प्रस्तावित निर्वाचन आयुक्त प्रधानको अनुमोदन अनिश्चित

२० असार, काठमाडौं । निर्वाचन आयुक्तमा सिफारिस भएका कृष्णमान प्रधानको संसदीय सुनुवाइ अनिश्चित भएको छ । संसदीय सुनुवाइ समिति सदस्यहरुका अनुसार नेतृत्वले हस्तक्षेप नगरे प्रधानको नाम अस्वीकृत हुने सम्भावना छ ।

समितिले भोलि शुक्रबार प्रधानको कार्ययोजना सुनेर अनुमोदन गर्ने तयारी थियो । तर बिहीबार उजुरीकर्ताहरुलाई सुनेपछि समिति सदस्यहरु थप अध्ययन गर्न आवश्यक रहेको निष्कर्षमा पुगेका छन् ।

संसदीय सुनुवाइ समितिका जेष्ठ सदस्य पशुपतिशमशेर जबराका अनुसार निर्वाचन आयुक्तमा सिफारिस प्रधानविरुद्ध चार जनाले उजुरी दिएका थिए । तीन जना उजुरीकर्ता बिहीबारको छलफलमा उपस्थित भए । प्रधानले यौन दुर्व्यवहार गरेको भन्दै उजुरी दिने महिला पनि आएकी थिइन् । यो छलफल गोप्य भन्दै संसदीय सुनुवाइ समितिले पत्रकारहरुलाई प्रवेश दिएको थिएन ।

उजुरीकर्ताहरुलाई सुनेपछि ज्येष्ठ सदस्यका रुपमा समितिको सभापतित्व गर्दै आएका जबराले छलफलका लागि थप समय आवश्यक भएकाले शुक्रबारको बैठक स्थगित गरिएको बताए ।

‘उहाँहरु (उजुरीकर्ताहरु)ले आफ्नो कुरा राख्नुभयो । उहाँहरुले धेरै कुरा राख्नुभयो’, बैठक सकिएपछि पत्रकारहरुसँग कुरा गर्दै  उनले भने, ‘अहिलेको लागि यो जम्मै कुराको विचार विमर्श गर्न थप समय चाहिएको हुनाले (अनुमोदन गर्ने) कुन दिन भनेर नतोकिकन स्थगित गरिएको छ ।’

उनका अनुसार उजुरीकर्ताहरुले आफूहरुले राखेका विषय सार्वजनिक नगरिदिन आग्रह गरेका थिए । तथापि गम्भीर विषयहरु आएको सुनाए ।

‘…कुराहरु महत्वपूर्ण थिए । निर्वाचन आयोगको आयुक्त जस्तो संवैधानिक पद अत्यन्त डिग्निफाइड पद हो । त्यसका लागि हामीले अनुमोदन गर्ने मात्रै हो’, जबराले भने, ‘थप विचार विमर्श गर्ने निर्णय भएको हुनाले यसमा म अरु केही भन्न सक्दिन ।’ जेष्ठ सदस्य जबराका अनुसार थप समय लिने भन्ने निर्णय भएता पनि कति समय लिने भन्नेमा विषयमा केही टुंगो लागेको छैन ।

सवा घण्टा सांसदले सुने आर्तनाद

सुनुवाइ समितिको बैठक बिहान ११ बजे बोलाइएको थियो । केही ढिलो गरी सुरु भएको बैठकमा सुरुमा उजुरीकर्तासँग एक/एक गरी समिति सदस्यहरुले छलफल गरे ।

तेस्रो नम्बरमा पुगिएकी थिइन्, प्रधानले आफूलाई यौन दुर्व्यवहार गरेको भनेर उजुरी दिने महिला ।

उनीसँग समिति सदस्यहरुले सवा घण्टा छलफल गरे । समिति सदस्यहरुका अनुसार कांग्रेसकी सांसद ईश्वरीदेवी न्यौपाने, एमालेकी सांसद इश्वरी घर्ती, एमालेकै सांसद देवेन्द्र दाहालले सामान्य जिज्ञासा राख्नु बाहेक अन्यले महिलाको कुरा सुनिरहे ।

सुरुमा उनले आफू जागिरको सिलसिलामा प्रधान कार्यकारी निर्देशक रहेको नेपाल कानुन समाजको कार्यालय पुगेको बताइन् । प्रधानले जागिर दिने भनेको र जागिर हुन्छ कि हुन्न भनेर सोध्दा लगातार कार्यालय बोलाउने गरेको उनले सुनाइन् । कानुन समाजले नै चलाउने एउटा कार्यक्रममा केही समय काम लगाएको र पछि कार्यालयमै कन्सल्ट्यान्ट भनेर राखेको र तलब पनि दिएको उनले बताइन् ।

समितिका एक सदस्यका अनुसार त्यसपछि प्रधानले अर्को कुनै ठूलो प्रोजेक्टमा काम लगाइदिन्छु भन्ने प्रलोभन देखाएर सँगै मर्निङ वाकमा बोलाएको र कार्यालयमा लगेर यौन शोषण गरेको सुनाइन् ।

घटनाबारे प्रहरीमा जाहेरी र काठमाडौं जिल्ला अदालतमा यौन दुर्व्यवहारको मुद्दा हालेको भएपनि प्रधानले ‘जे पनि गर्नसक्छु’ भन्दै मिलापत्रका लागि दबाब दिएको ती महिलाले सुनुवाइ समितिमा बताइन् ।

‘गाली बेइज्जती मुद्दा चलाउने, हनी ट्रयापको केस गर्ने’ भनेर धम्की दिएपछि आफूले मिलापत्र गर्नुपरेको उनले बताइन् । त्यसक्रममा शारीरिक र मानसिक पीडाको क्षतिपूर्ति स्वरूप पैसा लिएको पनि महिलाले स्वीकार गरिन् ।

उनले कति रकम लिएको भनेर खुलाइनन्, तर उजुरीमै कुन मितिमा कुन बैंकमा कुन खाता नम्बरबाट कुन खाता नम्बरमा पैसा जम्मा भएको भन्ने विवरण समावेश थियो । ५० लाख र २५ लाखका चेकका साथमा पैसा बैंक खातामा रकम जम्मा भएको पुष्टि हुने कागजात पनि समावेश गरिएको थियो ।

सांसदहरुले यौन दुर्व्यवहार जस्तो घटनामा किन प्रतिवाद नगरेको भनेर प्रश्न गरेका थिए । जवाफमा उनले श्रीमानको स्वास्थ्य कमजोर रहेको र आर्थिक अभावको अवस्थामा जागिरको प्रलोभन देखाएर आफूमाथि यौन शोषण गरेको बताइन् ।

प्रतिवाद गर्न खोज्दा धम्क्याएको दाबी गरेकी उनले प्रमाणका रुपमा दुर्व्यवहारको अडिओ सुनाउँछु भन्दै पेन ड्राइभ निकालेर बजाउन माग गरिन् । सांसदहरूले एक्लाएक्लै सुन्ने भनेर समितिमा उपलब्ध गराउन भनेका छन् ।

अनुमोदन नगर्ने मनस्थितिमा सांसदहरु

महिलाको कुरा सुनेपछि सुनुवाइ समितिका केही सांसदहरु प्रधानलाई निर्वाचन आयुक्तका रुपमा ‘अनुमोदन गर्न नपरे हुन्थ्यो भन्ने निष्कर्ष’ मा पुगेको सुनाउँछन् । यसका लागि उनीहरुले अनौपचारिक संवाद गरेका छन् । शीर्ष नेताहरु समेतको राय लिनुपर्ने भएकाले यसै भन्न नसकिने भनेर पनि सांसदहरु अलमलमा परेका छन् ।

केही सांसदहरु प्रधान स्वयंले प्रस्तावित पद अस्वीकार गरे हुन्थ्यो भन्नेमा छन् । ‘संवैधानिक परिषदले नाम फिर्ता लिनसक्छ । प्रधान स्वयंले पद अस्वीकार गरिदिएपनि हुन्थ्यो’ अनौपचारिक संवादमा प्रस्तुत भएका विकल्पबारे समितिका एक सदस्य भन्छन्, ‘हामीले पनि अनुमोदन नगर्ने निर्णय लिन त सक्छौं ।’

संघीय संसदको संयुक्त बैठक र संयुक्त समिति (कार्य सञ्चालन) नियमावलीको नियम २६ मा सुनुवाइ समितिको कार्यविधि र निर्णयसम्बन्धी व्यवस्था छ, जहाँ दुई तिहाइ बहुमतबाट ‘अस्वीकृत’ को निर्णय हुनसक्ने व्यवस्था छ ।

‘प्राप्त नाम समितिको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको दुई तिहाइ बहुमतबाट अस्वीकृत नभएमा अनुमोदन भएको मानिनेछ’, नियमावलीमा भनिएको छ, ‘तर कुनै प्रस्तावित उम्मेदवारको नाम समितिको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको दुई तिहाइ बहुमतबाट अस्वीकृत भएमा समितिले सुनुवाइको लागि प्राप्त नामको सम्बन्धमा समितिमा भएको कारबाही, समितिलाई प्राप्त कागजात तथा अन्य विवरण यथाशीघ्र सम्बन्धित निकायलाई उपलब्ध गराउनुपर्नेछ ।’

संवैधानिक परिषदले विवेक नपुर्‍याउँदा आफूहरु समस्यामा परेको सुनवाइ समिति सदस्यहरु बताउँछन् ।

संवैधानिक परिषदको २ असारको बैठकले प्रधानलाई निर्वाचन आयोगको आयुक्तमा नियुक्ति सिफारिस गरेको थियो । नियुक्ति सिफारिसको पत्र प्राप्त गरेपछि संसदीय सुनुवाइ समितिले प्रधानविरुद्ध असार सात गते १० दिनको उजुरी आह्वान गरेको थियो ।

संविधानको धारा २४५ मा निर्वाचन आयुक्त पदमा नियुक्तिसम्बन्धी व्यवस्था छ । यो धारामा उपधारा ६ मा आयुक्त हुने व्यक्ति ‘उच्च नैतिक चरित्र भएको’ हुनुपर्ने भनिएको छ ।

संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि)सम्बन्धी ऐनको दफा ५ मा पनि यही व्यवस्था छ । संवैधानिक परिषद्ले नियुक्तिको सिफारिस गर्दा नै सम्बन्धित व्यक्तिको चरित्र ख्याल गर्नुपर्ने भनिएको छ ।

‘कुनै व्यक्तिलाई नियुक्तिको लागि सिफारिस गर्दा निजको सामाजिक प्रतिष्ठा, उच्च नैतिक चरित्र, इमान्दारिता, निजप्रतिको जनभावना तथा निजले पहिले गरेको सेवा र पेशागत अनुभव समेतलाई विचार गर्नु पर्नेछ’ ऐनको दफा ५ (२) मा उल्लेख छ ।

‘संवैधानिक परिषदबाट नाम सिफारिस भएर आयो । अब हामी पो फसादमा पर्‍यौं’ समितिका एक सदस्य भन्छन्, ‘शीर्ष नेताबाट चर्को दबाब आए अदालतमा मिलापत्र भइसकेको आधारमा अनुमोदन हुन्छ । तर, यति गम्भीर प्रश्न उठेपछि निर्वाचन आयोगमा लैजान हुन्न भन्नेमा समिति सदस्यहरु कन्भिन्स छन् ।’