मणिपाललाई २० करोड छुटको निर्णयमा मेयरमाथि प्रश्न, अख्तियारको छापा

१८ असार, पोखरा । मणिपाल शिक्षण अस्पताललाई करिब २० करोड रुपैयाँ छुट दिएर नक्सापास गरेपछि पोखरा महानगरपालिकामा मेयर धनराज आचार्यमाथि प्रश्न उठेको छ ।

व्यापारिक समूहसँगको मिलेमतोमा सुटुक्क नक्सापास गराएको भन्दै मेयरको विरोध भइरहेका बेला मंगलबार अख्तियार दुुरुपयोग अनुसन्धान आयोग पोखराको टोलीले महानगरमा छापा मारेको छ ।

अख्तियारको टोलीले महानगर कार्यपालिका बैठकको निर्णय, राजस्व परामर्श समितिको बैठकको निर्णय, नक्सापास तथा मणिपालसँग सम्बन्धित महानगरमा भएका सबै कागजात अनुसन्धानका लागि लगेको छ ।

१० चैत २०७९ मा बसेको महानगर कार्यपालिका बैठकले मणिपाललाई १९ करोड ८१ लाख ११ हजार रुपैयाँ राजस्व छुट दिने निर्णय गरेको थियो । यो विषयमा मेयर आचार्य, उपमेयर मञ्जुदेवी गुरुङ र कार्यपालिका सदस्यविरुद्ध उजुरी परेपछि अख्तियारले छापा मारेको हो ।

महालेखापरीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदनबाट यो विषय सार्वजनिक भएसँगै आलोचना सुरु भएपछि गत ९ असारमा मणिपाललाई दिएको छुटको निर्णय बदर गर्ने प्रस्ताव पेश भएको थियो । र उक्त प्रस्ताव नगरसभाले पारित पनि गरेको छ ।

२०५५ सालमा सुरु गरी २०५९ सालमा भवन निर्माण सम्पन्न गरेको मणिपालले ८ जेठ २०८० सम्म नक्सापास गरेको देखिएको छैन । २०५९ सालमा नै निर्माण भइसकेकाले यसमा भवन निर्माण मापदण्ड २०७२ अनुसार राजस्व असुल गर्नुपर्ने थियो ।

त्यसमा अभिलेखीकरण प्रयोजनको लागि ३ गुणा थप शुल्क निर्धारण गर्दा २१ करोड ५७ लाख ११ हजार ७९८ असुल गरी दाखिला गर्नुपर्ने भन्दै महालेखाले बेरुजू औंल्याएको थियो । जसमध्ये महानगरपालिकाले सम्पत्ति कर भनेर १ करोड ७५ लाख रुपैयाँ सम्पत्ति कर लिएर अरु छुट दिएको थियो ।

यसअघिका मेयर मानबहादुर जिसी हुँदा पनि मणिपालको नक्सापास गराउन कसरत गरेको बतास समूहले मेयर आचार्य आएसँगै छुट लिएर नक्सापास गराउन सफल भएको हो ।

मणिपालले अझै १० करोड रुपैयाँभन्दा धेरै भूमि तथा सम्पत्ति कर तिर्न बाँकी छ । वातावरण करबापत करिब १५ लाख रुपैयाँ तिर्न बाँकी छ । महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनबाट यो कुरा खुलेपछि कार्यपालिका सदस्यहरुले नै विरोध जनाएका छन् ।

२०७९ माघ २५ गते बसेको महानगरको राजस्व परामर्श समितिको सिफारिस अनुसार भन्दै १० चैत १०७९ को कार्यपालिका बैठकले नियमित दस्तुर लिई भवन निर्माण सम्पन्न प्रमाण पत्र लिन चाहेमा दिने निर्णय गरेको थियो ।

त्यसपछि तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत वीरेन्द्र भारतीले फाइल पेश गरेर मेयर आचार्यले मणिपाललाई निर्माण सम्पन्नको प्रमाणपत्र दिने निर्णय सदर गरेका थिए ।

उक्त कार्यपालिका बैठकमा मणिपालसम्बन्धी तीन निर्णय भएका थिए । बैठकमा ३३ वटा निर्णय भएकामा वेबसाइटमार्फत २७ वटा निर्णयमात्र सार्वजनिक गरिएको थियो ।

निर्णय नं. ८ मा राजश्व परामर्श समितिको सिफारिसअनुसार जरिवाना बाहेकको दस्तुर लिई मणिपाललाई नक्सा स्वीकृत गर्न चाहेमा जरिवाना रकम छुट दिई नक्शा पास गर्ने व्यवस्था मिलाउने उल्लेख छ ।

निर्णय नं. ९ मा मणिपालले बुझाउन बाँकी मालपोत, भूमि कर/सम्पत्ति करको रकम यकिन गरी हालसम्मको कर एकमुष्ठ बुझाएमा राजश्व परामर्श समितिको मिति २०७९ माघ २५ को निर्णय सिफारिसअनुसार जरिवाना रकम मिनाहा दिने उल्लेख छ ।

निर्णय नं ३३ मा नक्सा पास गर्न चाहेमा त्यसको व्यवस्था मिलाउन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई निर्देशन दिने निर्णय गरिएको छ । मणिपाललाई राजस्व छुट दिएकामा कास्कीका कांग्रेस, एमाले, माओवादी, रास्वपा, राप्रपा, नेपाल समाजवादी पार्टीले विरोध गरेका थिए । कसैले महानगर घेराउ त कसैले मेयर आचार्यको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।

उपमेयर र १० वटा वडाध्यक्ष कार्यपालिकामा रहेको एमालेले त मंगलबार पत्रकार सम्मेलन गरेरै मेयर आचार्यको नियत र स्वार्थमाथि प्रश्न उठाएको छ ।

एमाले पोखरा महानगर कमिटीका अध्यक्ष जीवन आचार्यले मेयरले कार्यपालिका सदस्यलाई पनि जानकारी नदिई निर्णय गराएको आरोप लगाए ।

‘नगरसभाबाटै बदर गराउन भनेर गरिएको प्रस्ताव अदालतबाट सदर गराउन, अख्तियारबाट बच्न र नागरिकको आँखामा छारो हाल्न गरिएको प्रपञ्चमात्रै त होइन भन्ने प्रश्न छ,’ आचार्यले भने ।

मणिपालले तिर्नुपर्ने राजस्व कति हो भन्ने यकिन गर्न सहरी योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. होम गैरेको संयोजकत्वमा प्राध्यापक विमल भण्डारी र सुकदेव गौतमलाई सदस्य रहेको समिति बनाइएको छ ।

नक्सापासको विषय कहाँबाट घुस्यो थाहै भएन : उपमेयर गुरुङ

मणिपाललाई कर छुट दिने निर्णय आफूलाई थाहै नभएको उपमेयर मञ्जुदेवी गुरुङले बताइन् । ‘छलफलै भएको छैन, समितिमा निर्णय भएको पनि छैन, सिफारिस गरेको पनि छैन । राजस्व परामर्श समितिको बैठकको निर्णय पनि हेर्न सक्नुहुन्छ’, उपमेयर गुरुङले भनिन् ।

निर्णय कार्यपालिकामा भएको देखिएको र आफू पनि जिम्मेवार सदस्य भए पनि जानकारी नै नगराइएको उपमेयर गुरुङको भनाइ छ । पहिले नै हस्ताक्षर गराएर पछि निर्णय लेखिएको उनको भनाइ छ ।

‘सबैले माइन्यूटको उपस्थितिमा हस्ताक्षर गर्छौं । निर्णय तयार भएर माइन्यूट क्लोज गर्दा हेर्ने अध्यक्षको काम हो, प्रमाणित गर्ने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको काम हो’, गुरुङले भनिन्, ‘कसरी त्यो निर्णय घुस्यो, हामीलाई जानकारी नै भएन ।’

मेयर आचार्य र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत वीरेन्द्र भारतीबाहेक अरुलाई मणिपाललाई नक्सापास दिने विषयमा थाहा नभएको गुरुङको भनाइ छ ।

सर्वाेच्च गयो मणिपाल

कर छुट दिने महानगर कार्यपालिकाको निर्णय नगर सभाले बदर गरेपछि महानगरले मणिपाललाई कर तिर्न पत्र लेखेको थियो । कर लिने महानगरको उक्त निर्णयविरुद्ध मणिपालले सर्वोच्च अदालतमा रिट दिएको छ ।

यो मुद्दामा सर्वोच्चले विपक्षीसँग लिखित जवाफ मागेको मणिपालका सञ्चालक नारायण पौडेलले जानकारी दिए ।

२०५७ सालपछि नै भवनको सम्पन्नताको प्रमाण पत्र माग गरेपनि पोखरा महानगर पालिकाले नदिएको र अहिले उल्टै जरिवाना लगाएको मणिपालको दाबी छ ।

महालेखाले एकातिर नक्सापास गरेरमात्र चलाउ पनि भन्ने अर्कोतिर जरिवानासहित राजस्व तिर्नुपर्ने भन्ने विरोधाभासपूर्ण प्रतिवेदन तयार गरेको उसको दाबी छ ।

मणिपाल ४० रोपनी आफ्नै निजी जग्गा र १६० रोपनी सरकारी जग्गा लिजमा लिएर सञ्चालन गरिएको छ । बतास समूह र अटोवेजले ३ अर्ब २२ करोड रुपैयाँमा मणिपालको स्वामित्व भारतीय कम्पनीसँग किनेको दाबी गरेका छन् ।

सन् १९९२ मा भारतको मणिपाल ग्रुपले नेपाल सरकारसँग ४९ वर्षको अवधिका लागि मणिपाल कलेज चलाउने सम्झौता गरेको थियो ।

२७ वर्ष चलाएर २२ वर्ष अवधि बाँकी छँदै पोखराका व्यवसायिक घराना बतास र अटोवेजलाई दिएर मणिपाल बाहिरिएको हो । तर, मणिपालको बिक्री र सम्झौताबारे यकिन विवरण सार्वजनिक भएको छैन ।