुणस्तर कायम गर्न गाह्रो हुने बताउँछन् ।

शिक्षाविद्प्रा.डा.विद्यानाथ कोइराला शिक्षा मन्त्रालयको निर्णय क्षणिकमा सकारात्मक देखिएको तर्क गर्छन् । ‘धेरै जना फेल भएपछि सबैमा आक्रोश छ त्यसैले सबैलाई मौका दिएँ भन्न ठीक भो तर एक डेढ महिनामा यो प्रणाली अनुसार पास गर्लान् भन्ने प्रश्न छ’, उनले भने ।

ठूलो संख्यामा परीक्षार्थी हुने भएकाले परीक्षा सञ्चालन, व्यवस्थापन तथा मूल्यांकन गर्न समय लाग्ने भएकाले त्यसको लागि पनि अहिलेदेखि नै प्रभावकारी उपाय सोच्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।