‘रिटायर्ड’लाई तुरुन्तै आकर्षक नियुक्ति दिने विकृति

१९ असार, काठमाडौं । सभामुख देवराज घिमिरेको सिफारिसमा मंगलबार पूर्वसचिव सुरेश अधिकारीलाई प्रतिनिधि सभाको सचिवमा नियुक्त भएका छन् ।

सभामुख घिमिरेले नेपाल सरकारका सेवा निवृत्त सचिव अधिकारीलाई नियुक्तिका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेका थिए ।

संविधानको धारा १०६ तथा संघीय संसदका महासचिव, प्रतिनिधिसभाका सचिव तथा राष्ट्रिय सभाका सचिवको पारिश्रमिक, सेवाको शर्त र सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा ३ बमोजिम संखुुवासभाका अधिकारी राष्ट्रपतिबाट सचिवमा नियुक्त भएका छन् ।

उनले गत १७ वैशाखमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयमा शिक्षा सचिव पदबाट अवकाश पाएका थिए । अवकाशको २ महिनापछि उनी फेरि सिंहदरबारभित्रकै संसद सचिवालयमा सचिवका रुपमा भित्रिएका छन् ।

५ वर्ष सचिवका रुपमा काम गरेपछि अवकाश पाएका अधिकारी प्रशासनतर्फका खासै विवादमा नपरेका पूर्वसचिवमध्ये एक हुन् ।

कामु सचिवका रुपमा काम गर्दागर्दै वैशाख २०७६मा नेपाल सरकारको सचिवमा बढुवा भएका उनको सुरुमा कोशी प्रदेशमा प्रमुख सचिवका रुपमा पदस्थापन भएको थियो । उनी त्यसपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग हुँदै राष्ट्रपति कार्यालय र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको सचिव बनेका थिए ।

संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयपछि शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयमा पनि शिक्षा सचिवका रुपमा काम गरेका थिए ।

सरल प्रशासकको छवि बनाएका उनले सेवाबाट अवकाश लगत्तै राजनीतिक नियुक्ति पाएका छन् । यस्तो नियुक्ति पाउने सचिव पहिलो पूर्वप्रशासक हैनन् ।

गत ७ असारमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले नेकपा एमालेको कोटामा पूर्वमुख्यसचिव लोकदर्शन रेग्मी भारतका लागि र पूर्वसचिव चन्द्रकुमार घिमिरे अमेरिकाका लागि नेपालको राजदूत सिफारिस भएका थिए ।

२४ जेठमा बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले अशोक राई नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टीका तर्फबाट विवादास्पद छविका पूर्वसचिव रमेशप्रसाद सिंहलाई योजना आयोगको सदस्यमा सिफरिस गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

१८ चैतमा बसेको संवैधानिक परिषद् बैठकले पूर्वअर्थसचिव तोयम रायालाई स्वार्थ नै बाझिने गरी महालेखा परीक्षकमा नियुक्ति सिफारिस गरेको थियो । विवादमा बीचमा नै उनी महालेखा परीक्षक नियुक्त भए ।

यी ताजा उदाहारण मात्रै हुन्, सरकारले अधिकांश संवैधानिक आयोग, कानुनी आयोगहरु र सार्वजनिक संस्थानहरुमा समेत पूर्व प्रशासकहरुलाई विभिन्न नियुक्ति दिने प्रचलन सामान्य भइसकेको छ । ५८ वर्षमा अवकाश पएकाहरु ६५ वर्षसम्म राजनीतिक नियुक्ति लिएर पदमा बसिरहनका लागि दौडमा लाग्दा निकायहरु ‘पूर्वप्रशासक क्लब’ जस्ता बनेका छन् ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, निर्वाचन आयोग, महालेखा परीक्षकको कार्यालय, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, लोकसेवा आयोग, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग लगायतमा अवकाशप्राप्त पूर्वप्रशासकहरुको दबदबा छ ।

दलहरुले क्षमता, योग्यता र अनुभव भएकालाई भन्दा बढी आफ्नो पक्षधरता देखाउनसक्ने पूर्व कर्मचारी खोज्ने गर्दा विकृति झन् मौलाएको छ । यसले गर्दा संवेधानिक आयोग र कतिपय नियामकीय संस्थाहरु राजनीतिक रुपमा निष्पक्ष भूमिका निभाउन चुकिरहेका छन् । स्वार्थको द्वन्द्व हुने पदमा समेत पूर्वकर्मचारीहरु नियुक्त हुने क्रम झांगिदा संवैधानिक संस्थाहरु नै दलहरुको पञ्जामा पर्न थालेका छन् ।

एक पूर्वसचिव निजामती सेवामा उमेर हदको व्यवस्थाको मर्मविपरीत यस्ता राजनीतिक नियुक्तिहरु दिने गरिएको बताउँछन् । ‘कर्मचारीले एउटा उमेरपछि प्रभावकारी ढंगले काम गर्न सक्दैनन् भनेर नै उमेर हदको व्यवस्था राखिएको हो,’ उनी भन्छन्,‘बुढो भयौ, अब आराम गर्न जाऊ भनेर घर पठाएका कर्मचारीलाई अवकाश भएका भन्दा उपल्ला र आकर्षक पदमा नियुक्ति दिने गरी बसाएको थिति र प्रणालीलाई सुधार्नुपर्छ ।’

उनले पूर्वकर्मचारीको अनुभवलाई सरकारले साँच्चिकै उपयोग गर्न चाहेको हो भने नीति आयोग बनाएर उनीहरुको विज्ञतालाई सुन्ने व्यवस्था गर्नु उपयुक्त हुने उनको भनाइ छ ।

हुन पनि ‘थाकेर’ सेवाबाट विवाद भएकाहरुले तुरुन्तै अकर्षक पद पाउने अवस्था पछिल्ला वर्षमा मुख्यसचिवसम्म नै व्याप्त छ । पूर्व मुख्यसचिवहरु सोमलाल सुवेदी, डा. लोकशर्दन रेग्मी र शंकरदास वैरागीले मुख्यसचिवको पदावधि नसकिंदै अर्को आकर्षक पदमा नियुक्ति लिएका थिए ।

पूर्वमुख्यसचिव लिलामणि शर्मा पनि आवकाशपछि राजदूत नियुक्ति लिएर गएका थिए । ‘प्रशासनको सर्वोच्च पदमा पुगेकाहरुले अब यो भन्दा माथि अर्को कुनै पद छैन भन्ने सन्देश दिनुपर्नेमा आफ्ना लागि पद सिर्जाना गरेर समेत नियुक्ति लिइरहने गर्दा प्रशासनको गरीमा नै घटेको छ,’ एक पूर्वसचिव भन्छन्,‘अहिले राजनीतिक नियुक्ति नलिने पूर्वप्रशासकहरु अयोग्य हुन् कि भन्ने भ्रम पर्ने अवस्था आइसक्यो ।’

सबैजसो संवैधानिक आयोगमा कम्तीमा २० वर्षको कार्यअनुभव र ६५ वर्षसम्मको उमेर हद कायम गरिएकाले प्रशासकहरुले अवकशपछि यस्ता नियुक्तिको लालसा राख्ने अवस्था छ । यसले गर्दा प्रशासन संयन्त्रभित्र राजनीति नेतृत्वसँग कुनै हालतमा सम्बन्ध नबिगार्ने सकेसम्म प्रिय बनिराख्ने प्रचलन झांगिएको छ ।

त्यसले सचिवहरु नेता र मन्त्रीको ‘कठपुतली’ बन्ने समस्या बढ्दै गएकाले अवकाशपछि सचिवहरुले अर्को नियुक्ति पाउनुअघि ‘कुलिङ पिरियड’ लागु गर्नुपर्ने मतहरु बलियो गरी सुनिन थालेको छ । ‘अवकाशपछि नेताले गोजीबाट झिकेर दिने नियुक्तिले प्रशासकहरुमा लोभ र लाचारीपन देखिएको छ’, एक पूर्वसचिव भन्छन् ‘त्यसैले सेवाबाट अलग भएको ३ वर्षसम्म कुनै पनि राजनीतिक र सरकारी नियुक्ति लिन नपाउने व्यवस्था गर्दा कर्मचारीतन्त्र नेताका कठपुतली बन्ने समस्या धेरै हदसम्म कम हुन्छ ।’

प्रशासनविद् डा. भीमदेव भट्ट निजामती सेवा ऐनमा नै कर्मचारी प्रशासन प्रणालीभित्र राजनीतिक पार्टीका भगिनी संस्थाहरु विकास गर्न दिने गरी भएका व्यवस्थालाई नै यो विकृत अभ्यासको जरो ठान्छन् ।

‘ऐन बनाउँदा भविष्यमा समस्या आउँछ भन्ने कसैले विचार गरेनन्, राजनीतिक नेतृत्वमा पार्टीमा आस्था राख्ने मान्छेको संख्या बढ्दै गयो भने काम गर्न सजिलो हुन्छ भन्ने धारणा विकास हुँदै गयो,’ उनी भन्छन्,‘मैले अप्रिय बोलेको हैन, आज राजनीतिक आर्शिवाद नपाई कोही मान्छे सचिव पनि हुन सक्दैन । नेता र पार्टीले यस्ता आफ्ना लागि काम गरिदिने सजिला मान्छेलाई सकेसम्म गुमाउन नै नचाहने हुँदा अहिलेको अवस्था आएको हो ।’

प्रशासनभित्र राजनीतिक दलले पालन पोषण गरेर हुर्काएका र वृत्ति विकासमा सहयोग गरेका कर्मचारीहरुलाई निराश बनाउन नचाहने प्रवृत्तिबीच नातागोता र आफ्ना र आर्शिवाद पाउनेहरुले बढी अवसर पाइरहेको भट्टको भनाइ छ ।

अझ पार्टीका ब्रान्डेड कर्मचारीलाई अवकाशपछि ‘रिवार्ड’ गर्ने संस्कृतिले बढावा पाउँदा प्रणाली कमजोर बन्न पुगेको उनको भनाइ छ । राजनीतिक नियुक्तिमा झांगिएको विकृतिकै कारणले पूर्वमुख्यसचिवदेख पूर्वसचिवहरू पटक-पटक आकर्षक पदमा पुगिरहेको उनको टिप्पणी छ । यस्ता नियुक्तिहरू कर्मचारी र दलहरूबीच हुने प्रत्यक्ष र परोक्ष स्वार्थमा आधारित भएको भट्टको विश्लेषण छ ।

‘दलीय आस्थामा विभाजित प्रशासनले सुशासन दिन सक्दैन,’ उनले भने,‘निष्पक्ष प्रशासन चलाउन सबैभन्दा पहिला कर्मचारीलाई ट्रेड युनियनबाट मुक्त गर्नुपर्छ ।’