ओलीले जितेको राजनीति

१८ असार, काठमाडौं । राजनीतिक घटनाक्रममा कुनै नाटकीय परिवर्तन नआए नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली मुलुकको नयाँ प्रधानमन्त्री बन्ने भएका छन् ।

प्रतिनिधि सभामा पहिलो र दोस्रो शक्ति रहेका कांग्रेस–एमाले संयुक्त सरकार बनाउन सहमत हुँदा ओलीलाई पहिलो चोटि प्रधानमन्त्री छोड्न कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा तयार भएका हुन् । सोमबार मध्यरात जुटेको सहमति अनुसार, कांग्रेस समर्थनको ओली सरकारले राजनीतिक स्थिरताको जग तयार पार्न संविधान संशोधनको पहल लिनेछ ।

कांग्रेस र एमालेका नेताहरुले सरकार फेर्नुपर्ने प्रमुख कारणमै संविधान संशोधन आवश्यक रहेको तर्क गरेका छन् । यद्यपि संविधान संशोधन गर्न कांग्रेस र एमालेले सोचे जस्तो सजिलो छैन ।

किनकि कांग्रेस र एमालेसँग सरकार बनाउन पर्याप्त (६० प्रतिशत) संख्या भए पनि संविधान संशोधन गर्न आवश्यक दुई तिहाइ छैन । संविधान संशोधन गर्न संसदमा दुई तिहाइ (प्रतिनिधिसभामा १८४ सांसद) चाहिने भए पनि कांग्रेस (८८ सिट) र एमाले (७९ सिट) सँग प्रतिनिधिसभामा १६७ सांसद मात्र छन् । बाँकी १७ सिटका निम्ति माओवादी केन्द्र, रास्वपा, राप्रपा वा एकीकृत समाजवादी जस्ता दलहरुकै साथ लिनुपर्छ ।

त्यसरी गणितीय नम्बर जुटाउँदा पनि दलहरुको स्वार्थ र अरु क्षेत्रबाट उठ्न सक्ने आवाज सम्बोधन सजिलो पर्ने छैन ।

जस्तो– माओवादीले पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा अडान लिन सक्छ भने रास्वपाले प्रदेश खारेजी अनि राप्रपाले हिन्दू राज्य र राजतन्त्रको पुनर्स्थापना । अर्थात् विपरीत अडानमा रहेका दलहरुबीच कुनै एउटा मात्र एजेण्डामा संविधान संशोधन गर्न सहमति जुट्न मुस्किल छ ।

संविधान संशोधनको एजेण्डा बिर्सने हो भने कांग्रेस–एमालेबीच जुटेको सहमति कार्यान्वयनले ओलीलाई भने ठूलै सफलता मिल्दैछ ।

अहिले जस्तो समीकरणबाट ओली प्रधानमन्त्री हुँदैछन्, दुई राजनीतिक पृष्ठभूमिबाट हेर्दा यो ठूलो उपलब्धि हो ।

पहिलो, कांग्रेसकै समर्थनमा ओली प्रधानमन्त्री हुनु हो । यस्तै अवसर २५ असोज २०७२ मा पनि आएको थियो । ३ असोज २०७२ मा प्रमुख दलहरुबीच संविधान जारी गर्न सहमति जुटिरहँदा संयुक्त सरकार बनाउने निर्णय पनि भएको थियो । यस्तो सहमति भइरहँदा एमाले समर्थनमा कांग्रेसका तत्कालीन सभापति सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री थिए ।

सुशीलकै पहलकदमीमा संविधान जारी गर्ने सहमतिसँगै ओलीलाई प्रधानमन्त्री बनाउने निर्णय भएको थियो । तर मुलुक सामान्य अवस्थामा रहँदा पहिलो र दोस्रो शक्ति सँगै सरकारमा बस्नु लोकतान्त्रिक प्रणाली बलियो नहुने तर्क कांग्रेस नेताहरुले गरे । यही तर्कमा रहेर प्रधानमन्त्रीको दौडमा ओलीविरुद्ध सुशील कोइराला आफैंले उम्मेदवारी दिए ।

माओवादी र राप्रपाको समर्थन पाएर ओली आफ्नो राजनीतिक जीवनको पहिलो र मुलुकको ३८औं प्रधानमन्त्री बने । तर चुनावसम्म सरकारको नेतृत्वमा रहने उनको चाह पूरा भएन ।

संविधान जारी भएर २०७४ मंसिरमा आमचुनाव हुँदा सम्मको दुई वर्षे अवधिमै तीन वटा सरकार फेरियो । ओलीपछि प्रचण्ड अनि देउवा नेतृत्वको सरकार बनेर आमचुनाव भयो ।

अहिले तिनै कांग्रेसले संविधान र लोकतन्त्रकै हवाला दिएर उनै ओलीलाई चौथो पटक प्रधानमन्त्री बनाउन समर्थन गर्दैछ । ओली र एमालेको राजनीतिक इतिहासमा यो ठूलै सफलता हो ।

एमाले सचिव योगेश भट्टराई ओली प्रधानमन्त्री हुनुलाई कुनै जितहार भन्दा पनि मुलुकको आवश्यकता भएको बताउँछन् । ‘अहिले मुलुक जसरी चलिरहेको छ, त्यसलाई कमाण्ड गर्न सक्ने सामर्थ्य केपी ओलीसँग मात्रै छ, त्यसैले उहाँ प्रधानमन्त्री हुनु मुलुकको आवश्यकता हो’, भट्टराई भन्छन् ।

आमचुनाव सम्पन्न भएको १९ महिनाभित्रै एमालेले सरकारको नेतृत्व लिन सक्नु ओलीको अर्को सफलता हो । किनकि तीन वर्षयताको राजनीतिक घटनाक्रम हेर्दा यति छिटै र यही रुपमा ओली प्रधानमन्त्री कल्पनाभित्रको विषय थिएन ।

त्यसबारे बुझ्न ५ पुस २०७७ सम्म पुग्नुपर्छ । ३ फागुन २०७४ मा ओली अहिले बन्न लागेको भन्दा पनि शक्तिशाली प्रधानमन्त्री बनेका थिए । माओवादीसँग चुनावमा गठबन्धन र पछि पार्टी एकता गर्दा तत्कालीन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) सँग प्रतिनिधि सभामा १७४ सांसद थिए । अर्थात् ६३ प्रतिशत संसदीय शक्तिमा ओली प्रधानमन्त्री बनेका थिए ।

आन्तरिक मतभेद चर्किदै जाँदा ५ पुस २०७७ मा ओलीले प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने असंवैधानिक निर्णय गरे । उनको निर्णय सर्वोच्चबाट बदर भयो, तर नेकपाको एकता जोगिएन । नेकपाको एकता भंग भएलगत्तै एमाले पनि फुट्यो ।

यसरी झण्डै दुई तिहाइको शक्ति छिन्नभिन्न हुँदा ओलीले दोस्रोपटक पनि प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय गरे । दोस्रोपटक प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने निर्णयविरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्चले २८ असार २०७८ मा फैसला गर्दै ओलीलाई पदमुक्त गरिदियो ।

यो अवस्थालाई प्रचण्ड र माधव नेपालहरुले आफ्नो जितका रुपमा अर्थ्याएका थिए । तर त्यसपछि विकसित घटनाक्रममा ओलीले फेरि एकपछि अर्को जित निकाल्न थाले ।

१०बुँदे सहमति गरेर ओलीले माधव नेपाल र झलनाथ खनालको पार्टी विभाजन गर्ने प्रयत्नको असर कमजोर पार्न सफल भए । १० बुँदेले ठूलो संख्यामा केन्द्रीय पदाधिकारीदेखि कार्यकर्तासम्म एमालेमै बसे ।

त्यही नेता–कार्यकर्ताको शक्तिलाई आधार मानेर २०७९ मा सम्पन्न तीन तहको चुनावमा एमाले होमिएको थियो । त्यो चुनाव एमाले पार्टी जीवनकै संभवतः सवैभन्दा कठिन थियो । किनकि माधव–झलनाथहरुले पार्टी फुटाएर एकीकृत समाजवादी बनाएका थिए । त्यही एकीकृत समाजवादीसहित कांग्रेस–माओवादीको पाँचदलीय सत्ता गठबन्धनले तीनै तहको चुनावमा एमालेविरुद्ध साझा उम्मेदवारी दिएको थियो ।

तर एमाले कांग्रेससँग हाराहारीको शक्ति बन्यो । पार्टी मततर्फ (समानुपातिक) एमाले पहिलो शक्ति नै बन्यो । कोशी, मधेश र लुम्बिनी प्रदेशमा सवैभन्दा ठूलो दल बन्यो ।

ठीक उल्टो तत्कालीन पाँच दलीय गठबन्धनले नराम्रो धक्का बेहोर्नु पर्‍यो । किनकि आमचुनावपछि देउवा नेतृत्वको पाँच दल मिल्दा पनि सरकार बनाउन आवश्यक बहुमत पुग्थेन । एकीकृत समाजवादी त थ्रेस होल्ड कटाएर राष्ट्रिय दलसमेत बन्न सकेन ।

अपेक्षित मत नआउँदा पनि देउवा र प्रचण्डबीच को पहिले प्रधानमन्त्री भन्ने होड चल्यो । जसको लाभ एमालेले उठायो । देउवाले दिन नमानेको प्रधानमन्त्री पद प्रचण्डलाई ओलीले दिए ।

पाँचदलीय गठबन्धन तोडेका प्रचण्ड १० पुस २०७९ मा एमाले, रास्वपा र राप्रपा सहितको सरकारमा प्रधानमन्त्री भए । संसद्‍मा ३२ सिट मात्र रहेको माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड यसरी प्रधानमन्त्री बन्नु जनादेश नभएर हङ पार्लियामेन्टको  नतिजा थियो ।

तर प्रचण्डले सजिलो प्रधानमन्त्रीको विकल्प खोज्न थाले । एमालेसँग बस्दा माओवादी नजोगिने भाष्यसहित फेरि कांग्रेससँगै मिल्न गए । आफू प्रधानमन्त्री बन्दा एमालेले राष्ट्रपति लिने सहमति भएपनि त्यसलाई तोड्दै फागुन २०७९ मा प्रचण्डले कांग्रेसका नेता रामचन्द्र पौडेललाई साथ दिए । एमाले, राप्रपा र रास्वपा सरकारबाट बाहिरियो ।

सत्ता गठबन्धन फेरियो । फेरि कांग्रेस नेतृत्वको गठबन्धनमा पनि प्रचण्डले सहज महसुस गरेनन् । मन्त्री फेर्न नपाएको भन्दै गत २१ फागुनमा फेरि एमालेतिरै फर्कने निर्णय प्रचण्डले गरेका थिए ।

तर यसरी पालैपालो कांग्रेस र एमालेको काँधमा पिङ खेल्दै डेढ वर्षभित्रै १९ पटक संघीय मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्ने अनि प्रदेशहरुमा छैटौं पटकसम्म मुख्यमन्त्री नियुक्त हुने परिस्थिति सिर्जना गरिसकेका प्रचण्ड यसपटक भने नराम्रोसँग चुकेका छन् । यसको साटो कांग्रेसको समर्थन लिएर ओली प्रधानमन्त्री बन्नेतिर राजनीतिक कोर्स बढेको छ ।

राजनीतिक विश्लेषक नीलाम्बर आचार्य, कांग्रेस–एमाले बीच हुने सहकार्यलाई स्वाभाविक रुपमा लिनुपर्ने बताउँछन् ।

‘अहिले जस्तो परिस्थिति गुज्रिरहेको छ, त्यस्तो बेला संवैधानिक र दूरगामी निर्णय गर्ने भनेर मुख्य दलहरुले जिम्मेवारी लिनुले लोकतन्त्रलाई सहयोग नै गर्छ’, विश्लेषक आचार्य भन्छन् । यद्यपि ठूला दलहरु मिलेर सरकार चल्दा आउनसक्ने समस्याबारे चनाखो हुनुपर्ने उनको तर्क छ । ‘मिडिया र नागरिक समाजले बडो चनाखो भएर सरकारका कामहरुलाई हेर्नुपर्छ । प्रतिपक्षको भूमिका खेल्नुपर्छ’, उनी भन्छन् ।

एमाले सचिव भट्टराई भने ओली नेताहरुको पनि नेता भएकाले नयाँ सरकारले मुलुकमा आशा जगाउने काम गर्ने बताउँछन् ।

आचार्य र भट्टराईले भनेजस्तो भोलिको सम्भावना छोडेर विगत तर्फ फेरि फर्कने हो भने एमाले पंक्तिका निम्ति अहिले ओली प्रधानमन्त्री हुनु चानचुने सफलता होइन ।

२०७९ मंसिरको चुनावी नतिजापछि एमालेले लिएको संकल्प र गरेको गतिविधिले पनि त्यही भन्छ । किनकि २०७९ को चुनावमै एमालेले एकल बहुमत र ओली प्रधानमन्त्रीको घोषणा गरेको थियो ।

तर अपेक्षित नतिजा नआएको भन्दै दुई महिने ग्रासरुट अभियान सञ्चालन गर्‍यो । त्यो अभियानको उद्देश्य पार्टीभित्र रहेको समस्या पहिचान गर्नु थियो । ग्रासरुट अभियानबाट समस्या पहिचान गरेपछि एमाले नेताहरु २०८० असारदेखि एकवर्षे विशेष अभियानमा छन् । त्यो एकवर्षे अभियान अन्तर्गत व्यापक जिम्मेवारी हेरफेरसहित नेताहरु फरक भूगोलको जिम्मेवारीमा छन् ।

सबै प्रदेश र जनसंगठनको नेतृत्व परिवर्तन भएका छन् । सबै जिल्ला र पालिकामा कार्यकर्ताबाट नेतृत्व चयन अभियान सञ्चालन गरिएको छ । गत मंसिरमा ओलीकै नेतृत्वमा मध्यपहाडी लोकमार्ग केन्द्रित संकल्प यात्रा चलेको थियो ।

यी सबै गतिविधि आगामी चुनाव–०८४ मा एकल बहुमत ल्याउने तयारी अन्तर्गत एमालेले गरिरहेको छ । तर आन्तरिक सुदृढीकरणसँगै राजनीतिक र संसदीय चलखेल समेत गरिरहेको एमालेले मिसन–८४ अगाडि नै सरकारको नेतृत्व लिने सफलता हासिल गरेको छ ।