बजेटले सबै क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकता दिएको छ : अर्थमन्त्री

२१ असार, काठमाडौं । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले आगामी आर्थिक वर्ष (आव) २०८१/८२ को विनियोजन विधेयकमाथि राष्ट्रिय सभामा उठेका प्रश्नको जवाफ दिएका छन् ।

अर्थमन्त्री पुनले शुक्रबार राष्ट्रिय सभामा आगामी आवका लागि विभिन्न पाँच उद्देश्य, पाँच प्राथमिकता, पाँच रणनीति र पाँच रूपान्तरणकारी क्षेत्र पहिचान गरी त्यसको कार्यान्वयनबाट बजेटले लिएका लक्ष्य हासिल हुने बताए ।

बजेटले संविधान र नीति तथा कार्यक्रमलाई सम्वोधन नगरिएको र संघीयता सबलीकरणमा जोड नदिएको, शिक्षा क्षेत्रमा न्यून विनियोजन, कृषिमा लगानी दशक घोषणा गरिए पनि विनियोजन कम, बजेटलाई उत्पादन उत्पादकत्व बढाउने गरी बजेट नआएको, आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण हुने गरी बजेट विनियोजन नभएकामा राष्ट्रिय सभा सदस्यहरूको जिज्ञासा थियो ।

त्यसैगरी प्रादेशिक सन्तुलन हुने गरी बजेट नआएको, पूँजीगत बजेट तथा पूँजीगत खर्च गर्ने क्षमता न्यून, पूर्वाधार क्षेत्रमा कम बजेट, मन्त्रालयगत विनियोजनमा असन्तुलन, वित्तीय हस्तान्तरणमा प्रदेशहरूबीच बजेट विनियोजन र समन्यायिक नभएको, सधैं मन्त्री र आसेपासेका क्षेत्रमा बढी बजेट केन्द्रित हुने गरेको र असन्तुलित बजेट विनियोजन, युवालाई देशमा नै रोक्न सकिने गरी नीति तथा कार्यक्रम नआएको जिज्ञासा पनि उनीहरूको थियो ।

राष्ट्रिय सभा सदस्यहरू पदमबहादुर परियार, आनन्दप्रसाद ढुंगाना, झक्कुप्रसाद सुवेदी, भगवती न्यौपाने, मोहम्मद खालिद, बामदेव गौतम, गापीबहादुर सार्की अछामे, सुमित्रा बिसी, मनरुपा शर्मा, विष्णुबहादुर विश्वकर्मा, राधेश्याम पासवान, जितजंग बस्नेत र मायाप्रसाद शर्माले गत १५ जेठमा अर्थमन्त्री पुनले पेस गरेको आगामी आवको बजेटबारे विविध प्रश्न र जिज्ञासा राखेका थिए ।

अर्थमन्त्री पुनका अनुसार आगामी आवका लागि कुल खर्च १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड विनियोजन गरिएको छ । यो खर्च अनुमान चालु आवको विनियोजनको तुलनामा ६.२ प्रतिशतले मात्र बढी हो । चालु आव २०८०/८१ मा चालु खर्च ६५.२ प्रतिशत, पूँजीगत १७.२५ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थामा १७.५५ प्रतिशत रहेकोमा आगामी आव चालु खर्च ६१.३१ प्रतिशत, पूँजीगततर्फ १८.९४ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थातर्फ १९.७४ प्रतिशत प्रस्ताव गरिएको छ ।

चालु आवको तुलनामा चालु खर्चतर्फ न्यून बजेट विनियोजन गरिएको र पूँजीगत खर्चतर्फ बजेट वृद्धि गरिएको अर्थमन्त्री पुनले बताए । प्रदेश र स्थानीय तहमा राजस्व बाँडफाँट र अनुदान गरी ५ खर्ब ६७ अर्ब अर्थात् कुल विनियोजनको ३०.५ प्रतिशत वित्तीय हस्तान्तरण गरिने सुनिश्चितता जनाइएको बताए ।

‘प्रदेश र स्थानीय तहमा जाने रकममा पनि चालु आवभन्दा बढी नै विनियोजन गरिएको छ,’ अर्थमन्त्री पुनले भने, ‘उक्त रकमबाट सञ्चालन हुने क्रियाकलाप तथा संघीय सरकारको कार्यक्रमबाट सञ्चालन गरिने क्रियाकलापबाट प्रादेशिक सन्तुलन निर्माणमा योगदान पुग्ने अपेक्षा छ ।’

आगामी वर्ष पूँजीगत खर्च गर्ने क्षमता वृद्धि गर्न तथा बजेट कार्यान्वयन प्रभावकारी बनाउन आयोजना अवधिभरि आयोजना प्रमुखको सरुवा नगर्ने, राष्ट्रिय प्राथमिकताका आयोजनामा दुई सिफ्टमा काम गर्ने, विकास आयोजना कार्यान्वयन सम्बन्धी कानुन तर्जुमा गर्ने, बजेट कार्यान्वयन कार्ययोजना असार मसान्तभित्र तयार गर्ने र आवश्यक कार्यविधि मापदण्ड निर्देशिका २०८१ साउन मसान्तभित्र तयार गर्नुपर्ने व्यवस्थाले पूँजीगत खर्चमा सुधार हुने तथा बजेट कार्यान्वयन उपलब्धिमूलक हुने पुनको भनाइ छ ।

चालु आवको विनियोजन भन्दा आगामी आव शिक्षा क्षेत्रमा करिब ६ अर्ब बढी बजेट विनियोजन गरिएको भन्दै अर्थमन्त्री पुनले शिक्षा क्षेत्रलाई उच्च महत्त्व एवम् प्राथमिकता दिई बजेट विनियोजन गरिएको दाबी गरे ।

त्यसैगरी आगामी वर्ष कृषि क्षेत्रमा लगानी दशक घोषणा गरी कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण, व्यावसायिकीकरण तथा प्रविधि प्रयोग गरी उत्पादन, भण्डारण, प्रशोधन एवम् वितरणका समग्र चरणमा सुधार गर्दै उत्पादन तथा उत्पादकत्व बढाउने लक्ष्य रहेको उनले बताए ।