९ वर्षपछि प्रतिपक्षतर्फ माओवादी

१९ असार, काठमाडौं । चार महिना अगाडि, गत २४ फागुनको प्रतिनिधिसभा बैठकमा नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले प्रचण्डलाई भनेका थिए, एकचोटी सोच्नुस्, जम्मै धोका पाएका एक दिन एक ठाउँमा उभिए तपाईंका विरुद्ध भने कहाँ पुग्नुहोला ?’

आमचुनाव–२०७९ को १५ महिनाभित्रै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डबाट कांग्रेसले दोस्रोपटक ‘धोका’ पाएको थियो । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले छोटो अवधिमै दोस्रोपटक आफ्नो पार्टीसँग सहकार्य तोडेर एमालेसँग सत्ता समीकरण गर्ने निर्णय लिएपछि कांग्रेस नेता लेखकमा आक्रोश देखिनु स्वभाविक थियो ।

उनी त्यतिमा रोकिएनन् । प्रचण्डबाट धोका पाएकाहरु कुनै दिन एक ठाउँमा आउनसक्ने भन्दै चेतावनी दिए, ‘खाली ख्याल गर्नुहोला, हेक्का राख्नु होला । यति मात्र आग्रह हो ।’

तर संसद्को सवैभन्दा ठूलो दलका नेताले गराएको त्यस्तो सतर्कतालाई प्रचण्डले उति गम्भीर मानेनन् । उल्टै इमोसनल ब्ल्याकमेलको कोसिस गरे । त्यसै दिन उनले कांग्रेस-एमालेलाई जवाफ दिएका थिए, ‘तपाईंहरुलाई लाग्या छ प्रचण्ड डराउँछ त्यसो भनेर, …सबै मिले तेरो हालत के हुन्छ भनेर, हिजो त तपाईंहरु सबै मिलेर टाउकै काट्न खोज्या हो नि ! डराउँछ माओवादी केन्द्र भन्ठान्नु भा’छ । त्यस्तो हुँदैन ।’

तर भयो, त्यस्तै ।

गत सोमबार (१७ असारमा) मध्यरात कांग्रेस सभापति देउवा र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नयाँ सरकार बनाउने सहमति गरे । ८८ सिट सहितको पहिलो दल कांग्रेस र ७९ सिट सहितको दोस्रो दल एमालेबीच ओलीलाई प्रधानमन्त्री बनाउने गरी सहमति भएकाले प्रचण्डको सरकार २० महिना नपुग्ने निश्चित भएको छ ।

जबकी संसदीय प्रणाली र मुलुकको संवैधानिक व्यवस्थामा प्रमुख दलहरु मिलेर सरकार बनाउनु उति उत्तम होइन । किनकि राज्य शक्ति सन्तुलन कायम गर्न बलियो प्रतिपक्षको कल्पना संविधानमै छ । शक्ति सन्तुलन र संविधानकै रक्षाका निम्ति पनि आवश्यक पर्दा प्रमुख प्रतिपक्षमा रहेको दलले वैकल्पिक सरकार दिन सक्ने सामर्थ्य राख्नुपर्छ ।

अझ नेपालको सन्दर्भमा प्रमुख दलहरु कांग्रेस र एमालेबीच वैचारिक–सैद्धान्तिक विषय समेत मिल्दैन । स्थापनादेखि नै एकअर्कासँग नमिल्ने कांग्रेस र एमालेले हत्तपत्त सत्ता सहकार्य गर्दैनन् भन्ने प्रधानमन्त्री प्रचण्डले राम्रै बुझेका थिए । त्यसैले हुनुपर्छ, गत ८ असारमा मात्र पनि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले माओवादीसँग जादु नम्बर रहेको सार्वजनिक भाषण गरिरहेका थिए ।

पार्टी निकट तामाङ राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चाको कार्यक्रमबाट प्रचण्डले तरिका मिले पुरै अवधि सरकारको नेतृत्व गर्ने दाबी गरेका थिए । ‘… अहिले डेढ वर्ष भयो, तर म बसेकै छु र मैले जे देखेको छु सबै परिस्थिति । तरिका मिल्यो भने पुरै अवधि बसिन्छ, ढुक्क भएर काम गरे हुन्छ’, उनले भनेका थिए, ‘हामीलाई हटाउन सजिलो छैन । इतिहासका कारणले, मुद्दाका कारणले, आन्दोलनका कारणले र हाम्रो जादु नम्बरको कारणले पनि ।’

अर्थात् प्रचण्डलाई हङ पार्लियामेन्टमा माओवादीसँग रहेको ३२ सिट (११ प्रतिशत) जादु लागेको थियो । त्यसैले पुरै अवधि आफूलाई कसैले हटाउन नसक्ने उनको दाबी थियो । तर पुरै अवधि सरकारको नेतृत्व गर्ने सार्वजनिक अभिव्यक्ति संगतिपूर्ण थिएन ।

किनकि गत २१ फागुनमा सत्ता समीकरण फेर्दा प्रचण्डले ओलीसँग आलोपालो प्रधानमन्त्रीको सहमति गरेका थिए । तसर्थ पुरै अवधि सरकारको नेतृत्व माओवादीले गर्ने भाषण पुष्टि हुन ओलीले सहमति बमोजिमको आधा कार्यकाल छोड्नुपर्ने हुन्थ्यो अथवा फेरि अर्को समीकरण फेर्ने विकल्प प्रचण्डसँग थियो । त्यसैपनि प्रचण्डले लगातार गठबन्धन फेरिरहेकै थिए ।

तीनै तहको चुनावमा कांग्रेससँग गठबन्धन गरेका प्रचण्डले प्रधानमन्त्री हुन १० पुस २०७९ मा एमालेसँग सहकार्य गर्ने निर्णय लिए । चुनावपछि देउवाले प्रधानमन्त्री छोड्न नमानेपछि ओलीसँग मिले ।

प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बनिरहँदा राष्ट्रपतिदेखि मुख्यमन्त्रीसम्म एमालेसँग आलोपालो गर्ने सहमति भयो । तर आफू प्रधानमन्त्री भएपछि सहमति बमोजिम एमाले उम्मेदवारलाई राष्ट्रपति पदमा सहयोग नगरेर कांग्रेस नेता रामचन्द्र पौडेललाई जिताए । गठबन्धनमा धोका भएको भनेर २२ माघमा रास्वपा, १३ फागुनमा राप्रपा र १५ फागुनमा एमालेले सरकार छोड्यो ।

कांग्रेस नेतृत्वको पुरानै गठबन्धनमा फर्किएका प्रचण्डले देउवा र माधव नेपाल समेत तीन जनाबीच आलोपालो प्रधानमन्त्रीको सहमति गरे । यसरी ४२ दिनभित्रै दुई वटा समीकरण बन्दा संघदेखि प्रदेशसम्मका सरकारहरु चरम अस्थिर बन्यो । डेढ वर्षभित्रै कोशी प्रदेशमा छैटौं पटक मुख्यमन्त्री नियुक्ति अस्थिर राजनीतिको उदाहरण हो । संघीय मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन प्रचण्डको नियमित कार्यसूची जस्तो बन्यो । गत ३१ वैशाखसम्म प्रचण्डले आफ्नो मन्त्रिपरिषद् १८औं पटक पुनर्गठन गरे ।

तर यसरी लगातार समीकरण फेरिरहने प्रवृत्तिलाई मार्क्सवाद र गतिशीलतासँग उनले तुलना गर्दै आएका छन् । एकीकृत समाजवादीले आफ्नो राजनीतिक प्रतिवेदनमा माओवादीलाई अस्थिर राजनीतिक शक्ति भनेर उल्लेख गरेकामा आपत्ति नै जनाए ।

१६ असारमा प्रज्ञाभवन कमलादीमा उद्घाटन भएको महाधिवेशन समारोहमा प्रचण्डले आफ्नो कारण भइरहेको राजनीतिक उथलपुथललाई गतिशीलता भनेका थिए । ‘यो दौडाइबाट नेपाली समाज अगाडि बढ्यो, सामन्ती निरंकुशतन्त्रबाट देश गणतन्त्रमा गयो भने त्यो गतिशीलता हो, अस्थिरता होइन । युद्धबाट देश शान्तिमा आयो भने त्यो गतिशीलता हो, अस्थिरता र अराजकता होइन’, उनले भनेका थिए ।

उसो त लगातार सत्ता सहयात्री फेरिरहने कुरालाई प्रचण्ड मार्क्सवादसँगै तुलना गर्ने गर्छन् । ‘मार्क्सवाद जमेको पोखरी जस्तो होइन । ठोस परिस्थितिको ठोस विश्लेषण गरेर परिस्थिति अनुसार निष्कर्ष निकाल्नु मार्क्सवाद हो’, उनी भन्ने गर्छन् ।

तर प्रचण्डको परिभाषा अनुसार सत्ता फेरिरहने ‘गतिशील मार्क्सवाद’ले मुलुकले स्थिर सरकार पाउन सकेको छैन ।

प्रचण्डले भने ढुक्कले राजनीतिक फाइदा हुँदा सत्ता सहयात्री फेर्न सकिने जवाफ दिने गरेका थिए । ‘कुन राजनीतिक दल, कुन बेला कोसँग मिल्छन् भन्नेमा हरेक राजनीतिक दल स्वतन्त्र छन्, आफ्नो हिसाब किताब राख्न । फाइदा हुन्छ भने मिल्ने हो’, कांग्रेस नेता लेखकलाई २४ फागुन २०८० को प्रतिनिधिसभा बैठकमा प्रचण्डले जवाफ दिएका थिए ।

प्रचण्डले यस्तो परिभाषा गरेको चार महिना नपुग्दै कांग्रेस र एमालेले सकेसम्म धेरै दल सहभागी हुने गरी राष्ट्रिय सरकार बनाउने निर्णय गर्दा माओवादी केन्द्र ९ वर्षपछि प्रमुख प्रतिपक्षी भूमिकामा जानुपर्ने बाध्यता देखिएको छ । किनकि विगतमा जसरी सरकारमै बसिरहन माओवादीसँग सजिलो बाहना छैन ।

सधैं सत्ता, निरन्तर ओरालो

माओवादी केन्द्रका सचिव गणेश शाह, कुनै पनि बाहनामा अब सरकारमा बस्न नहुने बताउँछन् । ‘फेरि पनि सत्ता भन्न थाल्यौं, र त्यसको पछि लाग्यौं भने माओवादीको दुरवस्था रोकिदैन । आगामी चुनावमा नकारात्मक नतिजाको सामना गर्नुपर्छ’, उनी भन्छन् ।

ढिला नगरी प्रमुख प्रतिपक्षी भूमिका रोज्दा माओवादी केन्द्रलाई वर्तमान अवस्था पुनर्निर्माणको अवसर समेत भएको सचिव शाह बताउँछन् । ‘संसदमा जनताको प्रश्न लैजानुपर्छ । संविधानमाथि आक्रमण गर्ने संकेत देखिएकाले त्यसविरुद्ध खरो उत्रनुपर्छ’, उनी भन्छन्, ‘लथालिंग अवस्थाको संगठन निर्माण गरेर सशक्त माओवादी बनाउने अभियानमा शक्ति खर्चिनुपर्छ ।’

तर साहले भनेजस्तो माओवादी केन्द्र सजिलै प्रमुख प्रतिपक्षी भूमिकामा जाने संकेत देखाएको छैन । संसदमा अल्पमतमा परेको प्रष्ट हुँदाहुँदै पदबाट राजीनामा नदिएर सकेसम्म सत्ता भोगको अवधि लम्ब्याउन चाहनुमा ९ वर्षसम्म माओवादीमा देखिएको शक्ति–स्वाद पनि कारण हुन सक्छ ।

किनकि २५ असोज २०७२ मा ओलीलाई प्रधानमन्त्री स्वीकारेर सरकारमा सहभागी भएपछि माओवादी सत्ताका स्थायी साथी बन्न पुगेको छ । तत्कालीन नेकपाकालीन अवस्थाको (५ पुस २०७७ देखि २८ असार २०७८ सम्मको) सात महिने अवधि बाहेक सधैं सरकारमा छ ।

तर यो सात महिने अवधिमा पनि माओवादी प्रतिपक्षी भूमिकामा थिएन । प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेससँग मिलेर सत्तामा फर्कने संघर्षमै यो अवधि बितेको थियो ।

त्यसबाहेक समयमा त कांग्रेस र एमालेसँग पालैपाले सरकार निर्माण गर्ने खेलमा माओवादी सक्रिय रह्यो । दुईपटक प्रचण्डले सरकारकै नेतृत्व लिए भने अरु समय उपप्रधानमन्त्री सरकारमा सहभागी भयो । जबकी पार्टी शक्ति भने तेस्रो भन्दा माथि चढ्न सकेन मात्र होइन, लगातार जनमत ओरालो लागिरह्यो ।

माओवादी सचिव शाह भने अब पार्टीले प्रमुख प्रतिपक्षी भूमिकामा रहेरै संविधान, व्यवस्था र मुलुक जोगाउने कार्यको नेतृत्व गर्नुपर्ने बताउँछन् । ‘संविधान संशोधन गरे प्रतिगमनतिर जाने सहमति कांग्रेस र एमालेले गरेका छन् । त्यसविरुद्ध बलियो गरी उभिनुपर्छ’, उनी भन्छन् ।