साना शक्ति कस्ने शंकर पोखरेलकै बाटोमा राजनीति

१९ असार, काठमाडौं । नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले केपी शर्मा ओली नेतृत्वमा बन्ने सरकारको दुई उद्देश्य रहेको बताएका छन् । राजनीतिक स्थायित्व र संविधान संशोधन गर्न ओलीको नेतृत्वमा राष्ट्रिय सरकार बनाउने सहमति बनेको महासचिव पोखरेलले मंगलबार दिउँसो सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा लेखेका छन् ।

महासचिव पोखरेलले सामाजिक सञ्जालमा लेख्नु अगाडि नै यी दुवै विषय सार्वजनिक भइसकेको थियो । सोमबार मध्यरात नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र एमाले अध्यक्ष ओलीले वर्तमान सरकार बदल्ने निर्णय गरेका थिए । यसरी सरकार परिवर्तन गर्नुपर्ने औचित्य प्रष्ट्याउन संविधान संशोधन र राजनीतिक स्थायित्वलाई कारण भनिएको छ ।

अर्थात् महासचिव पोखरेलले निकै ढिलोगरी सूचना सार्वजनिक गरिदिएका थिए । तर उनको स्टाटसलाई राजनीतिक वृत्तमा चासोका साथ हेरिएको पाइन्छ ।

एमाले केन्द्रीय सदस्य किशोर विक्रम मल्ल, महासचिव पोखरेलको स्टाटस चासोको साथ हेर्ने परिस्थिति बुझ्न बिगतको घटनाक्रमसम्म जानुपर्ने बताउँछन् । ‘महासचिव कमरेडले राजनीतिक स्थायित्वका लागि बलियो शक्तिको वकालत गर्दै आउनुभएको छ’ उनी भन्छन्, ‘अहिलेको राजनीतिक परिस्थिति त्यसैतर्फ उन्मुख भएकाले महासचिवलाई चासोका साथ हेरिएकोे हुनुपर्छ ।’

हुनत एमालेको संस्थागत उद्देश्य नै बलियो राजनीतिक शक्ति बन्ने हो । त्यसैले मिसन-८४ को अभियान अन्तर्गत विभिन्न गतिविधि गरिरहेको छ । पार्टी संरचनामा युवा सहभागिता बढाउने, कार्यकर्ताको चाहना बमोजिम नेतृत्व चयन, फरक भूगोलमा नेताहरु खटाउने, मध्यपहाडी लोकमार्ग केन्द्रीत संकल्प यात्रा जस्ता गतिविधिको उद्देश्य आगामी चुनावबाट बलियो एमाले बनाउनु हो ।

त्यो बलियो शक्ति भनेको एमाले नेतृत्वको सरकार बनाउन आवश्यक एकल बहुमतको सरकार हो । तर अहिलेकै संवैधानिक व्यवस्था बमोजिम कुनैपनि दलले एकल बहुमत ल्याउन नसक्ने निष्कर्षमा नेताहरु लगभग सहमत छन् । विशेषगरी एमाले र कांग्रेसका नेताहरुले अहिलेकै निर्वाचन प्रणालीबाट एकल बहुमत ल्याउन नसकिने बताउने गरेका छन् ।

तर अरु नेतालाई उछिनेर एमाले महासचिव पोखरेलले वकालत गरिरहेका थिए । महासचिव पोखरेलको वकालतलाई चासोका साथ हेरिनुमा उनले दुई दलीय प्रणाली भन्नु पनि कारण हुन सक्छ ।

महासचिव पोखरेलले साना दलहरुको संसद्मा हुने उपस्थिति र चलखेलले मुलुकमा कहिल्यै राजनीतिक स्थायित्व कायम हुन नसक्ने बताउने गरेका छन् । गत ८ असारमा गृह जिल्ला दाङ पुगेर पनि दुई वटा ठूला दलको पक्षमै बोलेका थिए ।

महासचिव पोखरेलको सार्वजनिक भाषणले अहिलेका नेकपा माओवादी केन्द्र सहित नेकपा एकीकृत समाजवादी, राप्रपा जस्ता दलहरुलाई समेत निषेध गर्छ । त्यसैले दाङकै सार्वजनिक मन्तव्य पनि समाचारको विषय बनेको थियो ।

‘वर्तमान संविधानको १० वर्षे अनुभवले पनि निर्वाचन प्रणालीमा सुधारकै निष्कर्ष निस्कन्छ । त्यसका लागि संविधान संशोधन कांग्रेस र एमाले नमिली हुँदैन’ केन्द्रीय सदस्य मल्ल भन्छन्, ‘त्यसैले मुलुकको राजनीति पनि एमाले र महासचिव पोखरेलले भनेकै बाटोमा गएको भन्न सकिन्छ ।’

हुनपनि संसद्का ठूला शक्तिहरु कांग्रेस–एमाले मिलेर सरकार बनाउने र संविधान संशोधन गर्ने सहमतिले साना राजनीतिक शक्तिहरुलाई निषेध गर्न खोजेकै प्रष्ट हुन्छ ।

यदि कांग्रेस-एमालेबीच जुटेको सहमति बमोजिम सरकार बन्ने र काम हुने हो भने साना दलहरु संभवतः विद्रोहमै उत्रने परिस्थितिसम्म बन्न सक्छ । पहिलो, यी दुई दल मिल्दा साना शक्तिहरु सत्ताका निम्ति निर्णायक हुने छैनन् ।

जबकि २०७९ मंसिरको ‘हङ पार्लियामेन्ट’को लाभ उठाउँदै ३२ सिटको माओवादी केन्द्रले आफूभन्दा झण्डै तीन गुणा ठूला पार्टीहरु कांग्रेस–एमालेलाई पालैपालो सहयोगी बनाउँदै आएको थियो ।

कतिसम्म भने माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउन कांग्रेस र एमालेकै नेताहरु ‘युद्ध’ नै लड्नुपर्ने जस्तो अवस्थामा थिए । प्रचण्डले चाहिँ कांग्रेस र एमालेलाई उपयोग गर्दै लगातार सत्ता समीकरण फेरिरहेका थिए । प्रधानमन्त्री बनेको डेढ वर्षभित्रै १८औं पटक मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्नुले पनि प्रचण्डको चलखेल प्रष्ट हुन्छ ।

अझ कांग्रेस, माओवादी र एकीकृत समाजवादी सहितको सत्ता समीकरण हुँदा त माधव नेपाल समेत आलोपालो प्रधानमन्त्रीको पर्खाइमा थिए । त्यसबेला देउवा, प्रचण्ड र माधवबीच आलोपालो प्रधानमन्त्रीको सहमति थियो ।

जबकी २०७९ मंसिरको चुनावमा माधव नेपाल नेतृत्वको एकीकृत समाजवादीले तीन प्रतिशतको थ्रेसहोल्ड समेत कटाउन सकेको थिएन । तर थ्रेसहोल्ड कटाएर राष्ट्रिय दल बन्न समेत नसकेको एकीकृत समाजवादी सरकारको नेतृत्व गर्ने दाबीमा थियो ।

आफू भन्दा सानो पार्टीको नेता माधव नेपाल प्रधानमन्त्री बन्ने भएपछि केही समय अगाडि उपेन्द्र यादवले समेत सरकारको नेतृत्व गर्ने दाबी गरेका थिए । त्यसबेला उपेन्द्रको पार्टी १२ सिट थियो, पछि फुटेर उनीसँग ५ जना सांसद छन् ।

माधव र उपेन्द्रले समेत प्रधानमन्त्रीको दाबी गर्नुमा संसद्मा सरकार बनाउन उनीहरुको दलको महत्व नै थियो । तर कांग्रेस र एमालेले संसद्को बाँकी कार्यकाल सरकार चलाउने हो भने यी साना दलहरुको भूमिका कमजोर हुनेछ ।

अर्कातिर कांग्रेस-एमाले नेतृत्वबीच जुटेको सहमति बमोजिम संविधान संशोधन भए आगामी चुनाव २०८४ मा साना दलहरुलाई सजिलो हुने छैन । किनकि संविधान संशोधन गर्दा थ्रेसहोल्डको सीमा बढाउने, संसद्को आकार घटाउने, मिश्रित निर्वाचन निर्वाचन प्रणालीलाई थप व्यवस्थित गर्ने जस्ता विषयलाई प्रारम्भिक छलफलमा राखिएको छ । यदि यी अन्तर्वस्तु राखेर संविधान संशोधन भए साना शक्तिहरु झनै सकसमा पर्नेछन् ।

यही संभावित राजनीतिक परिदृष्य र संभावनालाई देखेर एमाले महासचिव शंकर पोखरेलको वकालतलाई चासोका साथ हेरिएको बुझ्न सकिन्छ ।