माओवादीको समर्थनबिना संविधान संशोधन कठिन

१८ असार, काठमाडौं । नयाँ सरकार बनाउने सहमति गरेका दुई ठूला दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले स्थीरताका लागि संविधान संशोधन गर्ने समझदारी गरेका छन् ।

खासगरी निर्वाचन प्रणालीमा सुधार गर्ने दुई दलको एजेण्डा छ । राजनीतिक स्थीरताका लागि निर्वाचन प्रणालीमा परिमार्जन आश्यक भएको दुबै दलको दाबी छ ।

तर संघीय संसदको अंकगणित अनुसार माओवादीको समर्थन विना तत्काल संविधान संशोधन असम्भव देखिएको छ । २७५ सदस्यीय प्रतिनिधि सभामा दुई तिहाइका लागि १८१ जना सांसद आवश्यक पर्छ ।

कांग्रेसका ८८ र एमालेका ७९ सांसद मिल्दा १६७ पुग्छ । तत्कालै संविधान संशोधनको प्रक्रिया अगाडि बढ्दा एमालेका दुई सांसदले मतदान प्रक्रियामा भाग लिन पाउँदैनन् । सभामुख रहेका देवराज घिमिरेले मतदान गर्न पाउँदैनन् भने भ्रष्टाचार मुद्दा खेपिरहेका टोपबहादुर रायमाझी निलम्बनमा छन् ।

सभामुखले मत बराबर भए मात्रै मतदान गर्न पाउने संवैधानिक व्यवस्था भएकाले दुई तिहाइ पुर्‍याउनुपर्ने संविधान संशोधनको प्रस्तावमा उनको मतदान हुने सम्भावना रहँदैन ।

राष्ट्रियसभाको अंकगणित भने अझ कठिन छ ।

५९ सदस्यीय राष्ट्रिय सभामा दुई तिहाइका लागि ४० जना सांसद आवश्यक पर्छ । कांग्रेसका १६ र एमालेका १० जना गरी २६ जना सांसद छन् ।

माओवादी १७ सांसदसहित राष्ट्रियसभाको पहिलो दल छ । एकीकृत समाजवादीको ८ सांसद छ ।

जसपा नेपालका ३, लोसपाका एक र राष्ट्रिय जनमोर्चाका एक सांसद छन् । अर्थात माओवादी बाहेकका सबै दलको समर्थन जुटाउन सके मात्र राष्ट्रिय सभामा दुई तिहाई पुग्नसक्छ ।

अन्य दलहरु के भन्छन् ?

माओवादी केन्द्रले निर्वाचन प्रणालीमा सुधार गर्ने र प्रतिनिधि सभालाई समानुपातिकविहीन बनाउने कांग्रेस र एमालेको तयारीलाई पश्चगामी भनेको छ ।

माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्ष अग्नि सापकोटा संविधान संशोधन गर्ने भनेर सार्वजनिक भएका विषयले कांग्रेस र एमाले पश्चगमनतिर जान खोजेको आशंका गर्छन् । समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली चलाउने प्रस्ताव पश्चगमतिर जाने संकेत भएको भन्दै उनले भने, ‘यो बेठीक छ भन्ने हामीलाई लागेको छ ।’

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले कांग्रेस र एमालेको नेतृत्वमा बन्ने सरकारमा नजाने निर्णय लिएको छ । तर संविधान संशोधन गर्ने भन्ने विषयमा केही बोलेको छैन ।

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)ले भने संविधान संशोधन गर्ने कांग्रेस र एमालेको सहमतिको स्वागत गरेको छ । तर संविधान संशोधनको विषय र प्रक्रिया कसरी अगाडि बढ्छ, त्यसआधारमा पार्टीले निर्णय लिने प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र शाही बताउँछन् ।

‘हामी वर्तमान संविधानले काम गर्दैन भनिरहेकै छौं । अब संविधान संशोधनको प्रस्ताव आउँदा हामीले भनेका विषय आउँछन् कि अर्कै हेर्नुपर्छ । त्यस आधारमा पार्टीले आफ्नो पोजिसन क्लियर गर्छ’, उनले अनलाइनखबरसँग भने ।

कांग्रेस र एमालेका लागि संविधान संशोधन गर्न प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा दुवैमा माओवादी, रास्वपा, राप्रपा सहितका दलहरुको साथ आवश्यक पर्छ ।

हाल कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री रहेका पदम गिरी सबै दलको साथ र समर्थन लिएरै संविधान संशोधनको प्रक्रिया अगाडि बढ्ने बताउँछन् ।

‘हाम्रो पार्टीले राष्ट्रिय सरकार बनाउने भनेर सरकारमा सहभागी हुन सबै दलहरुलाई आह्वान गरेको छ । यस्तो आह्वान यसैका लागि हो’, उनी भन्छन्, ‘संविधानमा आवश्यक सुधार गर्दै सुशासन र स्थीरताका साथ समृद्धिको आकांक्षामा पुग्ने लक्ष्यका साथ राजनीतिक कोर्स अगाडि बढेको छ ।’

संविधानमा के छ ?

संविधानको धारा २७४ मा संविधान संशोधनसँग सम्बन्धित व्यवस्था छ । २७४ (१) मा भनिएको छ, ‘नेपालको सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता र जनतामा निहित सार्वभौमसत्ताको प्रतिकूल हुने गरी यो संविधान संशोधन गर्न सकिने छैन ।’ यो बाहेक संविधानका अरु सबै विषयमा संशोधन हुन सक्छ ।

संविधान धारा २७४ अनुसार संविधान संशोधनसम्बन्धी विधेयक संघीय संसदका दुई सदनमध्ये जुनसुकैमा पनि दर्ता हुन सक्छ । संविधान संशोधन सम्बन्धी विधेयक सरकारी वा गैरसरकारी दुवै प्रक्रियाबाट दर्ता गर्न सकिन्छ ।

तर, पारित गर्नका लागि भने विभिन्न चरणहरू पूरा गर्नुपर्छ ।

प्रदेशसँग सम्बन्धित भए ती प्रदेशसभाको अनुमति लिनुपर्छ भने जनताको जानकारी लागि सार्वजनिक पनि गर्नुपर्छ ।

संविधान संशोधनसँग सँग सम्बन्धित विधेयक संसदीय संसदको कुनै सभामा प्रस्तुत भएपछि त्यसको ३० दिनभित्र सर्वसाधारण जनताको जानकारीका लागि सार्वजनिक रूपमा प्रकाशन गर्नुपर्छ ।

त्यस्तो विधेयक कुनै प्रदेशको सीमाना परिवर्तन वा प्रदेश सरकारको अधिकारसँग सम्बन्धित भए सहमतिका लागि प्रदेश सभामा पठाउनुपर्ने हुन्छ ।

संविधानविद् विपिन अधिकारीका अनुसार निर्वाचन पद्धतिको विषय प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारसँग सम्बन्धित छैन । यसकारण संघीय संसदले दुई तिहाइ बहुमतले संविधान संशोधन गर्न सक्छ ।

‘…विधेयक (प्रक्रिया पुरा गरेर अगाडि बढेको संविधान संशोधनसँग सम्बन्धित विधेयक) संघीय संसदका दुबै सदनमा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको कम्तीमा दुई तिहाइ बहुमतबाट पारित गर्नु पर्नेछ’, संविधानको धारा २७४ को उपधारा ८ मा छ ।

यसरी पारित भएको विधेयक राष्ट्रपतिकहाँ पुग्छ । राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेको मितिदेखि संविधान संशोधन हुनेछ ।

संविधानविद् विपिन अधिकारी संविधान संशोधन शक्तिको आडमा गर्न नहुने बताउँछन् ।

‘संविधान संशोधन गर्ने जस्तो गम्भीर विषयमा शक्तिको अभ्यास हुनु हुँदैन’, अधिकारीले अनलाइनखबरसँग भने, ‘२०७२ को संविधानले व्यवस्थित गरेको निर्वाचन पद्धति फेरबदल गर्ने हो भने राष्ट्रिय सहमति आवश्यक छ ।’