
१९ असार, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले कुनै व्यक्तिलाई फौजदारी अभियोग लागेकै कारण उसको पेन्सन रोक्का गर्न नमिल्ने फैसला गरेको छ ।
भक्तपुरका हिमालय भक्त प्रधानांगले बैंकिङ कसुरको मुद्दा लागेका कारण आफ्नो पेन्सन रोकिएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गराएका थिए ।
प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र महेश शर्मा पौडेलको इजलासले कुनै अभियोग लागेका कारण व्यक्तिको पेन्सन रोक्का राख्न नहुने व्याख्या गरेको हो ।
जीवनभर काम गरेवापत् कर्मचारीले पेन्सन पाउने भन्दै सर्वोच्च अदालतले त्यसलाई प्रत्येक व्यक्ति सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने मौलिक हक रूपमा हेरिनुपर्ने औंल्याएको हो ।
निवृत्तिभरण कोष ऐनले नै अवकाश पाउने कर्मचारीको पेन्सनलाई अनतिक्रम्य र हरण गर्न नमिल्ने व्यवस्था गरेको भन्दै सर्वोच्च अदालतले त्यसलाई अधिकारको रूपमा नै व्याख्या गर्नुपर्ने औंल्याएको हो ।
पेन्सन रोक्दा अवकाशप्राप्त कर्मचारीको जीवनयापन, उपचार खर्च लगायतका आधारभूति काम प्रभावित हुने भन्दै भुक्तानी गर्न आदेश दिएको हो ।
सर्वोच्च अदालतले आदेशमा भनेको छ, ‘ऐनले नै निवृत्तिभरण कोषको रकममा कसैको हक नलाग्ने, दाबी नलाग्ने, कट्टा गर्न नपाइने र आयकरसमेत नलाग्ने सुनिश्चितता गरेको छ ।’
प्रतिक्रिया 4