कांग्रेस–एमाले सत्ता समीकरण : मधेश बाहेक ६ प्रदेशमा स्पष्ट बहुमत

२३ फागुन, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबीच नयाँ सरकार बनाउने सहमति भएपछि संघीय सरकारसँगै प्रदेश सरकारहरु पनि हेरफेर हुने देखिएको छ ।

सहमति अनुसार एमालेले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि नयाँ सरकार गठनको ढोका खुल्नेछ ।

२७५ सदस्यीय प्रतिनिधि सभामा सरकार बनाउन १३८ सांसद चाहिन्छ । कांग्रेसका ८८ र एमालेका ७९ सांसद रहेकाले उनीहरुसँग प्रतिनिधिसभाको ६०.७२ प्रतिशत अर्थात् १६७ जनाको समर्थन हुन्छ ।

कांग्रेस र एमालेले संघमा जस्तै मधेश प्रदेश बाहेक ६ वटा प्रदेशमा सहजै सरकार बनाउन सक्छ । कांग्रेस र एमालेको समीकरण बनेसँगै १८ महिनादेखि संघीय सरकारको नेतृत्व गरिरहेको र सातै प्रदेशमा सरकारमा रहेको माओवादी केन्द्र मधेश प्रदेश बाहेक सबैतिर प्रमुख प्रतिपक्षीय भूमिकामा पुग्नेछ ।

मधेश प्रदेशमा भने कांग्रेस र एमालेले सरकार बनाउन माओवादी वा मधेशकेन्द्रित कुनै दलको साथ लिनुपर्नेछ ।

१०७ सदस्यीय मधेश प्रदेशमा सरकार बनाउन आवश्यक ५४ सांसद चाहिन्छ । जहाँ एमालेसँग २५ र कांग्रेससँग २२ गरेर ४७ सांसद छन् । सरकार बनाउन ७ जना सांसद संख्या पुग्दैन । यहाँ जनता समाजवादी पार्टी नेपालसँग १९, जनमत पार्टीसँग १३, लोकतान्त्रिक समाजवादी फोरम र माओवादी केन्द्रसँग ९/९ र एकीकृत समाजवादीसँग ७ सांसद छन् ।

राप्रपा, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र संघीय समाजवादी नेपालको १/१ सांसद छन् ।

यही अंकगणितका आधारमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई मधेश प्रदेश सरकारको नेतृत्व लिएर संघीय सरकारलाई समर्थन गर्न आग्रह गरेका स्रोतहरुको भनाइ छ ।

कांग्रेससँग आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बनाउने सहमति गरेपछि एमाले अध्यक्ष ओली बुधबार बिहानै प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई भेट्न प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार पुगेका थिए । उक्त भेटमा ओलीले ‘मधेश प्रदेश सरकारको विषयमा कांग्रेस र एमालेका बीचमा सहमति नभएको’ उल्लेख गर्दै उक्त प्रदेशको नेतृत्व लिने गरी भूमिका खेल्न आग्रह गरेका थिए ।

कोशी, गण्डकी, कर्णालीमा सरकार परिवर्तन नहुने

कांग्रेस र एमालेबीच हाल दुई पार्टीको नेतृत्वमा रहेका प्रदेश सरकारलाई निरन्तरता दिने प्रारम्भिक सहमति छ । कोशी प्रदेशमा एमालेका हिक्मतकुमार कार्की नेतृत्वको सरकार छ । ९३ सदस्यीय कोशी प्रदेशमा सरकार बनाउन ४७ सांसद चाहिन्छ । नयाँ गठबन्धनसँग एमालेको ४० कांग्रेसको २९ जोड्दा ६९ पुग्छ ।

यो प्रदेशमा माओवादी १३, राप्रपा ६, एकीकृत समाजवादीका ४ र जसपाका एक जना सांसद रहेका छन् ।

गण्डकी प्रदेशमा कांग्रेसका सुरेन्द्रराज पाण्डे नेतृत्वको सरकार छ ।

६० सदस्यीय गण्डकी प्रदेशमा सरकार बनाउन ३१ सांसद चाहिन्छ । अब नयाँ गठबन्धनसँग कांग्रेसको २७ र एमालेको २२ गरी ४९ सांसद हुनेछन् ।

यो प्रदेशमा माओवादी केन्द्रका ८, राप्रपाका २ र स्वतन्त्र सांसद एक जना छन् ।

माओवादी केन्द्रको चुनाव चिह्न लिएर चुनाव जितेका नेपाल समाजवादी पार्टीका फणिन्द्र देवकोटा माओवादी केन्द्रको कारबाहीमा परेका छन् । तर, उनलाई गरेको कारबाही तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको छ ।

प्रदेश सभा सचिवालयले उनलाई माओवादी केन्द्रकै सांसदका रुपमा अभिलेखित गरेको छ ।

कांग्रेस र एमालेको प्रारम्भिक सहमति अनुसार कर्णाली प्रदेश सरकारको नेतृत्व पनि फेरिने छैन । यहाँ हाल एमालेका यामलाल कँडेल नेतृत्वको सरकार छ ।

४० सदस्यीय कर्णाली प्रदेशसभामा सरकार बनाउन २१ सांसद आवश्यक छ । नयाँ गठबन्धनसँग कांग्रेसका १४ र एमाले ९ गरेर २३ पुग्छ ।

यो प्रदेशमा माओवादी केन्द्रका १३, एकीकृत समाजवादी र राप्रपाका एक/एक जना सांसद छन् भने स्वतन्त्र एक जना रहेका छन् ।

माओवादीले गुमाउनेछ बागमती र लुम्बिनी

कांग्रेस र एमालेका बीचमा सत्ता समीकरण बनेसँगै माओवादी केन्द्रले बागमती प्रदेश र लुम्बिनी प्रदेश सरकारको नेतृत्व गुमाउनेछ । सरकारको नेतृत्वसँगै माओवादी केन्द्र यी दुई प्रदेशमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलको हैसियतमा रहनेछ ।

११० सदस्यीय बागमती प्रदेशमा सरकार बनाउन ५६ सांसद चाहिन्छ ।

नयाँ गठबन्धनमा रहेका दल कांग्रेसका ३७ र एमालेका २७ जोड्दा ६४ पुग्छ । यो समीकरण अनुसार सरकार बन्ने प्रक्रिया सुरु भएपछि हाल मुख्यमन्त्री रहेका माओवादी केन्द्रका शालिकराम जम्कट्टेल सत्ता बाहिर हुनेछन् ।

यो प्रदेशमा माओवादी केन्द्रका २१, राप्रपाका १३, एकीकृत समाजवादीका ७, हाम्रो नेपाली पार्टी २ र नेमकिपाका ३ जना सांसद रहेका छन् ।

नयाँ समीकरण बनेसँगै माओवादी केन्द्रका जोखबहादुर महरा नेतृत्वको लुम्बिनी प्रदेश सरकार ढल्नेछ ।

८७ सदस्यीय लुम्बिनीमा सरकार बनाउन ४४ सांसद आवश्यक पर्छ । नयाँ गठबन्धनका दलहरु एमालेका २९ र कांग्रेसको २७ जोड्दा ५६ पुग्छ ।

यो प्रदेशमा माओवादीका ११, राप्रपा र नाउपाका चार/चार, लोसपा र जनमत पार्टी र जसपाका तीन/तीन जना सांसद छन् ।

एकीकृत समाजवादी र राजमोका एक/एक जना सांसद छन् भने एक जना स्वतन्त्र सांसद रहेका छन् ।

सुदूरपश्चिममा रहन्न एकीकृत समाजवादीको नेतृत्व

संघीय संसदमा १० सिट रहेको एकीकृत समाजवादीको सुदूरपश्चिम प्रदेशमा चार जना सांसद छन् । यो प्रदेशमा हाल यही पार्टीका दीर्घबहादुर सोडारी मुख्यमन्त्री छन् ।

कांग्रेस र एमालेका बीचमा सत्ता समीकरण बनेसँगै सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको नेतृत्वमा एकीकृत समाजवादी रहने छैन ।

५३ सदस्यीय सभामा सरकार बनाउन २७ आवश्यक पर्छ । नयाँ गठबन्धनसँग कांग्रेसका १८ र एमालेका ११ सांसद गरेर २९ पुग्छ ।

यो प्रदेशमा माओवादी केन्द्रका १०, नाउपाका ७ जना, एकीकृत समाजवादीका चार जना सांसद छन् । राप्रपाका एक जना सांसद छन् भने एक जना स्वतन्त्र सांसद छन् ।

नेकपा एमालेसँग विद्रोह गरेर बनेको पार्टी नेकपा एकीकृत समाजवादीले यो प्रदेशमा सरकारको नेतृत्व नै गर्ने अवसर पाएको थियो । समाजवादीका सोडारी ६ वैशाख २०८१ मा मुख्यमन्त्री बनेका थिए । तर, उनी नेतृत्वको सरकार दुई महिनामै ढल्ने अवस्थामा पुगेको हो ।