गृहमन्त्रीले राजीनामा दिनुनपर्ने न्यायाधीश प्रधानको रायमा सुवेदीको फरक मत

२० असार, काठमाडौं । उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले राजीनामा दिनुपर्छ कि पर्दैन भन्ने विषयमा सर्वोच्च अदालतका दुई न्यायाधीशबीच राय बाझिएको छ ।

लामिछानेसमेत विपक्षी भएको रिटमा सुनुवाइ गरेका न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र सारंगा सुवेदीबीच राय बाझिएको हो ।

सुनुवाइपछि न्यायाधीश प्रधानले गृहमन्त्री लामिछानेले राजीनामा दिनु नपर्ने राय दिएकी छन् भने न्यायाधीश सारंगा सुवेदीले गृहमन्त्रीले मार्गप्रशस्त गर्नुपर्ने राय दिएकी छन् ।

न्यायाधीश प्रधानले गृहमन्त्रीविरुद्ध अभियोग दर्ता नभइसकेको र जाहेरी दर्ता भएकै आधारमा सार्वजनिक पदमा रहन नमिल्ने वा नमिल्ने भन्ने व्यक्तिको नैतिकतासँग जोडिएको र सम्बन्धित व्यक्तिको आफ्नै विवेकबाट निर्णय हुने विषय भएको उल्लेख गरेकी छन् ।

न्यायाधीश प्रधानले सहकारी ठगीको उजुरी लिनेदेखि अनुसन्धान गर्ने काम प्रभावित नपार्न भनी गृहमन्त्रीको नाममा आदेश जारी हुनुपर्ने राय लेखेकी थिइन् ।

उनले सहकारी ठगीको उजुरीको अनुसन्धानमा अवरोध नगर्नु भन्ने आदेश हुनुपर्ने, त्यसबारे महान्यायाधिवक्ताले अनुगमन गर्नुपर्ने भनी राय दिएकी थिइन् ।

अनुसन्धान गर्ने निकाय प्रभाव वा दबाबमा परे नपरेको भन्नेबारे पीडितबाट समेत विवरण लिएर पेश गर्नु भनी आदेश हुनुपर्ने राय न्यायाधीश प्रधानले दिएकी छन् ।

न्यायाधीश शारंगा सुवेदीले भने मन्त्रीलाई निलम्बन गर्ने कानुनी व्यवस्था नभएको तर उजुरीमाथि अनुसन्धान, अभियोजन र न्याय सम्पादनसम्मका सबै चरणमा निष्पक्षता रहेको प्रत्याभूति दिलाउन गृहमन्त्रीले मार्गप्रशस्त गर्नु उचित हुने राय लेखेकी छन् ।

‘जाहेरी वा उजुरी दर्ता, अपराध अनुसन्धान तहकिकात, अभियोजन तथा न्याय निस्पादन समेतका सबै चरणमा स्वच्छता एवं निष्पक्षताको प्रत्याभूति हुने गरी कार्य गर्न कुनै पनि तबरले अवरोध नहुने गरी गृहमन्त्री पदमा आसिन व्यक्ति स्वयंले जिम्मेवारी वोध गरी नैतिक रुपमा मार्गप्रशस्त गर्नु नै न्यायोचित हुने’, उनले राय लेखेकी छन् ।

सहकारीको रकम हिनामिना भए गरेको कार्यबाट पीडित भएका भनिएका हजारौं सर्वसाधारणले उजुरी निवेदन वा जाहेरी दर्ता गर्न जाँदाकै अवस्थामा देखिनै निष्पक्ष र स्वच्छ तबरले सम्बन्धित निकाय तथा अधिकारीबाट कार्यसम्पादन भएको छ भन्ने कुरामा विश्वस्त हुने वतावरणको प्रत्याभूति दिनु राज्यको कर्तव्य हुने उनको राय छ ।

सूर्यदर्शन सहकारीका पीडितहरुले जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीमा रवि लामिछानेविरुद्ध पूरक जाहेरी दिएका थिए । तर महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले गृहमन्त्री रवि लामिछानेविरुद्ध देशभरका कुनै निकायमा उजुरी नपरेको र अभियोजन नभएको पत्र दिएको थियो ।

महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले यसरी गृहमन्त्रीलाई पत्र दिन नमिल्ने र गृहमन्त्रीविरुद्ध उजुरी परेकाले राजीनामा दिनुपर्ने माग गर्दै अधिवक्ता अनुपम भट्टराईले सर्वोच्च अदालतमा रिट दिएका थिए ।

सो रिटमा सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश प्रधान र सुवेदीको इजलासले महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको पत्र भने बदर गर्नु नपर्ने राय दिएका छन् । तर राजीनामा दिनुपर्ने वा नपर्ने विषयमा राय बाझिएपछि यो मुद्दा अब तीन न्यायाधीशको अर्को इजलासमा सुनुवाइ हुने भएको छ ।

हेर्नुहोस् न्यायाधीशको रायको लिखित रुप