संस्कृत विश्वविद्यालयको केन्द्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ प्रशासनमा ४ महिनादेखि ताला

२० असार, काठमाडौं । नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयको केन्द्रीय आयुर्वेद विद्यापीठका प्रमुखको कार्यकक्ष, क्याम्पस प्रशासन र लेखामा ताला लागेको करिब चार महिना भएको छ ।

२९ फागुनमा स्ववियुले अस्पताल सञ्चालन गर्नुपर्ने, चिकित्सा शिक्षा आयोगले तोकेको मापदण्डअनुसार शिक्षकहरू दिनुपर्ने, विद्यार्थीले पाउने इन्टर्नसीप भत्ता दिनुपर्ने, ई–लाइब्रेरी हुनुपर्ने लगायत ७ वटा माग राखेर ताला लगाएको हो ।

केन्द्रीय आयुर्वेद विद्यापीठका क्याम्पस प्रमुख प्रा. डा. रामचन्द्र अधिकारीले १० बजेदेखि कक्षा सञ्चालन गर्न सुरु गरिएको, ई–लाइब्रेरीको लागि प्रयास भइरहेको बताए । उनले भने ‘क्याम्पसले पूरा गर्नुपर्ने कतिपय कुरा गरिसकेका छौं कतिपय प्रकृयामा छौं बाँकी विश्वविद्यालय तहबाट पूरा गरिनुपर्ने मागहरूको विषयमा पत्राचार गरेर जानकारी गराएका छौं ।’ तर, विश्वविद्यालय तहबाट अहिलेसम्म वार्ता नभएको उनको भनाइ छ । लामो समयदेखि तालाबन्दी हुँदा प्रशासनिक काममा प्रभाव परिरहेको क्याम्पस प्रमुख अधिकारी बताउँछन् ।

स्ववियु अध्यक्ष हेमन्त बन्जाडेले पटक पटक छलफल भइरहे पनि माग पूरा नभएसम्म ताला नखोल्ने बताउँछन् । उनी भन्छन् ‘उहाँहरू हाम्रो मागमा गम्भीर नै हुनुहुन्न, हुनभएको भए त ई–लाईब्रेरी बनाउन यति धेरै समय नलाग्नुपर्ने होला नि त । त्यसैले हामी पूरा नभएसम्म ताला खोल्दैनौं ।’

विश्वविद्यालयका शिक्षाध्यक्ष प्रा.डा.भीमप्रसाद खतिवडाले क्याम्पसले पूरा गर्न सक्ने माग सम्बोधन गर्न, नसक्नेहरू केन्द्रमा लेखेर पठाउन र विद्यार्थीहरूसँग संवाद गर्न प्रयत्न जारी राख्न अनुरोध गरेको बताएका छन् ।

केन्द्रीय कार्यालयमा पनि ताला

नेविसंघ, अखिल क्रान्तिकारीलगायत विद्यार्थी संगठनहरूले केन्द्रीय आयुर्वेद विद्यापीठमा अध्यापन गर्ने विश्वविद्यालयका शिक्षकहरूको करार अवधि थप गर्नुपर्ने, चिकित्सा शिक्षा अयोगको न्यूनतम मापदण्डअनुसार तत्काल अस्पताल निर्माण हुनुपर्ने र ओ एन्ड एम सर्भे गरी जनशक्ति नियुक्त गर्नुपर्ने लगायत माग राख्दै २ असारमा विश्वविद्यालयको केन्द्रीय कार्यालय र आयुर्वेद अध्ययन संस्थानको डीन कार्यालयमा पनि तालाबन्दी गरेका छन् ।

चिकित्सा शिक्षा ऐनअनुसार विज्ञ शिक्षक नभएको र भएकालाई पनि हटाउन खोजिएको र पढाइ भएको १४ वर्षसम्म पनि अस्पताल बनाउन कुनै तदारुकता नदेखाएपछि तालाबन्दी गरेको नेविसंघका एकाइ अध्यक्ष डा.वसन्त अधिकारीले बताए । उनी भन्छन् ‘हामीले मापदण्डअनुसार नै हुनुपर्छ पनि भनेका छैनौं त्यो अनुसारको त जनशक्ति पनि नपाइएला तर भएकालाई पनि हटाउँदा हाम्रो पढाइलाई नै असर गर्ने गरी हटाउन हुँदैन भन्ने हाम्रो माग हो ।’

चिकित्सा शिक्षा ऐनअनुसार स्नातक तह अध्यापन गराउनका लागि प्रत्येक विषयगत विभागमा १ जना विषयगत शिक्षक र न्यूनतम ४ जना विज्ञ हुनुपर्ने व्यवस्था छ । नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयको केन्द्रीय आयुर्वेद क्याम्पसमा १४ वटा विभाग छन् ।

सबै विभागमा विषय शिक्षकहरू भए पनि ६३ जना हुनुपर्नेमा विज्ञ शिक्षक जम्मा २० जना रहेका छन् । त्यसमध्ये पनि करारमा रहेका अध्यापनरत डा. मदन भण्डारी र डा. अमित कर्णलाई हटाउन खोजेपछि आन्दोलित हुनुपरेको अधिकारीको भनाइ छ । तर, अध्यापनरत शिक्षकहरूलाई हटाउनका लागि कुनै निर्णय नभएको विश्वविद्यालयका शिक्षाध्यक्ष प्रा.डा.भीमप्रसाद खतिवडा बताउँछन् । उनी भन्छन् ‘हामी विद्यार्थीको पढाइमा नै प्रभाव पर्ने गरी निर्णय गर्दैनौं र गरेका पनि छैनौं ।’ आर्थिक स्रोत अभावको कारण विश्वविद्यालयले चाहेर पनि चिकित्सक शिक्षकहरूको पर्याप्त व्यवस्थापन गर्न नसकेको उनको भनाइ छ ।

विद्यार्थीका मागहरूप्रति संवेदनशील भइ छलफल भइरहेको विश्वविद्यालयले पूरा गर्न सक्ने मागहरू सम्वोधनका लागि प्रक्रिया थालेको शिक्षाध्यक्ष खतिवडाले बताए । विद्यार्थीहरूको मागअनुसार आयुर्वेद अध्ययन संस्थानका डीन प्रा.डा. चन्द्रप्रसाद भुषालको संयोजकत्वमा समिति गठन भइसकेको बताए । उपकुलपति प्रा.डा. यादवप्रकाश लामिछाने उपचाररत रहेकोले उनी विश्वविद्यालय फर्कनसाथ वार्ता समिति बनाइ विद्यार्थीसँग संवाद गर्ने तयारी भइरहेको बताए ।

‘तत्काल अस्पताल बनाउन, निःशुल्क पढेकालाई इन्टर्न भत्ता दिन सकिंदैन’

विद्यार्थीहरूको दुई वटा माग तत्काल पूरा गर्न नसकिने विश्वविद्यालयले जनाएको छ । पहिलो शिक्षा मन्त्रालयले सिफारिस गरेको १६ जना विद्यार्थीलाई इन्टर्न भत्ता दिन नसकिने विश्वविद्यालयले जनाएको छ ।

चिकित्सा शिक्षा आयोग गठन हुन अघि शिक्षा मन्त्रालयले १० प्रतिशतलाई निःशुल्क पढाइदिन सिफारिस गर्ने गरेको थियो । मन्त्रालयले निःशुल्क पढाइदिनु भनेर सिफारिस गरेको विद्यार्थीलाई विश्वविद्यालयले निःशुल्क पढाएको र त्यही विद्यार्थीलाई इन्र्टनसीप भत्ता दिनुपर्ने विद्यार्थीले माग गरिरहेका छन् ।

चिकित्सा शिक्षा आयोगले छात्रवृत्तिमा पढ्नेलाई पैसा पठाउने गरेकाले उनीहरूलाई भत्ता दिइरहेको तर शिक्षा मन्त्रालयले सिफारिस गरेका विद्यार्थीलाई निःशुल्क पढाइएकोले उनीहरूलाई इन्टर्नसीप भत्ता दिन नियमले नमिल्ने र विश्वविद्यालयको आर्थिक अवस्थाले पनि नधान्ने भएपछि विश्वविद्यालयले दिन नसक्ने जनाएको छ ।

दोस्रो अस्पताल निर्माण : चिकित्सा शिक्षा आयोग ऐनअनुसार कोभिड अघि विश्वविद्यालयले केन्द्रीय क्याम्पसको भवनको भुइँतलामा अस्पताल सञ्चालन गरिरहेको थियो । कोभिड संक्रमणपछि लुम्बिनी प्रदेश सरकारले उक्त अस्पताललाई कोभिड विशेष अस्पताल सञ्चालन गर्न मेडिकल काउन्सिलको अनुमतिमा सञ्चालन गर्‍यो । तीन वर्ष कोभिड अस्पतालको रूपमा सञ्चालन गरेपछि अस्पताल बन्द भयो ।

त्यसैलाई सुरु गर्न स्वास्थ्य संस्था सञ्चालन मापदण्ड, २०७७ अनुसार मिल्दैन । मापदण्डले कक्षा सञ्चालन भएको भवनमा अस्पताल बनाउन नमिल्ने, निश्चित मापदण्ड अनुसारको कक्षा कोठाहरू हुनुपर्ने उल्लेख छ ।

तर, चिकित्सा शिक्षा आयोगको ऐनअनुसार अस्पताल भवन निर्माण गर्न न्यूनतम एक अर्ब लाग्ने र त्यति बजेट विश्वविद्यालयले जुटाउन नसक्ने भएकोले तत्कालका लागि त्यही भवनमा पुनः अस्पताल सञ्चालनका लागि न्यूनतम १० करोड भयो भने सय बेडको अस्पताल सञ्चालन गर्न सरकार तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोगमा अनुरोध गरिरहेको विश्वविद्यालयले जनाएको छ । तर सरकारको प्राथमिकतामा नपर्दा क्याम्पसले आवश्यक सहयोग नपाएको प्रमुख अधिकारी बताउँछन् ।

विश्वविद्यालयका शिक्षाध्यक्ष खतिवडा भन्छन् ‘करोडौं धनराशी लाग्ने अस्पताल सञ्चालन र चिकित्सा शिक्षा आयोगको सर्त अनुसारको शिक्षक दरबन्दीको व्यवस्थापनमा आयुर्वेद अध्ययन संस्थानको डीन कार्यालय र विश्वविद्यालय पदाधिकारी मिलेर संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र विश्वविद्यालय अनुदान आयोगसँग सहयोग माग्नुको विकल्प छैन । त्यही गरिरहेका छौं ।’

हाल विश्वविद्यालयले प्रादेशिक आयुर्वेदिक अस्पताल बिजौरी, कीर्तिपुर आयुर्वेद अस्पताल, तुलसीपुर अस्पताल र नरदेवी आयुर्वेदिक चिकित्सालयसँग सम्झौता गरेर सञ्चालन गरिरहेको छ ।

संस्कृत विश्वविद्यालयले चलाएको ब्याचलर्स अफ आयुर्वेदिक मेडिसिन सर्जरी कार्यक्रम गहना मात्रै नभएकोले यसमा देखिएको समस्या समाधान गर्न र विश्वविद्यालयले पूरा गर्न सक्ने माग संवेदनशील र गम्भीर भई छलफल भइरहेको शिक्षाध्यक्ष खतिवडाले बताए ।